उमाळे फुटल्याचे ते दाखवीत आहेत. भारतीय शेतकऱ्यांना आजपर्यंत अशी काही शासनाची मदत झाली नाही याचे त्यांना भान नव्हते ते आजच एकदम त्यांना आले आहे.
आंतराष्ट्रीय खुली बाजारपेठ झाली तर बहुराष्ट्रीय कंपन्या हिंदुस्थानात शेतीमाल आणून ओततील अशी आवई पर्यावरणवादी ऊठवीत आहेत. अस्मानीचे आणि सुलतानीचे सर्व प्रहार सोसूनही भारतीय शेतकरी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यास आज सशक्त उभा आहे याची या शहरी पर्यावरणवाद्यांना काही जाणकारी नसावी. नेहरूव्यवस्थेखाली अफाट किंमती देऊन आयात केलेला शेतीमाल देशातील बाजारपेठेत ओतून देशातील शेतीमालाचे भाव पाडण्यात आले याचे या पर्यावरणवाद्यांना काही दुःख झाल्याचे माहीत नव्हते. आता खुल्या बाजारपेठेला विरोध करण्याकरिता शेतकऱ्यांना संरक्षणाची आणि संगोपनाची आवश्यकता असल्याचा त्यांना साक्षात्कार झाला आहे!
डंकेलसाहेबांच्या प्रस्तावात आणखी एक सूचना आहे. शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करून शेतीतील ज्यादा श्रमशक्ती बिगरशेती व्यवसायांत जाण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी ती सूचना आहे. हा प्रस्तावही शेतकरी संघटनेच्या आजपर्यंतच्या मागण्यांशी सुसंगत आहे. किंबहुना, शेतीवर जगणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण जितके कमी तितका देशाचा विकास अधिक असे सूत्रही संघटनेने आग्रहाने मांडलेले आहे. नेहरूव्यवस्थेच्या गेल्या अर्धशतकात राष्ट्रीय उत्पन्नातील शेतीचा वाटा ६६ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांवर आला, पण शेतीवर जगणाऱ्या लोकसंख्येची टक्केवारी मात्र ७० च्या आसपास कायम राहिली. ही हकीकत नेहरूवादाच्या अपयशाचा निर्णायक पुरावा आहे असे मत संघटनेने मांडलेले आहे. शेतीवरील हा ७० टक्के लोकसंख्येचा बोजा कमी करण्याची काही निश्चित योजना असली पाहिजे असे डंकेलसाहेबांनी सुचविल्यावर पर्यावरणवाद्यांचा मोठा चडफडाट चालला आहे.
शेती आधुनिक बनली पाहिजे आणि ती विज्ञाननिष्ठ राहिली पाहिजे हा शेतकऱ्यांचा आग्रह आहे. हरितक्रांतीचे तंत्रज्ञान एकाकाळी मोठे उपयुक्त ठरले. त्यामुळे अत्यंत कठीण काळात उत्पादन वाढविता आले, लक्षावधींचे जीव त्यामुळे वाचले. हे सगळे खरे असले तरी हरित क्रांती हितकारक नाही. त्यासाठी खऱ्याखुऱ्या विज्ञानाची कास धरून शेतीचे नवीन तंत्रज्ञान तयार करावे लागेल ही शेतकऱ्यांची खरीखुरी भूमिका आहे. जुन्या बियाण्यांचे वाण तर नष्ट होऊ द्यायचे नाहीत, पण आधुनिक शास्त्रांचा पुरेपूर वापर करून नवनवीन वाणे,
