लेखाच्या सुरुवातीला दिलेली अवतरणे ही या मंडळींच्या लिखाणांतून आणि वक्तव्यांतूनच आलेली आहेत. आपल्याला शेतकऱ्यांचा मोठा कळवळा आला आहे आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक भले करणे हाच आपला हेतू आहे, यासाठी शेतकऱ्यांचे पाश्चिमात्य देशांपासून संरक्षण केले पाहिजे, विशेषत: बहुराष्ट्रीय कंपन्यांपासून केले पाहिजे असा कांगावा त्यांनी चालविला आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि पाश्चिमात्य राष्ट्र यांच्यापासून शेतकरीबाळाचे संरक्षण करण्याचा एकमेव आणि उघड उपाय म्हणजे आंतरराष्ट्रीय आयात-निर्यात बंद करून या बागुलबुवास दरवाजाबाहेर ठेवावे, असा त्यांचा प्रचार चालू आहे.
जेत्यांचे नवे 'अ'पुरुषावतार
या नव्या कंपूतील बहुतेक मंडळी पाच दहा वर्षांआधी उघडउघड कम्युनिस्ट, डावी, प्रागतिक इत्यादी बिरुदावलींखाली मिरवत होती. एका बाजूस ग्रहक आणि दुसऱ्या बाजूस भूमिहीन अशा अडकित्त्यात शेतकऱ्याला कातरण्याचे काम यांनी जिंदगीभर केले. शेतीमालाच्या लुटीचा जुना कार्यक्रम ते आता नव्या झेंड्याखाली मांड लागले आहेत. शहरांतील आंग्लविद्याविभषित भद्र समाजातील हे राजबिंडे नेहरूवादाचे वारसदार आहेत. खुली अर्थव्यवस्था आली तर शासन आणि शासकीय संस्थांना काही महत्त्व राहणार नाही; पर्यायाने, नोकरशाहीचे महत्त्व संपुष्टात येईल. गेल्या काही वर्षांत गब्रू झालेली कामगार मंडळींची आता गबाळ गळधट कामे करून टोलेजंग पगार, बोनस संघटित ताकदीवर मिळविण्याची सद्दी संपली तर, आणि धवलवसनी उच्च नोकरीदारांच्या हातातली सत्ता गेली तर काय होईल या चिंतेने हा कंपू व्याकूळ झाला आहे. भद्र लोकांच्या मिरासदारीचे समर्थन आतापर्यंत समाजवाद, नियोजन आणि शास्त्रविज्ञान अशा गोंडस, मोहक आणि भारावून टाकणाऱ्या शब्दांनी झाले. आता या तिन्ही संकल्पनांची भांडेफोड झाल्यानंतर नोकरशहांच्या हाती सत्ता चालू ठेवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची लूट पुढे नेण्यासाठी सबब काय सांगावी? या नव्या कंपूने पर्यावरणाचा बागुलबुवा उभा करून नेहरूधर्तीची व्यवस्था चालू ठेवण्याचा घाट घातला आहे.
भांडवलशाही व्यवस्थेपेक्षा समाजवादी व्यवस्था ही अधिक झपाट्याने आर्थिक प्रगतीकडे नेणारी आहे हे आता साफ खोटे ठरले आहे. भांडवलशाही व्यवस्थेत पुन्हापुन्हा अरिष्टे येतात, बेकारी माजते; समाजवादी व्यवस्थेत अशा काही आपत्ती येत नाही असल्या वल्गना आता कुणी ऐकून घ्यायलासुद्धा तयार नाही. खुल्या बाजारपेठेपेक्षा ज्याच्या त्याच्याकडून त्यांच्या सामर्थ्याप्रमाणे आणि ज्याला त्यांला त्याच्या गरजेप्रमाणे ही प्रणाली तर आता निव्वळ हास्यास्पद ठरली
