अन्वयार्थ – २/व्यापार करा, युद्ध नको
अमेरिकेचे राष्ट्रपती भारतात येत आहेत. पहिल्या कार्यक्रमाप्रमाणे ते पाकिस्तानला जाणारच नव्हते, त्यामुळे भारतात एक मोठी विचित्र समाधानाची भावना होती. जगातील सर्वांत मोठा सत्ताधारी भारताला भेट देतो आणि पाकिस्तानला देत नाही याचा अर्थ भारताच्या धोरणांची प्रशंसा आणि पाकिस्तानच्या लष्करी सत्तेची आणि आतंकवादी कारवायांची जाहीर निर्भर्त्सना असा लावला जात होता.
अगदी शेवटच्या क्षणी आपल्या कार्यक्रमात फेरबदल करून प्रेसिडेंट क्लिंटन यांनी पाकिस्तानमध्येही काही काळ थांबण्याचा आपला इरादा जाहिर केला. साहजिकच, हिंदुस्थानातील नेतेमंडळीच्या चेहेऱ्यावर अवकळा आली. भेट किती का छोटी असेना, त्यामुळे पाकिस्तानी कारवायांना प्रोत्साहन मिळेल अशी हाकाटी दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांनी सुरू केली. याउलट, क्लिंटन यांचा पाकिस्तानभेटीचा निर्णय म्हणजे भारताला मिळालेला एक मोठा झटका आहे असा हैदोस पाकिस्तानी करू लागले.
पंडित नेहरूंच्या काळापासून अमेरिकेचे माप पाकिस्तानकडे झुकते राहिले आहे. पंडितजींचे धोरण तटस्थतावादी खरे, पण त्यात एक झुकाव सोव्हियेट युनियनच्या प्रभावाखालील समाजवादी राष्ट्रांच्या गटाकडे होता. पाकिस्तान उघड उघडच आग्नेय आशियाच्या संरक्षण करारात (SEATO) सामील झाल्यामुळे पाकिस्तान आणि अमेरिका यांची विशेष दोस्ती होती. बांगलादेशच्या युद्धाच्या वेळी अमेरिकेचे राष्ट्रपती निक्सन यांनी उघडउघड पाकिस्तानच्या बाजूने पक्षपाताचे धोरण स्वीकारले. अमेरिकेचे चीनबरोबरचे संबंध सुधारू लागले यातही अमेरिकेचा पाकिस्तानकडील कल स्पष्ट होता. रशियाचे सर्वेसर्वा ब्रेझनेव्ह यांनी अफगाणिस्तानमध्ये फौजा घुसविल्यापासून तर अमेरिका-पाकिस्तान दोस्ती अधिकच मजबूत झाली. रशियन फौजांविरुद्ध लढणाऱ्या गनिमी टोळ्यांना शस्त्रास्त्रे आणि साधने यांचा पुरवठा पाकिस्तानमार्फतच होऊ शके, त्यामुळे पाकिस्तानच्या हाती मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रे आली. त्या मस्तीत पाकिस्तानने काश्मिरमध्ये आतंकवादी कारवायांना प्रोत्साहन दिले. जगभरच्या आतंकवादाला विरोध करणाऱ्या अमेरिकेने पाकिस्तानच्या या धोरणाकडे दुर्लक्ष केले; सद्दामविरुद्ध किंवा लादेनविरुद्ध जितपत कारवाई केली तितपतसुद्धा पाकिस्तानविरुद्ध केली नाही. थोडक्यात, पाकिस्तान अमेरिकेशी पहिल्यापासून अधिक जवळिक साधून आहे.
प्रेसिडेंट क्लिंटन यांच्या काळात या पक्षपाती धोरणात काही फरक घडून येऊ लागला. भारताने पोखरण येथे अणुचाचण्या केल्या, पाकिस्ताननेही जवाबी चाचण्या केल्या. तेव्हापासून, काश्मिर विवादातून जगाला होरपळून टाकणारा संघर्ष तयार होण्याची भीती निर्माण झाली. अमेरिकेने प्रथमच भारताच्या भूमिकेस पाठिंबा दाखवला आणि पाकिस्तानच्या धोरणाबद्दल काहीशी नापसंती दाखविली. अतिरेक्यांच्या कारवायांना विरोध करण्याबद्दल हिंदुस्थान आणि अमेरिका या दोन्ही देशांतील नेतेमंडळी एकसुरात घोषणा करू लागली. गेले काही महिने अमेरिका पाकिस्तानपेक्षा हिंदुस्थानच्या अधिक जवळची आहे असा भास तयार झाला होता. अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या भारतभेटीमुळेतर भाजपा गटातील मुखंडांना जितं मया, जितं मया झाले होते. भारतभेटीस जोडून क्लिंटन पाकिस्तानातही जाणार या घोषणेमुळे या सगळ्या विजयोत्सवावर पाणी पडले आहे. राज्यकर्त्या पक्षातील काही जहाल मंडळीतर भारताने आता क्लिंटन यांची भेट, काही मुत्सद्दी कारण सांगून, नाकारावी असेही सुचविले आहे.
क्लिंटन यांच्या पाकिस्तानभेटीत तसे वावगे काही नाही. पाकिस्तानातील लष्करी हुकूमशहांना काही फायदा मिळेल असे काही करणे अमेरिकेलाही परवडणारे नाही. याउलट, अमेरिकेतील पाकिस्तानी जनता ज्यामुळे दुखावेल असेही काही करणे त्यांना करणे शक्य नाही.
पाकिस्तान आणि भारत यांच्या संयुक्त भेटीमुळे, कोणा मध्यस्थाच्या मदतीने काश्मिरप्रश्नावर वाटाघाटी करण्याची वेळ आली तर क्लिंटन यांची त्या कामाकरिता गुणवत्ता अधिक स्पष्ट होईल.
क्लिंटन यांनी आतापर्यंत आयर्लंड आणि इस्रायल यांच्यातील वादात हस्तक्षेप करून समझौते घडवून आणले आहेत. काश्मिर प्रश्नातही काही तोड काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी त्यांची फारा दिवसांची इच्छा आहे. भारताला भेट देताना पाकिस्तानला संपूर्ण टाळून पाकिस्तानी जनतेला दुखावण्यात त्यांना काहीच स्वारस्य असणार नाही.
राजकीय भूमिकेतून पहाणाऱ्यांना क्लिंटन यांची भेट प्रामुख्याने काश्मिर विवाद आणि अण्वस्त्र चाचण्यांवर बंदी घालण्याचा करार (CTBT) यांवर आहे असे वाटते. या भेटीसंबंधीचे सारे तर्कवितर्क अशाच कल्पनेने केले जात आहेत.
भारत पाकिस्तान भेटीची क्लिंटन यांची विषयपत्रिका यापेक्षा वेगळी असण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेच्या दृष्टीने सद्य:परिस्थितीत त्यांचे आर्थिक प्रश्न हे काश्मिरकारगिलपेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहेत. अमेरिका भांडवलवादी राष्ट्रांचे नेतृत्व करते. सर्व देशांतील व्यापार व अर्थव्यवस्था खुली असावी अशी या गटाची तात्त्विक भूमिका राहिली आहे. अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतरही आंतरराष्ट्रीय व्यापार खुला करणे जमत नव्हते; अलिकडे जागतिक व्यापार संस्थे (WTO) संबंधी आंतरराष्ट्रीय करारांमुळे जागतिक बाजारपेठ खुली होण्याची शक्यता तयार झाली आहे. या करारांसंबंधी वाटाघाटी चालू असताना अमेरिकेच्या विचारांत जपान आणि युरोप यांच्या व्यापाराचेच प्रमुख स्थान होते. तिसऱ्या जगातील देशांशी व्यापार खुला केल्याने अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्राला काही धोका संभवेल अशी जाणीवही अमेरिकेतील नेत्यांना आणि अर्थशास्त्रयांना झाली नव्हती. जागतिक व्यापार संघटने (WTO)च्या करारमदारांवर माराकेश येथे सदस्य राष्ट्रांनी स्वाक्षऱ्या केल्या, त्या सुमारास खुल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा घातक परिणाम होण्याचा धोका त्यांच्या लक्षात आला. तिसऱ्या जगात लोकसंख्या मुबलक आहे, मजूर कार्यकुशल आहेत. त्यांच्या वेतनश्रेणी फारच कमी आहेत, एवढेच नव्हे तर श्रमशक्तीच्या पुरवठ्यासाठी लहान मुलांचा, तसेच वेठबिगार पद्धतीचाही उपयोग केला जातो. आधुनिक तंत्रज्ञान नसले तरी पर्यावरणाचा विनाश करणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून तिसऱ्या जगातील देश अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशांच्या बाजारपेठांत स्वस्त मालाच्या राशी ओतू शकतात. त्यामुळे तेथील उद्योगधंदे मार खातील आणि तेथे बेकारी पसरेल हा धोका त्या सर्वांनाच जाणवू लागला.
जागतिक कीर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. जगदीश भगवती यांनी, क्लिंटन यांच्या भारतभेटीत अटल बिहारी वाजपेयी आणि क्लिंटन यांनी प्रामुख्याने जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारमदारांत मजुरी आणि पर्यावरण यासंबंधीची व्यवस्था कशी असावी याची चर्चा करावी असे सुचविले आहे. भारताकडे येणाऱ्या विमानात बसताना प्रेसिडेंट क्लिंटन यांच्या मनात कारगिल, काश्मीर आणि अणुबाँब यांच्या धोक्यापेक्षा खुल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे अमेरिकेत होऊ शकणाऱ्या संभाव्य उत्पातांचे विचार अधिक घोळत असतील. भारतासारख्या देशात मजुरीचे दर कमी आहेत, निदान अमेरिकेसारख्या देशांच्या तुलनेने तरी कमी आहेत. त्यामुळे, स्वस्त मजुरीच्या उत्पादनाने अमेरिकेच्या व्यापारास धोका पोहोचेल ही शक्यता नाकारता येत नाही. मजुरांची परिस्थिती सुधारली पाहिजे, त्यांना माणसासारखे जगता आले पाहिजे यातही काही वाद नाही. पण, ज्या देशात मजुरीचे दर कमी आहेत त्यांच्या विरुद्ध व्यापारी कारवाई करण्याची तरतूद आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारात असणे कितपत योग्य आहे हा मोठा वादाचा मुद्दा आहे.
श्रीमंत देशांतील कामगारांच्या प्रतिनिधींच्या लक्षात एक महत्त्वाची गोष्ट येत नाही. हिंदुस्थानातील बऱ्यापैकी कारखान्यांत कामगारांना दिवसाकाठी जास्तीत जास्त १०० ते २०० रुपये रोज मिळतो. अमेरिकेच्या दृष्टिकोनातून हा रोज, म्हणजे दोन ते चार डॉलर प्रतिदिन, अगदीच अपुरा आहे. अशा अपुऱ्या मजुरीच्या साहाय्याने तयार झालेल्या मालाविरुद्ध अमेरिकन कारखानदारीचे संरक्षण झाले पाहिजे अशी त्यांची मागणी आहे. चार डॉलरचा रोज, श्रीमंत राष्ट्रांच्या दृष्टीने, माणसाप्रमाणे जगण्यास अपुरा आहे. पण, हिंदुस्थानसारख्या देशांत २०० रुपये प्रतिदिन हा रोज फारच थोड्या भाग्यवंतांच्या वाट्याला येतो. भारतातील ४ ते ५ टक्के संघटित कामगारांनाच अशा प्रकारच्या वेतनांचा लाभ मिळणे शक्य असते. या उलट, बहुसंख्य असंघटित कामगारांचे वेतन ५० ते ७५ सेंट म्हणजे २० ते २५ रुपये इतपतच असते. संघटित कामगारांची वेतनश्रेणी वाढविली तर असंघटित कामगारांच्या पदरात पडणारे वेतन आणखी खाली जाईल. थोडक्यात, मानवाधिकाराच्या नावाखाली, मजुरांची परिस्थिती सुधारावी याकरिता संघटित कामगारांचे वेतन वाढविले तर त्याचे गंभीर दुष्परिणाम खऱ्याखुऱ्या गरीब व असंघटित कामगारांवर मोठ्या भयानक रीतीने होणार आहेत.
जागतिक व्यापार संघटने (WTO)च्या वाटाघाटी लवकरच सुरू होत आहेत. क्लिंटन आणि वाजपेयी यांच्या भेटीत जर का जागतिक व्यापारासंबंधी करारमदारांत मजुरांची परिस्थिती व पर्यावरणाचे रक्षण यासंबंधी काय तरतुदी असाव्यात याविषयी काही ठोस निर्णय झाले तर ते अण्वस्त्रचाचणीबंदीच्या आणि काश्मीर प्रश्न सोडवणुकीच्या पेक्षाही, जगातील साऱ्या देशांच्या साऱ्या लोकांच्या दृष्टीने, अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. या दृष्टीने पाहिले तर क्लिंटन यांनी जाता जाता पाकिस्तानलाही भेट देण्याचे ठरवावे याचे महत्त्व लक्षात यावे. भारताला भेट दिली म्हणजे जयजयकार आणि पाकिस्तानला भेट दिली तर निषेध व धिक्कार असल्या उथळ विचारांचे प्रभुत्व दोन्हींपैकी कोणत्याच राष्ट्रात राहिले नाही तर या समझोत्याच्या वातावरणात काश्मीर आणि अणुचाचण्यांसंबंधीचे प्रश्न सुटायलाही मदतच होईल.
दि.१८/३/२०००
■ ■