काही खरं नाही. आमच्याकडे शेतीमालाच्या बाजारपेठेवर पाच मक्तेदारांचा इतका ताबा आहे की, ते आम्हाला पिळतात." मी म्हटलं, "तुम्ही भाग्यवान आहात, तुम्हाला पिळणारे पाच आहेत. त्यांच्यामध्ये स्पर्धा आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिळताना त्यांना एकमेकांची भीती असते; पण आमच्याकडे शेतकऱ्यांना पिळणयाची मक्तेदारी एकाकडेच आहे- इंडिया सरकारकडे. हे सरकार परदेशोतून महाग गहू आणतं, महाग साखर आणतं आणि इथे स्वस्तात विकतं. या सरकारशी कसा सामना करायचा?"
कोणतीही बहुराष्ट्रीय कंपनी असा 'अव्यापारेषु व्यापार' करणार नाही. आर्थिक लाभासाठी धडपडणारे एका मर्यादेपर्यंतच अन्याय करू शकतात, क्रौर्य दाखवू शकतात. देश, धर्म, जाती अशा तत्त्वांकरिता भांडणाऱ्या लोकाच्या क्रौर्याला काही सीमाच नसते. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात किंवा इंग्रजी आमदानीत ग्रामीण भारताचे जेवढे शोषण झाले तेवढेच स्वातंत्र्योत्तर काळातही चालू राहिले. अधिकच क्रूर बनले. गोऱ्या इंग्रजांऐवजी काळा इंग्रज आला एवढेच! यांना शेतकऱ्यांनी आपले कसे म्हणावे? त्यांनी स्वदेशीचा नारा दिला म्हणून आपल्या पोराबाळाच्या तोंडातला घास काढून घेण्यास कसे तयार व्हावे?
'स्वदेशी' का 'स्वतंत्र' यातून निवड कशी करावी? देशातील सर्व आयातीवर बंदी घालावी किंवा बंधने घालावी, आपली निर्यात मात्र होईल तितकी वाढवण्याचा प्रयत्न करावा. अशी स्वदेशी एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला आयात आणि निर्यात या दोघांनाही खुली मुभा यातून निवड कोणाची करावी? यासाठी दोन पद्धतींनी विचार करता येईल.
पहिला मार्ग रोखठोक हिशोबाचा; रुपये-पैशांचा. स्वदेशीने आर्थिक लाभ होणार आहे का? तो कुणाचा होणार आहे? या प्रश्नाचे उत्तर देणे हा पहिला मार्ग. हिंदुस्थानच्या बाबतीत या प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात ५० वर्षे कारखानदारीचे कौतुक झाले, त्यांना भरपूर सवलती आणि सरंक्षण देण्यात आले. परदेशी तंत्रज्ञान, परदेशी यंत्रसामुग्री वापरून परदेशी तोंडवळ्याचाच माल तयार करणारी ही दिखाऊ कारखानदारी. उद्योजकही, त्यांची कर्तबगारी आणि धडाडी यापेक्षा सरकार दरबारातून लायसेन्स-परमिट मिळवण्याची त्यांची कुशलता, या गुणवत्तेवर पुढे आलेले, ५० वर्षांनंतरही जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धेसाठी उतरणे त्यांना शक्य नाही. स्पर्धेची हवा दिसताच पांढरे निशाण फडकवून शरणागती स्वीकारण्यास ते तयार होतात.
याच्या नेमकी उलट परिस्थिती शेतीची आहे. इंग्रजांनी लूट केली,काळ्या
