काही हरकत नसावी. प्रत्यक्षात असं काही घडताना दिसत नाही. नोकरीत जाणारी माणसं आपल्या आईबापांनासुद्धा विसरतात. एवढंच नव्हे तर मागे राहिलेल्या आपल्या जातीजमातींच्या माणसांवर आणखी कठोर अन्याय करायलासुद्धा तयार होतात. कारण 'सचिवालयाची यंत्रणा मुळामध्ये शोषकांची यंत्रणा आहे; इंडियाची यंत्रणा आहे. त्या यंत्रणेमधले काही नटबोल्ट काढून त्या बदली आपले नटबोल्ट बसवले म्हणजे ते यंत्र काही वेगळं काम करील अशी कल्पना करणं साफ चूक आहे. जे यंत्र हजारो, लाखो माणसांना गिळून टाकू शकतं त्याचा आपण भाग बनल्याने आपल्या समाजाचा काही फायदा होईल अशी आशा ठेवणं फोल आहे. जर का शासकीय यंत्रणेवर मागासलेल्या जातींचा किंवा अनुसूचित जातीजमातींचा किंवा शेतकऱ्यांचा प्रभाव पाहिजे असे वाटत असेल तर त्याकरिता त्या यंत्रात जाऊन काही जमायचं नाही. जी काही सत्ता आहे ती त्या यंत्रातून बाहेर पडून जिथं शेतकरी आहे तिथं येईल अशी जर व्यवस्था झाली तर परिस्थितीमध्ये काहीतरी फरक पडण्याची शक्यता आहे. शेतकरी 'सचिवालयात जाऊन बदल घडणार नाही पण 'सचिवालया'त घ्यावयाचे निर्णय जर पंचायत राज्यामार्फत गाव पातळीवर, तालुका पातळीवर, जिल्हा पातळीवर होऊ लागले तरच फक्त काही बदल होण्याची शक्यता आहे.
नोकरी देणारे उमेदवारांच्या मागे धावताहेत अशी स्थिती असती तर काय झालं असतं, १९५० मध्ये घटना बनवताना जातिनिर्मूलनाची भाषा करण्याऐवजी रूढ जातिव्यवस्था कायम ठेवून त्या त्या जातीतील तरुणांना त्यांच्या परंपरागत चालत आलेल्या उद्योगातील विकसित तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळू दिला असता तर काय झालं असतं आणि शासकीय यंत्रणेमध्ये, 'सचिवालयां'मध्ये सवलतींमुळे जाऊन बसलेली मंडळीही त्यांच्या समाजाच्या उत्थानाच्या दृष्टीने कशी निष्प्रभ ठरली आहे अशी तीन चित्रं मी समोर मांडली आहेत.
खरं तर, जातीजमातीचा प्रश्न खऱ्या अर्थानं सुटावा ही इच्छा सवर्णांनाही नाही आणि वेगवेगळ्या जातींच्या पुढाऱ्यांनाही नाही. मुळातली इंडियाची लुटालुटीची व्यवस्था कायम ठेवून त्या व्यवस्थेची जी काही शिंतं आहेत त्यातील जास्तीत जास्त आपल्या हाती कशी पडतील असा प्रयत्न सगळेजण करताहेत; व्यवस्था बदलण्याचा विचार कुणाच्या मनात येतच नाही. आणि खेदजनक गोष्ट अशी दिसते, की स्वच्छ आर्थिक पातळीवर विचार मांडणाऱ्या संघटनांची पीछेहाट होत आहे, त्या मागे हटताहेत, त्यांची आंदोलनं त्यामानाने निष्प्रभ होताहेत. आम्हाला माणसासारखं जगण्याचा हक्क आहे असं म्हणणाऱ्या चळवळी मागे
