अन्वयार्थ – २/अटल बिहारी वाजपेयींची नवी तरुणाई
गेल्याच आठवड्याच्या लेखात मी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या आर्थिक सुधारणेसंबंधीच्या धाडसी घोषणांचे स्वागत केले होते. "सत्तरीच्या उतरणीवर लागलेले पंतप्रधान, त्यात गुडघ्याच्या दुखण्याने ठाणबंद झालेले. कशीतरी पंतप्रधानकीची चालू मुदतीची उरलेली दोन वर्षे पुरी करतील आणि पुढील निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी आणि तिचे मित्रपक्ष यांना निवडून येण्यासारखी परिस्थिती निर्माण करतील; एवढे जमले तरी अटल बिहारी वाजपेयींच्या कारकिर्दीचा कळस झाला असे मानावे; यापरते आता काही नवे व्हायचे नाही; वाजपेयीजींचा वारस कोण? अडवाणी का जसवंत सिंग का आणखी कोणी?' अशी चर्चा चालू झाली होती. एका ख्यातनाम इंग्रजी वर्तमानपत्राने 'वाजपेयींनंतर सोनिया गांधींना पर्याय नाही. Sonia Is The Alternative- SITA; धोक्यापोटी अटल बिहारींची कारकीर्द चालू राहील आणि पुढील निवडणूक ते जिंकतील,' अशी मांडणी केली होती.
१ सप्टेंबर २००१ रोजी पंतप्रधानांमध्ये काही नवीन चैतन्याचा संचार झाला. त्या दिवशी सकाळी राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या बैठकीत त्यांनी आर्थिक सुधारणांचा नवा कार्यक्रम जाहीर केला. सरकारी प्रशासनाची काटछाट, मजूरविषयक कायद्यांची फेरतपासणी, वीजउत्पादन आणि इतर संरचनांच्या विकासासाठी धडक कार्यक्रम त्यांनी आपल्या भाषणात मांडला.
त्याच दिवशी संध्याकाळी साडेसहा वाजता अटलजींनी त्यांच्या मंत्रिमंडळाची व्यापक पुनर्रचना केली. खासगीकरण मंत्री अरुण शौरी यांच्यावर विरोधी पक्ष चौफेर हल्ले चढवीत होते. त्यांना राज्यमंत्रिपदापासून मंत्रिपदापर्यंत बढती दिली. समाजवादी तबेल्यातील शरद यादव व पासवान यांना, वरवर दिसायला किरकोळ, पण जिह्वारी लागणारा धक्का दिला. वरवर दिसणाऱ्या राखेखाली वाजपेयींची
धगधगती ओजस्विता शिल्लक असल्याचा प्रत्यय आला. या दर्शनाचे मी स्वागत केले होते. या आठवड्यात, पंतप्रधानांच्या चालीचा अर्थ मी बरोबर लावला होता याची खात्री पटविणाऱ्या, निदान दोन घटना घडल्या.
१ सप्टेंबर रोजी मांडलेल्या आर्थिक सुधारांच्या कार्यक्रमाचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला आणि त्याबरोबर, आर्थिक मंदीची लाट थोपविण्याचा, सार्वजनिक गुंतवणुकीचा एक व्यापक आणि महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम जाहीर केला. खुलीकरणाच्या दिशेने जाताना सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या आधाराने गरीबांना आधार, बेकारांना रोजगार आणि अर्थव्यवस्थेकरिता संरचना अशी ही संतुलित आर्थिक आघाडीची मांडणी त्यांनी केली.
समाजवादी तबेल्यातील मंत्रिगणांनी आपल्या अवनतीबद्दल केलेल्या तक्रारी त्यांनी फेटाळून लावल्या. दिल्लीतील भा. ज. प. च्या दोनचार खासदारांनी केलेल्या बंडाचीही थोडक्यात वासलात लावून टाकली.
सगळ्यात मोठा धक्का इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तपत्राला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत जाहीर केला.
'आतापर्यंतच्या कारकिर्दीत सरकार पडू नये, राजकीय स्थैर्य राहावे याला आपण प्रमाणाबाहेर महत्त्व दिले' अशी त्यांनी कबुली दिली. मी संपलेलो नाही, स्थैर्याची या काळात आवश्यकताही होती, आता गुडघ्याचे दुखणेही बरे झाले आहे, उरलेल्या दोन वर्षात काही करून दाखविण्याचा मनोदय असल्याचे त्यांनी या मुलाखतीत जाहीर केले.
ग्रीष्माच्या उन्हाळ्यात थंड वाऱ्याची झुळूक यावी तसे, पंतप्रधानांचे हे निवेदन वाचताना वाटले. भरघोस बहुमताने निवडून येऊन सत्ता हाती आल्यानंतर त्या सत्तेचा चांगला वापर करण्याऐवजी पुढच्या निवडणुकीतही सत्ता कायम कशी राहील या चिंतेचा धोशा घेतल्याने भल्याभल्या राजकारणी नेत्यांचे पानिपत झाले आहे.
बांगलादेशाच्या लढाईनंतर साक्षात दुर्गादेवी मानल्या गेलेल्या इंदिरा गांधींनी पुढच्या निवडणुकीत २०० टक्के खात्री मिळविण्याकरिता जी काही धोरणे आखली त्याने देशाचे आणि अर्थकारणाचे नुकसान झालेच; शिवाय त्यातून आणीबाणी लादण्याची गरज तयार झाली आणि अखेरीस, निवडणुकीत त्यांना जनता पक्षाकडून पराभव पत्करावा लागला.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांची तशीच गत झाली. निवडणुकीत जिंकण्याची शाश्वती मिळविण्यासाठी त्यांनी विरोधी पक्षावर टेहळणी करण्याचे कारस्थान
रचले, त्यातून 'वॉटर गेट' प्रकरण निघाले आणि निवडणुकीच्या आधीच राष्ट्राध्यक्षांची हकालपट्टी झाली.
इंदिरा गांधीजींचे सुपुत्र राजीव गांधी यांनातर आईच्या हत्येचा प्रत्यक्ष राजकीय फायदा मिळाला. सर्व उच्चांक मोडणारे बहुमत घेऊन अत्यंत तरुण वयात पंतप्रधानकीचे पद त्यांच्याकडे चालून आले. देशाच्या भल्याकरिता काहीतरी सज्जड करून दाखविण्याची अशी संधी तोपर्यंत कोणाला मिळाली नव्हती. यापुढेही कोणाला मिळण्याची शक्यता दिसत नाही.
दुर्दैवाने, त्यांनी आपल्या शाळकरी दोस्तांचे टोळके जमा केले.
राजीवजींनी कृत्रिम धाग्यांच्या वस्त्रांना उत्तेजन देणारे धोरण आखले, शहाबानोप्रकरणी अल्पसंख्याकांचा अनुनय केला आणि, शेवटी, बोफोर्स प्रकरणात सापडून पाच वर्षांच्या मुदतीत ते निवडणूक साफ हरले.
एकदा निवडून आलेले सत्ताधारी मिळालेल्या मुदतीत काहीतरी करून दाखविण्याचा विडा न उचलता, लोकाराधनेच्या स्वस्त साधनांकडे का वळतात हे मला न उमगलेले कोडे आहे.
महाराष्ट्रात काँग्रेसची सद्दी संपली, भाजपा - शिवसेना युतीचे सरकार आले. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर पहिल्या भेटीत त्याचे अभिनंदन केले. कधी काळी पूर्वी शिवाजी पार्कच्या सभेत बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले होते, "आम्ही शरद जोशींना आमचे मुख्यमंत्री करू!" त्याचा उल्लेख करून सदाविनयशील मनोहरराव म्हणाले, "तुम्ही हे पद नाकारले म्हणून मी मुख्यमंत्री झालो." मी युतीच्या सरकारचे प्रमुखपद स्वीकारण्याची काहीच शक्यता नव्हती; पण, त्याचा उल्लेख मनोहर जोशींनी करावा हा त्यांच्या मनाचा मोठेपणा आहे. तितक्याच विनम्र भावाने त्यांनी मला विचारले, "शासन चालविण्याविषयी तुम्ही मला काय सल्ला द्याल?"
मी म्हटले. "प्रत्येक मुद्यावर आणि धोरणावर सल्ला देण्याचा अजागळपणा मी करणार नाही; पण, एका वाक्यात सांगतो - देशाकरिता आणि महाराष्ट्राकरिता जे जे करणे योग्य आहे ते करण्याच्या कार्यक्रमाला बेधडकपणे लागा; पुढच्या निवडणुकीचा विचारही करू नका. चांगले काम केले तर लोक त्याला दाद देणार नाहीत असा संशयही मनात आणू नका." मनोहरपंतांना माझा सल्ला पटला असे दिसले; अमलात आणणे शक्य झाले नसावे. परिणामी, आता पुन्हा युतीचा पराभव झाला.
अटल बिहारी वाजपेयी या वेळी पंतप्रधान झाले त्यानंतर लगेचच त्यांनी
घोषणा करून टाकली होती, "माझी ही पंतप्रधानकीची शेवटची पाळी आहे." त्याही वेळी त्यांच्या त्या निवेदनाने आनंद वाटला होता. तीन वर्षाच्या अवधीत वाजपेयीजींना आपण राजकीय स्थैर्याला अवास्तव महत्त्व दिले असा कबुलीजवाब देण्याची वेळ आली. हे का घडले याचा काही तपशील वाजपेयीजींनी मनमोकळेपणाने जाहीर केला तर युतीच्या राजकारणाच्या सध्याच्या राजकीय अस्थिरतेच्या वातावरणात त्यांच्या राजकीय वारसदारांना त्याचा मोठा फायदा होईल.
सत्तेचे आपले असे एक व्याकरण असते. सत्तेच्या पदावर कोणी, फारशी कोरी पाटी घेऊन पोहोचू शकूच नये अशी साऱ्या सामाजिक-राजकीय-आर्थिक व्यवस्थेत काही रचना असते. सत्ता मिळविण्याच्या प्रयत्नांतच तडजोडी करीत करीतच हातपाय बांधलेल्या एका तडफदार नेत्याचे गाठोडे सत्तास्थानी येऊन पडते. त्यानंतर, सत्तासंपादनाच्या प्रयत्नांत अंगावर चढलेली पुटे आणि बंधने झटकून काढून टाकण्याचे धाडस क्वचितच कोणाला होते. उलट, पावलोपावली, 'खुर्ची टिकली तर पुढची सारी बात' अशी मनाची समजूत करीत करीत भलेभले अधःपाताच्या मार्गाला लागतात.
अटल बिहारी वाजपेयी, त्यांच्या कारकिर्दीची शेवटची दोन वर्षे राहिली असताना खडबडून जागे झाले आणि आपली विचारधारा स्पष्ट करण्याइतकी आणि मोहीम उघडणाऱ्या संघपरिवारातील बड्या प्रस्थांनाही तंबी देण्याची हिंमत त्यांनी दाखविली हे देशाच्या दृष्टीने मोठे शुभचिन्ह आहे.
दि. १५/९/२००१
■ ■