अन्वयार्थ – २/राष्ट्रवादीच्या वल्गना- बहिष्कारासह खुला व्यापार!
दोहा परिषदेची ९ नोव्हेंबर तारीख जसजशी जवळ येत आहे तसतसे जागतिक व्यापारासंबंधी जबाबदार माणसेही वाढत्या बेतालपणे बोलू लागली होती. एका अखिल भारतीय पक्षाने, जागतिक व्यापार संस्थेत राहावे; पण शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी परदेशी मालावर सार्वत्रिक बहिष्कार घालावा अशी अफलातून कल्पना मांडली आहे!
दोहा वाटाघाटींचा आवाका किती असावा? श्रीमंत देशांचा प्रस्ताव आहे की, या साऱ्या करारमदारांचे क्षेत्र अधिक व्यापक करावे. याउलट, गरीब देशांचा आग्रह आहे, की वाटाघाटींच्या गेल्या फेरीत जे काही समझोते झाले, त्यांची अंमलबजावणी किती झाली याचे व्यापक सर्वेक्षण करून, जुन्या करारांची अंमलबजावणी समाधानकारक झाली असेल तरच करारांची व्याप्ती पुढे वाढविण्याचा विचार करावा.
गेल्या वाटाघाटींच्या वेळी गरीब देशांची प्रतिनिधीमंडळे गोंधळून गेली होती. जागतिक व्यापार खुला करण्यात काय काय विषयांचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे, याची त्यांना फारशी कल्पनाच नव्हती. याचा परिणाम असा झाला, की श्रीमंत देशांना लाभदायक अशा गोष्टी गरीब देश कबूल करून बसले.
शेतीमालाच्या व्यापारासंबंधी कराराबद्दल बोलायचे झाले तर श्रीमंत देश त्यांच्या शेतकऱ्यांना कोणकोणत्या पद्धतींनी अनुदाने पोहोचवितात याची भारतीय मुत्सद्दयांना फारशी कल्पनाही नव्हती. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानांचे मोजमाप करताना श्रीमंत देशांतील प्रचलित अनुदानपद्धती वगळण्याची कलमे आणि परिशिष्टे गाळण्यात आली. काय चालले आहे याचा गरीब देशांना पत्ताही लागला नाही.
भौगोलिक नावाखाली मिळणारे संरक्षण स्कॉच व्हिस्कीला मिळाले, फ्रेंच मद्यांना मिळाले; पण दार्जिलिंग चहा आणि रत्नागिरी हापूस यांना मिळाले नाही.
उरुग्वे वाटाघाटींच्या शेवटी डंकेल साहेबांचा जो मसुदा प्रसृत करण्यात आला त्यावरील चर्चेचे गुऱ्हाळ लांबत गेले. मसुद्यावर माराकेश येथे १९९४ मध्ये सह्या होण्याअगोदर श्रीमंत देशांच्या लक्षात आले, की सारे करारमदार त्यांच्या लाभाकडे झुकत असूनही श्रीमंत देशांना नव्या खुल्या व्यापारात एक मोठा धोका संभवतो.
गरीब देशांत मजुरी स्वस्त आहे आणि निसर्ग अजूनही पुष्कळसा अप्रदूषित आहे. त्यामुळे, मजुरांचे शोषण करून आणि पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करून गरीब देश आपला उत्पादनखर्च कमी करू शकतात आणि श्रीमंत देशांतील, महागडी मजुरी व पर्यावरणसंरक्षणाचा जबरदस्त खर्च यांमुळे उत्पादनखर्च वाढलेल्या मालाला आव्हान देऊ शकतात.
माराकेश येथील स्वाक्षरी समारंभाआधी श्रीमंत देशांनी प्रस्ताव मांडला, की कोणी देश मजूर आणि पर्यावरण यांसंबंधीचे आंतरराष्ट्रीय नियम पाळीत नसती तर त्यांच्या मालाविरुद्ध संरक्षक तटबंदी उभारण्याची इतर देशांना मुभा असली पाहिजे. पाच वर्षांपूर्वीच हे प्रस्ताव मंजूर व्हायचे; पण गरीब देशांनी एकजूट करून ते बाजूला ठेवण्यात यश मिळविले तरीही प्रस्ताव विषयपत्रिकेवर राहिले आणि त्यासंबंधी चर्चा दोहा येथील मंत्रिस्तरावरील परिषदेत व्हावी किंवा नाही हा वादाचा विषय झाला.
श्रीमंत देशांनी माराकेश करारांच्या अंमलबजावणीत चालढकल केली, काहीशी लुच्चेगिरीही केली आहे हे खरे; परंतु गरीब देशांनी उत्पादनासंबंधीच्या सामाजिक शर्ती मान्य केल्याखेरीज अंमलबजावणी सुधारणे दुरापास्त आहे असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
दोहा परिषदेच्या उंबरठ्यावरील चित्र थोडक्यात असे : मूळ करारमदार श्रीमंत देशांना अनुकूल, ते अधिक अनुकूल व्हावे असा त्यांचा खटाटोप; तर जे काही 'वादे' पाच वर्षांपूर्वी ठरले त्यांची प्रथम अंमलबजावणी करून गरीब देशांना श्वास घेण्यास फुरसत द्यावी असा त्यांचा आग्रह.
शेतीमालाच्या व्यापारासंबंधी बोलायचे झाले तर, श्रीमंत देशांनी प्रथम आयात अधिक खुली करावी, निर्यातीवरील अनुदाने कमी करावीत आणि शेतकऱ्यांची अनुदानेही पातळ करावीत आणि मगच, सामाजिक अटींविषयी बोलावे अशी गरीब देशांची इच्छा आहे.
सामना मोठा अटीतटीचा आहे. जगभर मंदीची लाट उसळत आहे. जर्मनीजपानसारखे देशदेखील वाढत्या बेरोजगारीने त्रस्त झाले आहेत. मंदीची अर्थव्यवस्था गोठवून टाकू लागली की कोठे ना कोठे दुसऱ्या देशाच्या भूमीवर लढाई सुरू करणे हे हुकमी आर्थिक हत्यार आहे. अमेरिकेने त्याचा उपयोग अफगाणिस्तानवर 'येन केन निमित्तेन' हल्ला करून अंतर्गत मंदी थोपविण्याचा प्रयत्न केला आहे; पण तो काही फारसा सफल होताना दिसत नाही.
दोहा परिषदेत जागतिक व्यापारावर सामाजिक शर्तीची बंधने घालण्याचा आग्रह श्रीमंत देश सहजासहजी सोडतील असे वाटत नाही. मुळात, माराकेश येथील करारच दीडदांडीचे; ते अधिकच असंतुलित करण्याचे प्रयत्न दोहा येथे होणार. मुरासोली मारन यांनी जुन्या करारांच्या अंमलबजावणीची तपासणी झाल्याखेरीज नव्या करारांची चर्चा होणार नाही असे निक्षून सांगितले आहे. पण, या मुद्द्यावर वाटाघाटी मोडण्याची वेळ आली तर गरीब देश एकसंध राहतील ही शक्यता नाही. जागतिक व्यापार संस्थेचे नवे करार पहिल्यापेक्षाही अधिकच जाचक असतील हे स्पष्ट आहे. या परिस्थितीला तोंड कसे द्यावे याबद्दलमात्र फारशी स्पष्टता नाही.
जागतिक व्यापार संस्थेतून बाहेर पडून काहीच साधायचे नाही; उलट, ते अंगावर उतेल याची बहुतेकांना जाणीव आहे.
त्याबरोबरच, भारतातील शेतकरी आणि इतर उत्पादक जगाच्या तोडीस, आजमितीसतरी, उतरणे दुरापास्त आहे याचीही स्पष्ट कल्पना सर्वांना आहे.
शेतीमालाच्या व्यापारासंबंधीच्या कराराबाबत बोलायचे झाले तर, हिंदुस्थानी शेतीची कमजोरी कोणीही अमान्य करीत नाही. शेतीचे तुकडेतुकडे झाले आहेत, जमिनीचा कस उतरत आहे, भूगर्भातील पाणी आटत आहे, भांडवल घसरत आहे, शेतीला लागणारी संरचना मोडकळीस आली आहे, कर्ज व इतर देणी यांनी शेतकऱ्याचा जीव कासावीस झाला आहे… या परिस्थितीबद्दलही दुमत नाही. भारतीय शेतीचे दैन्य सरकारच्या शेतकरीद्वेषी धोरणांमुळे उपजले आहे. शेतीची सरकारी कचाट्यातून लवकरात लवकर सुटका करून तिला तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठ यांचे स्वातंत्र्य बहाल करावे हा एक भाग; याउलट, शेतकरीद्वेषी धोरणे ज्यांनी राबविली ते पक्ष आणि पुढारीमात्र खुलेपणा शेतीला सोसवणार नाही, तेव्हा सरकारी आश्रयाच्या उबेनेच शेतीने विकास साधावा असा समाजवादी सल्ला देत आहेत.
आश्चर्य म्हणजे, शेतीविषयात जाणकार समजले जाणारे नेतेही या विषयावरील गोंधळात भर घालीत आहेत.
जगापासून आणि जागतिक व्यापारापासून विभक्त होणे शक्य नाही, तेव्हा जागतिक व्यापार संस्थेशी संलग्न राहावे; परंतु करारमदार संतुलित होईपर्यंत परदेशी मालावर बहिष्कार घालून शेतीव्यवसायाची स्थिती सुधारावी असा सल्ला ही मंडळी देत आहे. थोडक्यात, जागतिक व्यापार संस्थेत राहून तिला आतून सुरुंग लावावा असा त्यांचा मनसुबा आहे.
विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना बटाटे जमिनीत लागतात की जमिनीच्या वर एवढेसुद्धा कळत नाही, अशी वेळीअवेळी नालस्ती करणाऱ्या पुढाऱ्यांनी असा प्रस्ताव जाहीररीत्या मांडावा याचा अर्थ शेतीविषयात त्यांना बटाटा जमिनीत लागतो का वर लागतो एवढेच समजते, त्यापलीकडे फारसे नाही हे उघड आहे.
जागतिक व्यापार संस्थेच्या कोणत्याही सदस्य देशाने परदेशी मालावर बहिष्काराचे हत्यार उपसले, तर बहिष्कृत देश काही हात चोळीत स्वस्थ बसणार बसतील हे संभवत नाही. बहिष्कार हा व्यापारविरहित अडथळ्यांचा (Non-Trade Barriers) प्रकार आहे असा दावा ते संस्थेच्या पुढे मांडतील आणि, त्यापलीकडे जाऊन, वेगवेगळ्या तऱ्हांचे व्यापारविरहित अडथळे उभारून चोख प्रत्युत्तरही देण्यास ते कमी करणार नाहीत. असली हत्यारे वापरणे सशक्तांना परवडते, दुर्बलांना नाही.
खुलेपणाखेरीज विकास नाही आणि विकासाखेरीज खुलेपणा नाही अशा दुष्टचक्रात अडकलेल्या गरीब देशांनी अकडम् तिकडम् घोषणाबाजीला बळी न पडता, निश्चयाने आणि संयमाने जगाबरोबर राहून, जमेल तितका विकास साधत जाण्याचा मार्गच स्वीकारला पाहिजे. या विकासाच्या मार्गात इतर देशांनी उभे केलेले अडथळे दूर करू लागण्याआधी आपल्याच राष्ट्रीय सरकारने रचलेली शेतकरीविरोधी मोर्चाबंदी मोडून काढणे महत्त्वाचे आहे.
पण, शेतकऱ्यांच्या लुटीची धोरणे राबवून नाव कमावलेले पुढारी आत्मलक्ष्यी होणार नाहीत, दुसऱ्या देशांविरुद्ध आरोळ्या ठोकून लोकप्रियता मिळविण्याचा प्रयत्न करणार हे उघड आहे.
दि. १०/११/२००१
■ ■