आहेत; पण हे आकडे निरर्थक आहेत आणि त्या आकड्यामुळे मराठवाड्याला 'बॅकलॉग' मिळाला ही गोष्ट तद्दन खोटी!
या लोकांना मराठवाड्याचे भलं नको आहे, मराठवाड्याचं भलं नको आहे, मराठवाड्याच्या जनतेची गरीबी दूर हटावी अशी त्यांची इच्छा नाहीये. तशी इच्छा असतीच तर इतर मंचावरून गरीबी हटण्याचे जे कार्यक्रम मी सांगतो तसं त्यांनी सांगितलं असतं. सरकारच्या अंदाजपत्रकातून कुण्या प्रदेशाचं भले झालेय हे खरे नाही. तेव्हा त्याच्याती दोनशे कोटी, ५०० कोटी, २००० कोटी कमी पडल्याने मराठवाडा मागासलेला आहे ही जी भाषा आहे ती खोटी, अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने निरर्थक आहे. याचा खरा अर्थ आपण पुढे बघू. अनुशेषाची जी भाषा वापरली जाते ती पुढाऱ्यांची भाषा आहे ती अर्थशास्त्रांची भाषा नाही.
वेगळं छोटं राज्य बनलं तर वाटा म्हणून त्याला जी साधनं मिळतील त्यांच्या साहाय्याने ते राज्य स्वावलंबी होऊ शकणार नाही असा आक्षेप काही विद्वान घेतात; पण तो खरा नाही.
एखादी रक्कम उणे आहे.कर्जाची रक्कम, तुमचे कर्ज मी म्हटलं की तिप्पट झालं म्हणजे काही 'घेण्याचं' काही 'देणं' होतं नाही अन् 'देण्याचं' काही 'घेणं' होत नाही. महाराष्ट्र राजय हेच मुळी घाट्यातलं राज्य आहे. पुढच्या महिन्याच्या नोकरदारांचा पगार कसा द्यायचा याची चिंता मुळी मुख्यमंत्र्यांना पडलीय तेव्हा त्यांच्यामध्ये लोकसंख्येच्या आधाराने काढली तर शेवटी उणे रक्कम क्षेत्रफळाच्या आधाराने काढली तर शेवटी उणे रक्कम गुणिले काहीही उणेच येणार.तेव्हा एखादं राज्य हे आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी होऊ शकन नाही. हे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही.दुसरी गोष्ट अशी की जगात फार थोडी अशी राज्य आहेत की जी संपूर्णपणे स्वावलंबी आहेत.
१९४७ साली हिंदुस्थान स्वतंत्र झाला तेव्हा हिंदुस्थान स्वावलंबी नव्हता.१९६० साली संयुक्त महाराष्ट्र स्वावलंबी नव्हता; पण स्वावलंबीपणाची व्याख्या ही अंदाजपत्रकातील जमा आणि खर्च यांच्यामधून काढायची नाही.राज्य स्वावलंबी आहे की नाही हे बघण्यासाठी त्या देशातील-प्रदेशातील लोकांची उत्पादकता आणि उत्पादनक्षमता तपासावी लागते. सारांश, अनुषेषाची भाषा ही पुढाऱ्यांची भाषा आहे ती चूक आहे.तसेच ही राज्य घाट्याची होतील म्हणून ती करू नयेत हे म्हणणेसुद्धा चूक.
पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही पुढाऱ्यांनी लुच्चेपणाने मराठवाडा विदर्भाच्या हाती विकासाची फळं जाऊ दिली नाहीत हे खरं आहे असं आपण गृहीत धरू या; पण
