ठरवील त्या दराने फारशी काचकुच न करता बिल भरत राहतात. त्यामुळे म.रा.वि.मं.ची परिस्थिती थोडी बरी दिसते. वहन आणि वाटप यातील गळती महाराष्ट्रात कमी दिसते. वहन आणि वाटप यातील गळती महाराष्ट्रात कमी दिसते. त्याचे कारण मात्र म.रा.वि.मं.ची कार्यक्षमता जसून म.रा.वि.मं.ने चलाखीने कागदोपत्री केलेल्या खेळीचा तो परिणाम आहे. यासंबंधी पुढे विस्ताराने खुलासा येईलच.
इंधनावर खर्च जास्त होतो. या परिस्थितीस प्रामुख्याने पुढारी मंडळी जबाबदार आहेत. सत्तेत असलेलया किंवा विरोधात असलेल्या पुढाऱ्यांना आप्तेष्टांचे, गणगोतांचे भले करण्याचा एक ठोक उपाय माहित असतो. त्यांच्या पोरांना सरकारी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकरीत चिकटून देणे. कोणत्याही सरकारी यंत्रणेवर याचा दाब अहोरात्र पडत असतो. त्यामुळेच एकाच्या जागी दोन माणसं घेतली जातात. इंधनाचा खर्चही सरकारी हस्तक्षेपाने वाढतो. याचे एक चांगले उदाहरण... गुजरातचा वीज उत्पादनाचा खर्च देशात सर्वात वरचढ आहे. तेथील औष्णिक वीज केंद्रात बिहारहून लोहमार्गाने आणलेला कोळसा वापरला जातो. बिहार, गुजरात वाटचालीतच १०% कोळसा सांडून लवंडून जातो. गुजरातमध्ये मुबलक मिळणारा गॅस हाजिरा पाईपलाईनने उत्तर प्रदेशात जातो, तो पंतप्रधानांच्या मतदारसंघात युरियाचे उत्पादन करण्यासाठी...
- सूज्ञास अधिक सांगणे न लगे!
म.रा.वि.मं. आणि इतर राज्य वीज मंडळे यांच्या गलथान कारभाराबद्दल वर्षानुवर्षे चर्चेचे गुऱ्हाळ चालू आहे. आता अगदीच गळ्याशी आले, आता विजेचा दर वाढवून द्या मग आम्ही आमचा कारभार सुधारतो अशी आश्वासने दरवेळी दिली जातात आणि हे गुऱ्हाळ चालूच राहते.
दारूड्या नवऱ्याने घरचे पैसे, बायकोचे दागिने, अगदी मंगळसूत्रसुद्धा काढून न्यावे, वेळा भागवून नेण्यापुरते आता मी दारू सोडून चांगला वागू लागतो असे आश्वासन द्यावे आणि शेवटी सगळे घरदार दारूतच बुडून जावे असा हा प्रकार म.रा.वि.मं.च्या बाबतीही वर्षानुर्षे अखंडितपणे चालू आहे.
किमतीचे गौडबंगाल
हिंदुस्थानात वीज स्वस्त आहे. ग्राहक खर्च भरून येईल इतकीसुद्धा किमत देत नाही, हे खरे आहे काय? राज्य वीज मंडळातील नासधूस उधळमाळ इत्यादी सर्व संपवले तर जो उत्पादनखर्च निघेल तेवढा तरी भाव गिऱ्हाईक देतात काय? हिंदुस्थानातील ग्राहकाला त्याने वापरलेल्या विजेबद्दल काय किमत
