दहा दिवसांच्या आत त्या नोटिशीला शेतकऱ्याने सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही तर जिल्हाधिकारी त्या जमिनीच्या वहितीचा ३ वर्षांसाठी लिलाव करील आणि लिलाव खरेदीदाराने निर्देशित अन्नधान्य उत्पादन करण्यासाठी त्याच्या ताब्यात देईल.'
केरळमधील परिस्थितीतील शब्दकोशात 'धान्यपीक' म्हणजे भात, मासे, ऊस, भाज्या, टॅपिओका, याम, कॉफी, दालचिनी, मिरी, भुईमूग, केळी, राजाळी. १९६७ च्या या अध्यादेशाने एका धान्यपिकाऐवजी दुसरे धान्यपीक घेण्यावरही शेतकऱ्यांना बंदी होती. लिलाव खरेदीदाराससुद्धा त्या जमिनीत जे पीक घेण्याचे निर्देश अध्यादेशाने दिले असतील तेच धान्यपीक घेण्याचे बंधन असते. त्याने ते पीक न घेता तो दुसरेच पीक घेऊ लागला तर त्याचा करार रद्द होऊन त्याला त्या जमिनीतून हुसकावून लावले जायचे. अध्यादेशातील स्टॅलिनी अटींमुळे आपण दिलेल्या आदेशाप्रमाणे शेतकरी पीक घेत नसतील असे दिसले आणि त्याविरुद्ध कारवाई करणे आवश्यक आहे असे वाटले तर बळाचा वापर करणे किंवा करविणे याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्याला मिळाले होते. एखाद्याचा समज असा होईल की अशा प्रकरणी जिल्हाधिकारी पोलिसदलासारख्या कायदेशीर बळाचाच वापर करीत असतील. दुर्दैवाने, तसे नाही. बहुतांश प्रकरणांमध्ये 'केरळ स्टेट कर्षक तोझिलाली युनियन (KSKTU)' या शेतमजुरांच्या संघटनेने हस्तक्षेप केलेला दिसतो. केरळ सरकारने शेतमजुरीचे दर कृत्रिमरीत्या वाढवून न परवडणाऱ्या पातळीवर नेले आणि भाताचे भावमात्र अ-किफायतशिरच राहिले. त्यामुळे, एकदीड एकराच्या भातउत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये भातपीक घेण्याची इच्छाच राहिली नाही अशी अनेक उदाहरणे आहेत. जेव्हा या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीच्या तुकड्यांमध्ये भाताऐवजी रबराची किंवा सुपारीची रोपे लावली तेव्हा शेतमजूर युनियनचे सदस्य हुल्लडबाजी करीत त्या शेतात शिरले आणि सर्व रोपे उपटून नष्ट केली. एकाही प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बेकायदेशीर कृत्ये करणाऱ्या हुल्लडबाजांविरूद्ध काही कारवाई केली नाही की कोण्याही अन्यायग्रस्त शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई दिली नाही.
केरळमधील कम्युनिस्ट सरकारने भातशेतीत काम करणाऱ्या मजुरांचे मजुरीचे दर वाढवताना हे दर देणे भातशेतीच्या शेतकऱ्याला शक्य होईल का याचा काहीही विचार केला नाही. गेल्या २० वर्षांत या शेतमजुरांचे मजुरीचे दर दरवर्षी सरासरी ११.९५% नी वाढले. १९८१-८२ मध्ये स्त्रीमजुराला ८.८३ रुपये तर पुरुषमजुराला १२.७४ रुपये रोज मिळत असे. वाढता वाढता २००३-०४ मध्ये
