मुंबईची खेळपट्टी उखडल्यावर कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळली म्हणून सुधाकरराव नाईकांचे मंत्रिमंडळ जर बरखास्त झाले नाही तर कोणी गावगुंडांनी एक मशीद पाडली म्हणून कल्याणसिंगांचे मंत्रिमंडळ कसे बरखास्त करता येईल? विशेषतः कागदोपत्री, सरकारने त्या गावगंडांविरुद्ध यथायोग्य कारवाई केलेली दिसत असेल तर मग हताशपणे झालेले पाहात राहण्यापलीकडे काही गत्यंतर राहणार नाही. बलात्कार होऊन गेला. मग नंतर करायचे काय? आणि जे करायचे त्याचा फायदा काय?
अयोध्येच्या नाटकातला शेवटचा अंक चालू आहे. बलात्काराचा प्रवेश शेवटचा आहे. त्याच्या आधीचा प्रवेश चालू आहे आणि सर्व संबंधित मंडळी आणि शासन ‘सनानि' धोरणाच्या गुंतावळ्यात स्वतःला अधिकाधिक जखडून घेत आहे.
अयोध्येची सोडवणूक
अयोध्येचा प्रश्न सोडवायला काही कठीण नाही. नोकरशाहीला सोयीस्कर असे निष्क्रियतेचे धोरण सोडून नवी झेप घेण्याची तयारी फक्त पाहिजे.
हा प्रश्न सोडवण्यात कठीण ते काय आहे? चार प्रश्नांवर एकमत सहज दिसून येते.
१) रामजन्मभूमी मंदिर बांधले गेले पाहिजे आणि ते मंदिर रामाच्या जनमानसातील स्थानाशी मिळतेजुळते असे भव्यदिव्य असले पाहिजे.
२) सध्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही पूजास्थानाला धक्का लागता कामा नये.
३) रामाचे जन्मस्थान त्रिमितीत नेमके कोणते हे कोणालाच ठाऊक नाही. परंपरेने आणि श्रद्धेने जे जन्मस्थान मानले जाते त्याच्या जवळात जवळ मंदिराचे गर्भगृह असावे.
४) मंदिराची बांधणी एका कालबद्ध कार्यक्रमाप्रमाणे पार पाडली पाहिजे.
याखेरीज पाचव्या एका मुद्द्यावर राष्ट्रीय सहमती होण्यास काही अडचण पडू नये. इतके ऐतिहासिक महत्त्वाचे स्थापत्यकार्य कोणा येरागबाळ्या पक्षाकडे, संस्थेकडे किंवा न्यासाकडे सोपवणे उचित होणार नाही. ही जबाबदरी केंद्र शासनानेच घेतली पाहिजे. लालकृष्ण अडवाणी यांनीही सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्बाधणीकरिता सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी अमलबजावणी केलेल्या कार्यक्रमाची अनेक वेळा प्रशंसा केली आहे. तेव्हा अयोध्येचे राममंदिर सोमनाथ मंदिराच्या पद्धतीनेच बांधले जावे हे योग्यच होईल.
