परिणामामुळे सारा देश आर्थिक संकटात सापडला आहे. बेकारी, गरिबी, कर्जबाजारीपण याखेरीज भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी नंगानाच घालत आहेत. विदर्भाने आशा केली नियोजित औद्योगिकरणाची, त्याच्या हाती आला मुंबईहून निघालेला जातीयवादाचा आणि गुन्हेगारीचा रोख नरक!
अशा परिस्थितीत विदर्भवासीयांनी आपल्या परिस्थितीचा पुन्हा फेरविचार करण्यात काय गैर आहे? विदर्भवासीयांनी आपली अस्मिता सावरली तर त्यात कोणता देशद्रोह आहे? कोणता महाराष्ट्रद्रोह आहे?
सारे मराठी भाषिक एका राज्यात यावे ही कल्पना पन्नास वर्षापूर्वी क्रांतीकारी होती. कारण मराठी भाषिक कोणी मध्यप्रदेशात, कोणी हैद्राबाद राज्यात, कोणी कर्नाटकात असे विखुरलेले होते. मराठी भाषेच्या आणि संस्कृतीच्या संबंधाने त्यांना एकत्र आणले. एका राज्यात एकच भाषा असावी तरच तेथे लोकांचे राज्य चालेल. ही जोतिबा फुल्यांची मांडणी होती पण, एका भाषेचे एकच राज्य असले पाहिजे असे काही तत्त्व नाही. सगळे मराठी भाषिक एकत्र आले पाहिजे असे म्हणणाऱ्यांचा हेतू भाषा प्रेमाचा आहे, संस्कृती प्रेमाचा आहे का उदात्त शब्दाआडून आपला स्वार्थ साधण्याचा आहे. हे बघायला नको का?
काही मोठी पंडित मंडळी विदर्भराज्य स्वावलंबी होणार नाही, तोट्याचे होईल अशी भीती दाखवत आहेत. धनाढ्य मुंबईशी जोडून रहा, त्यातच आपला फायदा आहे अशी लाचारीची भिकारी भूमिका ते मोठ्या डौलाने मांडत आहेत; पण हे सारे पांडित्यच खोटे आहे. महाराष्ट्र राज्यच मुळात बुडित आहे. त्यांच्या जमेच्या आणि खर्चाच्या बाबींची कशीही वाटणी केली तरी वाटेकरी बुडितच राहणार. बुडित राज्यांना जगण्याचा अधिकारच नसेल तर महाराष्ट्र राज्यही दुसऱ्या कोणत्या तरी सधन राज्यात टाकून दिले पाहिजे. आणि सगळा हिंदू देशच बुडित आहे. त्याला कोठे ढकलावे?
मुंबईच्या मोहाने परदेशातून येणारी गुंतवणूक सगळी तिकडे जाईल, विदर्भाच्या वाट्यास काही येणार नाही असाही बागुलबुवा काही स्वयंमान्य अर्थशास्त्री दाखवत आहेत. विदर्भाला सरकारी अंदाजपत्रकात न्याय मिळाला नाही, विदर्भाचा अनुशेष किती मोठा आहे हे दाखविण्यासाठी काही आकड्यांच्या कसरती करून एवढा पैसा विदर्भाकडे आला तर विदर्भाचे सोने होईल असा युक्तिवाद ते करत आहेत. हा युक्तिवाद भ्रामक तर आहेच, पण त्या आधाराने पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व लोकांविरुद्ध जी द्वेषाची मोहीम उघडण्यात आली आहे त्यामुळे सृजनशीलतेची परंपरा असलेले वैदर्भी विदर्भाच्या मागणीविषयीही साशंक झाले आहेत.
