अन्वयार्थ – २/ठाकऱ्यांचा 'ठोक टाळे' उपाय!
लोकसभेचे हिवाळी सत्र २२ डिसेंबर २००० रोजी संपले. सत्राच्या सुरुवातीला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आरडाओरड झाली, त्यानंतर अयोध्येचा प्रश्न आणि बाबरी मस्जिद प्रकरणी कारवाई चालू असलेल्या मंत्र्यांच्या राजीनाम्याचे प्रकरण गाजले. सत्राच्या शेवटच्या भागात महिलांच्या आरक्षणासंबंधीचे विधेयक राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पार्टी यांच्या गदारोळाने मांडणेच शक्य झाले नाही.
शेतकरी प्रश्नावर भाषणे झाली ती अनभ्यस्त. शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेतून आपापल्या पक्षाला राजकीय लभ्यांश कसा मिळवता येईल या बुद्धीनेच सारी चर्चा झाली. अयोध्या प्रश्नावर शेवटी उत्तर देताना पंतप्रधानांनी संसदीय चतुराई भरपूर दाखवली, पण त्यांच्या भाषणाने आजपर्यंतच्या संसदपटू कीर्तीवर काही कळस लागला नाही, हे खुद्द त्यांना स्वतःलाही स्पष्ट होते.
लोकसभेत संवाद होत नाही, धुडगूसच होतो; मग, महत्त्वाचे राष्ट्रीय प्रश्न सोडवावे कसे? शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुंबईत एक प्रस्ताव मांडला. हिंदुस्तानातील सर्व मुसलमानांचा मतदानाचा हक्कच काढून घ्यावा असा त्यांनी प्रस्ताव मांडला. ठाकरे बोलले, की सगळीकडे मोठा गजहब होतो, त्यांचे मुरलेले भक्त 'वाह वा! वाह वा!' करतात. केंद्रीय उद्योगमंत्री मनोहर जोशी म्हणाले, 'बाळासाहेब कोणाचीही भाडभीड न ठेवता परखडपणे आपले विचार मांडतात.' महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ठाकरेंच्या निवेदनाबद्दल काही कार्यवाही करण्यासंबंधी विचार चालू असल्याचे जाहीर केले आणि सडेतोड गर्जना ठोकणारा वाघ एकदम मांजर बनला. 'मी असे म्हटलेच नव्हते' म्हणून थोरामोठ्यांनी विश्वामित्री पवित्रा घेऊन कानावर हात ठेवला, की पदरी मूळ ध्वनिफिती असलेले पत्रकारही वादविवाद घालू इच्छीत नाहीत. ठाकऱ्यांचा
नवा खुलासा मुसलमानांना मतदानाचा अधिकार नसता तर स्वतःला 'सेक्यूलर' म्हणवणारे लोक आपला सर्वधर्मसमभाव गुंडाळून ठेवतील, असे आपण म्हणाल्याची मखलाशी करण्याचा आहे. खरे पाहिले तर यात, आपला मताधिकार गेला आहे. मदतीआधी तो परत मिळण्याची आशा नाही मग, इतरांनाही तो का असावा या भावनेचाच भाग जास्त असावा.
मुसलमानांना मतदानाचा हक्क नसता तर धार्मिक सलोख्याचा आग्रह धरणारे पक्ष बहुसंख्याक जमातीला अधिक रुचतील अशा भूमिका घेऊ लागतील हा काही मोठा प्रतिभेचा आविष्कार नाही. किंबहुना, उलटपक्षी, केवळ अंकगणितच मांडायचे म्हटले तर हिंदूंना - सगळ्या हिंदूंना कशाला, फक्त उच्चवर्णीय हिंदूंना मतदानाचा हक्क नसता तरी अयोध्या, समान नागरी कायदा आणि घटनेचे ३७० वे कलम यांविषयीचे वादच हिंदुत्ववाद्यांनी तयार केले नसते, हे उघड आहे. सर्वधर्मसहिष्णुतेची भूमिका महात्मा गांधींनी मांडली त्या वेळी गांधीजींच्या मनात निवडणुकीच्या मतांचे गणित नव्हते हे उघड आहे; पण इंग्रजांविरुद्ध स्वातंत्र्याचे आंदोलन उभे करण्याकरिता आवश्यक असलेल्या आघाडीचे अंकगणित त्यांच्या मनात असलेच पाहिजे.
कोणताही एक समाज किंवा जमात काही अडचण निर्माण करू लागली, की ठोकशाही हा सोपा उपाय! आजपर्यंत अनेकांनी चळवळ्यांच्या विचार- आणि उच्चारस्वातंत्र्यावर बंधने घालण्याचे सज्जड प्रयत्न केले. असे प्रयत्न अगदीच तकलादू ठरतात आणि विचारांचे सामर्थ्य कागदी बंधने आणि कारागृहांच्या दगडी भिंती भेदून जगभर पसरते हे प्रत्येक वेळी स्पष्ट झाले. कोण्या एका समाजाच्या मतदानाचा हक्क हिरावून घेतला म्हणजे त्या समाजाच्या अनुनयाच्या भूमिका घेणे राजकीयदृष्ट्या लाभकारक राहणार नाही; पण म्हणजे, प्रश्न सुटेल असे नाही. लोकशाही व्यवस्थेत कितीही चुका असल्या तरी शेवटी निवडणुकीतील मतदानाच्या दिवशी आपले मत टाकण्याची सर्व प्रौढ नागरिकांना शक्यता असते. त्यामुळे, नागरिक मोठे मोठे अन्याय आणि दु:खे सहन करतात, परमताविषयी थोडीफारतरी सहिष्णुता दाखवितात. मतदानाचा हक्क राहिला नाही तर, जो तो बंदुकीच्या मार्गाकडे झपाट्याने वळू लागेल. मतदानाचा हक्क हिरावून घेतल्यामुळे कोणताही प्रश्न सुटण्यास मदत होण्याची काही शक्यता नाही. याउलट, अंदाधुंदी, बंडखोरी, बेबंदशाही माजविण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
ज्यांना फक्त आपल्या परखडपणाचाच अभिमान बाळगायचा आहे, आपल्या प्रतिपादनातील तर्कशुद्धता आणि दूरगामी सर्वंकष परिणाम यांची काहीच दिक्कत
बाळगायची नाही ते अशी विधाने करीत राहतील आणि आपल्या नेत्याच्या अशा बिनधास्त विधानांनी बेहोश होऊन ज्यांच्या मतदानाच्या हक्काला धक्का देण्याचा प्रस्ताव नाही असे अनुयायी त्या बेहोशीत नेत्यांच्या विधानांचे स्वागत करीत राहतील आणि मग, परखडे अधिक चेवाने गरजतील :
• मुसलमानांच्या अनुनयाला आळा घालण्यासाठी मुसलमान समाजाचा मतदानाचा हक्क काढून घ्यावा;
• हिंदुत्वाच्या झेंड्याखाली हिंदुपरंपरेतील व्यापक, सहिष्णू, उदार विचारांचा पराभव करणाऱ्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी सर्व हिंदूंचा मतदानाचा हक्क काढून घ्यावा; अशाच तर्काने,
• रोमन कॅथॉलिक चर्चला मानणाऱ्या ख्रिस्ती लोकांचा मतदानाचा अधिकार काढून घ्यावा;
• सर्वच जातीयवादाला पायबंद घालण्यासाठी कोणत्याही रूढ धर्माचे अनुयायी असणाऱ्या सर्वांचा मतदानाचा हक्क काढून घ्यावा;
• शेतकऱ्यांच्या समस्यांसंबंधी सर्वच पक्ष अभ्यास न करता कनवाळूपणा दाखवितात; कारण, शेतकऱ्यांची संख्या. तेव्हा, शेतकऱ्यांचा मतदानाचा हक्क काढून घ्यावा;
• दलित वर्गावर पिढ्यान् पिढ्या अन्याय झाला. त्याच्या परिमार्जनाचा मार्ग सुधरत नाही, त्यामुळे राखीव जागांसारखे हानिकारक मार्ग चोखाळावे लागले. त्यापेक्षा सोपा मार्ग - सर्व दलितांचा मतदानाचा हक्कच काढून घ्यावा;
• देशातील दारिद्यरेषेखालील जनतेची संख्या आणि प्रमाण वाढत आहे. इंदिरा गांधींनी 'गरीबी हटाव' ची बेइमान घोषणा करून साऱ्या देशाला फसविले. याची पुनरावृत्ती व्हायची नसेल तर ठाकरे व्याकरणाचा निष्कर्ष – दारिद्र्यरेषेखालील गरीबांना मतदानाचा हक्कच असू नये;
• महिलांच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर गेली काही वर्षे लोकसभेत गोंधळ चालू आहे. खरे म्हटले तर, कोणत्याच पक्षाच्या पुरुषांच्या मनात महिलांसाठी आरक्षण व्हावे अशी बुद्धी नाही; पण उघड बोलले तर आपली प्रतिगाम्यांत गणना होईल या भीतीपोटी सारे पक्ष आणि नेते महिलांसाठी राखीव जागांचे वरदेखले समर्थन करतात. आरक्षणाविरुद्ध बोलले तर बायकांची मते विरुद्ध जातील हीही भीती. याला उपाय ठोकशाहीत एकच - बायकांना मतदानाचा हक्कच ठेवू नये.
याच तर्काने परखडे मांडतील - सरकारी नोकरदारांना मतदानाचा हक्क असू
नये, कामगारांना असू नये, आदिवासींना असू नये… अशी सगळीकडे 'टाळेठोक' केली, की सगळ्या राष्ट्रीय समस्या आपोआपच संपून जातील हा परखड्यांचा ठोकताळा!
हे सगळे मानले तरी मतदारांच्या यादीत बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव लगेच येणे नाही. कारण, कोर्टाच्या हुकुमाने त्यांचा स्वतःचा मतदानाचा हक्क सहा वर्षांपर्यन्त काढून घेण्यात आला आहे. सहा वर्षांनंतर मग, स्वतः ठाकरे, त्यांचे गिनेचुने शिष्य यांचीच काय ती नावे मतदार यादीत राहिली, की महाराष्ट्र विधानसभाच काय, एव्हरेस्ट शिखरावरही ठाकऱ्यांचा झेंडा लागण्यात काहीच अडचण येणार नाही!
दि. २७/१२/२०००
■ ■