जगात कोठे रहात असेल ते राहो बापडा, पण त्याची शक्तिस्थळे मुंबईभरच्या विशिष्ट वस्त्यांत दूरवर पोसलेली आहेत हे सर्व पोलिसखाते जाणते.
मुंबईवर हल्ला झाला तसा इस्त्रायलमधील एखाद्या शहरावर झाला असता त्या चिमुकल्या देशाने काय सडेतोड उत्तर गेली पन्नास वर्षे दिले आहे ते उदाहरण गिरवणे भारताला शक्य नाही हे मी समजू शकतो; पण, देशातल्या देशात, मुंबईतल्या मुंबईत दाऊद इब्राहिमच्या शक्तिस्थळांवर हल्ला करणे फार दुरापास्त नाही.
सर्वसमावेशकतेची आणि सर्वधर्मसमभावाची नौटंकी दिल्ली शासनाला पक्षाघात झाल्याप्रमाणे लुळी पाडत आहे. सुरक्षा आणि सुव्यवस्था यांवर सरकारी मक्तेदारी नसती तर केवळ काही खुळचट कल्पनांपोटी खासगी सुरक्षादलांना दाऊद इब्राहिमच्या शक्तिस्थळांना नेस्तनाबूत करणे जड वाटले नसते.
केंद्र शासनाची आता रंगसफेदी चालू झाली आहे. शिवराज पाटील यांचा गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला आहे. त्यांच्या जागी, श्रीलंकेतील आतंकवादी तामीळ वाद्यांबद्दल उघड सहानुभूती बाळगणाऱ्या विद्यमान वित्तमंत्र्यांची नेमणूक झाली आहे. त्याहूनही अद्भुत गोष्ट म्हणजे या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी पाकिस्तानची मदत मागितली आणि त्यासाठी पाकिस्तानी फौजेचे तसेच आयएसआयचे प्रमुख यांना हिंदुस्थानात पाठविण्याची विनंती पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना केली. थोडक्यात, आज (३० नोव्हेंबर) संध्याकाळच्या सर्वपक्षीय बैठकीत कितीही घोषणाबाजी झाली तरी फरक काहीच पडणार नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था सरकार आपल्या हातातून सोडणार नाही. सत्ता हातात टिकवण्यासाठी वेगवेगळ्या समाजांचा अनुनय चालूच राहणार. एका मागोमाग एक एका विशिष्ट प्रकृतीचे लोकच घातपात घडवतात हे स्पष्ट झाले तरी त्यांना दुखवण्याची राजकीय क्षमता कोणातही राहणार नाही. थोडक्यात, आणखी महिन्याभरात सर्वांना मुंबईच्या थरारनाट्याचा विसर पडेल, मग पुन्हा एकदा असेच काही भयानक घडेल. शिवराज पाटलांच्या जागी पी. चिदंबरम काहीतरी लुळेपांगळे समर्थन करतील. हे असेच चक्र चालू राहील. जोपर्यंत देशातील प्रत्येक नागरिक खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र होत नाही तोपर्यंत राष्ट्र तेजस्वी बनणार नाही. संपुआचे सरकार २००९ साली पुन्हा एकदा निवडून आले तर मी पूर्वी भाकीत केल्याप्रमाणे, सारा वायव्य भारत पाकिस्तानात जाईल आणि ईशान्य भारताला चीन गिळून टाकील. भारताविषयी काही प्रेम असलेले ज्यू समाजाप्रमाणे निर्वासित होऊन देशोधडीला लागतील.
