टक्क्यांवर आले.
भारताच्या केंद्र सरकारच्या खर्चाचे निष्कर्ष काढायचे म्हटले तर त्याकरिता
केंद्रिय अर्थसंकल्पाचे तुलनात्मक व आर्थिक वर्गीकरण महत्त्वाचे शस्त्र आहे.
तक्ता क्रमांक २ मध्ये हे दर्शविले आहे. सार्वजनिक खर्चाचे दोन महत्त्वपूर्ण
बदल येथे दिसून येतात. आर्थिक वर्गीकरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात अंतिम खर्च
आणि वित्तीय गुंतवणूकीच्या सापेक्षित भागांमध्ये तसेच एकूण खर्चातही ऱ्हास
झालेला आहे. आलेख क्र. १ मध्ये हे स्पष्टपणे दर्शविले आहे.
| केंद्रिय सरकारच्या खर्चाचे आर्थिक व तुलनात्मक वर्गीकरण (% प्रमाण) १९७५-७६ १९८५-८६ १९६९-७० आर्थिक वर्गीकरण अ) अंतिम खर्च ३८.० ब) हस्तांतरित कर्जफेड २७.५ क) वित्तीय गुंतवणूक ३४.५ १००.० ३८.७ २९.५ ३१.८ २९.८ ४१.१ २९.१ एकूण खर्च : १००.० १००.० तुलनात्मक वर्गीकरण १) विकासात्मक खर्च ४७.४८ ५३.८ २) गैर विकासात्मक खर्च ५२.२ ४६.२ ५९.२ ४०.८
अर्थसंकल्पाचे तुलनात्मक वर्गीकरण असे दर्शवते की, विकासात्मक
खर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे १९६९-७० मध्ये ४७.८ टक्के
आणि १९८५-८६ मध्ये ५९.२ टक्के खर्च होता. गैरविकासात्मक खर्चाचे
प्रमाण हे ५२.२ टक्के होते. ते १९८५-८६ मध्ये ४०.८ टक्के झाले आहे.
राज्य सरकार : गेल्या पाच वर्षांपासून उत्पन्न खर्चाचा वार्षिक सरासरी
वृद्धीदर १७ टक्क्यांनी वाढला आहे. भांडवल बटवडा फक्त ९.८ टक्के वाढला
