५००-५५० रु. क्विंटलचा भाव चालू असताना सरकारी ४७५ च्या भावाने गहू कोण विकेल? मग, सरकारने शेतकऱ्यांना अद्दल घडवायचे ठरवले. परदेशात गहू खरेदी करून देशी बाजारपेठेत सोडला म्हणजे किमती आपोआप पडतील आणि शेतकऱ्यांची बरी खोड जिरेल अशा हिशेबाने सरकारने ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि अर्जेटिना येथून थोडथोडका नाही ३० लाख टन गळू मागवला. सरासरी किमत ६८० रुपये प्रति क्विंटल. देशी गव्हाची सरकारी किमत ४७५ रुपये. परदेशी गव्हाची किमत २०५ रुपये वरचढ आणि वर बोटीतून वाहून आणण्याचा इत्यादी खर्च १२५ रुपये. म्हणजे क्विंटलमागे सरकारी जादा खर्च झाला. ९९० कोटी रुपये.
शेतीमंत्र्यांनी मोठी विचित्र विचित्र समर्थने दिली. पंजाबातील लुधियानाचा गहू चेन्नईला येईपर्यंत खर्च ८०५ रु. प्रतिक्विंटल होतो आणि ऑस्ट्रेलियातून आलेला गहू चेन्नईच्या बंदरात तेवढ्याच खर्चात भेटतो अशी शेतीमंत्र्यांनी जाहिरात देऊन फुशारकी मारली आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या शेतकऱ्याला भारतीय किमतीइतकीच रक्कम मिळते आणि भारतीय शेतकऱ्याला 'सबसिड्यांची लयलूट' असताना तक्ररीला काही जागाच नाही. असल्या गोलमालाने सगळे प्रकरण झाकून टाकले. गहू आला; अर्जेंटिनातून आलेला १० लाख टन गहू अत्यंत निकृष्ट प्रतीचा निघाला. 'TRADY GRAIN' नावाच्या खाजगी कंपनीने हिंदुस्थानातील त्यांचे एजंट 'गील आणि कंपनी' यांच्यामार्फत हा व्यवहार केला. मुंबईच्या जवाहरलाल नेहरू बंदरात उतरेपर्यंत गहू खाण्याच्या लायकिचा नाही हे कोणी पाहिलेच नाही. अन्न महामंडळात मोठा गोंधळ उडाला. हा गहू रेशन दुकानातदेखील नाही खपणार, त्यामुळे महामंडळाने जाहीर केले. म्हणजे ८०० कोटी रुपये निव्वळ पाण्यात गेले. खाजगी कंपनीशी करार करताना पुरेशी सावधानी न बाळगल्याने हा गहू परतही पाठवता येणार नाही आणि नुकसान भरपाईही मिळणार नाही. कोणी आहे 'माईचा लाल' या भ्रष्टाचाराविरुद्ध प्राण पणाला लावायला तयार?
अर्जेंटिनाच्या गव्हाची आयात परवडली असा प्रश्न ऑस्ट्रेलियातील गव्हाने तयार केला. शेतीमंत्रालयानेच अन्न महामंडळाला धोक्याची सूचना दिली आहे की ऑस्ट्रेलियातील गहू दूषित आहे, त्यातून मोठा धोका संभवतो. या गव्हाबरोबर मोठ्या प्रमाणावर एका विषारी तणाचे बी मिसळलेले आहे. गव्हाच्या पिकाच्या प्रदेशात हे बी पसरले तर गव्हाच्या रोपांनाच ते मारून टाकेल आणि 'काँग्रेस गवता'ने घातलेला धुमाकूळ फिका पडावा असा कल्लोळ माजेल. ऑस्ट्रेलियातून
