पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/165

हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

जाऊ शकते ही जाणीव झाली की, माणुसकी संपते. मी हिंदु, हा मुसलमान; हे आपले, ते त्यांचे अशी भाषा चालू होते. मुडदे हिंदुचे किती, मुसलमानांचे किती अशी शिरगणती चालू होते. लहान बालकांवर अत्याचार झाले किंवा स्त्रियांवर बलात्कार झाले म्हणजे शहाणेसरते लोकसद्धा हळहळण्याऐवजी ही मुले आणि महिला आपल्या होत्या का त्यांच्या होत्या असा प्रश्न विचारतात. इच्छा असो नसो, अपरिहार्यपणे सारे मुसलमान मुल्लांच्या भोवती जमतात आणि सारे हिंदु शिवाजीच्या आणि भवानीच्या जयजयकाराचे नारे देऊ लागतात. महाराष्ट्रात युतीचे शासन आले याचे सर्वात प्रमुख कारण बाबरी कांडानंतर उसळलेल्या दंगली आणि त्यामुळे पोसलेल्या जमाती अस्मिता, हे आहे.
 जमातीजमातीतील धर्मलंडांना आणि जातीचे राजकारण करणाऱ्या पुढाऱ्यांना जातीय दंगली झाल्या म्हणजे मोठा आनंद वाटतो. आपल्या जमातीतील किती का मरेनात, किती का बेघर होईनात, किती का मायबहिणींची अब्रू लुटली जाईना, आता काही काही तरी दंगलीतील घटनांनी डोक्यात रक्त चढलेले जमातीतील लोक आपल्याला बिलगणार याचा त्यांना हर्षोल्हास वाटत असतो. असे काही भयानक घडली म्हणजे धर्मवीरांना मोठा आनंद होतो. त्यासाठी, वेळीवेळी दंगली घडवून आणणे त्यांच्या दृष्टीने आवश्यक बनते. मुलसमान मुल्ला आणि हिंदुवीर यांच्यात हा समान हितसंबंध आहे. त्यामुळे, मधूनमधून गाय कापले जाते, डुकरे फेकली जातात. जमशेदपूरच्या दंगलीत तर असे दिसून आले की दोन जमातीच्या नेत्यांनी एकत्र बसून दंगलीची आग कशी भडकवायची याची तपशीलवार योजना बनवली होती!

 दलित चळवळीची सध्याची परिस्थिती मोठी दयनीय आहे. बाबासाहेब निघून गेल्यानंतर ज्यांच्या हाती या चळवळीचे नेतृत्व आले त्यांच्या पोटात दलितांविषयी करुणा नाही, आपल्या बांधवाच्या परिस्थितीचा अभ्यास नाही, त्यांना माणसासारखे जगता यावे यासाठी काही योजना नाही. बाबासाहेबांचे नाव घ्यावे, वर्षातून एकदा नागपूरला आणि एकदा मुंबईला अथांग भक्तीपोटी जमणाऱ्या दलित बांधवांसमोर मिरवावे, बाकी सर्व वेळ दलितांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या भांडवलाने आपल्या पदरी काही पाडून घेता येते काय हे बघावे असा या दलित नेतृत्वाचा खाक्या. अभ्यास नाही, कष्ट करण्याची तयारी नाही, चारित्र्य नाही, सवर्णांना शिव्या घालाव्यात, बेबंद वागावे आणि टक्केवारीच्या हिशेबाने आधिकाराची आणि लाभाची पदे भोगावीत असे दलित चळवळीचे विचित्र रूप झाले आहे.

भारतासाठी । १६५