'भारता'साठी/राखीव जागाः समाज-अर्थशास्त्रीय अर्थ
मंडल आयोगाच्या शिफारशी शासनाने मान्य केल्या आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी ७ ऑगस्ट १९९० पासून सुरू होईल अशी घोषणा पंतप्रधानांनी लोकसभेमध्ये केली. या अंमलबजावणीचा अर्थ असा, की आतापर्यंत अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्याकरिता ज्या जागा राखून ठेवण्यात आल्या होत्या त्याच्या पलीकडे इतर मागासवर्गीय जातींकरितासुद्धा जागा राखून ठेवल्या जातील. त्यामुळे सरकारी सेवेमध्ये भरती करताना जवळजवळ ५० टक्के जागा राखीव राहतील.
ही घोषणा झाल्यानंतर बिहारमध्ये काही निदर्शनं झाली. प्रामुख्यानं विद्यार्थ्यांनी ही आंदोलनं केली. त्या आंदोलनांची लाट पसरता पसरता बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली इथे मोठी उग्र आंदोलनं सुरू आहेत. गेल्या आठ दिवसांमध्ये दिल्लीमधील वाहतूक जवळजवळ थांबली आहे. २९ ऑगस्टच्या दिल्लीच्या महाबंदमध्ये संपूर्ण दिल्ली बंद राहिली, एवढंच नव्हे तर त्या दिवसापासून दिल्लीमधल्या सर्व शाळांना आणि तांत्रिक शाळांना ३० दिवसांची सुटी जाहीर करण्यात आली.
एका बाजूने राखीव जागांच्या विरोधी आंदोलनं पसरत आहेत आणि त्याचवेळी रामविलास पासवान आणि शरद यादव यांनी 'राखीव जागा' समर्थकांनासुद्धा रस्त्यावर येण्याचं आवाहन केले आहे. दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीमध्ये त्यांचाही मोठा मेळावा भरला आणि कोणत्याही क्षणी दोन्ही आंदोलनं एकमेकांशी भिडतील आणि संघर्ष चालू होईल असा धोका तयार झालेला आहे.
यापूर्वी मंडल आयोगाच्या शिफारशी राज्यपातळीवर अंमलात आणण्याची घोषणा गुजरात राज्याने केली होती आणि त्याहीवेळी अहमदाबादमध्ये मोठ्या दंगली झाल्या होत्या. त्या दंगलींचं लोण महाराष्ट्रातसुद्धा पसरेल असं वाटत होतं. मराठा महासंघाने अशाच तऱ्हेचं राखीव जागाविरोधी आंदोलन सुरू
करण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी शेतकरी संघटनेने राखीव जागाविरोधी किंवा राखीव जागांच्या बाजूने कोणतंही आंदोलन खेडेगावात पोहोचू देऊ नये, गावात त्याला प्रवेश मिळू नये असा आदेश आपल्या कार्यकर्त्यांना दिला होता आणि त्यानंतर ते आंदोलन बारगळलं. त्यानंतर केंद्र शासनाने सर्व राज्य शासनांना सल्ला दिला, की मंडल आयोगासंबंधीचा निर्णय हा केंद्र शासनाने घ्यायचा आहे; कोणत्याही राज्याने राज्यपातळीवर त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करू नये.
राष्ट्रीय मोर्चाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये 'मंडल आयोगाच्या शिफारशी' अंमलात आणण्यात येतील असं स्पष्ट आश्वासन दिलं होतं आणि त्या आश्वासनाप्रमाणे पंतप्रधानांनी लोकसभेमध्ये ही घोषणा केली. त्यासंबंधी आधी काही चर्चा व्हायला हवी होती, वेगवेगळ्या पक्षांशी विचारविनिमय व्हायला पाहिजे होता असं अनेक मंडळी आज म्हणताहेत; पण प्रत्यक्षात जर इतिहास पाहिला तर दहा वर्षांपूर्वी मंडल आयोगाचा अहवाल शासनापुढे आला किंवा खरा इतिहास पाहायचा झाला तर त्याच्याही आधी जाऊन, काका कालेलकर समितीकडे आपल्याला लक्ष द्यावे लागेल.
१९५३ मध्ये प्रख्यात गांधीवादी विचारवंत काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीचा उद्देश असा, की देशातल्या यच्चयावत् नागरिकांना नोकरी किंवा इतर सर्व बाबतींमध्ये समान संधी मिळाली पाहिजे अशी घटनेतील तरतूद आहे; पण देशामध्ये अनेक मागासलेले वर्ग, जाती-जमाती आहेत त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहाच्या बरोबरीने येता यावं याकरिता काही विशेष तरतुदी आणि योजना करण्याचाही अधिकार शासनाला देण्यात आला; पण नेमके मागासलेले वर्ग कोणते, मागासलेले वर्ग (Classes) म्हणजे मागासलेल्या जाती-जमातीच काय? Class आणि Caste या दोन्हींमध्ये फरक आहे; पण घटनेमध्ये वापरण्यात आलेला शब्द वर्ग असा आहे आणि त्याच्याबरोबर मागासलेले सेक्टर (Sector) किंवा सेक्शन (Section) असाही शब्द वापरण्यात आला आहे. तेव्हा याचा नेमका अर्थ काय? मागासलेल्या वर्गांना देशाच्या मुख्य प्रवाहाबरोबरीने कोणाला आणायचं हे ठरविण्याकरिता काका कालेलकर समिती नेमण्यात आली. त्या समितीच्या अहवालामध्ये, अर्थातच मागासवर्गीय जाती-जमातींना राखीव जागा ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली; पण विशेष गोष्ट अशी की हा अहवाल तयार होताना समितीच्या अध्यक्षांच्याच मनात या सर्व प्रश्नाविषयी काही शंका तयार होऊलागल्या. अहवाल बदलणं तर शक्य नव्हतं. त्या अहवालाविरोधी मतप्रदर्शन करणाऱ्यांनीही आपल्या विरोधी टिपण्याही लिहिलेल्या होत्या. अध्यक्षांना काही अशी विरोधी टिप्पणी लिहिण्याची शक्यता नव्हती. तेव्हा अध्यक्षांनी हा अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठविताना तीस पानी पत्र लिहिलं आणि त्या पत्रामध्ये एकूणच राखीव जागा ठेवण्याच्या कल्पनेच्या परिणामकारकतेबद्दल मोठी शंका व्यक्त केली. एक अहवाल, त्याला तीन विरोधी मतप्रदर्शनं आणि अध्यक्षांच्या पत्रामध्ये त्या अहवालाबद्दल शंका व्यक्त केलेल्या. असा विचित्र अहवाल समोर आल्यानंतर साहजिकच शासनाला त्याविषयी काही कार्यवाही करणं शक्य नव्हतं. तो अहवाल बासनात बांधून ठेवण्यात आला.
पण १९७७ च्या निवडणुकांच्या वेळी त्यावेळच्या जनता पक्षाने आपल्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये असं स्पष्ट आश्वासन दिलं होतं की कालेलकर समितीचा अहवाल अंमलात आणण्यात येईल. अनपेक्षितपणे जनता पक्ष निवडून आला; पण या कालेलकर अहवालाच्या अंमलबजावणीबद्दल मात्र अडचणी निर्माण झाल्या आणि जाहीरनाम्यात स्पष्ट आश्वासन दिलेलं असतानासुद्धा त्या अहवालावर अंमलबजावणी करण्याऐवजी त्यावेळचे पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी एक नवीन आयोग नेमला, तो मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली.
मंडल आयोगाचा अहवाल १९८० मध्ये शासनाकडे आला. गेली दहा वर्षे या अहवालाला हात लावण्याची कोणाची हिंमत झाली नाही. महाराष्ट्रामध्ये 'नामांतर' प्रकरणी जशी परिस्थिती आहे तशीच काहीशी परिस्थिती या मंडल आयोगाच्या अहवालासंबंधीही तयार झाली. उघडपणे त्याला विरोध करण्याची कुणाचीही तयारी नाही. जसं, नामांतर झालं पाहिजे असं सगळे पक्ष जाहीररित्या व्यासपीठावरून, मंचावरून बोलतात; पण प्रत्यक्षात मात्र नामांतर झालंच पाहिजे अशी तळमळ नाही किंवा इच्छाही नाही; तसंच, मागासवर्गीय हे देशातले जवळजवळ ५२ टक्के आहेत. ५२ टक्के मतदारांना राग येईल अशी कृती जाहीररित्या करण्याची तयारी नाही. जाहीररित्या तर मंडल आयोग अहवालाला पाठिंबा द्यायचा पण आतून प्रत्यक्षात मंडल आयोग अहवाल अमलात येऊ नये अशा हालचाली हे आतापर्यंतच्या सगळ्या पक्षांचं धोरण. जनता दलाने पहिल्यांदा आपला निवडणुकीचा जाहीरनामा गंभीरपणे घ्यायचा प्रयत्न केला आहे असं दिसतं आणि त्यांनी कदाचित एखाद्या विशिष्ट राजकीय परिस्थितीमुळे असेल, काही वेगळ्या कारणांमुळे असेल, नवीन निवडणुकीची तयारी म्हणून असेल पण मंडल आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी होईल असं जाहीर केलंआहे. म्हणजे निदान, ३७ वर्षे देशापुढे हा प्रश्न आहे. ३७ वर्षे आणि विशेषतः गेली १० वर्षे देशामध्ये या विषयावर चर्चा होते आहे, काही चर्वितचर्वण होत आहे. आणखी काही चर्चा होण्यासारखी बाब शिल्लक राहिली होती असं म्हणणं कठीण आहे. तेव्हा चर्चा न करता, विचारविनिमय न करता हा निर्णय घेण्यात आला हे म्हणणं काही फारसं बरोबर नाही; पण तरीसुद्धा, इतर कोणत्याही मुद्द्यावर जितकं प्रखर आंदोलन उभं राहत नाही इतकं मोठं आंदोलन या विषयावर उभं राहत आहे; संघर्ष उभा राहत आहे एवढंच नव्हे, तर या रागातूनच पुन्हा एकदा देशाचे तुकडे पडायची वेळ येते की काय अशी भीती निर्माण झालेली आहे.
देशाचे मुख्य प्रश्न हे आर्थिक आहेत. गरिबी हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न पण तरीसुद्धा गरिबीच्या प्रश्नावर लोकांच्या भावना जितक्या प्रखर होत नाहीत तितक्या प्रखर भावना जातीवार जागा राखीव ठेवण्याबद्दल तयार होतात. हा काय प्रकार आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. इतक्या मोठ्या प्रखर भावना ज्या विषयावर तयार होतात, ज्याच्यावर महाभारतासारखं युद्ध होतं. दुर्दैवाची गोष्ट अशी, की एक बाजू खरी आणि एक बाजू खोटी असं म्हणणं फार कठीण होतं. कौरव आणि पांडवांच्या युद्धामध्ये सर्व बरोबर असं कुणाचंच नव्हतं. दोन्ही बाजूच्या चुका होत राहिल्या; पण दोघांमध्येही एकदा अभिमान आणि अभिनिवेश तयार झाला की मग त्यातून महाभारत युद्ध तयार होतं आणि हताशपणे सर्व धृतराष्ट्र आणि सर्व कृष्णसुद्धा महाभारताच्या युद्धामध्ये सामील होतात. हाच इतिहास थोड्याफार प्रमाणामध्ये इथं पुन्हा घडतो आहे.
नोकरी ही गोष्ट गेल्या काही वर्षांत, विशेषतः स्वातंत्र्यानंतर मोठी आकर्षक ठरली आहे. उत्तम शेती तर बाजूलाच राहिली, मध्यम व्यापार हीही गोष्ट बाजूला राहिली आणि आता सगळ्यात सुखाचं आयुष्य कुणाचं असेल तर ते नोकरदारांचं आणि विशेषतः सरकारी नोकरदारांचं अशी परिस्थिती तयार झाली आहे. स्वातंत्र्य मिळालं त्यावेळी प्राथमिक शिक्षक हा सार्वजनिक करुणेचा विषय होता. प्राथमिक शिक्षकांची परिस्थिती थोडीफार सुधारली पाहिजे, नाहीतर गुरुजींनी काम कसं करायचं, नवी पिढी तयार करणं हे ज्याचं काम, त्या नव्या पिढीच्या शिल्पकारांना थोडंफार तरी चांगलं जगता आलं पाहिजे अशी त्यावेळी चर्चा होत असे. आज परिस्थिती अशी आहे की प्राथमिक शिक्षकाच्या नोकरीकरिता ज्यांचे अर्ज येतात ते अर्जदार नोकरी मिळावी म्हणून २०/२५ हजारापर्यंत आणि बिहारसारख्या राज्यात ४०/५० हजार रुपयांपर्यंत रक्कम देण्याकरिता तयारहोतात. इतकं या नोकऱ्यांचं आकर्षण वाढलं आहे.
महाराष्ट्रामध्ये अगदी गावोगावीसुद्धा शेतमालाच्या भावाच्या कार्यक्रमाला शह देऊन शिवसेना ही पुढे येऊ शकली याचं कारण असं की शिवसेना ही नोकऱ्यांच्या प्रश्नाला जास्त प्राधान्य देते. आणि शेतकऱ्यांच्या मलांच्या मनातसद्धा, कधीकाळी शेतीमालाला भाव मिळेल, कधीकाळी शेती हा प्रतिष्ठेचा व्यवसाय होईल यापेक्षा आपल्याला जर कुठं पटकन नोकरी मिळून गेली तर आपले प्रश्न सुटतील आणि आपण या शेतीच्या चिखलातनं बाहेर पडून आनंदमय, सुखमय अशा मध्यमवर्गीय शहरी आयुष्यात प्रवेश करू अशी आशा कुठंतरी वाटत असते. त्यामुळे नोकरीच्या प्रश्नावर सर्वांच्याच भावना थोड्या तीव्र आहेत. आणि त्या नोकऱ्यांमध्ये ५० टक्के टक्के जागा आता यापुढे आपल्या सवर्ण वर्गाला बंद होणार, त्यातल्या त्यात सुधारलेल्या वर्गाला बंद होणार असं म्हटल्यावर विशेषतः विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये राग राहावा, आधीच बेकारीचा काच, त्यात ५० टक्के जागा आपल्याला अ-प्राप्य असं झालं तर त्याबद्दल लोकांच्या भावना तीव्र व्हाव्यात हे साहजिकच आहे.
मागासलेल्या जातीजमातींनी गेली हजारो वर्षे गुलामगिरीपेक्षाही खालचं असं आयुष्य कंठलं आहे. पन्नास टक्के राखीव जागांना आज विरोध होतो; पण हजारो वर्षे सर्व विद्येच्या साधनांमधल्या सर्व शंभर टक्के जागा या फक्त सवर्णांकरिताच खुल्या होत्या आणि बाकीच्या मागासवर्गियांना त्यात प्रवेश नव्हता हीही गोष्ट खरी आहे. केवळ शाळांचा प्रश्न नाही. सर्व शासन हे सवर्णांच्या हाती, एवढंच नव्हे तर काही जातीजमातींचा स्पर्श काय सावलीसुद्धा विटाळाची अशा परिस्थितीमध्ये या समाजाने अनेक वर्षे काढली. विद्या ही आपल्याकरता नसतेच; परमेश्वराने आपल्याला या जातीत जन्म दिला आहे तर याच पद्धतीनं कसंबसं हे आयुष्य कंठायचं; फार तर विरंगुळा म्हणून देवाचं नाव घ्यायचं अशा मानसिकतेमध्ये देशातला जवळजवळ तीन चतुर्थांश समाज जगत आला.
त्यांच्याकरिता काहीतरी करणं आवश्यक आहे यात काही वाद नाही. पंतप्रधानांनी लोकसभेमध्ये एक वाक्य वापरलं ते फार महत्त्वाचं आहे. पंतप्रधान म्हणाले की आर्थिक परिस्थिती बदलता येते, कालची गरीब माणसं आज बऱ्यापैकी होतात किंवा श्रीमंतही होतात; धर्मसुद्धा बदलता येतो; हिंदूंना मुसलमान होता येतं, मुसलमानाला ख्रिश्चन होता येतं,हिंदूंना ख्रिश्चन होता येतं. धर्मांतर करता येतं; पण जी कधी जात नाही ती खरी जातच राहते. हिंदू मुसलमान झालेतरी त्या धर्मातही त्यांची जात कायम राहते. काही दिवसांपूर्वी दिल्लीला राखीव जागांचा फायदा मिळावा याकरिता ख्रिश्चन दलितांचा एक मेळावा झाला. ज्या ख्रिश्चन आणि मुसलमान धर्मांनी सर्व माणसं सारखी आहेत असं तत्त्व मांडलं तेच धर्म हिंदुस्थानात आल्यानंतर त्या धर्मात गेलेल्या लोकांची जात दर करण्याचं सामर्थ्य या धर्मांमध्येसुद्धा राहिलेलं नाही. मग मागासलेल्या जातींना देशाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याकरिता काय करता येईल?
राखीव जागा त्यांच्याकरिता ठेवणं हा कार्यक्रम त्यांचं मागासलेपण दूर करण्याकरता प्रभावी आहे का? जोतिबा फुल्यांनीसुद्धा असा मुद्दा मांडला होता. त्याचवेळी काही राखीव जागांचा प्रश्न नव्हता; पण सर्व अधिकाराच्या जागा, शासनातल्या जागा, कचेरीतल्या जागा, न्यायालयातल्या जागा या भटकारकुनांनी भरलेल्या आहेत; आणि त्यांच्या जागी जर का कुणब्यांची मुलं शिकून जाऊन बसली तर कुणब्यांवरचा (शूद्रातिशूद्रावरचा) अन्याय मोठ्या प्रमाणात दूर होईल अशी एक कल्पना जोतिबा फुल्यांनी मांडली. जोतिबांनीच वापरलेली कल्पना, कदाचित्, आज पंतप्रधान वापरीत आहेत. लाल किल्ल्यावरून बोलताना पंतप्रधानांनी असं म्हटलं की मागासलेल्या जातीजमातींना केवळ आर्थिक लाभ मिळवून देऊन भागणार नाही, तर त्यांच्या हाती राजकीय सत्तासुद्धा जाण्याची आवश्यकता आहे.
राजकीय किंवा शासकीय सत्ता मागासलेल्या समजल्या जाणाऱ्या वर्गांच्या हाती स्वातंत्र्यानंतर किती गेली? मंडल आयोगाने यासंबंधी मान्य केले आहे की १९४७ नंतर पहिल्यांदा जेव्हा काँग्रसची मंत्रिमंडळं तयार झाली त्या मंत्रिमंडळांमध्ये बहुतेक राज्यांतले मुख्यमंत्री हे ब्राह्मण किंवा त्याच्या बरोबरीच्या समजल्या जाणाऱ्या जातीतले होते. आज ब्राह्मण मुख्यमंत्री ही हिंदुस्थानामधली अपवादात्मक गोष्ट झाली आहे. भारतीय जनता पार्टीची राज्यं जिथं याच वेळी आली आहेत त्याच्यामधील जोशी, शेखावत अशी काही नावं सोडली तर ब्राह्मण मुख्यमंत्री हा राहिलेला नाही. लोकसभेमध्ये किंवा वेगवेगळ्या राज्यांच्या विधानसभांमध्ये निवडून आलेले प्रतिनिधी जर पाहिले तर त्यातसुद्धा ब्राह्मण किंवा त्यांच्या बरोबरीने समजल्या जाणाऱ्या जातींची संख्याही अत्यंत कमी आहे. तेव्हा एका अर्थाने शासकीय सत्ता जरी नसली तरी राजकीय सत्ता ही मोठ्या प्रमाणात अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यांच्या हाती आलेली आहे.
पण शासकीय सत्तेबद्दल मात्र अशी परिस्थिती नाही. साडेसत्तावीस टक्के जागा अनुसूचित जाती-जमातींकरिता राखून ठेवलेल्या आहेत; पण जवळजवळ४० वर्षे ही योजना राबवल्यानंतर प्रत्यक्ष आकडेवारी पाहायला गेलो तर प्रथम श्रेणीच्या नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींचं प्रमाण हे फक्त साडेआठ टक्के आहे. आणि चतुर्थ श्रेणीच्या नोकऱ्यांमध्ये म्हणजे जमादार, पट्टेवाले, साफसफाई कामगार हे जरी घेतले तरी त्यांचं प्रमाणसुद्धा साडेसत्तावीस टक्क्यांच्या आसपास आलेलं नाही, आजही त्यांची टक्केवारी २० ते २२ च्या दरम्यानच आहे.
म्हणजे आपल्याला दोन विभिन्न प्रवाह दिसतील. राजकीय सत्ता, निदान संख्या पाहिली तर इतर जमातींच्या हाती गेलेली आहे. शासकीय सत्ता पाहिली तर ती मात्र अजूनही सवर्णांच्या आणि त्यातल्या त्यात उच्च सवर्णांच्या हाती राहिली आहे. असे हे दोन वेगळे प्रवाह आहेत.
पण शेवटी नोकरशाही ही राजकीय सत्तेची नोकर आहे. एखाद्या मंत्रालयाचा सचिव जरी झाला तरी तो शेवटी मंत्र्याच्या हाताखाली, मंत्र्याच्या आदेशआज्ञांप्रमाणे काम करतो. मग राजकीय सत्ता मागासलेल्या वर्गांच्या हाती गेली किंवा ब्राह्मणेतर वर्गांच्या हाती गेल्यानंतर या नोकरशाहीकडून त्यांनी आपल्याला पाहिजे तसं काम करून घेणं शक्य होतं, आवश्यक होतं; पण प्रत्यक्षात असं घडलेलं मात्र दिसत नाही. असं का होतं?
एक दुसरं उदाहरण मी तुमच्यापुढं ठेवतो. अमेरिकेमध्ये अब्राहम लिंकन आणि यादवी युद्धानंतर गुलामगिरीची प्रथा संपली. आणि सर्व काळ्या माणसांना निदान कागदोपत्री घटनेत समान हक्क देण्यात आले. काहींची आर्थिक परिस्थितीसुद्धा सुधारू लागली आणि ज्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारत होती ते निग्रो प्रतिष्ठा म्हणून गोरे लोक ज्या भागामध्ये राहतात त्याच भागामध्ये घर घेण्याचा प्रयत्न करू लागले. म्हणजे ज्यांची परिस्थिती सुधारली त्यांनी उरलेल्या निग्रो लोकांच्या सुधारणेकरिता काम करण्याऐवजी त्यांच्यापासून अंतर राखायला सुरुवात केली. एवढंच नव्हे तर गोऱ्यांच्या वस्तीमध्ये जाऊन गोऱ्यांच्याच पद्धतीने, काही बाबींमध्ये गोऱ्यांच्याही पेक्षा जास्त गोऱ्यांसारखं वागण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. जिथं गोऱ्यांच्या वस्तीमध्ये काळ्यांची संख्या वाढत चालली तिथं असं लक्षात आलं, की काही दिवसांनी गोऱ्यांनीच त्या वस्त्या सोडून दुसरीकडे जायला सुरुवात केली आणि या पद्धतीने अमेरिकेतल्या जवळजवळ सगळ्या मोठ्या शहरांमध्ये जुन्या काळी शहराच्या मध्यभागी असलेल्या ज्या काही वस्त्या प्रतिष्ठित समजल्या जात होत्या त्या सगळ्या वस्त्या आता जवळजवळ काळ्या लोकांच्याच झाल्या आहेत. आणि गोऱ्या लोकांच्या सगळ्या वस्त्या मोठ्या शहरांच्या बाहेर जी उपनगरं आहेत, त्यामध्ये उभ्या राहिल्या. त्याचप्रमाणे काहीप्रकार हिंदुस्थानात घडतो आहे असं दिसतं आहे.
मी नेहमी म्हणत असतो की शेतकऱ्याच्या मुलाइतका शेतकऱ्याचा शत्रू दुसरा कोणी नाही. शेतकऱ्याचा मुलगा मंत्री झाला, अधिकारी झाला आणि त्याचं पोट शेतीवर अवलंबून राहिनासं झालं की मग तो शेतकऱ्याची फारशी काळजी करत नाही. आईबापांनासुद्धा पैसे पाठविण्याचं काम करत नाही. तो आपण नवीन संस्कृतीमध्ये कसे सामावून जाऊ, त्यातच कशी प्रतिष्ठा प्राप्त करून घेऊ याचा प्रयत्न करायला लागतो. त्याप्रमाणेच, राज्याच्या सत्तेची जी काही चिन्हं आहेत, खुणा आहेत, प्रतिकं आहेत ती सगळी मागासवर्गीयांच्या हाती गेली; पण ती त्यांच्याकडे जाईपर्यंत त्यांच्या मनामध्ये मागसवर्गीयांचे प्रतिनिधी म्हणून आपण इथं आलो आहोत ही भावना राहिली नाही. उलट आपण शहरातल्या उच्चभ्रू समाजामध्ये त्यातल्या त्यात प्रतिष्ठेने, त्यातल्या त्यात थाटामाटाने कसं राहू ही इच्छा त्यांच्या मनात तयार झाली आणि राजकीय सत्ता हाती आल्यानंतरसुद्धा नोकरशाहीचा प्रभाव वाढत राहिला. पंतप्रधानांच्यासुद्धा हाती जितकी सत्ता नाही तितकी नोकरशाहीच्या हाती सत्ता आली हे उघड दिसतं आहे. त्याची कारणं अनेक आहेत. त्यांच्यातलं महत्त्वाचं कारण मला एक असं दिसतं की जातिभावना असो किंवा नसो; पण सर्व समाजाला ब्राह्मणवर्ग किंवा सवर्ण जे काही करेल तेच प्रतिष्ठेचं आहे आणि आपली सगळी जगण्याची जी काही पद्धत आहे ती कुठंतरी कमी आहे अशा एक प्रकारच्या न्यूनगंडानं ग्रासलं आहे. त्यामुळे सवर्ण जे करतील तेच श्रेष्ठ; राजकीय सत्ता आपल्या हाती आली असली तरी सवर्ण जे करतात त्यालाच प्रतिष्ठा आपोआप प्राप्त होते असा काहीसा प्रकार आपल्यासमोर घडताना दिसतो आहे.
जातीयतेचा एक परिणाम दिसतो की हजारो वर्षे श्रेष्ठ मानल्या गेलेल्या जाती जे करतील तेच श्रेष्ठ आहे, त्यांच्या हाती काल परवापर्यंत प्रतिष्ठेची जी काही साधनं किंवा प्रतिकं होती ती आमच्या हाती आली तर त्यातली प्रतिष्ठा किंवा महत्त्व निघून जातं असा काहीतरी एक विचित्र प्रकार समोर घडताना दिसतो आहे. राखीव जागांचा एक प्रयोग देशात झाला. गेली चाळीस वर्षे झाला आणि राखीव जागांचा प्रयोग ही काही तशी साधी गोष्ट नाही. राजकयी संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये राखीव जागा असू नसेत, विशेषतः हरिजनांसाठी, अस्पृश्यांसाठी म्हणून मतदारसंघ वेगळे करू नयेत याकरिता स्वतः महात्मा गांधींनी उपोषण केले होते. डॉ. आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांच्यामध्ये त्यावेळी या विषयावर मोठा संघर्ष तयार झाला. आपले प्राण पणाला लावून हरिजनांसाठी, अस्पृश्यांसाठी
मतदारसंघ वेगळे करू नयेत याकरिता स्वतः महात्मा गांधींनी उपोषण केलं होतं. डॉ. आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांच्यामध्ये या विषयावर मोठा संघर्ष तयार झाला होता.गांधीजींनी हरिजनांचा मतदारसंघ हिंदूंपेक्षा वेगळा असू नये असं ठामपणानं मांडलं.स्वातंत्र्यानंतर गांधीजींची ही कल्पना बाजूला ठेवण्यात आली, राजकीयदृष्ट्या अनुसूचित जाती-जमातींकरिता वेगळे राखीव मतदारसंघ देण्यात आले.एवढंच नव्हे तर नोकऱ्यांतसुद्धा त्यांच्याकरिता राखीव जागा ठेवण्यात याव्यात असं ठरलं; ४० वर्षे त्याचा प्रयोग झाला.
वर आलेल्या आकडेवारीप्रमाणे साडेसत्तावीस टक्क्यांच्या आसपास भरती तर प्रत्यक्षात कुठेच झालेली दिसत नाही आणि जी काही भरती झाली त्यामुळेसुद्धा अनुसूचित जातीजमातींच्या सर्वसामान्य माणसांना काही फायदा झाला असंही दिसत नाही.दलित वर्गामध्ये काही 'ब्राह्मण' तयार झाले.भारतातून इंडियात गेलेली शेतकऱ्यांची मुलं जशी इंडियाची झाली; हनुमान लंकेला पाठवला आणि रावणाचं वैभव पाहून तो तिथंच राहावा असा जो काही प्रकार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत घडला, तसंच दलितांच्या बाबतीतसुद्धा. ज्यांना राखीव जागांचा फायदा मिळाला ते पुढारी अत्यंत पाश्चिमात्य पद्धतीनं राहू लागले. संध्याकाळची व्हिस्की त्यांना आग्रहाने लागू लागली आणि त्यांचं जीवनमान सुधारल्यानंतरसुद्धा अनुसूचित जातीजमातींच्या सर्वसामान्य माणसांना या राखीव जागांचा फायदा मिळू शकला नाही. काही माणसं याचा गैरफायदा घेऊन गेली. दोन तीन पिढ्यांमध्ये बाप हा मोठा सरकारी अधिकारी झाला, त्याचा मुलगा मोठा डॉक्टर, वकील झाला आणि तरीदेखील अनुसूचित जाती जमातींकरिता मिळणारा फायदा हा त्यांच्या या तिसऱ्या पिढीतल्या अनुसूचित जाती-जमातीच्या माणसाला मिळू लागला; त्याच्या तुलनेने सर्वच दृष्टींनी मागासलेल्या सवर्ण वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना किंवा माणसांना नाकारून त्यांना हा हक्क मिळू लागला. या परिस्थितीमध्ये साहजिकच काही तेढ आणि काही संघर्ष तयार होणं समजण्यासारखं आहे. एवढंच नव्हे तर अरुण शौरी यांनी त्यांच्या लेखात एक उदाहरण दिलं आहे. १९५७ मध्ये नोकरीला लागलेल्या एका माणसाची १९६६ मध्ये जन्मलेली एक मुलगी आहे. राजस्थानमधलं त्यांनी एक उदाहरण दिलं आहे की अनुसूचित जाती जमातीच्या एका अधिकाऱ्याला एकाच दिवशी दोन बढत्या मिळाल्या.राखीव जागांचे जे काही नियम करण्यात आले आहेत त्याचे असे हे काही विचित्र परिणाम दिसू लागले आहेत.त्यामुळे साहजिकच या सर्व राखीव जागा ठेवण्याच्या पद्धतीबद्दल इतरांच्या मनांत जबरदस्त शंका झाल्या.
काही माणसं नोकरीमध्ये घेतली म्हणजे त्याने सबंध समाजाचा फायदा होतो का? एका अर्थाने होतो. प्रथम श्रेणीमध्ये आठ टक्के नोकरदार अनुसूचित जाती जमातीतून आले हे खरं. कदाचित काही कुटुंबांनाच या राखीव जागांचा फायदा मिळू लागला हेही खरं; पण त्याबरोबर, सगळ्या देशातला मध्यम वर्ग जो एकाच जातीतला होता त्यात निदान थोडी विविधता तर आली! पूर्वी सर्वच मध्यम वर्ग हा सवर्णांचा होता. आज आर्थिकदृष्ट्या मध्यम वर्ग हा केवळ सवर्णांचा न राहता त्या वर्गांमध्ये आणखी काही जातीजमातींची माणसं आली. हासुद्धा फायदा अगदी काही नाकारण्यासारखा नाही. यापलीकडे, आता इतर मागासलेल्या जातींनासुद्धा याच तहेची सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे साहजिकच,४० वर्षांमध्ये जो प्रयोग यशस्वी झाला नाही, साडेसत्तावीस टक्क्यांकरिता यशस्वी झाला नाही तो ५० टक्क्यांकरिता कसा यशस्वी होईल असा युक्तिवाद केला जात आहे.
मनुष्य स्वतःचा स्वार्थ कशात आहे ते पाहतो आणि त्या स्वार्थाचं तत्त्वज्ञान करायला लागतो. या अनुसूचित जातीजमाती आणि इतर मागासवर्गीय जाती यांच्याकरिता ठेवायच्या राखीव जागा यासंबंधीसुद्धा जो तो आपापल्या स्वार्थाप्रमाणे तत्त्वज्ञान तयार करतो आहे. अरुण शौरीसारख्या संपादकांनी एक मुद्दा मांडला आहे तो असा की शेवटी गुणवत्तेला काही वाव आहे की नाही? जी काही माणसं शासनामध्ये नेमली जायची ती गुणवत्तेच्या आधारानं नेमली जायची का जातीच्याआधारवर नेमली जायची? या प्रश्नांना काय उत्तर आहेत? गुणवत्ता म्हणजे काय? समजा, एखाद्या मुलाने वनस्पतिशास्त्र किंवा भूगोल विषय घेऊन पदवी परीक्षा दिल्यानंतर जर त्याला एखाद्या खात्यामध्ये नेमलं. भूगोल जो त्याने शिकलेला असतो किंवा वनस्पतिशास्त्र जे शिकलेलं असतं त्या विषयांच्या ज्ञानाचा त्याला काही फारसा उपयोग होतो असं नाही; पण शिकता शिकता विचार करण्याचा आणि निर्णय करण्याच्या प्रक्रिया त्यानं ज्या आत्मसात केलेल्या असतात त्यांचा उपयोग त्याला या नोकरीत होतो. काय शिकला आहे यापेक्षा शिकता शिकता त्याच्या बुद्धीचा जो विकास झाला तो महत्त्वाचा आहे; पण गुण कशावर मिळतात? काही प्रमाणात बुद्धीवर मिळतात हे खरे; पण परीक्षेमध्ये मिळणारे गुण हे पुष्कळदा घोकंपट्टी केलेल्या उत्तरांवरच मिळतात. मग नोकरीकरता निवड करताना गुणवत्ता म्हणजे त्या परीक्षेत मिळालेले गुण हे काही तितके महत्त्वाचे नाही. त्याच्या पलीकडे दुसरा मुद्दा येतो, की सवर्णांचे ९२ टक्के गुण आणि मागासवर्गियांचे ४५ टक्के गुण यांची तुलना खरंच जर
करायला गेलो तर ४५ टक्के गुणांची किंमत काही जास्त आहे किंवा नाही? समाजाचा सबंध तराजूच हा मुळी दीडदांडीचा आहे. आणि आतापर्यंत त्या दीडदांडीच्या तराजूमध्ये त्यांना मापलं जात होतं; पण सर्व सामाजिक अडचणी लक्षात घेऊन त्यांनी मिळविलेल्या ४५ टक्के गुणांचं मूल्य हे दोघांची तुलना करून पाहता किती मानलं पाहिजे? सरळ मार्गावरून धावणारा खेळाडू आणि अनेक अडथळे पार करत तितकेच अंतर धावावे लागणारा खेळाडू यांना लागणारा वेळ सारखाच मोजणार का? तसा तो मोजणं योग्य होणार नाही. मी ब्राह्मण घरात अगदी गरीब अवस्थेतल्या कुटुंबात जन्मलो. तरीसुद्धा, घरामधल्या ब्राह्मणी, सुशिक्षित वातावरणाचा परिणाम माझ्या शिक्षणावर झाला आणि बाकीची सर्व गरिबी असूनसुद्धा शिक्षणामध्ये मी इतर विद्यार्थ्यांपेक्षा दोन पावलं पुढं राहू शकलो. माझ्या वर्गामध्ये ब्राह्मण नसलेले, अस्पृश्य असलेले, घरची परिस्थिती आमच्यापेक्षा बरी असलेले असे बरेच विद्यार्थी होते; पण त्यांच्यापेक्षासुद्धा शिक्षणामध्ये मला काही फायदा मिळत होता. मग त्या मुलाने मिळविलेले ४५ टक्के गण माझ्या ९२ टक्क्यांइतके नसतील; पण त्याचे ४५ गण हे काही केवळ ४५ नाहीत. ते निदान ५०/६०/७० पर्यंततरी आहेत हे आपल्याला पहिल्यांदा मानलं पाहिजे आणि गुणवत्तेने शासनातल्या सर्व जागा भरायच्या हा जर मुद्दा मान्य केला तर मला वाटतं इंग्रजांना काढून लावणं हे मुळातच चूक होतं. कारण शासकीय कर्तबगारीच पाहायची झाली तर सध्याच्या शासनव्यवस्थेपेक्षा इंग्रजांची शासनव्यवस्था चांगली चालली होती हे मान्यच करायला हवं; पण 'स्वराज्याची तहान सुराज्याने भागणार नाही, आमची माणसं तिथं असणं आवश्यक आहे.' असं म्हणून आपण इंग्रजांना काढलं आणि आमची म्हणून जी माणसं बसवली ती समाजातल्या एका विशिष्ट थरातीलच बसवली. त्यानंतर उरलेल्या लोकांनी जर आता असं म्हणायला सुरुवात केली की इंग्रजांचं राज्य गेलं, त्याच्यापेक्षा कमी कुशलतेचं, कमी कर्तबगारीचं असं राज्य आम्ही स्वीकारलं; पण या राज्यामध्ये आमचीसुद्धा माणसं तिथं बसली पाहिजेत, भले ती आणखी कमी कर्तबगार असली तरी चालतील. इंग्रजी आणि सवर्णांचं शासन यांच्या कर्तबगारीमध्ये जी काही तफावत होती तितकीच, कदाचित् जास्त तफावत सवर्णांचं शासन आणि मागासलेल्या जातींचं शासन यांच्यात असेल; पण भले असो. आमची स्वराजाची तहान सुराज्याने भागणार नाही. आमची माणसं तिथं आली पाहिजेत, असा जर आग्रह धरला तर त्यात काय चूक आहे?
पण तरीसुद्धा एक महत्त्वाचा प्रश्न राहतो. आमचं काय चूक आहे, आम्हालासंधी नको काय? सवर्ण म्हणतील, आम्ही काही आग्रहाने सवर्णाचा जन्म मागून घेतला नव्हता. आमच्या पूर्वजांनी काही अन्याय केले असतील; पण त्यांचा दोष आमच्यावर का? यालाही खरं म्हटलं तर उत्तर आहे. सवर्ण घरामध्ये जन्माला आल्यानंतर जे काही फायदे मिळाले ते फायदे तुम्हाला नाकारता येण्यासारखे नाहीत. मग त्यामुळे येणारे गैरफायदेसुद्धा तुम्ही नाकारणे योग्य नव्हे.
एकूणच परिस्थितीबद्दल वितंडवाद उभे करायच्या आधी या सर्व प्रश्नांकडे एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. आज हिंदुस्थानातली आर्थिक परिस्थिती थोडी वेगळी असती असं आपण गृहीत धरू. मग काय झालं असतं? यूरोप, अमेरिकेमध्ये शाळा, कॉलेजांच्या नोटीस बोर्डावर दररोज जाहिराती लागतात, की अमक्या अमक्या कंपनीला काम करण्याकरिता माणसं हवीत. तुम्हाला दोन तास काम करायचं असेल तर दोन तास करा, चार तास करायचं असेल तर चार तास करा; कंपनीमध्ये तुम्ही येणार असाल तर आनंदच आहे नाहीतर जिथं तुम्हाला सोयीस्कर असेल तिथं काम पाठवू, जी त्यातल्या त्यात हुशार मुलं असतात त्या मुलांवर मोठमोठ्या कंपन्या नजर ठेवून असतात, त्यांना शिक्षणाकरिता पैसे कमी पडत असतील तर ते पैसेसुद्धा पुरवतात. अशा अपेक्षेने की त्यांचं शिक्षण झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या कंपनीत काही काळासाठीतरी यावे. तिथं अर्जदार नोकऱ्यांकरता धावत नसून नोकऱ्या देणारे उमेदवारांकरिता धावताहेत अशी परिस्थिती आहे. अशी जर परिस्थिती आपल्या देशात असती तर राखीव जागांच्या या सबंध प्रश्नाला काही अर्थ राहिला असता का? मग हे इथं हे असं का नाही?
एक भाकरी. जी खाण्याकरता चौघे टपलेत. आणि म्हणून त्या चौघांमध्ये, म्हणजे त्या चार गरिबांमध्ये भांडणे. देशामध्ये एकूण शंभर बेकार तयार होत असतील तर तयार होणाऱ्या नोकऱ्यांची संख्या आहे दहाच आणि त्या दहांपैकी दोन सवर्णांना जायच्या का अनुसूचित जातीजमातींना जायच्या याच्याकरिता आपण एकमेकांची डोकी फोडतो आहोत; पण सगळ्याच्या सगळ्या नोकऱ्या जर सवर्णांना द्यायच्या ठरवल्या म्हटलं तरी सवर्णांतील बेकारीचा प्रश्न सुटणार नाही. सगळ्याच्या सगळ्या नोकऱ्या राखीव ठेवल्या गेल्या तरीसुद्धा दलित तरुणांच्याही बेकारीचा प्रश्न सुटत नाही. असं असताना आपण एकमेकांची डोकी फोडायला तयार होतो. याचं कारण मुळामध्ये आर्थिक व्यवस्था चुकीची आहे हे आहे. हा मुद्दा मी या आधी अनेकवेळा मांडला आहे.जातीजमातींच्या प्रश्नावर बोलणारी काही माणसं अशी दिसतात की एकाच वेळी जातिव्यवस्थेचं समर्थन करतात आणि दुसऱ्या बाजूला मागासलेल्या जातीजमातींना विशेष सवलती देण्यालासुद्धा विरोध करतात. खरं म्हटलं तर, १९५० मध्ये घटना तयार झाली त्यावेळी जातीजमाती नष्ट करण्याऐवजी भारताने जातीव्यवस्था मान्य केली असती तर जास्त चांगलं झालं असतं. सर्व देशामध्ये ज्या काही जातिव्यवस्था आणि त्या जातिव्यवस्थांप्रमाणे जे काही व्यवसाय चालत होते त्याप्रमाणे ही व्यवस्था पुढे चालू राहिली पाहिजे होती. उदा. सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या कॉलेजमध्ये प्रवेश फक्त 'गवंड्यांच्या मुलांना मिळेल किंवा लेदर टेक्नॉलॉजी शिकायला फक्त 'चांभारांच्या मुलांना जाता येईल. मेटॅलर्जी कोर्स हा फक्त तांबट, लोहार, सोनार अशा ज्या काही जाती आहेत त्यांच्याच मुलांकरिता खुला राहील; शल्यचिकित्सा (सर्जरी) फक्त न्हाव्यांच्याच मुलांना शिकता येईल. ब्राह्मणांकरिता फक्त शिक्षक आणि तेसुद्धा भाषेचे किंवा तत्त्वज्ञानाचे शिक्षक एवढंच क्षेत्र खुलं राहील असं जर त्यावेळी घटनेत घातलं असतं तर ते अधिक संयुक्तिक झालं असतं. जातीयता नष्ट करण्याची भूमिका घेतली ती काही कुणाला दलितांबद्दल कळवळा आला म्हणून नव्हे तर नवीन जे काही औद्योगिक युग चालू व्हायचं आहे त्या औद्योगिक युगामध्ये आता इतके दिवस हीन मानले गेलेले व्यवसायच जास्त फायद्याचे होणार आहेत असं लक्षात आल्यानंतर सवर्णांचा डोळा त्या जागांकडे लागला आणि ते व्यवसाय आपल्याला हाती घेता यावेत एवढ्यापुरतीच जातिव्यवस्था त्यांनी नष्ट केली. १९५० मध्ये आपण जर उलटं चित्र मांडलं असतं तर आजचा हा प्रश्न कदाचित अगदी वेगळ्या स्वरूपात दिसायला लागला असता.
काही माणसं असं म्हणतात, की शासकीय सत्ता हीसुद्धा मागासलेल्या जातीजमातींच्या हाती येणे आवश्यक आहे. सर्व सचिवालयांमध्ये सवर्ण भरले आहेत, शहरी भरले आहेत आणि ते शेतकऱ्यांच्या मागण्यांनासुद्धा कडाडून विरोध करतात असं म्हणून काही दिवसांपूर्वी चौधरी देवीलालांनी कल्पना मांडली की सर्व सचिवालयांमध्ये शेतकऱ्यांची मुलं आली पाहिजेत; नियोजनामध्ये शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी पाहिजेत. एवढंच नव्हे तर परदेशांमध्ये पाठविले जाणारे राजदूतसुद्धा मु.पो. अमुक तमुक (खेडेगाव) असा पत्ता असलेले असले पाहिजेत. ही कल्पना प्रत्यक्षात आपण जर अंमलात आणली तर त्यातून शेतकऱ्यांचं भलं होईल का? अशा त-हेने शेतकऱ्यांचं भलं होणार असेल तर मग त्या जागी मागासलेल्या वर्गांचे प्रतिनिधी पाठविले तर त्यांचंसुद्धा भलं होईल असं म्हणायलाकाही हरकत नसावी. प्रत्यक्षात असं काही घडताना दिसत नाही. नोकरीत जाणारी माणसं आपल्या आईबापांनासुद्धा विसरतात. एवढंच नव्हे तर मागे राहिलेल्या आपल्या जातीजमातींच्या माणसांवर आणखी कठोर अन्याय करायलासुद्धा तयार होतात. कारण 'सचिवालयाची यंत्रणा मुळामध्ये शोषकांची यंत्रणा आहे; इंडियाची यंत्रणा आहे. त्या यंत्रणेमधले काही नटबोल्ट काढून त्या बदली आपले नटबोल्ट बसवले म्हणजे ते यंत्र काही वेगळं काम करील अशी कल्पना करणं साफ चूक आहे. जे यंत्र हजारो, लाखो माणसांना गिळून टाकू शकतं त्याचा आपण भाग बनल्याने आपल्या समाजाचा काही फायदा होईल अशी आशा ठेवणं फोल आहे. जर का शासकीय यंत्रणेवर मागासलेल्या जातींचा किंवा अनुसूचित जातीजमातींचा किंवा शेतकऱ्यांचा प्रभाव पाहिजे असे वाटत असेल तर त्याकरिता त्या यंत्रात जाऊन काही जमायचं नाही. जी काही सत्ता आहे ती त्या यंत्रातून बाहेर पडून जिथं शेतकरी आहे तिथं येईल अशी जर व्यवस्था झाली तर परिस्थितीमध्ये काहीतरी फरक पडण्याची शक्यता आहे. शेतकरी 'सचिवालयात जाऊन बदल घडणार नाही पण 'सचिवालया'त घ्यावयाचे निर्णय जर पंचायत राज्यामार्फत गाव पातळीवर, तालुका पातळीवर, जिल्हा पातळीवर होऊ लागले तरच फक्त काही बदल होण्याची शक्यता आहे.
नोकरी देणारे उमेदवारांच्या मागे धावताहेत अशी स्थिती असती तर काय झालं असतं, १९५० मध्ये घटना बनवताना जातिनिर्मूलनाची भाषा करण्याऐवजी रूढ जातिव्यवस्था कायम ठेवून त्या त्या जातीतील तरुणांना त्यांच्या परंपरागत चालत आलेल्या उद्योगातील विकसित तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळू दिला असता तर काय झालं असतं आणि शासकीय यंत्रणेमध्ये, 'सचिवालयां'मध्ये सवलतींमुळे जाऊन बसलेली मंडळीही त्यांच्या समाजाच्या उत्थानाच्या दृष्टीने कशी निष्प्रभ ठरली आहे अशी तीन चित्रं मी समोर मांडली आहेत.
खरं तर, जातीजमातीचा प्रश्न खऱ्या अर्थानं सुटावा ही इच्छा सवर्णांनाही नाही आणि वेगवेगळ्या जातींच्या पुढाऱ्यांनाही नाही. मुळातली इंडियाची लुटालुटीची व्यवस्था कायम ठेवून त्या व्यवस्थेची जी काही शिंतं आहेत त्यातील जास्तीत जास्त आपल्या हाती कशी पडतील असा प्रयत्न सगळेजण करताहेत; व्यवस्था बदलण्याचा विचार कुणाच्या मनात येतच नाही. आणि खेदजनक गोष्ट अशी दिसते, की स्वच्छ आर्थिक पातळीवर विचार मांडणाऱ्या संघटनांची पीछेहाट होत आहे, त्या मागे हटताहेत, त्यांची आंदोलनं त्यामानाने निष्प्रभ होताहेत. आम्हाला माणसासारखं जगण्याचा हक्क आहे असं म्हणणाऱ्या चळवळी मागे
पडताहेत आणि अशा हक्काची पायमल्ली करणाऱ्या यंत्रणेतील नोकरीमध्ये आम्हाला हक्क मिळाला पाहिजे, त्या नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागा मिळाल्या पाहिजेत किंवा दुसऱ्या कुणाला मिळता कामा नयेत असं म्हणणाऱ्यांची आंदोलनं प्रखर होताहेत; गाड्या जळताहेत, रस्ते बंद पडताहेत, राजधानी बंद पडते आहे. एकूणच परिस्थिती निराशा तयार करणारी आहे. एका अर्थाने, हा आर्थिक विचार मांडणाऱ्या सर्वांचा पराभव आहे.
(६-२१ सप्टेंबर १९९०)
♦♦