अन्वयार्थ – २/'काळ्या आई'ला 'सोनेरी प्रणाम'
सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश श्री. चंद्रचूड आमच्या खेड तालुक्यातील कन्हेरसर गावचे. गाव केवळ इतिहासप्रसिद्धच नव्हे तर, पुराणप्रसिद्ध आणि रामायणप्रसिद्धही. दशरथाच्या रथाच्या चाकाचा कणा मोडला आणि कैकेयीने आपल्या हाताच्या कोपऱ्याने रथ सावरला ते स्थान हे; म्हणून नाव कन्हेरसर अशी लोकआख्यायिका आहे.
निवृत्त होण्याआधी चंद्रचूडसाहेब गावाला भेट देण्याकरिता आले; निवृत्तीनंतर मूळ गावच्या आसपास राहावे किंवा त्या प्रदेशात काही लोकोपयोगी काम करावे अशा बुद्धीने नजर टाकण्यासाठी ते आले असावेत. सुदैवाने त्यांच्याबरोबर गाडीत दोनतीन तास प्रवास करण्याचा योग आला. गप्पांमधे दोन आख्यायिकाही समजल्या.
मावळ भागात वतनदार देशमुख रामोशी व इतर आदिवासी आणि दारोडेखोरांच्या टोळ्या सांभाळून असत. दरोडेखोर दरोडे घालत आणि लुटलेली चीजवस्तू वतनदाराच्या वाड्याच्या जवळ पुरलेल्या रांजणात आणून टाकत. कधीकाळी ते पकडले गेले, फाशी गेले तरी त्यांच्या कुटुंबाचा योगक्षेम चालविण्याची जवाबदारी ही वतनदार कुटुंबे सांभाळत असत.
एकदा एका शेतकऱ्याच्या घरी दरोडा पडला. शेतकरीण बाई आकांत करीत चंद्रचूडसाहेबांच्या आजोबा-पणजोबंकडे धाय मोकलीत आली. 'सगळे दागिने नेले ते नेऊ द्यात, माझे सौभाग्याचे लेणे, नथतरी मला परत मिळाली पाहिजे.' बाईंनी फारच आकांत केला, तो वतनदारांच्या कानी गेला. त्यांनी बाईना बोलावले; रांजणात चारसहा नथी पडल्या होत्या त्या तिच्या समोर ठेवल्या. 'यातली तुझी कोणती ते ओळखून घे,' म्हणाले.
आमच्या भागात सर्वच महत्त्वाच्या गावांत प्रमुख पाटलांच्याकडे अशीच
व्यवस्था असे. इंग्रजी राज्य आले, न्यायव्यवस्था आली, ठगीचा बंदोबस्त झाला, दरोडेखोरी संपली आणि सगळे जमीनदार वतनदार अधोगतीला लागले. खानदानी जमीन मोठ्या आकाराची; पण गुजराण आणि मिजास; शानशौक चालत ते त्या वरच्या कमाईवर.
पुढे स्वातंत्रय आले, कूळ कायदा आला, कुळांना किरकोळ मोबदल्यात जमिनी मिळाल्या. काही कुळांना तेवढी रक्कम भरणेही शक्य झाले नाही. "आमच्या वडिलांनी पाच हजारांवर एकर जमिनींचा मोबदला कुळांना माफ करून टाकला त्या या साऱ्या जमिनी", साहेबांनी सभोवतालच्या प्रदेशाकडे हात करून सांगितले. पूर्वजांच्या औदार्याचा काहीसा अभिमान त्यांच्या शब्दांत असणे साहजिकच होते.
माझ्याच्याने कुठले राहवते? मी म्हटले, "साहेब, तुम्ही नशीबवान. जमिनी कुळांना देऊन टाकून मोकळे झालात, शहरात गेलात, तुमची भरभराट झाली. तुमच्या जमिनीचे दान मिळालेली ही 'भाग्यवान' कुळे कर्जात आकंठ बुडून गेली आहेत."
माझ्या वाक्यातील वक्रोक्ती नीट लपली नसावी. चंद्रचूडसाहेबांनी पटकन उत्तर दिले, "शहरात गेलेले सारेच काही देशाचे मुख्य न्यायाधीश बनत नाहीत."
मी शांतपणे उत्तर दिले, "शेतावरून शहरात जाऊन पानाची गादी चालविलेल्यांचीसुद्धा परिस्थिती जमीनमालकापेक्षा कितीतरी पट चांगली राहते."
दुसरा काही विषय निघाला आणि चर्चा तेथेच थांबली.
शेतावर दिवसरात्र उन्हापावसात अपार मेहनत करणारे सारे कुटुंबच्या कुटुंब गरिबी आणि कर्जाच्या खाईत रुतत जाते. याउलट, साऱ्या कुटुंबामध्ये एकटा एक नोकरमान्या असला तरी सारेजण, टाकटुकीने का होईना, व्यवस्थित जगतात याची उदाहरणे अनेक आहेत.
घरची जमीन तीसचाळीस एकरांची, सारी पोरे शेतावर राबतात; पण घर चालते ते त्यातील एखाद्या शिक्षकाच्या पगारावर हा अनुभव हरघडी हरजागी येतो.
मराठी ग्रामीण साहित्यातील नायकांनी " 'काळ्या आई'ला अंतर कसे देऊ?" अशी मोठी आर्त किंकाळी मारली तरी त्यात साहित्यिकाचे ग्रामीण अर्थकारणाचे अज्ञानच दिसून येते. ज्या ज्या तरुणांना शहरात निसटून जाण्याची संधी मिळते ते ते, क्षणमात्र विचार न करता, 'काळ्या आई'चे प्रेम वगैरे सारे बाजूला ठेवून शहरात निघून जातात.
सेनापती बापटांनी मुळशीच्या धरणाला विरोध केला, जमिनी पाण्यात बुडून
शेतकरी निर्वासित होऊ नये या हेतूने. बहुतेकांनी, जी काही थातुरमातुर नुकसानभरपाई मिळाली ती घेऊन मुंबईकडे कूच केले. "धरणाच्या पाण्याने आता बागायती फुलेल, लक्ष्मी सोन्याच्या पावलांनी घरी येईल" अशा आशेने जे शेतीला चिकटून राहिले ते बर्बाद झाले. धरणग्रस्त निर्वासितांची कुटुंबे मुंबईत सांताक्रूझ-विलेपार्लेच्या आसपास सुखाने नांदताना आढळतात. मुळशी तालुक्यातील गावांची नावे '...कर' प्रत्ययासकट तेथे मोठ्या संख्येने सापडतात.
'शेतजमीन हे वरदान नाही, तो भयानक शाप आहे' हे जमीनसुधारणांचा पुरस्कार करणाऱ्या 'कॉम्रेड' अर्थशास्त्रज्ञांनाच काय ते उमगले नाही!
'जमिनीचा शाप' ही कल्पना आता मोठ्यामोठ्या श्रीमंत देशांतही मानली जाऊ लागली आहे. कारखानदारीने श्रीमंत झालेल्या या राष्ट्रांत शेती सोडून लोक इतर व्यवसायांकडे वळतात. शेतीचा पसारा हजारो एकरांचा, यंत्रसामग्री भरपूर. ही शेती मोठी प्रक्रियाकारखानदारी जोपासून समृद्ध झालेली… आणि तरीही, शेतकऱ्याचे राहणीमान इतरांच्या तुलनेने फारच कनिष्ठ राहते. शहरातील मुली शेतकऱ्यांच्या मुलांबरोबर 'डेटिंग' म्हणून एक संध्याकाळ घालवायलासुद्धा राजी होत नाहीत.
हिंदुस्थानात असे कित्येक वर्षे चालले आहे. त्याची ना कुणाला खंत, ना कुणाला खेद! पण, या श्रीमंत देशांत अशी परिस्थिती नाही. समाजात भेदभाव राहू नये आणि केवळ अन्नधान्याकरिता नव्हे, पर्यावरणासाठीही शेती अबाधित चालू राहावी याकरिता अमेरिका, युरोप, जपान यांसारखे देश शेतकऱ्यांना महाप्रचंड प्रमाणांवर अनुदाने देत असतात. पीक काढले तर त्याला भरघोस किंमत मिळेल, नको असलेले पीक घेतले नाही तर ते न घेण्याबद्दल भरपाई मिळेल, मिळकतीची हमी मिळेल व अनेक सेवा उपलब्ध होतील असा अनुदानांचा वर्षाव तेथे केला जातो.
ओईसीडी (Organisation for Economic Cooperation and Development) मधील देशांतील शेतकऱ्यांना, अलीकडच्या आकड्यांप्रमाणे, २८३ अब्ज डॉलर एका वर्षी पोहोचवले जातात. एकट्या अमरिकेतील अशा अनुदानांची रक्कम वर्षाला ३०० अब्ज डॉलर इतकी होते. म्हणजे या दोन गटांतच प्रत्येकी चौदा ते पंधरा लाख हजार कोटी रुपये अनुदान शेतकऱ्यांना दिले जाते.
हिंदुस्थानातील शेतीची परिस्थिती तुलनेने कितीतरी अधिक भयानक. आमच्याकडे एका वर्षात एक लाख तेरा हजार कोटी रुपायांची 'उलटी पट्टी'
शेतकऱ्यांवर पडते.
जागतिक व्यापार संस्था, अशा दोन ध्रुवांवरच्या देशांना एकत्र आणून त्यांच्या मध्ये सूत्रबद्ध व्यापार व्हावा यासाठी प्रयत्न करते. श्रीमंत देशांनी त्यांच्याकडील शेतीची अनुदाने कमी करावीत असा जागतिक व्यापार संस्थेचा आग्रह आहे. तसे झाले तर जागतिक व्यापारात आपल्यालाही स्थान मिळेल अशा आशेने गरीब राष्ट्रेही त्यात भाग घेऊ इच्छितात.
जागतिक व्यापार संस्थेतील पहिले करार १९९५ मध्ये झाले. पाच वर्षांचा इतिहास पाहता श्रीमंत राष्ट्रांनी अनुदाने कमी केल्याचे काही फारसे लक्षण दिसत नाही. मग, हा तिढा सुटणार कसा? का जागतिक व्यापार संस्थेच्या वाटाघाटीच कोसळून पडणार?
या तिढ्यातून सुटण्याकरिता आता श्रीमंत देशांत एक नवीन कल्पना पुढे मांडण्यात येत आहे. शहरातील कारखान्यांतील नोकरवर्ग किंवा सरकारी नोकरदार यांना आपखुशीने आकर्षक सेवानिवृत्तीच्या शक्यता देण्यात येतात. अशा योजनांना 'सोनेरी हस्तांदोलन (Golden Shake-hand)' असा शब्द आहे.
'अधिक अनुदाने म्हणजे अधिक उत्पादन, म्हणजे कमी किमती, म्हणजे आणखी वरचढ अनुदाने' अशा दुष्टचक्रात सापडलेले कॅनडासारखे देश शेतकऱ्यांनादेखील शेतीच्या विळख्यातून सुटता यावे यासाठी 'सोनेरी हस्तांदोलनाच्या योजना मांडत आहेत. एकरकमी किंमत देऊन शेतकऱ्यांना शेतीतून सोडवले तर शेतकऱ्यांची भरभराट तर होतेच; पण, त्याशिवाय, सरकारी तिजोरीवरील आणि सर्वसाधारण करदात्यावरील, शेतीला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानापोटी येणारा बोजाही दिवसेंदिवस अधिकाधिक हलका होत जातो. मिळालेले पैसे शेतकऱ्यांनी सुरक्षित ठेवीच्या योजनांत जमा केले तरी त्यांची भरभराट होते; अधिक चांगल्या मार्गाने गुंतवणूक केली तर मग विचारायलाच नको.
एवढी कडेलोटाची परिस्थिती आल्यानंतर तरी शेतीच्या तुरुंगातून सुटण्याची आणि श्वास मोकळे करण्याची संधी तेथील शेतकऱ्यांपुढे येत आहे. जागतिकीकरणाचे नवे पर्व चालू होताना भारतातील शेतकऱ्यांनाही 'काळ्या आई’चा 'सोनेरी प्रणामा'ने निरोप घेता येईल हे आज स्वप्न वाटते; पण ते अपेक्षेपेक्षा लवकर अवतरणार आहे.
दि.११/८/२००१
■ ■