पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/278

हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

लोकांच्या संस्कृतीला न्याय देणारी व्यवस्था मुंबईहून उभी राहू शकत नाही अशी निश्चिती झाल्यामुळे हे आवाहन करत आहोत. केवळ वेगळे विदर्भ राज्य होऊन काहीही प्रश्न सुटत नाहीत ही आमची खात्री आहे. मुंबईच्या ऐवजी नागपूर राजधानी आणि कोणी विदर्भी मुख्यमंत्री असे झाल्याने आमच्या कल्पनेतला विदर्भ साकार होत नाही.

 विदर्भाचे हितसंबंध जोपासायचे असतील तर विदर्भाच्या परंपरेशी मिळतीजुळती व्यवस्था येथे उभी करावी लागेल, लोकांना जाच करणारी नेता-तस्कर-गुंडा-अफसर चौकडी साऱ्या देशात आणि महाराष्ट्रात विषवल्लीप्रमाणे फोफावली आहे, तिचा बोजा डोक्यावर घेण्याचे नव्या विदर्भास काहीच कारण नाही. किमान नोकरदार, किमान नियमावल्या, किमान लायसेन्स-परमिट-कोटा व्यवस्था, किमान सरकारी हस्तक्षेप हा विदर्भातील जनतेच्या हितासाठी मार्ग आहे. काय करायची राजधानी? सरकार छोटे असावे, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने वेगवेगळ्या जिल्ह्यात असलेल्या मंत्र्यांच्या खात्याशी संबंध सातत्याने राखले जावे. कायदा व सुव्यवस्था अशी असावी की प्राणाच्या, मालमत्तेच्या हानीचे भय राहू नये आणि न्यायालयात दोनतीन महिन्याच्या आत निर्णय मिळावा. अशा विदर्भाचे स्वप्न आम्ही पाहतो. असा विदर्भ समृद्ध होईल, वैभवशाली होईल. विदर्भाचे सरकार गरीब असेल पण लोक सर्व अर्थाने संपन्न असतील. असा हा 'बळीराज्य' विदर्भ असेल.

 विदर्भवासीयांना आमचे आवाहन आहे की, त्यांनी या प्रश्नावर गंभीरपणे विचार करावा. कोणा मुंबईकर पुढाऱ्याने डोळे वटारले म्हणून घाबरून जाण्याचे कारण नाही. सर्व देश समाजवादी औद्योगिकीकरणाने ओढवून घेतलेल्या आर्थिक संकटाने घेरला गेला असताना 'बळीराज्य' विदर्भ एकविसाव्या शतकातील वैभवशाली प्रदेशाचा मार्ग दाखविण्याचे ऐतिहासिक कार्य बजावू शकतो.

 देशभर थैमान घालणाऱ्या भ्रष्ट व्यवस्थेत, उद्दिष्टांच्या आशेने जगायचे, का विदर्भ संस्कृतीने देशाला नवा मार्ग दाखवून स्वराज्य संस्थापना करायची? निर्णय तुमचा आहे.


(६ डिसेंबर २००३)

◆◆

भारतासाठी । २७८