पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/229

हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

देण्यासाठी हजारो निर्वासित मायदेशी परतले आणि त्यांनी प्रचंड संख्येने योजना राबवल्या. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर भूगर्भातील पाणी वाढवण्याच्या योजना राबविण्यात आल्या की त्यामुळेच हा भूकंप घडला असे कोणी शहाणा म्हणू न लागो म्हणजे झाले!

 भूकंपाच्या धक्क्यानंतर ८-१५ दिवस दगडमातीच्या ढिगाऱ्यातून माणसं किंवा प्रेते काढणे आणि जगून वाचून राहिलेल्यांना अन्न, वस्त्र, औषधांचा पुरवठा करणे एवढेच महत्त्वाचे काम असते. ढिगारे उपसण्याचे काम मोठे जिकिरीचे आणि कौशल्याचे काम आहे त्यासाठी विशेष साधनसामुग्री लागते. हे काम अग्निशामक दल, पोलीस किंवा लष्कर आणि लष्करी संघटना यांच्याच आटोक्यातले आहे, ते त्यांनीच करायला पाहिजे. या पहिल्या काळात इतर ऐयागैऱ्यांनी आणि हौशा नवशा गवशा संघटनांनी आपद्-ग्रस्त भागात फारशी लुडबुड करायला जाऊ नये हे योग्य. गुजरातमधून येणाऱ्या बातम्यांवरून मदतीचे काम खाजगी संघटनाच कसोशीने करत आहेत. सरकारी यंत्रणा वेंधळेपणाने काम करते आहे असे दिसते. यापुढील कामही प्रशासनामार्फत चांगले होईल अशी आशा व्यर्थ आहे. भूकंपाच्या धक्क्यातून सावरून जबाबदार नेत्यांनी आता शांतपणे विचार करून गुजरातच्या पुनर्बाधणीची व्यूहरचना करायला पाहिजे.

 बांगलादेशच्या युद्धाच्या वेळी निर्वासितांच्या लोंढ्यांची व्यवस्था करण्यासाठी इंदिरा गांधींनी टपाल खात्याच्या हशीलापासून ते आयकर, मालमत्ताकरांपर्यंत करवाढ केली. तेव्हापासून चलनवाढीचे भूत अर्थव्यवस्थेच्या बोकांडी बसलेले आहे ते अजूनही उतरलेले नाही. करवसुली करून प्रशासनामार्फत पुनर्बाधणी होणे नाही. ५-१० टक्के करू गेले तरी त्यामुळे साऱ्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल.

 गुजरात म्हणजे काही बिहार, बंगाल नाही. हा उद्योजकांचा प्रदेश आहे. काही आठवड्यातच सौराष्ट्र आणि कच्छमधील मंडळी नव्या उमेदीने आपापल्या पायावर उभे राहण्याच्या प्रयत्नाला लागली. हताशपणे सरकार काही मदत देते काय असे आशाळभूतपणे पाहणारी ही मंडळी नाही. निर्वासित झालेले त्यांचे गावबांधव एकेका गावाच्या, तालुक्याच्या पुनर्बाधणीसाठी धावून येणार आहेत. नवीन बांधणी करताना ती अगदी सर्वोत्कृष्ट असावी असा त्यांचा आग्रह असणार आहे. त्यांच्या या उपक्रमाने देशाची अर्थव्यवस्था बिघडणार नाही, उलट मजबूत होणार आहे. परकीय चलन देशात येणार आहे. एवढे नव्हे तर सिमेंट, लोखंड इ. जुन्या उद्योगधंद्यांची मागणी वाढल्याने त्यांचीही भरभराट होण्याची शक्यता

भारतासाठी । २२९