बनले व त्यानंतर तीनच महिन्यांनी, १४ मार्च १९९० रोजी त्यांनी 'Standing Advisory Committee on Agriculture to form National Agriculture Policy' 376, 'राष्ट्रीय कृषी धोरण निश्चितीसाठीची स्थायी सल्लागार समिती' (किंवा थोडक्यात 'कृषी सल्लागार समिती') ही एक सहा जणांची समिती स्थापन केली व तिचे अध्यक्ष म्हणून जोशी यांची त्यांनी नेमणूक केली. ही घोषणा सिंग यांनी चंडीगढमध्ये भारतीय किसान युनियनने आयोजित केलेल्या एका भव्य किसान मेळाव्यात केली. त्याबाबतचे औपचारिक निवेदन त्यांनी दुसऱ्या दिवशी लोकसभेतील आपल्या भाषणात केले. भानु प्रताप सिंग, कृष्ण कानुंगो, वीरेंद्र शर्मा, शोभंदीश्वर राव आणि कुंभ राम आर्य हे या समितीचे अन्य पाच सदस्य होते. हे कॅबिनेट दर्ज्याचे पद होते व सरकारी नोकरी सोडल्यानंतर प्रथमच बाबू संस्कृतीशी या नियुक्तीमुळे जोशींचा थेट संबंध येऊ लागला.
हे पद स्वीकारल्याबद्दल 'राजकीय सौदेबाजी' या शब्दांत काहींनी जोशींवर टीकाही केली. पण इथे एक सांगायला हवे, की ह्या पदावर असताना जोशी सरकारी वाहन वापरत नव्हते, सरकारी निवासस्थानात राहत नव्हते किंवा कुठला पगारही घेत नव्हते. आपण गेली अनेक वर्षे ज्या उद्दिष्टांसाठी संघर्ष करत राहिलो, ती उद्दिष्टे पूर्ण होतील असा एखादा धोरणात्मक आराखडा आखायची एक संधी म्हणूनच जोशी या जबाबदारीकडे बघत होते.
कृषी सल्लागार समितीचे प्रमुख या नात्याने भरपूर कष्ट घेऊन शरद जोशींनी राष्ट्रीय कृषी धोरणाचा एक आराखडा तयार केला. त्यांची एकूण शेतीविषयक भूमिका त्यात साहजिकच उतरली होती. थोडक्यात सांगायचे तर, शेतीतील बचत शेतकऱ्यांकडेच राहिली तर शेतीतील गुंतवणूक वाढते, उत्पादन वाढते, ग्रामीण भागात बिगरशेती उद्योगधंदे सुरू होतात, सगळ्यांनी शहराकडे धाव घ्यायची गरज राहात नाही, शेतीवरील लोकसंख्येचा बोजा कमी होतो. शेतीमालाला रास्त भाव हा अशा प्रकारे एकूणच देशाच्या विकासाचा एकसूत्री कार्यक्रम आहे. तो नीट अमलात यावा यासाठी नेहरूप्रणीत लायसन्स-परमिट-कोटा-इन्स्पेक्टर राज संपवावे, सूट-सबसिडीची व्यवस्था बंद करून उद्योजकतेला वाव देणारी कार्यक्षम अर्थव्यवस्था तयार व्हावी. त्यासाठी शेतकऱ्याची कर्जमुक्ती तत्काळ व्हायला हवी. त्याशिवाय शेतीला पतपुरवठा, पीकविमा, बाजारपेठ, आयातनिर्यात, शेतीमालावरील प्रक्रिया व त्यासाठी योग्य ते तंत्रज्ञान वापरायचे स्वातंत्र्य या मुद्द्यांचा जोशींच्या मसुद्यामध्ये समावेश होता. 'राष्ट्रीय कृषिनीती' ह्या एका पुस्तिकेत हा मसुदा प्रसिद्ध झालेला आहे.
दुर्दैवाने सिंग यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. राजकीयदृष्ट्या त्यांना तो अडचणीचा वाटला व तसे त्यांनी एकदा जोशींना बोलूनही दाखवले. त्यांना निवांतपणे भेटणेही अवघड होऊन बसले. त्यांना भेटायला रोजच माणसांची रीघ लागलेली असे. अगदी मुलाला एखाद्या कॉलेजात प्रवेश मिळावा यासाठीदेखील लोक त्यांना भेटत. ऑगस्ट १९९०मध्ये जोशींचा आराखडा पंतप्रधानांना सादर केला गेला, पण नोव्हेंबर ९०मध्ये पंतप्रधानपद जाईपर्यंत त्यांना त्याकडे बघायलाही वेळ झाला नव्हता. अखेरच्या काही दिवसांत त्यांनी उच्च शासकीय अधिकाऱ्यांची एक समिती नेमली व तिच्याकडे हा अहवाल पाठवून दिला. हे तेच अधिकारी
