मंडल आयोगाच्या शिफारशी शासनाने मान्य केल्या आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी ७ ऑगस्ट १९९० पासून सुरू होईल अशी घोषणा पंतप्रधानांनी लोकसभेमध्ये केली. या अंमलबजावणीचा अर्थ असा, की आतापर्यंत अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्याकरिता ज्या जागा राखून ठेवण्यात आल्या होत्या त्याच्या पलीकडे इतर मागासवर्गीय जातींकरितासुद्धा जागा राखून ठेवल्या जातील. त्यामुळे सरकारी सेवेमध्ये भरती करताना जवळजवळ ५० टक्के जागा राखीव राहतील.
ही घोषणा झाल्यानंतर बिहारमध्ये काही निदर्शनं झाली. प्रामुख्यानं विद्यार्थ्यांनी ही आंदोलनं केली. त्या आंदोलनांची लाट पसरता पसरता बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली इथे मोठी उग्र आंदोलनं सुरू आहेत. गेल्या आठ दिवसांमध्ये दिल्लीमधील वाहतूक जवळजवळ थांबली आहे. २९ ऑगस्टच्या दिल्लीच्या महाबंदमध्ये संपूर्ण दिल्ली बंद राहिली, एवढंच नव्हे तर त्या दिवसापासून दिल्लीमधल्या सर्व शाळांना आणि तांत्रिक शाळांना ३० दिवसांची सुटी जाहीर करण्यात आली.
एका बाजूने राखीव जागांच्या विरोधी आंदोलनं पसरत आहेत आणि त्याचवेळी रामविलास पासवान आणि शरद यादव यांनी 'राखीव जागा' समर्थकांनासुद्धा रस्त्यावर येण्याचं आवाहन केले आहे. दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीमध्ये त्यांचाही मोठा मेळावा भरला आणि कोणत्याही क्षणी दोन्ही आंदोलनं एकमेकांशी भिडतील आणि संघर्ष चालू होईल असा धोका तयार झालेला आहे.
यापूर्वी मंडल आयोगाच्या शिफारशी राज्यपातळीवर अंमलात आणण्याची घोषणा गुजरात राज्याने केली होती आणि त्याहीवेळी अहमदाबादमध्ये मोठ्या दंगली झाल्या होत्या. त्या दंगलींचं लोण महाराष्ट्रातसुद्धा पसरेल असं वाटत होतं. मराठा महासंघाने अशाच तऱ्हेचं राखीव जागाविरोधी आंदोलन सुरू
