इतिहासजमा करण्याचे काम व्यापारमंत्री पार पाडतात का काही रडकीफुसकी कारणे सांगून काही चालढकल करतात की काय, 'राष्ट्रीय सुरक्षा', 'गरीबांना संरक्षण' असली काही रडगाणी गातात की काय यावरच सगळ्यांचे लक्ष होते. व्यापारमंत्र्यांनी आयातनिर्बंधांचा मुद्दा चतुर मुत्सद्याप्रमाणे भाषणाच्या शेवटापर्यंत टांगून ठेवला आणि शेवटी थोडक्यात सांगून टाकले की, 'कोटा'राज संपले आहे. अर्थशास्त्रात आपण अगदीच अनभिज्ञ नाहीत याची स्वतःलाच खात्री पटवून देण्याकरिता त्यांनी जगदीश भगवती आणि क्रूजेर इत्यादी अर्थशास्त्रज्ञांची अवतरणे देऊन, आयातीवरील निर्बंधांमुळे देशाचे कसे नुकसान होते, साऱ्या जगातील व्यवस्थेची कशी हानी होते हे पटवून दिले. 'कोटा'राज्य बुडाल्याची ऐतिहासिक जबाबदारी एकट्या आपल्यावरच पडू नये याकरिता, "१९९६ सालापासून १०२०२ निर्बंध टप्प्याटप्प्याने कमी करीत, गेल्या वर्षी ७१४ निर्बंध संपल्यानंतर आता फक्त ७१५ शिल्लक आहेत. माझे काम फक्त उंटाच्या पाठीवर शेवटची काडी टाकण्याचे आहे. उंटाचे काही बरेवाईट झाल्यास आपल्या कानी सात खडे" अशा आविर्भावात, "गेल्या वर्षी ७१४ निर्बंध उठले त्याचा कोणताही भयानक परिणाम दिसून आला नाही हे अहवालावरून स्पष्ट होते. तेव्हा, शेवटच्या ७१५ आयातनिर्बंधांचे विसर्जन करताना, खरे म्हटले तर, काही नवीन देखरेखीची, संरक्षणाची व्यवस्था उभी करण्याची काही आवश्यकता नव्हती. जगात आता बांगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि ट्युनिशिया हे देश सोडल्यास कोणत्याही देशात आयातीवरील निर्बंध शिल्लक नाहीत. भारताने आता असल्या राष्ट्रांची साथसंगत सोडून भद्र राष्ट्रांची सोबत धरावी" हेही त्यांनी ठासून सांगितले.
पण, त्याबरोबरच 'हात दाखवून अवलक्षण' कशाला? आपली तयारी असावी म्हणून त्यांनी काही विशेष आर्थिक संरक्षणाच्या नव्या व्यवस्था मांडल्या.
१. गहू, तांदूळ, मका, पेट्रोल, डिझेल, युरिया इत्यादी माल आयात करण्याचा अधिकार फक्त सरकारने नेमलेल्या संस्थांनाच राहील. अशा संस्थांनी आयातीचा कारभार पूर्णत: व्यापारी तत्त्वाने करावयाचा आहे, म्हणजे सरकारी आदेशाप्रमाणे नाही.
२. वनस्पतीजन्य आणि प्राणिजन्य पदार्थांच्या आयातीसाठी 'कोटा' नाही पण, परमिट लागेल. हे परमिट कृषीमंत्रालयातील संबंधित विभागाने द्यायचे आहे.
३. आडगिऱ्हायकी मोटारगाड्या आयात करण्यासाठी काही कडक अटी घालण्यात आल्या आहेत. आणि,
