अन्वयार्थ – २/प्रास्ताविक
१९७८ मध्ये शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली. आंदोलनाने वेगवेगळ्या साधनांचे प्रयोग केले. महात्मा गांधींनी घालून दिलेल्या अहिंसा आणि सत्याग्रह या साधनांबरोबरच शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनांमध्ये एका आर्थिक हत्याराचीही जोड देण्यात आली. शेतकऱ्याने पिकविलेला माल रोखून धरला, बाजारात नेला नाही; तरच त्याला आपल्या मागण्यांकडे लोकांचे लक्ष वेधून घेता येते. हे लक्षात घेता, आंदोलन करताना ज्या मालाच्या भावाकरिता आंदोलन करायचे त्या मालाची निवड मोठ्या काळजीपूर्वक करण्यात आली. देशातील एकूण कांदाउत्पादनापैकी महाराष्ट्रात ४० टक्के कांदा तयार होतो. त्यापैकी ४० टक्के कांदा केवळ नाशिक आणि पुणे या दोनच जिल्ह्यांत तयार होतो. शेतकरी संघटनेची स्थापना पुणे जिल्ह्यात चाकण येथे झाली. चाकण हे कांद्याच्या बाजारपेठेचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. नाशिक भागामध्ये तसे संघटनेचे काही काम नसताना, किंबहुना संघटनेची स्थापनाही तेथे झाली नसताना केवळ चाकण येथील बाजारपेठेच्या आधाराने आंदोलन सुरू करण्यात आले.
यापुढील आंदोलन उसाचे झाले. उसाबद्दलही अशीच परिस्थिती. देशातील साखरेच्या एकूण उत्पादनापैकी ४० टक्के साखर महाराष्ट्रात तयार होते. त्यापैकी साखर उत्पादन करणारे महत्त्वाचे जिल्हे म्हणजे नाशिक, नगर, कोल्हापूर आणि सांगली. नाशिक भागात १९७९-८० मध्ये शेतकरी संघटनेची स्थापना झाली. नाशिक जिल्ह्यातील सहकारी साखर उद्योगातील काही नेत्यांचाही शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा मिळाला. तेवढ्या आधारावर १९८० सालचे प्रख्यात ऊस आंदोलन झाले आणि ते यशस्वीही झाले.
याबरोबर, नवनवीन कल्पना काढून सरकारने शेतकऱ्यांचे आंदोलन दडपण्याचा जसजसा प्रयत्न केला, तसतशी आंदोलनाची नवी हत्यारे तयार करावी लागली. मला स्वतःला, जेथे आंदोलन जाहीर होईल तेथे जिल्हाबंदी असे होऊ लागल्याने 'विठोबाला साकडे' हे एक आंदोलनाचे नवीन हत्यार निघाले. त्यानंतर कापसाच्या भावाकरिता 'ठिय्या आंदोलन' झाले. 'रास्ता रोको'च्या ऐवजी 'पान-फूल आंदोलन' करून, ज्यांची गाडी अडवायची त्यांनाच या आंदोलनाविषयी माहिती देणारे पत्रक आणि फूल किंवा पान द्यायचे. असे आंदोलनाचे अनेक प्रयोग शेतकरी संघटनेने केले. शेवटी, एकेका शेतीमालाच्या भावाकरिता आंदोलन करून हा प्रश्न सुटण्यासारखा नाही, शेतकरी वेगवेगळी बियाणी पेरतो; पण त्या सर्वच शेतकऱ्यांना जे पीक येते ते उदंड कर्जबाजारीपणाचे! हे लक्षात घेता 'शेतकऱ्यांची सर्व कर्जे बेकायदेशीर आणि अनैतिक आहेत' असे अर्थशास्त्र सिद्ध करून 'संपूर्ण कर्जमुक्ती'ची मांडणी शेतकरी संघटनेने केली. याच सुमारास 'शेतीमालाला भाव मिळू द्यायचा नाही हे सरकारचे धोरण आहे' या शेतकरी संघटनेच्या सिद्धांताचा भरपूर पाठपुरावा करणारा पुरावा जागतिक व्यापार संघटनेच्या दस्तावेजात मिळाला आणि 'भारत सरकार शेतकऱ्यांवर जाणीवपूर्वक उणे सबसिडी लादते' हे सिद्ध करण्यात शेतकरी संघटनेला यश मिळाले. त्याबरोबर शेतकरी संघटनेच्या विचाराचे एक सूत्र निश्चित झाले.
शेतकरी संघटना भीक मागत नाही, फक्त घामाचे दाम मागते आणि त्याकरिता शेतीमालाला निदान उत्पादनखर्चावर आधारित भावतरी मिळायला पहिजे, अशी मांडणी होऊ लागली. हा भावतरी कोणत्या हक्काने मागायचा याबद्दल शेतकरी संघटनेने तयार केलेला सिद्धांत असा, की आम्ही कोणतीही सब्सिडी मागत नाही, सूट मागत नाही; आमच्या मालाला खुल्या बाजारपेठेमध्ये जो भाव मिळाला असता तो भाव मिळण्याच्या आड शासनाने येऊ नये एवढीच आमची मागणी आहे. चाकण किंवा नाशिक येथील आंदोलनांशी हा विचार सुसंगत होता. कारण ही दोन्ही आंदोलने, सरकारने हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे भाव पाडल्यानेच उद्भवली होती.
'शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळणे म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या समस्येची गुरुकिल्ली होय' ही कल्पना शेतकरी संघटनेने स्पष्ट केली. साहजिकच, आर्थिक स्वातंत्र्य आणि त्याबरोबरच स्पर्धेचे महत्त्व हे मुद्देही शेतकरी संघटनेने आवर्जून मांडले.
यापलीकडे, तंत्रज्ञान व पर्यावरण यांसंबंधीसुद्धा शेतकरी संघटनेची एक अनोखी भूमिका तयार झाली. माल्थसच्या काळापासून सर्व लोकसंख्येला पुरून उरेल इतके अन्नधान्य निर्माण करण्याचे काम शेतकऱ्यांनी केले आहे आणि माल्थसचे भाकीत खोटे ठरविले आहे. ते काही जमिनीचा आकार वाढल्यामुळे जमले नाही, तर आहे तेवढ्याच जमिनीवर नवनवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग केल्यामुळे अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले आणि माल्थसच्या काळानंतर जगाची लोकसंख्या चौपटीपेक्षाही जास्त वाढली असली तरीसुद्धा लोक आज त्या वेळच्यापेक्षाही अधिक चांगल्या तऱ्हेने आणि विविध प्रकारचे खातपीत आहेत. साहजिकच, तंत्रज्ञानविषयक एक तत्त्वज्ञान शेतकरी संघटनेने तयार केले. जगात 'वाईट तंत्रज्ञान' असे काही असत नाही. प्रत्येक तंत्रज्ञानाची एक चांगली बाजू असते, एक वाईट बाजू असते. जेव्हा त्याची चांगली बाजू उजेडात येते तेव्हा त्याचा स्वीकार होतो. काही काळानंतर त्याच गोष्टींचा अतिरेक झाला म्हणजे त्याचे दुष्परिणाम दिसू लागतात; परंतु दुष्परिणाम दिसू लागले तरी त्यांना घाबरून मागे वळून जुनाट तंत्रज्ञानाचा किंवा जुनाट शेतीपद्धतींचा आश्रय घेतल्याने हा प्रश्न सुटू शकत नाही. एका तंत्रज्ञानाचे दोष दूर करण्यासाठी काही पुढच्या तंत्रज्ञानाकरिता छलांग मारावी लागते, असे शेतकरी संघटनेने मांडले.
या सर्व आंदोलनांच्या आणि विचारांच्या उत्क्रांतीच्या प्रवाहात माझ्या हातून उदंड लिहिले गेले, ते प्रामुख्याने आंदोलनाच्या प्रचाराकरिता आणि शेतकऱ्यांनी आंदोलनात उतरण्यास उद्युक्त व्हावे यासाठी त्यांचे प्रशिक्षण करण्याकरिता. शेती सोडून इतर विषयांवर फारसे लिखाण मी केलेले नव्हते.
१९९७ मध्ये, भारताच्या स्वातंत्र्याची ५० वर्षे पूर्ण झाली त्या निमित्ताने जी काही चर्चा लोकसभेमध्ये किंवा बाहेर झाली, त्यात शेतकरी संघटनेचा प्रमुख 'इंडिया-भारत' सिद्धांत कोठेही मांडला गेला नाही. शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून स्वातंत्र्याच्या ५० वर्षांची या सिद्धांताच्या संदर्भात मांडणी करणे आवश्यक होते. त्याकरिता अमरावती येथे शेतकरी संघटनेने एक 'जनसंसद' बोलावली आणि त्या 'जनसंसदे'मध्ये तीन दिवस अखंड चर्चासत्र करून 'स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही देशाची प्रगती झाली नाही, स्वातंत्र्यलढ्यातील हुतात्म्यांची स्वप्ने साकार झाली नाहीत' याचा अन्वयार्थ काढण्याचा मोठा जबरदस्त प्रयत्न झाला. 'स्वातंत्र्यानंतर देश अधोगतीस गेला; परंतु देशाचे स्वातंत्र्यानंतरचे नेतृत्व उज्ज्वल आणि कर्तबगारच होते' एवढेच नव्हे तर, 'स्वातंत्र्य मिळविण्याकरिता जे आंदोलन झाले त्या आंदोलनाचीही परंपरा अत्यंत उज्ज्वल आणि मोठी ऐतिहासिक होती' अशा तऱ्हेची भोंगळ मांडणी शेतकरी संघटनेच्या व्यासपीठावर होऊच शकत नव्हती. या निमित्ताने १९९७ मध्ये मी 'स्वातंत्र्य का नासले?' ही पुस्तिका पहिल्यांदा लिहिली. तसा या पुस्तिकेचा संदर्भ शेतीशी आहेच आहे, परंतु त्यापलीकडे जाऊन देशातील इतर वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्याविषयीची टिप्पणी या पुस्तकात फार व्यापकपणे करण्यात आली आहे. 'जनसंसद' झाल्यामुळे, कदाचित, तेथे १९७८ मध्ये शेतकरी संघटना आणि शेतकरी आंदोलन यासंबंधाने चालू झालेले विचारमंथन एका तऱ्हेने संपूर्ण साकार आणि सूत्रबद्ध झाले. एक 'पॅराडाईम' तयार झाला.
हा 'पॅराडाईम' झाल्याचा परिणाम म्हणून की काय कोणास ठाऊक, त्यानंतर मला १९९८ सालाच्या शेवटास लागोपाठ दोन वेळा 'सेरेब्रल स्ट्रोक' आले. पहिल्या स्ट्रोककडे मी गंभीरपणे लक्ष दिले नाही. दुसऱ्या स्ट्रोकच्या वेळी दुर्लक्ष करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे, एकापाठोपाठ एक मोठ्या मोठ्या शस्त्रक्रिया कराव्या लागल्या आणि या आजारपणाच्या काळात जो काही मोकळा वेळ मिळाला किंवा ज्या काळामध्ये मला प्रत्यक्ष आंदोलनात सहभागी होणे शक्य नव्हते त्या काळात मला 'दैनिक लोकमत'करिता देशातील शेतीक्षेत्र सोडून इतर क्षेत्रांमधील वेगवेगळ्या घटनांचा अर्थ लावणारी लेखमाला लिहिण्याची पुन्हा एकदा विनंती करण्यात आली. ती मी आनंदाने मान्य केली. प्रस्तुतच्या संग्रहात लिहिलेले लेख हे त्या काळच्या, म्हणजे सन १९९८ ते २००० या काळात देशामध्ये विविध क्षेत्रांत घडलेल्या घटनांविषयी मी केलेली टीकाटिप्पणी आहे.
शेतकरी संघटनेची म्हणून जी काही विचारधारा आहे त्या विचारधारेच्या प्रकाशामध्ये अर्थ लावण्याचे लिखाण मी पूर्वी केले नव्हते असे नाही. 'शेतकरी संघटना : विचार आणि कार्यपद्धती' या पुस्तकात शेतकरी संघटनेचा विचार प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने मांडण्यात आला आहे. त्यानंतर, 'प्रचलित अर्थव्यवस्थेवर नवा प्रकाश' असे दोन खंडांत एक पुस्तक तयार झाले. त्याखेरीज, 'शेतकरी कामगार पक्ष : एक अवलोकन', 'जातीयवादाचा भस्मासुर', 'शेतकऱ्यांचा राजा शिवाजी' असे इतर अनेक विषयांवरचे लिखाण मी केले होते; परंतु प्रचलित परिस्थितीवर मराठी नियतकालिकामध्ये सलगपणे लिहिण्याचा हा दुसरा प्रसंग आहे. (याच्या आधी सन १९९३-१९९४ मध्ये याच दैनिकासाठी लिहिलेले अशाच प्रकारचे लेख 'अन्वयार्थ-१' या लेखसंग्रहात समाविष्ट केले आहेत.)
प्रस्तुत संग्रहातील लेख प्रचलित घटनांचा अन्वयार्थ लावण्याकरिता लिहिले गेले असले, तरी त्यांचे स्वरूप हे उघड उघड लघुनिबंधांचेच आहे. आज २०१० मध्ये, देशातील परिस्थिती लक्षात घेतली तर कोणत्या परिस्थितीत कोणता लेख लिहिला गेला त्यासंबंधी काही सूतोवाच करण्याची काही आवश्यकता आहे असे मला वाटत नाही. आजही हे लेख वाचले तर ते लघुनिबंधाप्रमाणे वाचता येतात आणि त्यातील मर्म चांगले समजून घेता येते.
'शेतकरी संघटना म्हणजे फक्त शेतकऱ्यांची संघटना, नोकरदारांच्या चळवळीप्रमाणे शेतकऱ्यांनी आपल्या पदरात काहीतरी पाडून घ्यावे या उद्देशाने केलेली चळवळ' अशी समजूत अनेकांची पहिल्यापासून झालेली आहे. शेतकरी संघटनेला काही जागतिक ऐतिहासिक आणि दार्शनिक पाया आहे. शेतकरी संघटनेच्या शेतकीच्या अर्थकारणाव्यतिरिक्त इतर विषयांवर एवढे लिखाण होऊनही त्याकडे जावे तसे लक्ष गेलेले नाही. 'इंडिया-भारत' ही शब्दप्रणाली आता सर्व देशभर प्रचलित झाली, एवढेच नव्हे तर रूढ झाली आहे. 'शेतीमालाला रास्त भाव न देण्याचे धोरण सरकारचेच आहे' हे आता सरकारनेही मान्य केले आहे आणि सर्व नेतेही आता ते मान्य करतात. 'कर्जमुक्ती' ही शेतकरी संघटनेची मागणी आता शासनानेही मान्य करून, ती आपल्याच नावाने खपवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये, जे नवनवीन प्रश्न आज उभे राहत आहेत त्या प्रश्नांचाही काही अंदाज शेतकरी संघटनेला दहा वर्षांपूर्वी आला होता, हे या संग्रहातील लेखांवरून दिसून येईल. उदाहरणार्थ, हवामानातील बदल, वातावरणाचे व पर्यावरणाचे प्रदूषण या विषयीसुद्धा शेतकरी संघटनेचा विचार किती सर्वंकष आणि एका धाग्याने विणलेल्या महावस्त्रासारखा आहे, याची जाणीव ज्यांना आतापर्यंत आली नसेल त्यांना या 'अन्वयार्थ-१' आणि 'अन्वयार्थ-२' या लेखसंग्रहांमुळे ती होईल अशी आशा आहे.