अन्वयार्थ - १/ठगांचे पुनर्वसन आणि कांगावा
३१जुलैला मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून देशभराच्या रस्त्यावरील मालवाहतूक बंद झाली होती. महाराष्ट्रातील काही वाहतूकदार संघांनी या संपात सामील न होण्याचे जाहीर केले; पण त्याबरोबर आपणास सर्व संरक्षण मिळावे अशी मागणीही केली. त्याअर्थी त्यांची ताकद फार नसावी. एक वर्षापूर्वी देशभरचे ट्रकवाले संपावर गेले होते.सगळा हिंदुस्थान थंडावला होता. यावेळचा हा संप गेल्यावर्षीपेक्षा कमी यशस्वी होईल असे मानण्याचे काही कारण नाही. संप यशस्वी होवो ना होवो, संपवाल्यांच्या मागणीचा गंभीरपणे विचार केला नाही तर सगळ्या अर्थव्यवस्थेवर घातक परिणाम होईल हे निश्चित.
संपावर गेलेल्या वाहतूकदारांची मागणी जकातकर (किंवा त्याच्याऐवजी काही राज्यात लादलेला पथकर) रद्द करण्याची होती. जकात कर रद्द व्हावा या प्रस्तावाला सर्व संबंधित राज्यांचे मुख्यमंत्री मान डोलावतात; पण हे कर रद्द केल्यामुळे स्थानिक संस्थांना तूट येईल, ती भरून कशी काढावी या प्रश्नावर घोडे अडले आहे. जकात कर रद्द झाला; तर नगरपालिका, महानगरपालिका इत्यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कारभार चालवायचा कसा? त्यांना पर्यायी उत्पन्नाचे साधन काय? याचे समाधानकारक उत्तर कोणी देऊ शकत नाही.
अभ्यास समित्या पैशाला पासरी
गेल्या वर्षी संप झाला तेव्हा सरकारने एक समिती नेमली होती. समिती नेमली गेली, संप मागे घेतला गेला आणि तेव्हापासून आजपावेतो या समितीची एक पहिली बैठकसुद्धा झालेली नाही. जून महिन्याच्या शेवटी ट्रकवाल्यांची मुख्यमंत्र्यांशी बैठक झाली. पुन्हा एकदा सर्व मुख्यमंत्र्यांनी माना डोलावल्या, "हो, हो, जकात कर रद्द व्हायलाच पाहिजे." मग दिल्लीला ८ जुलै रोजी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक भरली. पंतप्रधानांनी आपल्या खास शैलीत तोच मुद्दा मांडला, "जकात कर नको, जकातीला पर्याय नाही." बैठकीचा निर्णय? आणखी एक समिती; पण या वेळी साधीसुधी नाही. समितीचे अध्यक्ष खुद्द ज्योती बसू, बंगालचे मुख्यमंत्री. ज्या ज्या राज्यात जकात कर आहे त्या बहुतेक सर्वांचे मुख्यमंत्री, शरद पवारांसहित, या समितीचे सदस्य आहेत. संप सुरू होण्याच्या आधी या समितीची अंतिम शिफारससुद्धा बाहेर आलेली नाही. आदल्या रात्री संबंधित मंत्र्यांनी दूरदर्शनवर ट्रकवाल्यांना संपावर न जाण्याचे आवाहन केले आणि ठीक मध्यरात्री संप सुरू झाला.
जकात प्रश्नावरील समित्यांचे गुऱ्हाळ इतके लांबले, की त्याचीच 'गिनीज बुक' मध्ये नोंद व्हावी. १९२४-२५ मध्ये पहिल्यांदा या प्रश्नाचा अभ्यास एका समितीने केला. अलीकडे १९७८ मध्ये झ समिती, १९८५ मध्ये प्रदीप समिती आणि गेल्या वर्षीची जन्ममृत समिती. समित्या उदंड जाहल्या, अभ्यासही बहुत, निष्कर्ष मात्र शून्य.
जकातीची ठगी
महत्त्वाचे मुद्दे थोडक्यात असे आहेत - जकात कराच्या रूपाने २ हजार कोटी रुपयाच्यांवर उत्पन्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळते. दिल्लीतील एका प्रतिष्ठाप्राप्त संशोधन संस्थेने केलेला अभ्यास सांगतो, की जकात कर गोळा करण्यासाठी दर रुपयामागे ८३ पैसे खर्च येतो आणि फक्त १७ पैसे स्थानिक संस्थांच्या तिजोरीत पडतात. दुसरा एक अंदाज असा आहे, की जकात कर वसुली करणारे नोकरदार आणि पोलिस जकातीइतकीच रक्कम खिशात घालतात. जकात देण्यासाठी जागोजाग मालवाहतूक मंद होते आणि थांबते. वाहने तासन्तास अडकून राहतात. नाशवंत माल खराब होतो. यामुळे होणारे राष्ट्रीय उत्पन्नाचे नुकासान १० हजार कोटी रुपयांचे आहे. याखेरीज ट्रक वाहतूक करणाऱ्यांना जो काही जाच होतो त्याचा हिशेब वेगळा.
अडचण नगरपालिकांची नाही
ही असली भयानक व्यवस्था पुढचा-मागचा विचार काहीही न करता बंद करायला पाहिजे. ही जकात व्यवस्था कसली? १५० वर्षांपूर्वी ठग आणि वाटमारे येणाऱ्याजाणाऱ्या प्रवाशांना आणि मालाला लुटत, त्यांची जागा या अधिकृत जकात नाक्यांनी घेतली आहे एवढेच; पण तरीही जकात कर रद्द करायला स्थानिक संस्थांच्या नगरपित्यांचा आणि अर्थात, जकात अधिकाऱ्यांचा मोठा जबरदस्त विरोध आहे. जकात नोकरदारांनी निदर्शने, मोर्चे सुरू केले आहेत. त्यांनीही संपावर जाण्याची धमकी दिली आहे. पुण्याच्या जकात नाक्यावरील नवशिक्यातल्या नवशिक्या चपराशाचीसुद्धा वरकड मिळकत दर दिवशी २०० रुपयांची आहे. तेव्हा ही असली 'कामधेनू' आपल्या हातातून जावी याचेही जकातदारांना दुःख व्हावे हे साहजिक आहे. तसेच आपल्या स्वतःचा व आपल्या मित्रांचा माल जकात न भरता येऊ देणे हा नगरपितेपदाचा मोठा मान आहे, हक्क आहे आणि मिळकतीचे साधनही आहे. नगरपित्यांना चिंता नगरपालिकेचे उत्पन्न जाईल याची नाही. त्यांच्या हातातील एक प्रभावी राजकीय हत्यार बोथट होईल याची त्यांना धास्ती आहे.
जकातीची सर कशालाच नाही
नगरपालिकांना पर्यायी उत्पन्नाचे साधन मिळणे कठीण नाही. देशातल्या एकूण राज्यांपैकी फक्त आठ राज्यांतच जकात कर आहे; तरीही बाकीच्या राज्यातील स्थानिक संस्था, नगरपालिका, महानगरपालिका काम चालवतातच ना! १८ राज्यांत जे जमते ते जमण्यात आठ राज्यांना का अडचण असावी? जकात कराच्या ऐवजी विक्रीकर, मालमत्तेवरील कर असे वेगवेगळ्या प्रकारचे कर लादणे शक्य आहे; पण या पर्यायांत नगरपालिकांना स्वारस्य नाही आणि नगरपित्यांना त्याहूनही नाही. सारे पर्यायी कर नगरपालिकेच्या हद्दीतील कारभाराशी संबंधित आहेत. याउलट जकात कर म्हणजे कोणत्याही नगरपालिकेला सगळ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर हात मारायचा मिळालेला परवाना! दोन मोठ्या नगरांच्या मधली टिनपट नगरपालिकाही मोठी कमाई करून जाते, निदान पक्षी तिचे जकातदार अधिकारी! असली व्यवस्था ते कसे सुखासुखी सोडतील? नगरपितेही अस्वस्थ आहत. पर्यायी करांच्या व्यवस्थेतही आपलाच हात घुसवून त्यांना कमाई करता येईल; पण जकात कराची सर बाकीच्या करांना नाही. जकातकर म्हणजे सतत वाहणारी रोख पैशांची गंगा! केव्हाही हात घालावा किंबहुना हात घतलेलाच असतो तो केव्हाही काढावा आणि यथेच्छ कमाई करावी. मालमत्तेच्या करात कधीतरी वर्षातून एकदा 'कमिशन' काढता येईल, फार तर दोनपाच टक्क्यांचे नगरपालिकेच्या बरोबरीने मिळकत करण्याची संधी जकातीखेरीज इतरत्र कोठे नाही. खरी 'ग्यानबाची मेख' इथे आहे. पर्यायी उत्पन्नाचे साधन नाही हा कांगावा आहे.
सरकारी उलटे अर्थशास्त्र
गेल्या महिन्यात दूरदर्शनवर अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांची एक प्रदीर्घ मुलाखत झाली. केंद्रीय करांचे दर कमी केल्यामुळे करांचे उत्पन्न प्रत्यक्षात वाढले याची त्यांनी फुशारकी मारली. केंद्र सरकार असो, राज्य सरकार असो, की नगरपालिका असो या सगळ्या सरकारी, निमसरकारी संस्थांचे भगीरथ प्रयत्न उत्पन्न वाढवण्याचेच असतात. जो जास्त कर वसूल करेल तो कार्यक्षम अर्थमंत्री; मग त्याच्या कालावधीत अर्थव्यवस्था डबघाईला आली तरी चालेल. लोकांच्या पडत्या मिळकतीतून चढती करवसुली करेल तो बहाद्दर अर्थमंत्री, अर्थसचिव किंवा नगराध्यक्ष! अशी ही 'नाथाच्या घरची उलटी खूण' आहे.
सर्वसाधारण गृहिणींना हे अर्थशास्त्र ऐकून मोठे चमत्कारिक वाटेल. बिचाऱ्यांच्या हाती एक ठरावीक रक्कम घरखर्च चालवण्यासाठी येते, त्या रकमेत सगळे काही बसवावे, चालवावे लागते. जेवणखाण, कपडेलत्ते हे नियमित खर्च तर भागवलेच पाहिजेत. त्यातच सणवारही येणार, पाहुणेरावळे येणार आणि मुलाबाळांचे दुखणेपाखणेही उपटणार. कोणते देऊ आणि कोणाचे ठेवू अशी बिचाऱ्यांची त्रेधातिरपीट होऊन जाते.
सरकारी संस्थांची 'बजेट' पद्धती याच्या नेमकी उलटी असते. ते पहिल्यांदा आपला खर्च ठरवतात. नवीन नोकरभरती, पगार, भत्ते, मोटारगाड्या, देशविदेश यात्रा, आणखी काय पाहिजे ते! आणि मग, किमान त्या मन:पूत खर्चाला पुरेल इतके उत्पन्न लोकांकडून वसूल करायच्या कामाला लागतात. सरकारची भूक वाढतच राहते. सरकारी बोंगा वाढत गेला म्हणजे कार्यक्षमता घसरत जाते, सार्वजनिक सेवा बंद होतात. सरकारी यंत्रणेचे काम, नोकरदारांचे पगार, भत्ते काढणे एवढेच राहते आणि तेवढ्याचसाठी दरवर्षी करांचा बोजा वाढवला जातो.
जकात कर रद्द करण्याआधी पर्यायी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून दिले पाहिजे ही कल्पना मुळात खोटी आहे. जकात कर म्हणजे वर्षानुवर्षे चाललेला 'घपला' आहे. त्यात वार्षिक २००० कोटींचा भ्रष्टाचार आहे. त्यात देशाचे १०,००० कोटी रुपयांचे नुकसान आहे. पुढचामागचा काहीही विचार न करता हा 'घपला' बंद झाला पाहिजे. हातभट्टीवाल्यांनी आम्हाला पर्यायी उत्पन्नाचे साधन द्या, तर आम्ही आमचा धंदा बंद करू असा युक्तिवाद केल्यास कोण ऐकेल.
फिजूलखर्ची बंद करा
नगरपालिकांना स्पष्ट समज मिळाली पाहिजे, की पर्यायी उत्पन्नांची गोष्ट काढू नका. जकाती व्यतिरिक्त जे उत्पन्न असेल ते टाकटुकीने वापरायला शिका, उधळमाधळ बंद करा. नगराध्यक्षांचे, नगरपित्यांचे खर्चीक दौरे बंदे करा, तुमचा कारभार व्यवस्थित चालवण्यात काहीही अडचण येणार नाही. जकात कराखेरीज कारभार चालवता येणार नाही, अशी ज्यांची निष्ठा आहे, त्यांनी राजीनामा देऊन बाहेर पडावे आणि आपली तत्त्वनिष्ठा सिद्ध करावी.
(१२ ऑगस्ट १९९३)
■ ■