आणि नियम असे केले आहेत की त्यांचा अर्थ लावणे प्रकांडपंडित बॅरिस्टर असल्याखेरीज शक्य होत नाही. त्यामुळे, कोणालाही वादविवाद सोडविण्याकरिता या संस्थेची जी यंत्रणा आहे तिच्यापुढे जायचं झालं तर सामान्य शेतकरी काही जाऊ शकत नाही; त्याला वकील घेऊनच जावं लागतं आणि हा वकीलांचा धंदा आज मोठा फायद्याचा झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या लुटीच्या अर्थव्यवस्थेने निदान मी १९८० साली 'उत्पादनखर्चाइतका भाव शेतकऱ्याला मिळत नाही' इतक्या साध्या शब्दांत केले. त्याच्याऐवजी जागतिक व्यापार संस्थेने, देशामध्ये मिळणारी किंमत आणि काल्पनिक खुल्या बाजारात मिळणारी किंमत यांची तुलना केल्यामुळे अनेक अर्थशास्त्यांची पोळी पिकली आहे. नवीन स्वरूपातील जागतिक व्यापार संस्थेला वाटाघाटींतील प्रगती करताना कायदेकानूंचा फार कीस पाडावा लागणार नाही, तसंच अर्थशास्त्रसुद्धा असं राहील की ज्यामुळे सर्वसाधारण शेतकरीसुद्धा त्याच्या भल्याचं होत आहे का त्याच्या तोट्याचं होत आहे हे समजू शकेल अशा तऱ्हेने करार नव्याने मांडावे लागतील. मग, कॅनकूनसारखी धुमश्चक्री आणि त्यानंतरचा गदारोळ होणार नाही आणि झालाच तर सर्वसामान्यांना तो अनाकलनीय वाटणार नाही.
कॅनकूनला नेमकं काय झालं? लोक कुठेतरी जमले, काय बोलले कोणास ठाऊक! कोणी म्हणतो हा जिंकला, कोणी म्हणतो तो हरला. जोतिबा फुल्यांनी त्यांच्या पुस्तकात एक छान वर्णन केलं आहे. एक शेतकरी कोर्टात जातो. एक वकील त्याची बाजू मांडतो त्याला न समजणाऱ्या भाषेत, दुसरा वकील त्याच्या विरुद्ध बाजू मांडतो तीही त्याला न समजणाऱ्या भाषेत, आणि न्यायाधीश शेवटी सांगतो की तुझी जमीन गेली. कॅनकूनला काहीसं असंच झालंय. काय झालं आहे, आपल्या बाजूनं कोण बोललं हेही शेतकऱ्यांना समजलं नाही, आपल्या विरुद्ध कोण बोललं हेही समजलं नाही आणि आपण जिंकलो का हरलो हेही समजलं नाही. अशा परिस्थितीत हिंदुस्थानातला सर्वसाधारण शेतकरी आहे.
हा सामना कोणीही हरलेला नाही, कोणी जिंकलेला नाही; सामना अनिर्णितही नाही; फार फार तर ही चहापानाची मधली सुट्टी आहे असं म्हणता येईल. इतिहासाचा क्रम पाहता, कुणालाही असे वाटत असेल की आपण पुन्हा मागे जाऊ आणि पुन्हा एकदा बंदिस्त समाजवादी पद्धतीचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुरू होईल तर या आशा केवळ भोळसट आहेत.
(६ ऑक्टोबर २००३)
◆◆
