कोटी रुपये दिले. यात कुणाला स्वारस्य असणार हे उघड आहे; पण मयतावर खटला कसा चालवता? म्हणून राजीव गांधीवर काही कारवाई नाही. त्यामुळे त्यांची विधवा पंतप्रधानकीवर हक्क सांगण्याचा प्रयत्न करू लागली. असा हा सगळा भ्रष्टाचाराचा भ्रष्टाचार आहे.
भ्रष्टाचार कोणी पुरावे ठेवून करत नाही. एका अंतुल्याने केली आणि तो पस्तावला. सगळ्यात निष्णात भ्रष्ट तर असे वस्ताद की अद्याप त्यांचे नावदेखील कोणत्या प्रकरणात येत नाही. भ्रष्टांचे दादा उजळ माथ्याने फिरताहेत आणि किरकोळ चिरीमिरीवाले वर्तमानपत्रात प्रसिद्धी मिळवत आहेत.
काही विशिष्ट प्रकारची भ्रष्टाचाराची प्रकरणेच लोकांना रुचतात आणि म्हणून वर्तमानपत्रात गाजतात. दहा वर्षापूर्वी बोफोर्स प्रकरणातील लाचलुचपतीची रक्कम चौसष्ट कोटी रुपये फार अवाढव्य वाटत होती. आमच्या साहेबांनी सात आठशे कोटी रुपयांची माया जमा केली आहे असे कानावर पडले तर विश्वास बसत नसे. रुपयाची किमत घसरली आणि पुढाऱ्यांची तहानभूक वाढली. पंडित नेहरूंच्या काळी गाजलेल्या मुंदडा प्रकरणात पासष्ट लाखाच्या रकमेसाठी वित्तमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. आता एका खासदाराचे एक विश्वासमत चालू बाजारभावात दोन कोटीला पडते; पण रक्कम मोठी म्हणजे गाजावाजा अधिक हे काही खरे नाही. काही लोकांनी कितीही भ्रष्टाचार केला तरी तो चालून जातो. भ्रष्टाचारी उच्चपदस्थ असला तर अधिक चांगले. मुगुट मिरवणारी शिरे धडापासून वेगळी होऊन पडताना पाहण्यात एक तमासगिरी आनंद असतो.
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणामुळे नुकसान कुणाचे झाले हाही मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा. शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तर त्याकडे कोणी फारसे लक्ष देत नाही; पण शहरातील भद्र लोकांनी आपल्याजवळची शिलकी रक्कम एकदम दुप्पट, चौपट करण्याच्या लोभाने कोणा भामट्याच्या हाती सोपवली आणि त्याने ती गिळंकृत करून पलायन केले तर वर्तमानपत्रात ती पहिल्या पानावर गाजतात.
सरकारी नोकरांना मिळणारे पगारभत्ते, सोयीसवलती हा मुळातच एक भ्रष्टाचार आहे. केवळ लोकांची अडवणूक करून वरकमाई करण्याबद्दल पगार तो कसला द्यायचा? असल्या जागंकरता टेंडरे मागवली तर पैसे सरकारात भरण्याचेसुद्धा प्रस्ताव येतील; पण याबद्दल कोणी बोलणार नाही. कारण हा सारा व्यवहार कायदेशीर आहे; पण सरकारी नोकरांनी सरकारला पगाराच्या हिशेबात हालचलाखी करून चाळीसबेचाळीस हजार कोटीचा धपला केला आहे. १९७१ साली सरकारी नोकरवर्गाचा दरडोई तनखा फक्त ५९२० रुपये
