'भारता'साठी/गुजरातचा कायाकल्प गुजरातलाच करू द्या
गुजरातमधील भूकंपाने सारा देश हादरून गेला आहे. दीर्घकाळ चालणाऱ्या लढाईत किंवा दुष्काळात हजारोंनी माणसे मृत्यु पावतात, जखमी होतात पण एका दिवशी एका क्षणापर्यंत नित्यनेमाप्रमाणे जीवनव्यवहार चालवणारी माणसं एका क्षणातच मरून जातात ही कल्पनाच मोठी भयानक आहे. याप्रसंगी आपणही काही केले पाहिजे अशी भावना गुजरातेतील आणि गुजरातबाहेरील सर्व नागरिकांच्या मनात तेवत आहे. सरकार अधिकृत घोषणा करो ना करो ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे, केवळ गुजरात, भूज आणि अहमदाबाद यांच्यावर कोसळलेले संकट नाही असे सर्वांनाच वाटते. चीनचे आक्रमण झाले त्यावेळी जसे उत्स्फूर्तपणे सर्व नागरिक मदतीला तयार झाले तसेच याहीवेळी मदतीसाठी लागणारी सर्व सामग्री, कपडे, पांघरुणे, खाद्यपदार्थ, पाणी, दूध, औषधे यांचा महापूर गुजरातकडे लोटत आहे. मृत्युचे असे अकांडतांडव भारतीयांनी पूर्वी कधी पाहिलेले नाही. नैसर्गिक आपत्तीत मदतीची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी शेती मंत्रालयाची आहे. या मंत्रालयातील नियंत्रण कक्षाचे एक अधिकारी भूकंप उद्ध्वस्त प्रदेशाला भेट देऊन आले. 'मला जन्मात पुन्हा कधी शांत झोप येईल असे वाटत नाही' अशी त्यांची प्रतिक्रिया होती.
पंतप्रधान झाले तरी शेवटी माणूसच आहे. एक सारे राज्य असे उद्ध्वस्त झालेले डोळ्याने पाहिल्यावर हातचे काही राखून न ठेवता जे काही शक्य असेल ते झालेच पाहिजे असे कोणाही सहृदय माणसाप्रमाणे त्यांनाही वाटले. स्वतःच्या निधीतून ५०० कोटीची रक्कम त्यांनी मदत म्हणून जाहीर करून टाकली आणि वर मदत आणि पुनर्रचना यासाठी प्रचंड साधनसामुग्री उभी करावी लागेल त्याचा खर्चाचा बोजा सर्व नागरिकांना पेलावा लागेल. तस्मात् येत्या अंदाजपत्रकात यापोटी करवाढ करावी लागेल, त्यासाठी देशाने तयार रहावे असा इशाराही त्यांनी देऊन टाकला. पंतप्रधानांच्या गुजरात भेटीच्या आदल्या दिवशीच वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी काही दिवसातच सादर होणाऱ्या अंदाजपत्रकात गुजरातमधील खर्चासाठी करवाढ करण्याची आवश्यकता असणार नाही असा पत्रकारांना निर्वाळा दिला होता. पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर दुसऱ्याच दिवशी रेल्वेच्या अंदाजपत्रकातही भरकस दरवाढ होण्याची शक्यता असल्याचे भाकित काही पत्रकारांनी वर्तविले. ममता दीदींनी त्याचा लगेच इन्कार केला. पंतप्रधानांना अशी घोषणा करण्याचा अधिकार आहे, पण तरी काही मोठी दरवाढ होण्याची शक्यता नाही असे त्यांनी निक्षून सांगितले.
आज (२ फेब्रुवारी) सकाळच्या वर्तमानपत्रात ठळक मथळ्याची बातमी आहे सरकारी निर्णय झाला आहे. गुजरातवरील खर्चासाठी १३०० कोटी रु. आयकरावर नवी पट्टी लावून कर रूपाने गोळा करण्याचा निर्णय झाला आहे. २६ जानेवारीच्या भूकंपानंतर ही सगळ्यात मोठी दुर्दैवी घटना आहे.
पंतप्रधानांनी नव्या कर्जाच्या बोजासाठी देशाने कंबर कसण्याची आवश्यकता असल्याचे जाहीर केले आणि मुंबई शेअर बाजाराला हादरा बसला. दोन दिवस लागोपाठ शेअर बाजारातील किंमती उतरत गेल्या. एकूण खर्चाचा अंदाज रुपये २५००० कोटीच्यावर आहे. एवढे प्रचंड पुनर्बांधणीचे काम सरकारी यंत्रणेला पेलणारे नाही. सरकारने आपला पुनर्वसनाच्या कामातला हिस्सा १३०० ते १५०० कोटी इतकाच मर्यादित ठेवला तरीदेखील पुनर्वसनाच्या कामात सरकारी यंत्रणेचा हस्तक्षेप हीच मोठी एक राष्ट्रीय आपत्ती ठरेल. सौराष्ट्र, कच्छ हा सदा आपद्ग्रस्त राहिलेला भूप्रदेश आहे. पूर्वी कधीकाळी श्रीकृष्णाची द्वारका समुद्रात खचली आणि भूकंपाने सौराष्ट्राची भौगोलिक रचना उलट्या बशीप्रमाणे झाली. त्यामुळे सारा प्रदेश पाण्याच्या दुर्भिक्ष्याने ग्रसला गेला. वर्षानुवर्षे पावसाचा थेंबसुद्धा न दिसणाऱ्या या प्रदेशात नर्मदेचे पाणी आले तर भूगर्भातील पाणी वाढण्याची एक शक्यता होती. झारीतील शुक्राचार्यांनी तीही शक्यता संपवली. पिढ्यान्पिढ्या सौराष्ट्र कच्छमधील माणसे निर्वासित होऊन बाहेर पडत आहेत. निर्वासित समाज महामूर कर्तबगारी गाजवतात असा इतिहास आहे. पाण्याच्या अभावाने निर्वासित झालेली येथली मंडळी अहमदाबाद, सूरतसारख्या जवळच्या प्रदेशात, मुंबई कोलकत्तासारख्या शहरात एवढेच नव्हे तर जगभर पसरली. व्यापार उदीम करून धनाढ्य झाली. तरीही त्या सर्वांच्या मनात आपल्या मूळच्या प्रदेशाविषयी प्रचंड प्रेम आणि निष्ठा आहे. गेल्या वर्षी सौराष्ट्रावर दुष्काळाचे संकट आले. गावोगावी पाणलोट क्षेत्राचे तंत्र वापरून पाणी उपलब्ध करूनदेण्यासाठी हजारो निर्वासित मायदेशी परतले आणि त्यांनी प्रचंड संख्येने योजना राबवल्या. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर भूगर्भातील पाणी वाढवण्याच्या योजना राबविण्यात आल्या की त्यामुळेच हा भूकंप घडला असे कोणी शहाणा म्हणू न लागो म्हणजे झाले!
भूकंपाच्या धक्क्यानंतर ८-१५ दिवस दगडमातीच्या ढिगाऱ्यातून माणसं किंवा प्रेते काढणे आणि जगून वाचून राहिलेल्यांना अन्न, वस्त्र, औषधांचा पुरवठा करणे एवढेच महत्त्वाचे काम असते. ढिगारे उपसण्याचे काम मोठे जिकिरीचे आणि कौशल्याचे काम आहे त्यासाठी विशेष साधनसामुग्री लागते. हे काम अग्निशामक दल, पोलीस किंवा लष्कर आणि लष्करी संघटना यांच्याच आटोक्यातले आहे, ते त्यांनीच करायला पाहिजे. या पहिल्या काळात इतर ऐयागैऱ्यांनी आणि हौशा नवशा गवशा संघटनांनी आपद्-ग्रस्त भागात फारशी लुडबुड करायला जाऊ नये हे योग्य. गुजरातमधून येणाऱ्या बातम्यांवरून मदतीचे काम खाजगी संघटनाच कसोशीने करत आहेत. सरकारी यंत्रणा वेंधळेपणाने काम करते आहे असे दिसते. यापुढील कामही प्रशासनामार्फत चांगले होईल अशी आशा व्यर्थ आहे. भूकंपाच्या धक्क्यातून सावरून जबाबदार नेत्यांनी आता शांतपणे विचार करून गुजरातच्या पुनर्बाधणीची व्यूहरचना करायला पाहिजे.
बांगलादेशच्या युद्धाच्या वेळी निर्वासितांच्या लोंढ्यांची व्यवस्था करण्यासाठी इंदिरा गांधींनी टपाल खात्याच्या हशीलापासून ते आयकर, मालमत्ताकरांपर्यंत करवाढ केली. तेव्हापासून चलनवाढीचे भूत अर्थव्यवस्थेच्या बोकांडी बसलेले आहे ते अजूनही उतरलेले नाही. करवसुली करून प्रशासनामार्फत पुनर्बाधणी होणे नाही. ५-१० टक्के करू गेले तरी त्यामुळे साऱ्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल.
गुजरात म्हणजे काही बिहार, बंगाल नाही. हा उद्योजकांचा प्रदेश आहे. काही आठवड्यातच सौराष्ट्र आणि कच्छमधील मंडळी नव्या उमेदीने आपापल्या पायावर उभे राहण्याच्या प्रयत्नाला लागली. हताशपणे सरकार काही मदत देते काय असे आशाळभूतपणे पाहणारी ही मंडळी नाही. निर्वासित झालेले त्यांचे गावबांधव एकेका गावाच्या, तालुक्याच्या पुनर्बाधणीसाठी धावून येणार आहेत. नवीन बांधणी करताना ती अगदी सर्वोत्कृष्ट असावी असा त्यांचा आग्रह असणार आहे. त्यांच्या या उपक्रमाने देशाची अर्थव्यवस्था बिघडणार नाही, उलट मजबूत होणार आहे. परकीय चलन देशात येणार आहे. एवढे नव्हे तर सिमेंट, लोखंड इ. जुन्या उद्योगधंद्यांची मागणी वाढल्याने त्यांचीही भरभराट होण्याची शक्यताआहे.
थोड्याच वर्षात एक नवे आधुनिक सौराष्ट्र आणि कच्छ उभे राहणार आहे. देशातील सर्व राज्यांना गिरवण्याचा कित्ता वाटावा असा नवा सौराष्ट्र, कच्छ उदयास येणार आहे. एका काळी लंडन शहर गल्ल्याबोळ आणि जुनाट इमारतींनी गजबजले होते. रोगराई वाढत होत्या. इतिहासप्रसिद्ध अग्निप्रलयाने लंडन जळून खाक झाले आणि त्या राखेतून आजच्या वास्तुशास्त्रात आदर्श मानल्या जाणाऱ्या लंडनचा उदय झाला.
सारा गुजरातही अशी झेप घेण्याची कुवत राखून आहे. कदाचित काही वर्षांत भूकंप ही इष्टापत्ती वाटू लागेल आणि भूकंपापूर्वी सारे कसे गचाळ होते आणि आता नवे कसे सुंदर उभे राहिले आहे अशी भाषा सुरू होईल. गुजराती समाजाच्या कर्तबगारीवर पुनर्बाधणीचा प्रश्न सोपवण्यात आला तर काम झपाट्याने होईल, चांगले होईल; देशावर बोजा न पडता होईल. अर्थव्यवस्थेची भरभराटही साधेल. याउलट, प्रशासनाने सारे आपल्या हाती घ्यायचे म्हटले तर अर्थव्यवस्था कमजोर होईल, पुनर्बाधणीचे कामही होणार नाही.
फिनिक्स पक्षाप्रमाणे राखेतून उठून उड्डाण करण्याचे सामर्थ्य गुजरातमध्ये आहे. शासनाने दुराग्रह केला नाही तर गुजरात यापुढे दगडामातीच्या ढिगाऱ्यातून उठून नवे उड्डाण घेऊ शकतो. सरकारने मोकळीक दिली तर!
(६ फेब्रुवारी २००१)
◆◆