पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/71

हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

मंचाच्या 'विंगेत' वाट पाहत उभे आहेत. याउलट, मशीदीच्या जागी देऊळ कधी नव्हतेच असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला तर निष्पन्न काय होणार आहे? महिन्यापूर्वी तेथे बांधलेले रामलल्लाचे जुजबी देऊळ तेथून दूर करण्यास कोण धजावणार आहे? आणि त्या जागी पुन्हा मशीद बांधायची म्हटली तर ते कितपत शक्य आहे?

 न्यायालयाकडे प्रश्न सोपवण्याची सरकारी योजना म्हणजे ओली पडो की सुकी पडो देशात यादवी निश्चित घडवून आणणारे आहे. न्यायालयाने आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने वर्षानुवर्षे प्रकरण दप्तरदाखल ठेवले तरीही प्रश्न सुटणार नाही. जातीय तेढीची आणि वणव्याची आग धुमसतच राहील. कोठेही, कधीही ती भडकत राहील.

 सध्याच्या परिस्थितीवर भारतीय जनता पार्टीचा तोडगा असा की, तातडीने सार्वत्रिक निवडणुका घ्याव्यात. ही योजना पक्षाच्या दृष्टीने धूर्तपणाची आणि हुशारीची असेल; पण देशाला धोक्यात टाकणारी आहे. निवडणूकीत भारतीय जनता पार्टी हरली तर अयोध्या आणि अयोध्येसारखे प्रश्न पुन्हा हाती घेणार नाही अशी काही त्यांची तयारी नाही. निवडणुका हरल्या तरी अयोध्या प्रश्न ते पेटवत राहणारच. त्यांनी नाही पेटवला तर दुसरे आगलावे काही कमी नाहीत. भारतीय जनता पार्टी निवडणूक जिंकून आली तर कित्येक वर्षे मशीदींच्या जागी मंदिरे बांधणे हा एककलमी कार्यक्रम त्यांना राबवावा लागेल. अयोध्येत राममंदिर झाले आता आम्ही थांबतो, असे म्हटल्याने फरक पडणार नाही. इतर धर्मनिष्ठ पुढे होतील आणि पांच दहा वर्षांत सत्तेवर भारतीय जनता पार्टी आणि विरोधी पक्षात बजरंग दल आणि शिवसेना असे चित्र उभे राहील.

 सुदैव म्हणा दुर्दैव म्हणा, यादवी युद्धाची ही सगळी चित्रे प्रत्यक्षात अवतरणार नाहीत. कारण, त्याआधीच आर्थिक संकटाने देशाचा घास घेतलेला असेल. यादवी यद्धचाल राहिले आणि मसलमान देशांपैकी फक्त निम्मे देश शत्र बनले तर आर्थिक संकट आजच्यापेक्षाही कठीण होईल. जागोजाग वारंवार दंगे उसळू लागले तर उद्योगधंद्यांचे नुकसान होईल. शेतकरी अडचणीत सापडेल, व्यापारउदीम थंडावेल, आयातनिर्यात संपून जाईल आणि परदेशी भांडवल नव्याने देशात उतरणार नाही, असलेले भांडवलसुद्धा देश सोडून निघून जाऊ लागेल.

 नेहरूजमान्यात पुढारी, नोकरदार, न्यायाधीश, संरक्षक दले या सगळ्यांचे अधःपतन झाले; पण या सगळ्या अधःपतनाचे मुख्य कारण म्हणजे नेहरू अर्थव्यवस्था आहे. सगळे राजकारण सत्तापिपासू बनले याचे कारण काय?

भारतासाठी । ७१