७९
करून कां दाखवीत नाहीं ?
नाहीं ! विवाहित स्त्रीच्या नाकावर टिच्चून जो पण्यांगना घरांत ठेवील, किंवा प्रतिदिवश बुद्धिभ्रंशक आसवांचे नेमानें एकदोन ग्लास झोकील, त्यास अमुक इनाम किंवा पदवी द्यावयाची, असें सरकारने ठरविलें आहे, असें निदान आमच्या तरी ऐकण्यांत आलेले नाहीं ! किंवा आम्ही ज्याप्रमाणें अल्पवयस्क मुलांस व मुलींस मदनेहोलांत जबरीने कोंडून घालतों, त्याप्रमाणें कुलटावाटिकांत नागरिकांस किंवा जानपदास लोटण्यासाठी, अथवा लहान मुलांस ज्याप्रमाणे आपण पायांवर घालून त्यांच्या मर्जीविरुद्ध कांहीं औ पाजतों, त्याप्रमाणें आमच्या नाकपुड्या मिटून व आमर्ची तोंडें उघडून, त्यांत दारूचे औंस दोन औंस ओतण्यासाठी, सरकारने एखादें स्वतंत्र खातें ठेविलें आहे, असेंहि कोणास म्हणतां येणार नाहीं ! या व्यसनांविषयीं आम्हांस जी आसक्ती उत्पन्न झाली आहे ती आमच्याच अविचाराचें फळ आहे. असें असून तिच्या शमनार्थ आम्ही सरकाराकडे धांव घ्यावी आणि आपला कमकुवतपणा उघडा करावा, हें योग्य आहे काय ? पण आम्हांस अक्कल कोठून असणार ? ' आपलें तें सोनें आणि दुसऱ्याचें तें कारटें' असें कोणत्या अविचारी मनुष्यास वाटत नाहीं ? याचप्रमाणे बुद्धिविकासक शिक्षण यांत्रिक शिक्षण, धंदेशिक्षण, व्यापार, आरोग्य, वगैरेंची गोष्ट होय. या कामां- तहि सरकाराकडे तुम्ही कां जातां ? यासंबंधानें ज्या सुधारणा तुम्हांस हव्या असतील त्या तुमच्या तुम्ही कां करून दाखवीत नाहीं ? असा प्रश्न या तीन वर्गातील लोकांस घालण्याचा अधिकार यांच्याच विचारशैलीप्रमाणें आम्हांस येत नाहीं काय ?
पण हि असो. ज्या गोष्टीविषयीं आतां कोणत्याहि समाजांत मतभेद उरलेला नाहीं, म्हणजे ज्या अपायकारक व निंद्य आहेत, अशाविषयीं कोणासही शंका राहिलेली नाहीं, अशा गोष्टींच्या निषेधासाठी तरी सरकारची मदत कशासाठी मागावीं ? चोरी करणें, खोटी साक्ष देणें, खोटे कागद करणें, करार मोडणे, शिवीगाळ करणें, अब्रू घेगें, दहशत घालणे, खोटें बोलणे, निरुद्योगी असणे, मारामार करणें वगैरे गोष्टी तर सर्वानुमतें वाईट ठरल्या आहेत ना ? मग अशा प्रकारची आगळिक जर कोणाकडून झाली तर त्याला दंड करण्यासाठी सरकारकडे कशासाठी जावें ? पण ज्या देशांत अशा अपराधांबद्दल शिक्षा देण्याचें काम सरकारकडे नाहीं, असा एकतरी
