________________
स्थानिक स्वराज्याचा हेतु ३२७ ४८ :: : : स्थानिक स्वराज्याचा हेतु | [ लॉर्ड रिपनचा भारतमंत्र्यास खलिता : २५ डिसेंबर १८८२ -वानर्जी भा. २, पृ. ४४-४७] सध्या देशांत वाणा-या वायाकडे वरवर नजर टाकली तरी असे दिसून येईल की हा देश एका मोठ्या स्थित्यंतरांतून जात आहे. शिक्षण फैलावत आहे. वर्तमानपत्रे प्रभावी होत आहेत. व्यक्तिनिष्ठ राज्यपद्धति जाऊन त्या ठिकाणी कायद्याचे राज्य प्रस्थापित झाले आहे. रेल्वे व तारायंत्राचा प्रसार, युरोपशी वाढते दळणवळण, पाश्चिमात्य विचारांचा संघर्ष या सर्वामुळे लोकांत स्थित्यंतर घडून येत आहे. नव्या कल्पना, नव्या आकांक्षा प्रत्यहीं उदय पावून लोकमत प्रभावी होत आहे. अशा वेळी आपल्यासारख्या एकतंत्री सरकारने कोणते धोरण ठेवावे हा प्रश्न आहे. या नव्या मनूबरोवर वेगाने पुढे जाणे हैं। धोक्याचे ठरेल. परंतु अजिबात मागे राहणे तर फारच विघातक ठरणार आहे. अशासारखे विचार लक्षात घेतां, सध्या मी सुचवीत असलेली योजना ही अल्पशी असली तरी लोकांच्या वाढत्या आशा-आकांक्षांना वाव देण्याच्या दृष्टीने फारच उपयुक्त ठरेल. या योजनेने लोकांचे राजकीय शिक्षण होईल व त्यांना प्रातिनिधिक संस्थांची कल्पना येईल. इतकेच नव्हे तर शिक्षणाने वाढत जाणा-या पात्रतेप्रमाणे लोकांची अधिकाधिक राजकीय प्रगति होण्याची सोयहि या योजनेत आहे. जनतेस आपल्या देशाच्या राज्यकारभारांत सुजाणपणे अधिकाधिक भाग घेण्याचे शिक्षण देणे हे येथील इंग्रजी अंमलाचे योग्य असे ध्येय असले पाहिजे; किंबहुना सध्यांच्या हिंदुस्थानच्या राजकीय स्थितीत याहून अधिक उच्च ध्येय मला आढळत नाहीं. हिंदुस्थान सरकारपुढे सध्या दोन मार्ग आहेत. एक शिक्षण व मुद्रणस्वातंत्र्य यांच्या साह्याने जनतेस स्वराज्यास अधिकाधिक पात्र करण्याचा; दुसरा, मुद्रणस्वातंत्र्यास विरोध करून व शिक्षणाच्या प्रगतीचा संकोच करून जनतेस राज्यकारभारापासून शक्यतों दूर ठेवण्याचा. एक प्रगतीचा मार्ग आहे तर दुसरा दडपशाहीचा आहे. लॉर्ड लिटनने दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारला. २१ सा. इ. [७३
