पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/313

हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

हेच आकडे अनुक्रमे १०१.६४ रुपये व १४८.७२ रुपये झाले. याच काळामध्ये भाताच्या भावामध्येमात्र दरवर्षी सरासरी ७.३६% नीच वाढ होत गेली. - १९८१-८२ मध्ये भाताचा प्रति क्विंटल भाव १७८.७८ रुपये होता तर २००३-०४ मध्ये तो ६९४.६९ रुपये होता.

 प्रश्न असा पडतो की इतका कडक अध्यादेश राबविल्यानंतर केरळचे सरकार अन्नधान्य पिकांखालील क्षेत्र वाढविण्यात किंवा किमानपक्षी 'जैसे थे' राखण्यात यशस्वी झाले का? भात उत्पादन करण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर जमिनी काढून घेतल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. यातील बहुतेक जमिनी वर्षानुवर्षे पडून आहेत आणि राजकारणी पुढारी व जमीनव्यवहारातील दादा लोकांचा या जमिनी बांधकामासाठी मिळाव्यात म्हणून त्यावर डोळा आहे. १९८०-८१ मध्ये केरळमध्ये ८,०१,६९१ हेक्टर जमीन भाताखाली होती आणि भाताचे उत्पादन १३,६४,८६७ टन होते. २००३-०४ पर्यंत भातपिकाचे क्षेत्र घसरून एक तृतीयांशापेक्षा कमी झाले (२,८७,३४० हेक्टर) तर भाताचे उत्पादन निम्म्याहून कमी (५,७०,०४८ टन) झाले.
 समाजवादाची आण घेणाऱ्या सत्ताधीशांचे या तऱ्हेचे हस्तक्षेप ही नित्याचीच बाब झाली होती. शेतीक्षेत्राच्या बाबतीत ते नेहमीच ठेचकाळत राहिले. आतातरी सरकारने नवव्या अनुच्छेदातील सर्व कायदे-निदान १९७३ नंतर घातलेले कायदे - सरळसरळ रद्द केले तर ते सर्वस्वी समर्थनीय ठरेल; आवश्यकता वाटली तर त्यांच्या बदली वर्तमानकाळाशी सुसंगत असे नवे कायदे बनवता येतील.

(२१ जानेवारी २००७)

◆◆

भारतासाठी । ३१३