१ एप्रिल, २००१ हा दिवस नेहमीप्रमाणे उगवला, नेहमीप्रमाणे मावळला; कोठे धरणीकंप झाला नाही, कोठे जगबूड आली नाही. सकाळ संपता संपता दिल्ली येथील विज्ञानभवनात व्यापार व उद्योगमंत्री श्री. मुरासोली मारन त्यांच्या दोन राज्यमंत्र्यांसह आले आणि आयातनिर्यातविषयक नवे धोरण जाहीर करण्यासाठी भाषण करायला उभे राहिले.
त्या दिवशी देशात उत्पात झाला, वावटळ उठली; पण, त्याचा संबंध व्यापारमंत्र्यांच्या निवेदनाशी नव्हता, जागतिक व्यापारसंस्थेशी तर नाहीच नाही. मुंबईच्या शेअर बाजारात केतन पारेखच्या रूपाने नवा हर्षद मेहता उभा राहिला की काय? शेअर बाजारातील किंमतीची घसरण कोणत्या पायरीपर्यंत गडगडणार? छोट्यामोठ्या गुंतवणूकदारांना किती हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार? या साऱ्या प्रश्नचिन्हांनी अनेकांच्या पोटात गोळा उभा राहिला होता. सकाळी सकाळी कस्टम खात्याच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्याच्या घरावर आयकर अधिकाऱ्यांनी धाड घातली आणि वित्तमंत्र्यांनी महसुलासंबंधी सर्वात मातबर अधिकाऱ्याला लगेच निलंबित केले यामुळेही प्रचंड खळबळ माजली. भ्रष्टाचार आणि भानगडी यांचा सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनावर आता फारसा परिणाम होत नाही; एक प्रकारची बधीरता आली आहे. इकडचा जॉर्ज गेला, तिकडचा जॉर्ज चालला. आता, दररोज कोण कोण जातो आणि कोण कोण राहतो ते, शक्य तो डोके शांत ठेवून, पहाणे व ऐकणे याखेरीज आपल्या हाती काय आहे अशी 'दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः' स्थितप्रज्ञ वृत्ती भल्याभल्यांनीसुद्धा धारण केली आहे.
याउलट, १ एप्रिल २००१ रोजी समाजवादाच्या काळापासून चालत आलेल्या लायसेन्स-परमिट-कोटा राज्यातील लायसेन्स राज्य संपणार याचा आधी खूपच गाजावाजा झाला होता. आयातीवरील निर्बंध उठले म्हणजे सर्व प्रकारचा माल
