पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/270

हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

नाहीत किंवा, जागतिक व्यापार संस्थेच्या शब्दांत सांगायचं झालं तर खुल्या बाजारपेठेमध्ये त्याला जितकी किंमत मिळाली असती तितकी किंमत हिंदुस्थानातील शेतकऱ्याला मिळू दिली जात नाही.
 शेती अनुदानांच्या बाबतीत जगामध्ये दोन परस्परविरुद्ध टोकांचे देश आहेत. जपानसारखा देश शेतकऱ्याला खुल्या बाजारपेठेत जितकी किंमत मिळाली असती त्याच्यापेक्षा ९०% जास्त किंमत मिळावी अशी अर्थव्यवस्था राबवितो. आणि त्यांनी जागतिक व्यापार संस्थेला हे लेखी स्वरूपात सादर केले आहे; याच्या उलट, हिंदुस्थान सरकारने लिहून दिलं आहे की खुल्या बाजारपेठेमध्ये हिंदुस्थानच्या शेतकऱ्याला १८७ रुपये मिळणार असतील तर बाजारमध्ये त्याला फक्त १०० रुपये मिळावेत अशी आमची व्यवस्था आहे. यालाच उणे सबसिडी म्हणायचे. हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांना त्यांनी बाजारात पाठविलेल्या मालाची बऱ्याच वेळा 'उलटी पट्टी' येते, ती उणे अनुदानाचंच उदाहरण आहे. शेतकऱ्याला अनुभव असा येतो की त्याने वांगी, काकडी, पालेभाज्या असा काही माल बाजारात पाठवला तर कधी पैसे मिळतात तर कधी आडत्या त्यांना सांगतो की आम्ही तुमचा माल विकला, त्यातून जे पैसे आले त्याने हमाली, वाहतूक असे खर्चसुद्धा भागवता आले नाहीत; तुमच्या नंतरच्या मालाच्या हिशोबातून ते वसूल केले जातील. याला शेतकरी त्याच्या भाषेत 'उलटी पट्टी' म्हणतो; जगाच्या भाषेत त्याला उणे अनुदान म्हणायचे. हिंदुस्थानातील शेतकरी 'उलटी पट्टी' घेऊन शेती करतो हे जागतिक व्यापार संस्थेच्या वाटाघाटींच्या वेळी जगजाहिर झाले.

 अशी ही दोन विरुद्ध टोकं. तरीही जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारांनुसार दोघांचाही व्यापार खुला व्हावा अशी अपेक्षा आहे; पण चित्र असं की एका बाजूला अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी मोठ्या, त्यांच्याकडचं तंत्रज्ञान मोठं आणि त्यांना सरकारकडून प्रचंड प्रमाणावर अनुदानं दिली जातात. यूरोप आणि जपानमध्येही तशीच परिस्थिती आहे. त्यामळे गरीब देशांची धारणा अशी की हे सर्व दुष्ट आहेत, ते त्यांच्या शेतकऱ्यांना भरपूर मदत करतात त्यामुळे ते स्वस्तात माल पिकवतात; तो आमच्या बाजारात आला की आमच्या बाजारातील किमती पडतात; त्यामुळे, काहीही करून त्यांना त्यांची अनुदाने कमी करायला लावलं पाहिजे. जर का एकत्र खुला व्यापार करायचा असेल तर व्यापारातील सर्व खेळाडूंनी अनुदाने सारख्याच पातळीवर ठेवणे आवश्यक आहे यात काही शंका नाही. माझ्या कृषि कार्यबलाच्या अहवालात याबाबत मी म्हटले आहे की एका बाजूला पाश्चिमात्य श्रीमंत देशातला शेतकरी म्हणजे सशक्त पहिलवान

भारतासाठी । २७०