पान:हिंदुस्थानचा साधनरूप इतिहास.pdf/३०७

रेग्युलेटग अॅक्ट १७७३ २७९ १६ रेग्युलेटिंग अॅक्ट १७७३ [या कायद्यास रेग्युलेटिंग अॅक्ट हें परिचित नांव असले तरी त्यास ‘ईस्ट इंडिया कंपनीचा १७७३ चा कायदा’ असें सरकारी कागदपत्रांत नांव आहेया कायद्याची महत्त्वाची कलमें शवय तों मुळास धरून पुढे दिली आहेत. कलमांचे क्रमांक कंसांत दिले आहेत. बानर्जा पृ. १६] क्त कंपनीचा हिंदुस्थानांतील कारभार अधिक व्यवस्थित चालण्यासाठी बंगालमधील फोर्ट विल्यमच्या इलाख्यासाठी एका गव्हर्नर जनरलची व चार सल्लागारांची नेमणूक करावी व त्यास बंगाल, बिहार व ओरिसा प्रांतांतील कंपनीच्या प्रदेशावर व वसूलावर पुर्वीच्या अध्यक्षांच्या (प्रेसिडेन्ट) एवढा अधिकार असावा. (८) गव्हर्नर जनरल व त्याचे कौन्सिल यांनों सर्व प्रश्नांचा निकाल हजर असलेल्यांच्या बहुमताने करावा व सर्वावर बंधनकारक आहे. क्वचित ते कोणी गैरहजर असल्यामुळे किंवा मृत्यु पावल्यामुळे मतभेदाच्यां प्रसंग सारख मतें पडलीं, तर गव्हर्नर जनरलला जादा मत देण्याचा अधिकार असावा. (९) गव्हर्नर जनरल व त्याचे कौन्सिल यांना मुंबई, मद्रास व बॅकूलेन (बंगाल) या इलाख्यांच्या अध्यक्षांवर आणि त्यांच्या कारभारावर देखरेख ठेवण्याचा व हुकमत चालवण्याचा अधिकार असावा. गव्हर्नर जनरल व त्याचे कौन्सिल यांच्या अनुमतीखेरीज कुणाहे हिदी राजसत्तेशी युद्ध किवा तह करणें हैं बेकायदेशीर आहे. फकत आणीबाणीच्या प्रसंग गव्हर्नर जनरलची संमती येईपर्यंत वाट पहाण धोक्याचे असल्यास मात्र हा नियम बंधनकारक असू नये किंवा कंपनीच्या लंडनमधील अधिकार्यांचे खास हुकूम असतील तर गव्हर्नर जनरलचा विशेष अधिकार बंधनकारक असणार नाही. मात्र मुबइमद्रास बकूलन यथाल , व अध्यक्ष या नियमाविरुद्ध वागल्यास ते अधिकारावरून दूर होण्यास पात्र ठरतील. म्हणून त्यांनी वरीलसारखे हुकूम वेळोवेळीं पाळावे असें आम्ही बजावतों. (१३) फोर्ट विल्यम येथे एक चीफ जस्टिस व दुसरे तीन न्यायाधीश यांचे एक वरिष्ठ कोर्ट बादशाहाच्या सनदेनी सुरू करणें हें कायदेशीर आहे. या कोटचे न्यायाधीश इंग्लंड किंवा आयर्लंड येथील पांच वर्षाचा अनुभव [२५ १८ स. इ.