अन्वयार्थ - १/जन्मदात्याच्या मुळावर आलेली घटनेतील नववी अनुसूची
राखीव जागांचा प्रश्न पुन्हा एकदा भडकून विक्राळ रूप धारण करील, असे लक्षण दिसते आहे. प्रश्न आधीच मोठा ज्वालाग्राही; हजारो वर्षांच्या पिढ्यान्पिढ्यांची जातिव्यवस्था आणि जाती-जातीतील विद्वेष; ती दूर करण्यासाठी समग्र देशात आर्थिक भरभराटीचे वातावरण हवे. देशातील आर्थिक कुचंबणेमुळे जातिव्यवस्थेतील अन्याय मान्य असणारे सुबुद्धदेखील मागासजातीयांना खास सवलती देण्यास कचकच करतात. आपण कुचंबलो आहोत यापेक्षा मागचे आपल्याला ओलांडून पुढे चालले आहेत याचे दुःख आणि राग मोठा असतो. सर्व समाज एकत्र भरभराटीकडे जाईल याची शक्यता मावळली, की एकएकट्या माणसाला किंवा कुटुंबाला प्रगती करण्याची तीनच साधने राहतात. पुढारी व्हायचे आणि सत्ताच काबीज करायची, हा एक मार्ग. पुढाऱ्यांच्या आधाराने लायसेन्स परमीट राज्याचा फायदा घेऊन सुरक्षित उद्योजक बनणे आणि बंदिस्त बाजारपेठेवर हात मारून गडगंज संपत्ती मिळविणे, हा दुसरा मार्ग. सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातला या दोनपैकी एकही मार्ग म्हणजे सत्ताधारी सरकारच्या नोकरशाहीत प्रवेश करणे. परंपरेने कनिष्ठ मानली जाणारी नोकरी नेहरूकाळात श्रेष्ठ बनली. शेती, व्यापार कनिष्ठ ठरले. समाजवादी व्यवस्थेत पुढारी आणि उद्योजक यांच्या मेजवानीतील उच्छिष्टावर गुजारा करणारी नोकरशाही हळूहळू मोठी ताकदवान बनली आणि तिने आपले पगार-भत्तेतर मजबूत करून घेतलेच; पण हळूहळू राजकीय सत्तेलासुद्धा हात घातला.
नोकरी म्हणजे स्वर्ग झाली. नोकरीत असलेले भाग्यवान. ज्यांना नोकरी नाही ते भणंग बुभुक्षित; अशी परिस्थिती झाल्यानंतर नोकरी मिळण्याच्या शक्यतेवर आघात करणारा कोणताही निर्णय मोठा स्फोटक बनला. एरवी कशानेही ढिम न हलणारी दिल्लीची पोरं या प्रश्नावर अक्षरशः प्राण टाकण्यास तयार झाली. जनता दलाचे एक सबंध सरकार त्यामुळे कोसळले. पी. व्ही. नरसिंह राव आणि सीताराम केसरी यांनी आपल्या 'मध्यम मार्गा'ने वातावरण शांत केले होते. एकूण ५० टक्क्यांपर्यंत जागा राखीव असाव्यात याला नाइलाजाने का होईना आम मान्यता मिळू लागली होती. हा प्रश्न मिटत नाही असे वाटत असतानाच उत्तराखंडात राखीव जागांविरुद्ध आंदोलनाचा पुन्हा एकदा उद्रेक झाला आहे. जमावाने डेहराडूनच्या पोलिस अधीक्षकाची भरदिवसा हत्या केली, आजपर्यंत डझनावर लोक मेले, शेकड्यांनी जखमी झाले, पुढे आणि काय वाढून ठेवले आहे कोण जाणे?
राखीव जागांचा ऊस मुळासकट
राखीव जागांवरील दंगलीच्या या दुसऱ्या लाटेस दलित चळवळीचा नवा आक्रस्ताळी अवतार जबाबदार आहे आणि त्याबरोबरच केंद्र शासनाचा अजागळपणाही जबाबदार आहे. मंडलाच्या वेदीवर राखीव जागांच्या राजकीय फायद्याचे प्रेषित आणि द्रष्टे विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचा बळी गेला; पण त्याच राजकारणावर मतांचे गठे ताब्यात घेऊ इच्छिणारे अनेक जण पुढे सरसावले आहेत. उत्तरेत मुलायमसिंह, लालूप्रसाद आणि दक्षिणेत अण्णा काँग्रेसचे कर्नाटकातील मुख्यमंत्री हे बिनीचे स्वार. राखीव जागांची मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांवर ठरवली, त्याची पूर्ती मंडल आयोगाने झाली. त्यामुळे हा वाद संपला असे झाले होते; पण हा वाद असा संपवणे जातीयवादी पुढाऱ्यांना परवडणारे नव्हते. तामिळनाडू आणि कर्नाटकमध्ये कायदे करून ही टक्केवारी सत्तर-बहात्तरपर्यंत वाढविण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयात त्या कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल होऊ लागल्या. ते कायदे रद्दबातल ठरतील हे उघड दिसू लागले. अशा परिस्थितीत केंद्र शासनाला काही भूमिका घेणे अपरिहार्य होते.
मध्यममार्गी अतिरेकी बनले
१९९१ मध्ये नरसिंह रावांनी जशी, "मध्यममार्गी करामत दाखवली आणि न्यायालयाकडेच राखीव जागांचा प्रश्न सल्ल्यासाठी सोपवला, तसाच मार्ग याहीवेळी अवलंबला असता तर प्रकरण चिघळले नसते. १९९१ चा सूज्ञपणा राव साहेबांना सोडून गेला आणि त्यांनी विश्वनाथ प्रताप सिंगांची १९९० सालची घोडचूक केली.७० टक्क्यांचा वरदेखील जागा राखीव करण्यास केंद्राने मंजुरी दिली, एवढेच नव्हे तर केंद्र शासनाची व पक्षाची सारी प्रतिष्ठा त्यामागे उभी केली. राम-अयोध्येच्या प्रश्नावर भाजपच्या नेत्यांनी जसा दबाव तयार केला त्यापेक्षाही अधिक दलित चळवळीने राखीव जागांच्या प्रश्नांवर करण्यात यश मिळविले आहे. पुढील निवडणुकीत टिकून राहायचे असेल तर राखीव जागांच्या कोणत्याही मागणीस विरोध म्हणून करता नये ही सर्व पक्षांची आणि पुढाऱ्यांची भूमिका झाली आहे."
दलित चळवळीचा धाक
सरकारने जी भूमिका स्वीकारली आणि त्यासाठी घटनेत दुरुस्ती केली त्याला एकूणएक पक्षांनी आणि लोकसभा, राज्यसभा या दोन्ही सदनांतील एकूणएक खासदारांनी बिनविरोध एकगठ्ठा पाठिंबा दिला आणि घटनेत दुरुस्ती करण्याचे कलम बिनबोभाट ४८ तासांत मंजूरही होऊन गेले. सगळ्यांची मनापासून मान्यता होती असेही नाही; पण नाराजी उघडपणे बोलण्याची कोणाचीही हिंमत झाली नाही. न्यायसत्तेला धुडकावून लावणाऱ्या नवव्या अनुसूचीला नेहमी विरोध करणाऱ्यांनीदेखील चकार शब्द काढला नाही.
न्यायसत्तेला धुत्कारले
राखीव जागांसंबंधी घटनेच्या नवव्या अनुसूचीत घालणाऱ्यार दुरुस्तीवर शिक्कामोर्तब झाले. याचा परिणाम असा, की राखीव जागांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यासाठी कोणालाही न्यायालयात जाता येणार नाही आणि कोणत्याही न्यायालयाला राखीव जागांना आव्हान देणारी याचिका विचारातही घेता येणार नाही. कोणत्याही राज्याने उठून शंभर टक्के जागा राखीव केल्या किंवा त्यापलीकडे जाऊन सरकारी नोकरीत मागास जमातींना पुरेशा नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी दरवर्षी दहा-वीस टक्के नव्या जागा तयार करण्यात याव्यात असा कायदा केला, तरी आता त्याला न्यायालयात कोणी आव्हान देऊ शकणार नाही.
खुलेकरण राहिले बाजूला
आर्थिक सुधार, खुलेकरण, खासगीकरण यांच्या घोषणा एका बाजूस चालू असताना दुसऱ्या बाजूला नोकरशाहीला कात्री लावण्याऐवजी तिला पोसण्याची आणि सरकारी खर्च वाढवण्याची कारवाई चालू आहे. नव्या घटना दुरुस्तीने त्याला आव्हानही देता येणार नाही. नोकरशाहीच्या या वाढत्या व्यापाने देशातील शेतकऱ्यांचे, उद्योजकांचे, व्यावसायिकांचे वाटोळे झाले; करांच्या बोजामुळे त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उभे राहणे अशक्य झाले, तरी त्यांना पर्वा नाही; पण तरी आमच्या लोकांना सरकारी नोकऱ्या मिळायलाच पाहिजेत असा धोशा चालू आहे. हजारो वर्षांच्या जाती अन्यायाच्या प्रतिशोधाच्या घोषणा तोंडावर आहेत. मनात अभिलाषा सरकारी नोकऱ्यांची आहे. नरसिंह राव सरकार फसले आणि हा प्रश्न न्यायालयाकडे पाठवण्याऐवजी वाढीव राखीव जागांच्या कायद्यांना घटनेचे संरक्षण देऊन बसले.
आधीच प्रश्न ज्वालाग्राही. वाफ निघून जाण्याची शक्यता संपली तेव्हा उद्रेकांचा धोका आलाच; त्याला तोंड या वेळी फुटले ते भद्रलोकांच्या महानगरीत नाही, जाटचौधरींच्या, राजधानीलगतच्या प्रदेशात.
नवव्या अनुसूचीचा भयानक इतिहास
मीरत, कानपूर, डेहराडून येथील शेतकरी जाट वर्गाची घटनेतील नव्या अनुसूचीशी ही दुसरी गाठभेट आहे. डॉ. आंबेडकरांनी तयार केलेल्या मूळ घटनेत नववी अनुसूची नव्हती. १५५१ मध्ये एक घटनादुरुस्ती करून हे कलम घटनेत घालण्यात आले. तो काळ नव्या उगवत्या समाजवादाचा होता. आम रयतेचे शत्रू म्हणजे जमीनदार आणि सावकार यांचा उच्छेद करण्याचे काम मोठ्या जोमाने आणि उत्साहाने नेहरू सरकारने हाती घेतले. शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावून घेऊन त्यांचे वाटप करण्याचा कार्यक्रम मोठा लोकप्रिय होता. जमीन मालकांना सहानुभूती दाखविणारे कोणीच नव्हते, तरीही जमीनविषयक कायदे करणे कठीण झाले, घटनेतील, मालमत्तेचा मूळ हक्क डावलल्याखेरीज जमीनदारीचे उच्चाटन करणे शक्य नव्हते. मंजूर झालेले कायदे कोर्टात अवैध ठरू लागले म्हणून १९५१ मध्ये घटनेत एक राक्षसी दुरुस्ती करून नववी अनुसूची घालण्यात आली. जमीन सुधारांसंबंधी रत्याकाही अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांना कोर्टाच्या अधिकारातून मुक्त करून संरक्षण द्यावे एवढाच त्या वेळी मर्यादित उद्देश होता. मुळात कल्पनाच भयाण. नेहरू घराण्याकडे वंशपरंपरेने राजसत्ता द्यावी अशी घटनेत तरतूद बहुमताच्या जोरावर केली आणि त्याची भरती नवव्या अनुसूचीत केली, की क्षणात राजेशाही स्थापन होईल आणि त्यात कोणी काही अवाहनही देऊ शकणार नाही. सुरुवातीस या अनुसूचीत जमिनदारी विषयक २७ कायद्याची यादी होती. आज मितीस, गेला बाजार नवव्या अनुसूचीचे संरक्षण मिळालेल्या कायद्यांची संख्या तीनशेच्या आसपास आहे. काही किरकोळ अपवाद सोडले तर, सर्व कायदे शेती, शेतीमाल, शेतजमीन यांसंबंधीच आहे.
घटनेतील ननव्या अनुसूचीच्या शीर्षभागी घटनेतील कलम ३१ (ब)चा स्पष्ट उल्लेख आहे. याचा अर्थ न्यायालयाच्या विचक्षणेपासून कोणत्याही विषयांवरील कायद्यांना संरक्षण देणे हा अनुसूचीचा हेतू मुळात नव्हता; कलम ३१(अ)मधील विषयावरील कायद्यापुरती खास करून शेतजमीनसंबंधीच्या कायद्यापुरतीच ही तरतुद मर्यादीत होती. नंतरच्या काळात आणिबाणी आणि मनमानी चालवण्याकरिता या तरतुदीचा उपयोग झाला आणि आज ३१व्या कलमाशी कोणत्याही तऱ्हेने संबंध नसलेल्या प्रकरणी म्हणजे सरकारी नोकरीतील जागा राखीव ठेवण्याच्या संबंधात या जुलमी तरतुदीचा उपयोग केला जात आहे.
रावांच्या घरची उलटीच चाल
आर्थिक सुधार खुलीकरण यांचे नवे युग प्रत्येक्षात आणताना नरसिंह राव आणि मनमोहनसिंग यांनी खासगी मालमत्तेचा हक्क पुन्हा प्रस्थापित करण्यास प्राधान्य देणे आवश्यक होते. खासगी मालमत्ता नसली तरी खुला बाजार कसला आणि खुली अर्थव्यवस्था कसली! त्यासाठी नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांनी मालमत्तेच्या मुलभूत हक्कांवर आघात करणाऱ्या ज्या ज्या दुरुस्त्या केल्या त्या सर्व रद्दबातल करावयास हव्या होत्या. घटनेतील ३१(अ) आणि (ब) ही कलमे आणि त्याबरोबर नववी अनुसूची समूळ नष्ठ करावयास पाहिजे होती.
प्रत्येक्षात उलटेच घडते आहे. नववी अनुसूची अधिक मजबूत करण्यात येत आहे. या विक्राळ चिलखताचे संरक्षण मंडल कार्यक्रमाच्या नव्या अतिरेकी अवतारास दिले जात आहे. नववी अनुसूची शेतकऱ्यांना खाऊन गेली, मालमत्तेच्या हक्काला खाऊन गेली, प्रामाणिक उद्योजकांना खाऊन गेली. आता तिने जबडा अधिक पसरला आहे. त्या कोणाकोणाचे बळी जातात ते उघड्या डोळ्यांनी पाहायचे फक्त राहिले आहे.
(१६ सप्टेंबर १९९४)
■ ■