पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/38

हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

कारखानदारांना दुःख होण्याचे कारण नाही. उलट, पुन्हा थोडे शब्दांचे जंजाळ उभे करून उद्योगधंद्यांच्या पदरात अधिक सवलती पाडून घ्यायला ते पुढे सरसावले आहेत, आणि त्यात त्यांना मोठे यश मिळत आहे. नेहरूंनी उभ्या केलेल्या सार्वजनिक उद्योगधंद्यांत लक्षावधी लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या. त्यांचे उत्पादन काही नसले तरी त्यांना भरमसाठ पगार आणि भत्ते मिळताहेत. देशाचे काही झाले तरी नेहरूंमुळे त्यांना मिळालेली ही मिरासदारी अबाधित राहिली पाहिजे असा त्यांचा आग्रह आहे; आणि त्यापुढे सरकार मान तुकवीत आहे. 'इंडिया'तील मंडळींना नेहरू व्यवस्था म्हणजे मिळालेले घबाड आहे. देश जगो वा मरो, त्या घबाडाला कोठे धक्का लागणार नाही याची त्यांना खात्री आहे. त्या सगळ्या ऐतखाऊंचे दैवतच नेहरू आहे. नेहरूंचे पुतळे खाली ओढून विनाकारणच एक नवा वाद तयार करण्याची त्यांना काही आवश्यकता नाही.

 नेहरूंनी आखलेले धोरण पार अपयशी झाले. आता नवीन खुले आर्थिक धोरण स्वीकारले पाहिजे असा सगळीकडे गवगवा चालू आहे. खुली व्यवस्था कोठे कोठे येत आहे. नेहरूप्रणित समाजवादी नियोजनात, लायसेन्स-परमिटांच्या तटबंदीत गलेलठ्ठ झालेल्या कारखानदारांना खुल्या बाजारपेठेच्या झेंड्याखाली आणखी नवी मलई चारण्याडा कार्यक्रम अमलात येतो आहे. नेहरू इंडिया'वाल्यांचे पुढारी. मृत्यूनंतर पाव शतक होऊन गेले तरी ते 'इंडियाचे भले करतच आहेत.

 त्यांची दुष्मनी काय ती 'भारता'शी. शेतकरी, शेतीचे अर्थशास्त्र आणि शेतकऱ्यांच्या संघटना याबद्दल त्यांच्या मनात 'समाजवादी' तिरस्कार होता. शेतकऱ्यांची आंदोलने महात्माजींनी केली, वल्लभभाईंनी केली. नेहरू त्यावेळी स्पेनमधील यादवी, मेक्सिकोतील क्रांती आणि फॅसिझमचा उदय यांवरील आपली ब्रिटिश मते इंग्रजीत मांडीत होते. शेतकरी हे पोत्यात भरलेल्या बटाट्यांप्रमाणे आहेत हे मार्क्सचे मत त्यांनाही मान्य होते. कै. शंकरराव मोहिते यांनी महाराष्ट्रात शेतकरी संघटना काढली, हिरव्या गणवेशात तीसचाळीस हजार शेतकरी सोलापूरच्या मेळाव्यात उभे केले तेव्हा ती संघटना ताबडतोब बंद करण्याची सूचना पंडितजींनी शंकररावांना दिली. सहकारी शेती करण्याचा त्यांचा डाव चौधरी चरणसिंगांनी हाणून पाडला. गरिबी दूर करण्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमीनधारणेवर नेहरूंनी मर्यादा घातली. रफी अहमद किडवाईंनी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था बंद करून टाकली होती ती नेहरूंनी पुन्हा चालू केली आणि शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी कडेकोट व्यूहरचना केली. सक्तीची वसुली, जिल्हाबंदी, राज्यबंदी, साठेबंदी, निर्यातबंदी, प्रक्रियांवर बंदी, परदेशातून भरमसाठ आयात असल्या वेगवेगळ्या

भारतासाठी । ३८