'भारता'साठी/बेचाळीसचे गौडबंगाल
पन्नास वर्षांनी पितृत्व मान्य
ऑगस्ट १९४२ च्या आंदोलनाचा सुवर्णजयंती महोत्सव आता पार पडला आहे. ८ ऑगस्ट १९४२ रोजी अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अधिवेशन जेथे भरले होते त्याच गोवालिया टँक मैदानावर मोठा वैभवशाली समारंभ झाला. त्याच दिवशी दिल्लीच्या इंडिया गेटजवळची एक मोठी जागा ऑगस्ट क्रांती मैदान या नावाने जाहीर करण्यात आली. नंतरच्या वर्षभरात देशातील प्रत्येक राज्यात १९४२ साली जेथे जेथे काही उठाव झाले होते तेथे तेथे खुद्द पंतप्रधान जाऊन आले. जागोजाग उत्सव साजरे झाले.
महाराष्ट्रात दोन उत्सवांना पंतप्रधान स्वतः हजर राहिले. १९४२ च्या आंदोलनात सातारा जिल्ह्यात (त्यावेळच्या सातारा जिल्ह्यात आजच्या सांगलीचाही समावेश होता.) ग्रामराज्य स्थापन झाले होते. १९४२ च्या सगळ्या आंदोलनात नाना पाटलांच्या प्रति (कां पत्री?) सरकारचे स्थान फार मोठे आहे. सातारा जिल्ह्यातील क्रांतिकारकांच्या स्मृतीला अभिवादन करण्याच्या समारंभात खुद्द पंतप्रधान उपस्थित राहिले.
वर्धा जिल्ह्यातील आष्टीचिमूर प्रकरण हादेखील आंदोलनातील एक मोठा ज्वलंत अध्याय. आष्टीतील गावकऱ्यांनी मिरवणूक काढली; तेथील फौजदाराने मिरवणुकीवर गोळीबार केला; प्रकरण इतके तापले की त्या फौजदाराला गुपचूप आष्टीवरून हलवून चिमूरला पाठवण्यात आले. हे समजताच संत तुकडोजी महाराजांच्या प्रेरणेचे चिमूर येथील पोलिस चौकीवर हल्ला झाला; चौकी जाळली गेली; या प्रकरणी १०-१२ लोकांना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. सुदैवाने, अंमलबजावणीच्या आधी स्वातंत्र्य आले, फाशीच्या शिक्षा रद्द झाल्या. या सगळ्या रोमहर्षक इतिहासाला वंदन करण्यासाठी स्वतः पंतप्रधान चिमूरकांडाच्या ५० व्या वर्षदिनी आवर्जून हजर राहिले होते. बेचाळीसच्या क्रांतिकारकांना अधिकृत मान्यता ५० वर्षांच्या अवधीनंतर का होईना, मिळाली. त्यांना हुतात्मे म्हणून मान्यता होती, स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून पेन्शन होती; पण त्यांच्या क्रांती कार्यक्रमाला पहिल्यांदा मान्यता मिळाली.
४२ साली घडले काय?
गोवालिया टॅंकच्या घोषणेनंतर पहिल्याच दिवशी जवळजवळ सगळ्याच पुढाऱ्यांना अटक झाली. सरकार असे काही करेल ही कोणाचीच अपेक्षा नव्हती. गांधीजी व्हाइसरायशी बोलणी करतील आणि चर्चा फिस्कटली तर नेमके काय करायचे ते सांगतील. मग त्यांच्या आदेशाप्रमाणे काय करायचे ते करू अशा विचारात सर्व स्वातंत्र्यसैनिक होते. महात्माजींना अटक झाली म्हणजे आता वाटाघाटी होत नाहीत. म्हणजे आंदोलन पुढे येऊनच ठाकले; पण आंदोलन म्हणजे काय करायचे हे कुणालाच माहिती नव्हते. मग लोक उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर आले; घोषणा देऊ लागले. तुरुंगात जाऊ लागले, लाठ्या खाऊ लागले, बंदुकांनाही सामोरे जाऊ लागले; पण १९४२ च्या आंदोलनाचा एक दुसरा महत्त्वाचा भाग होता. उघड उघड हिंसाचाराचा, घातपाताचा; युद्धकार्यास ज्या ज्या प्रकारे अडथळा करता येईल आणि सरकार चालणे ज्या ज्या तऱ्हेने अशक्य होईल ते सर्व मार्ग वापरले गेले. टपाल कचेऱ्या जाळणे, विजेच्या व संदेश वाहतुकीच्या तारा तोडणे, रेल्वेचे रूळ उखडणे, जागोजाग सरकारच्या साऱ्या नाड्याच आखडल्या जातील असे संप, हरताळ घडवून आणणे असे कार्यक्रम जागोजागी तरुणांनी राबवले.
इ. स. १९४२ च्या चळवळीतील काँग्रेसची जबाबदारी या विषयावर लंडन येथे एक श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात आली होती. श्वेतपत्रिकेत म्हटले होते; ९ ऑगस्ट रोजी नेत्यांची धरपकड झाली; पण अटक झालेल्या नेत्यांची संख्या शेकड्यात मोजण्याएवढीच होती. नंतर घडलेला उद्रेक नेत्यांच्या, विशेषतः महात्मा गांधींच्या अटकेने संतापलेल्या लोकांनी स्वयंस्फूर्त केला. या युक्तिवादात काही तथ्य नाही.
दंगली जवळजवळ एकाच वेळी मद्रास, मुंबई, बिहार, मध्य आणि संयुक्त प्रांत अशा दूरदूरच्या प्रदेशात सुरू झाल्या. दंगलीत झालेले नुकसान इतके मोठे होते की असे नुकसान ऐनवेळी काही विशेष औजारे, हत्यारे न वापरता, पूर्वतयारीशिवाय घडले असेल यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. घातपाताचे अनेक प्रकार अशा तऱ्हेने घडवण्यात आले की त्यामागे तंत्रकुशल हात असावेत हे स्पष्ट होते. रेल्वेची मर्मस्थाने निवडून नष्ट करण्यात आली. आणखी हे सारे प्रकार लष्करीदृष्ट्या प्रदेशात आणि केंद्रात घडले. यात कोळशाचे उत्पादन आणि पुरवठा करणाऱ्या प्रदेशांचा अंतर्भाव आहे. कोळशाचा पुरवठा थांबला तर त्यामुळे सारी वाहतूक, कारखानदारी आणि व्यापार थंडावला असता. शिवाय हा प्रदेश जपानी हल्ला होण्याची शक्यता असलेल्या प्रदेशाच्या लगत होता. देशांचे संरक्षण करणाऱ्या लष्कराची संचारव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठी यापेक्षा जास्त प्रभावी मर्मस्थाने शोधणे कठीण होते. याउलट आसाम, ओरिसा, पंजाब आणि वायव्य सरहद्द प्रांत येथे कोणतीही गडबड झाली नाही हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. घातपाताचे सर्व प्रकार मोठ्या धोरणाने आणि हिशेबीपणाने निवडक मर्मकेंद्रावर झालेले हल्ले होते, संतप्त जमावांची विस्कळीत प्रतिक्रिया नव्हती.
'करू वा मरू'चा आदेश कोणाचा?
इ. स. १९४२ च्या चळवळीतील सगळ्या ज्वलंत अशा या प्रकरणाला इंग्रज सरकारने घातपाताचे प्रकार म्हटले. भारतीय जनतेच्या दृष्टीने हीच ऑगस्ट क्रांती होती. हे क्रांतिकारी उठाव घडवून आणले कोणी? इंग्रज सरकारचे म्हणणे की, जबाबदारी खुद्द गांधींची आणि काँग्रेसची आहे; पण या क्रांतिकारी घटनांचे पितृत्व 'विश्वामित्रा'च्या थाटात काँग्रेसने आजपर्यंत नाकारले होते. क्रांतिनंतर ५० वर्षांनी का होईना पण सगळ्या घातपाताच्या क्रांतीकारी घटनांना काँग्रेस पक्षाने अधिकृतरीत्या जवळ केले.
१९४२ साली जे काही घडले त्याचा इतिहास रोमहर्षकही आहे आणि मनोरंजकही.
दुसऱ्या महायुद्धाचे वादळ
१९४१ च्या शेवटापर्यंत दुसऱ्या महायुद्धाची परिस्थिती दोस्त राष्ट्रांच्या दृष्टीने मोठी कठीण झाली होती. नाझी फौजा मॉस्कोच्या दरवाजावर धडका देत होत्या तर जपानी फौजा चीन, मलाया, ब्रह्मदेश एकामागोमाग एक झपाट्याने पादाक्रांत करीत चालल्या होत्या. ६ एप्रिल १९४२ रोजी हिंदुस्थानातील विशाखापट्टणम आणि जवळपासच्या बंदरावर जपानी बाँबहल्ले झाले आणि हिंदुस्थानच्या सरहद्दीवर जपानी फौजा कधी येऊन धडकतील ते सांगता येत नाही अशी परिस्थिती दिसू लागली. जपानच्या मुसंडीसमोर ब्रिटिश फौजा मलाया, अंदमान, ब्रह्मदेश अशा एक एक देशांतून माघार घेत होत्या आणि थोड्याच दिवसांत इंग्रज हिंदुस्थानातूनही पाय काढता घेतील आणि सगळा देश जपानी टाचेखाली जाईल याची काँग्रेस नेतृत्वाला मोठी चिंता लागली होती. जपानी फौजांच्या अग्रभागी सुभाषचंद्र बोसांची आझाद हिंद फौज असेल आणि त्यामुळे परिस्थिती अजूनच नाजूक आणि कठीण होईल अशी त्यांची भीती. सुभाषचंद्रांविरुद्ध लढाईला उभे ठाकण्याची भाषा पंडित नेहरूंनी केलेली होती.
'क्रिप्स मिशन' हिंदुस्थानात आले. युद्ध संपताच हिंदुस्थानच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांचा आदर राखला जाईल असे आश्वासन साम्राज्यातर्फे देण्यात आले. गांधीजींनी या आश्वासनाचा 'बुडत्या बँकेवरील चेक' म्हणूनच उपहास केला. ब्रिटिश साम्राज्याची बँक बुडणार. इंग्रज काढता पाय घेणार आणि मग जपान्यांविरुद्ध लढा चालवायला देशात कोणी उरणारच नाही आणि आझाद हिंद फौजेचा वापर करून जपानी सगळ्या देशावर आपली सत्ता बसवतील किंवा सुभाषचंद्र बोसांच्या हाती हिंदुस्थानची सत्ता जाईल अशा चिंतेने ग्रस्त झालेल्या काँग्रेसने एक विशेष रणनीती आखली.
भयभीतांची रणनीती
१४ जुलै १९४२ रोजी वर्धा येथे काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक भरली आणि हिंदुस्थानी लोकांच्या आकांक्षा आणि दोस्त राष्ट्रांचे युद्धाचे हेतू या दोघांच्याही पूर्तीसाठी इंग्रजांनी देश सोडून जावे आणि स्वतंत्र भारताची एक दोस्त राष्ट्र म्हणून जपान (सुभाषचंद्रांसहित) विरुद्ध मदत घ्यावी असा प्रस्ताव होता. इंग्रजांनी माघार घेतली नाही तर? काँग्रेस "नाईलाजाने १९२० सालापासून तयार केलेली सर्व अहिंसात्मक ताकद राजकीय हक्कांसाठी आणि स्वतंत्र्य मिळवण्यासाठी वापरेल. हे व्यापक आंदोलन गांधींच्या नेतृत्वाखाली असेल."
कार्यकारिणीचा हा ठराव मुंबईतील गोवालिया टॅंकवर भरलेल्या अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या अधिवेशनासमोर आला. भारतातील इंग्रजी साम्राज्य समाप्त होणे हे भारताच्या, एवढेच नव्हे तर दोस्त राष्ट्रांच्या हिताच्या दृष्टीने तातडीचे आहे असे काँग्रेस समितीने जाहीर केले. समितीने लोकांना सर्व प्रकारच्या धोक्यांसाठी आणि कष्टांसाठी धैर्याने आणि सहनशीलतेने गांधींच्या नेतृत्वाखाली एकत्र होऊन तयार राहण्याचा आदेश दिला.
अहिंसा हा चळवळीचा पाया असेल हे ठरावात स्पष्ट करण्यात आले. जर लोकांना आदेश देणे शक्य राहिले नाही आणि काँग्रेस समितीचे कामकाजच ठप्प झाले तर प्रत्येक स्त्री-पुरुषाने आंदोलनाच्या सुनिश्चित चौकटीत (म्हणजे अहिंसात्मक) आपणास जे योग्य वाटेल ते करावे. स्वातंत्र्य येऊन हिंदुस्थानची मुक्तता होईपर्यंत आता थांबणे नाही, असेही ठरावात म्हटले.
पंडित नेहरूंनी ठराव मांडला; सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी त्याला अनुमोदन दिले. त्यांच्या भाषणात व्यापक आंदोलनाचा उल्लेखही नव्हता. ठराव मंजूर झाला आणि मग गांधीजी बोलण्यास उठले. दोस्त राष्ट्रांना काँग्रेसने दिलेली ही अपूर्व संधी आहे. यापुढे प्रत्येक भारतीयाने आपणास स्वतंत्र मानावे आणि स्वतंत्र माणूस म्हणून जगावे. हा गांधीजीचा संदेश. लोकांना करा किंवा मरा असा आदेश गांधीजींनी दिल्याचे दिसत नाही. त्यांनी वापरलेले वाक्य असे, "मी काँग्रेसला शपथ दिली आहे आणि काँग्रेस करेल किंवा मरेल."
आदेश आणि अंमलबजावणी
"हे एक जनआंदोलन असेल; आमच्या योजनांत गुप्त असे काही नाही; ही खुली लढाई आहे. आम्ही एका साम्राज्याशी टक्कर घेत आहोत आणि हा खुला सामना आहे. या विषयावर काही गैरसमज नको; गोंधळ नको. आंदोलनात कोणताही गुप्त कार्यक्रम नसेल. जे भूमिगत कार्यक्रम करतील ते पस्तावतील."
काँग्रेसच्या अधिकृत इतिहासावरून असे स्पष्ट दिसते की लगेच दुसऱ्या दिवसापासून म्हणजे ९ ऑगस्ट १९४२ पासून देशात आंदोलन सुरू व्हावे अशी कोणतीच तयारी नव्हती, कल्पनाही नव्हती आणि खरे खटले म्हटले तर, इच्छाही नव्हती. गोवालिया टँक ठरावाचे हत्यार घेऊन गांधीजींनी व्हाईसरॉयशी संपर्क साधावा आणि देशाच्या स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने काही पदरात पाडून घ्यावे आणि मग जपान (सुभाषचंद्रांसहित) विरुद्ध भारतीय जनतेस उभे करण्याचा निर्णय काँग्रेसला उजळ माथ्याने घेता यावा अशी काहीशी आखणी होती.
भीती जपानची का सुभाषचंद्रांची?
पण काँग्रेस नेतृत्वाचा आंतराष्ट्रीय परिस्थितीचा अभ्यास अपुरा आणि बालीश होता. अमेरिका आणि इंग्लंड एकत्र असताना आणि युरोपमधील सर्व पादाक्रांत देशांत भूमिगत विरोध चालू असताना दुसऱ्या महायुद्धात अंतिम विजय दोस्त राष्ट्रांचा होणार याबद्दल इंग्रजांच्या मनात कधीच शंका नव्हती. लंडनवर बाँबगोळ्यांचा संततधार वर्षाव होत असतानाही त्यांचा विश्वास ढळला नव्हता. जर्मनीवरचा प्रतिहल्ला सुरू करण्याआधी हिटलरच्या हातून समाजवादी रशिया नेस्तनाबूत करता आला तर ते इंग्लंड-अमेरिकेस हवे होते. प्रतिहल्ला सुरू करण्यात या कारणाने त्यांनी चालढकल चालवली होती. रशियाने अपेक्षा नसताना चिवटपणे झुंज दिली आणि नाझी फौजांना तेथून काढता पाय घ्यावा लागला. जर्मनीच्या पराभवाचे श्रेय सगळे रशियाला मिळेल अशी लक्षणे दिसू लागताच नॉर्मंडी फौजा उतरवण्याची तारीख ठरली, एवढेच. अंतिम विजयाची अशी खात्री असताना काँग्रेसच्या घाबरगुंडीच्या भूमिकेने किंवा सुभाषचंद्र बोसांच्या धास्तीने विचलित होण्याचे त्यांना काहीच कारण नव्हते. काँग्रेसचे आंदोलनही हाताबाहेर जाण्याइतके प्रभावी होणार नाही याची त्यांना पुरेपूर कल्पना होती. मुसलमान, दलित आणि नोकरदार यांच्या पाठिंब्याची त्यांना खात्री होती त्यामुळे गोवालिया टॅंकचा ठराव होताच त्यांनी अटकसत्र सुरू केले. मग सगळा इतिहास घडला आणि त्यांनतर साधारणपणे वर्षभरात सारे काही शांत शांत झाले होते.
जबाबदारी कोणाची?
बेचाळीसच्या आंदोलनातील घातपाती कृत्यांची नैतिक जबाबदारी महात्मा गांधी आणि काँग्रेस यांच्यावर आहे, अशी भूमिका इंग्रज सरकारने घेतली. याउलट, "नाही हो! आम्ही असे काही म्हटलेच नव्हते." असा विश्वामित्री पवित्रा काँग्रेस आणि गांधींनी घेतला. ठराव अहिंसात्मक आंदोलनाचा असला तरी काँग्रेसी नेत्यांची एकूण चालचलणूक अशी होती, की ज्यामुळे लोकांना टोकापर्यंत जाऊन वाटेल ते करण्याचा आदेश मिळाला, असा सरकारी युक्तिवाद होता.
इंग्रज सरकारच्या या आरोपाच्या काँग्रेसने स्पष्टपणे इन्कार केला. आमचे आंदोलन शांततामय झाले असते. सरकारने धरपकडीस सुरुवात केली ही मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे. खरे म्हणजे सरकार आणि काँग्रेस यांच्या भूमिकेत फार मोठी तफावत होती अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली आणि त्यात सत्याचा मोठा भाग असावा.
घातपातात आक्षेपार्ह काय?
एक मोठी गमतीदार गोष्ट घडली. आंध्र प्रदेश काँग्रेसने काढलेले एक परिपत्रक सरकारने प्रसिद्ध केले. त्यात सविनय कायदेभंगाच्या आंदोलनाचा भाग म्हणून करायच्या कार्यक्रमांची यादी दिली होती. टेलिफोन आणि तारा तोडणे, रेल्वेचे रुळ उखडणे, पूल तोडणे, आगगाडीत धोक्याच्या साखळ्या ओढणे, पोलिस व इतर सरकारी नोकरांस राजीनामे देण्यास भाग पाडणे, हरताळ, दारू दुकानबंदी, युद्धकार्यास अडथळे इ. इ. पत्रकावरून घातपातप्रकारांत काँग्रेसचा अधिकृत भाग होता हे स्पष्ट होते असा सरकारचा आरोप. गांधीजींनी या आरोपाला दिलेले उत्तर मोठे मासलेवाईक आहे. ते म्हणाले,
"या विषयावर मी काहीच बोलू नये, कारण मला अटक होण्यापूर्वी या परिपत्रकाची काही माहिती नव्हती. म्हणून या विषयावर मी हातचे राखून बोलत आहे. एवढी प्रस्तावना केल्यानंतर मला असे वाटते, की एकूण पाहता त्यात आक्षेपार्ह काही नाही. कारण या पत्रकात चळवळ अहिंसावादी आहे आणि गांधींनी आदेश दिल्याखेरीज कोणत्याही कार्यक्रमाला सुरुवात करायची नाही असे स्पष्ट म्हटले आहे."
इ. स. १९४२ च्या क्रांतीचे नेते आता जीवित नाहीत किंवा कार्यशाली नाहीत, ४४-४५ सालच्या सुमारास भारतातील तरुणांवर जयप्रकाश नारायण, अच्युतराव पटवर्धन यांचा मोठा प्रभाव होता. युद्ध संपले, स्वातंत्र्यदानाची प्रक्रिया सुरू झाली. स्वातंत्र्य लवकर आले नाही तर अहिंसावादी स्वराज्य आंदोलन संपले आणि ४२च्या जहालांच्या हाती तिचे नेतृत्व जाईल अशी धास्ती नेहरू-पटेलांनासुद्धा पडली होती. घाईत त्यांनी फाळणीदेखील कबूल करून टाकली. त्याचे एक कारण ४२ च्या क्रांतिकारकांबद्दलची काँग्रेस नेतृत्वाची धास्ती, हे उघड आहे.
काळाचा महिमा असा की, काँग्रेसच्याच पंतप्रधानांना एका काळी काँग्रेसनेच नाकारलेले पितृत्व स्वीकारावे लागले.
(२१ नोव्हेंबर १९९३)
♦♦