जाणीवपूर्वक केलेली गळचेपी यापैकी एकही नाही. नानींच्या मते प्रौढ मतदानाचा सरसकट हक्क, लोकसंख्यावाढीला आळा घालण्यात आलेले अपयश, शिक्षणप्रसारातील अपयश, सांस्कृतिक परंपरांशी लोकांची फारकत, लोकांमध्ये एकता व शिस्त यांची जाणीव निर्माण करण्यातील अपयश हेच महत्त्वाचे दोष आहेत. थोडक्यात, त्यांच्या मते दोषी सर्वसामान्य जनता आहे, नेतृत्व नाही. जर का मतदानाचा हक्क शिक्षित आणि धनवान अल्पसंख्यांपुरते मर्यादित केले असते तर मतदार अधिक जबाबदारीने वागले असते, असा त्यांचा दावा दिसतो. मतदानाचा हक्क असा मर्यादित केल्याने काही गुणात्मक सुधारणा घडेल असे मानायला काही आधार दिसत नाही. वस्तुस्थिती अगदी उलटी आहे. शिक्षित आणि धनवान लोकच आपला मतदानाचा हक्क बजावण्याबाबतीत उदासीन असतात. मात्र, अशिक्षित आणि गरीब जनतेनेच आपला मतदानाचा हक्क बजावताना अचंबा वाटावा अशा तऱ्हेने अनुभवसिद्ध सूज्ञपणाची प्रचिती दिली आहे.
संपूर्ण राज्यव्यवस्था, सर्वसामान्यांचा विश्वास, आत्मविश्वास व श्रद्धा यांचा बळी देऊन कारखानदारी आणि शहरी उच्चभ्रू यांना धार्जिणी बनविण्यात आली ही स्वातंत्र्योत्तर ५० वर्षातील घोडचूक आहे. याचा अर्थ सरळ आहे. मतदानाचा हक्क जर मर्यादित करायचाच असेल तर अशिक्षित व गरीब मतदारांचे हक्क काढून घेण्यापेक्षा शहरी शिक्षित आणि धनिक मतदारांमध्येच काटछाट करणे आवश्यक आहे. देशात जर का 'कमी आणि नामी' लोक असते तर आपला देश जरा बऱ्या स्थितीत असता असा अळणी युक्तिवाद बुद्धिमंत करतात; पण, लोकसंख्यावाढीचा वेग नियंत्रणात ठेवला आहे आणि परिणामी गरीबी हटविण्यात यशस्वी झाला आहे असा एकही देश जगाच्या पाठीवर नाही. लोकसंख्येचा स्फोट हा गरीबीचा परिणाम आहे, कारण नव्हे; हे तर आता सर्वदूर सर्वमान्य झाले आहे.
मनुष्यबळाच्या सर्व अंगांच्या विकासासाठी सर्वव्यापी शिक्षणाची गरज आहे यावर कोणाचे दुमत होण्याचे काहीच कारण नाही; पण, एखाद्या 'मूल्याधारित' शिक्षणाच्या कार्यक्रमाने लोकांमध्ये उदात्त तत्त्वे आणि उच्च नीतिमूल्ये अंगी बाणतील असे कुणी म्हणत असेल तर त्याबद्दल जबरदस्त शंका निर्माण होणारच! स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशातील निरक्षरांची संख्या कित्येक पटींनी वाढली आहे ही लज्जास्पद बाब आहे; आमच्या देशातील द्विपदवीधर धड वाचू शकत नाही, लिहू शकत नाही का आकडेमोड करू शकत नाही ही तर त्याहूनही शरमेची आणि दुःखाची बाब आहे. श्री. पालखीवाला आपल्या परिपक्व वार्धक्यात आता
