अन्वयार्थ - १/फळबाग बोफोर्स!
फळबाग योजनेला जोजवारा वाजला, म्हणजे बोजवारा ही दगडावरची रेघ आहे हे सगळ्या जाणकारांना माहीत होते. फळबाग योजनेचे शिल्पकार मुख्यमंत्री शरद पवार यांना अनेकांनी धोक्याची सूचना दिली होती; पण तज्ज्ञांच्या सूचनांना न जुमानता, १०० कोटी रुपयांच्या वार्षिक खर्चाची योजना मुख्यमंत्र्यांनी पुढे रेटली आणि आता फळबागांचे 'बोफोर्स' समोर उभे राहिले आहे. फळबाग योजनेचे 'पानिपत' कशामुळे झाले?
शेतकऱ्यांना पुरविण्यात आलेली रोपे निकृष्ट प्रतीची होती, ती जगलीच नाहीत त्यामुळे फळबाग योजना धोक्यात आली असा आरडाओरडा होत आहे. दरवर्षी १ लाख २० हजार हेक्टरवर फळबाग लागवड करयची धडसी योजना शासनाने आखली. शासकीय रोपवाटिकांमधून एवढी रोपे मिळणे शक्य नव्हते. खासगी परवाना असलेल्या रोपवाटिकांकडून रोपे खरेदी करूनही त्यांचा पुरेसा पुरवठा होईना, तेव्हा राज्याबाहेरूनही मोठ्या प्रमाणात रोपांची खरेदी करण्यात आली. तीन वर्षे ही खरेदी चालू होती. रोपांची खरेदी करताना जी काही किमान काळजी घ्यायला पाहिजे होती ती घेतली गेली नाही. निविदा मागवल्या गेल्या नाहीत, हितसंबंधितांकडून वाढीव दराने रोपे मागवली गेली. वरपासून खालपर्यंत भ्रष्टाचाराची रक्कम ८० कोटी रुपयांच्या घरात जाईल अशा प्रकारच्या बातम्या सगळीकडे झळकल्याने फळबाग 'बोफोर्स'चा गाजावाजा झाला.
तीन वर्षे फळबाग योजना राबवली गेली. प्रत्यक्ष हाती काय पडले? मुळात लावलेल्या रोपापैकी २०% सुद्धा रोपे जगली नाहीत. एकाच प्रकारची असतील याबद्दल शंका असून बहुतेक फळे निकृष्ट जातीची आणि वेगवेगळ्या प्रकारची असल्याने प्रक्रियेच्या कारखान्याकरिता ती सर्व निरुपयोगी ठरणार हे सांगायला कोणी अंतर्ज्ञानी आणि दूरदर्शी नको. फळबागा योजना आता निकालात निघाली आहे. प्रश्न एवढाच उरला आहे : फळबाग योजनेच्या पानिपताची जबाबदारी कोणाची? भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांची? की मुख्यमंत्र्यांची?
भ्रष्टाचारामुळे नाही!
८०% रोपे मेली याचे कारण अधिकाऱ्यांची अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचार असा कांगावा केला जात आहे. कलम खरेदीचा भरपूर तपशील पत्रकारांना सहजरीत्या मिळतो आहे. कारण महाराष्ट्र शासनच सर्वकाही वित्तंबातमी पुरवीत आहे. फळबाग योजना संपली आहे. फक्त तिच्या मृत्यूची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यावर नाही भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर आहे; योजना नीट राबवली गेली असती तर मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वाकांक्षी आणि देदीप्यमान स्वप्न साकार झाले असते अशी बतावणी करण्यासाठी शासनच आपणहून उत्साहाने कलमखरेदीतील भ्रष्टाचाराचे कारण पुढे करत आहे. भ्रष्टाचारात सापडलेले अधिकारी काही 'मेल्या आईचे दूध' प्यालेले नाहीत. थोड्याच दिवसांत तेही आपण खाल्लेल्या रकमांपैकी वरपर्यंत किती रकमा पोचवल्या याचा हिशेब सादर करतील. परस्पर चिखलफेक होईल; पण सरकारी फळबाग योजना काही पुन्हा जिवंत होण्याची शक्यता नाही.
फळबागांचा झेंडा थेम्सपार
महाराष्ट्रामध्ये फळे आणि दूध यांची शेती सर्वांत जास्त किफायतशीर होईल, त्यामुळे 'अधिक धान्य पिकवा' मोहिमेच्या काळात नांगराखाली आणल्या गेलेल्या जमिनीपैकी बराचसा भाग पुन्हा एकदा वनशेतीखाली किंवा कुरणाखाली न्यावा लागेल. आजच्या शेतजमिनीपैकी तिसरा भाग अशातऱ्हेने झाडांच्या आणि गवतांच्या जोपासनेकरिता वापरावा लागेल, याबद्दल सर्वसाधारणपणे एकमत आहे. महाराष्ट्र शेतकरी फळबाग वाढवण्याच्या कामाला कोणी न सांगताच गेल्या दहा वर्षांपासून मोठ्या उत्साहाने, मेहनतीने आणि जाणकारीने लागले आहेत. शेतकऱ्यांच्या कर्तबगारीची फळे डोळ्यासमोर आली आहेत. तालुक्याच्या गावी कडुनिंबाच्या एखाद्या झाडाखाली डझन दोन डझन केविलवाणी केळी आणि मरगळलेल्या बोरांचे दोनचार वाटे असले म्हणजे झाले फळांचे दुकान अशी काही वर्षांपूर्वी स्थिती होती. तेथे आता लालभडक डाळिंबे, तजेलदार सीताफळे, छोट्या सफरचंदाच्या आकाराची बोरे, संत्री, केळी यांचे हारेच्या हारे लागले आहेत. द्राक्ष शेतकऱ्यांनी तर आपला झेंडा थेम्स नदीच्या पार नेला. उत्तर प्रदेशातल्या अगदी दूरवरच्या गावातही महाराष्ट्रातील द्राक्षे गाड्यागाड्यांनी पोचत आहेत. दूध शेतकऱ्यांनी अशा दुधाच्या गंगा वाहवल्या, की सरकार आज दूध विकत घेऊ शकत नाही.७ लाख लिटर दूध दररोज ओतून देण्याची वेळ आली आहे. फळबागा आणि दूध या दोघांच्याही विकासाची आताशी कोठे सुरुवात आहे; पण बाजारात ग्राहक कमी पडतो आहे आणि उत्साहाने फळबागा लावलेल्या शेतकऱ्यांची केविलवाणी अवस्था आजच होऊ लागली आहे. फळे, दूध वाढवल्याखेरीज गत्यंतर नाही; पण त्यांच्या वाढीव उत्पादनास आजच गिऱ्हाईक नाही. अशा या कोंडीतून सुटका कशी व्हायची? नव्या बाजारपेठा शोधण्याच्या खटाटोपाला शेतकरी लागले होते.
सरकारला स्वस्थ बसवेना
देशभर महाराष्ट्रातील फळांचे नाव झाले. ऊस आणि साखर यांपेक्षा मराठी फळे गाजू लागली, मग पुढाऱ्यांना गप्प कसे राहवेल. या कामगिरीत आपला हात आहे असे भासवणे त्यांना आवश्यक होते. मग सरकारने काय करावे? शरद पवार यांना ते मागच्यावेळी मुख्यमंत्री होते तेव्हा मी सूचना केली होती, सरकारने काहीच करू नये. फळांना भाव मिळणार नाही अशी धोरणे आणि नियम रद्द करावे. उदाहरणार्थ, फळांच्या प्रक्रियेवरील सर्व निर्बंध काढून घ्यावे, विशेषतः फळांपासून 'वाइन' तयार करण्यावरील बंधने लगेच हटवावी. चौथ्या पाचव्या दर्जाच्या फळांचा प्रक्रियेकरिता उपयोग झाला तर फळबागा आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरतील. जगभर भारतीय वाइन्स बाजारपेठा काबीज करू शकतात हे 'शॅंपेन'वाल्यांनी देखील मान्य केले आहे. ही सूचना मुख्यमंत्र्यांना मान्य झाली नाही. कशी होईल? ती स्वीकारली तर साखर आणि मद्यार्क कारखाने यांच्या सगळ्याच राजकारणाला धक्का बसला असता. पुन्हा सरकारने स्वस्थ बसायचे तर शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतात हा विचार हाडाचा राजकारणी मान्य कसा करेल? सरकारने (मुख्यमंत्र्यांनी) काही तरी केले असे दिसले पाहिजे. अर्थात स्वस्थ बसून शेतकऱ्यांचे कल्याण होऊ देण्यापेक्षा प्रत्यक्ष जाऊन काही करण्याची मुख्यमंत्र्यांची इच्छा होती; मग त्यात शेतकऱ्यांचे आणि देशाचे नुकसान झाले तरी बेहतर, प्रकल्प पाहिजे.
माझी सूचना अशी, की मग शासनाने फळांच्या प्रक्रियेचे काही कारखाने उभे करावेत म्हणजे फळांना भाव मिळेल. पाठोपाठ फळांचे उत्पादन वाढेल. शेतकरी अधिकाधिक फळबागा लावतील; पण हाही मुद्दा मुख्यमंत्र्यांना पटला नाही. त्यांनी प्रत्यक्ष फळबागा लावण्यात आणि जोपासण्यात हात घालण्याचे ठरवले. रोजगार हमी योजनेतून शेतकऱ्यांच्या शेतावर १००% अनुदानावर फळबागा लागवडीचा कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. सरकारने शेतकऱ्यांना फळबाग जोपासना कशी करावी याचे धडे शिकवण्याच्या भानगडीत पडू नये. कोणच्या शेतावर कोणची बाग लावावी? कलमे कोठून आणावीत? याची सर्व जबाबदारी शेतकऱ्यांवर सोडावी. फक्त माल तयार झाल्यावर उकिरड्यावर फेकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येणार नाही याची तेवढी काळजी घ्यावी. हा सल्ला मुख्यमंत्र्यांना पटला नाही. फळबाग विकास योजनेच्या दुंदुभी सगळीकडे निनादू लागल्या. कर्तबगार मुख्यमंत्र्यांच्या अभिनव योजनेची तोंडभरून स्तुती होऊ लागली. वाढणाऱ्या झाडांना जमीन कमी पडेल अशा चिंतेने पवारसाहेबांनी जमीनधारणा कायदा गुंडाळण्याचीही घोषणा केली. गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी फळबागांच्या प्रगतीचे सारे श्रेय मुख्यमंत्र्यांच्या योजनेला देण्यासाठी चमच्यांत अहमहमिका लागली.
भ्रष्टाचाराविना सरकार कैचे?
सरकारी नोकरांच्या भ्रष्टाचारामुळे योजनेचा बोजवारा वाजला अशी हाकाटी करण्यात काय मतलब? सरकारी योजना म्हटली, की त्यात भ्रष्टाचार हा असणारच! उधळमाधळ असायचीच! हे सर्व लक्षात घेऊनच योजनांचा आराखडा ठरवला गेला पाहिजे. भ्रष्टाचारी यंत्रणेकडे जबाबदारी सोपवली आणि भ्रष्टाचारात ती योजना बुडून गेली, तर दोष योजकाचा आहे. ही जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांना टाळता येणार नाही.
मुंगी व्याली, शेळी झाली
फळझाडाच्या कलमांची खरेदी बेजबाबदारपणे झाली आणि म्हणून मोठ्या प्रमाणात झाडे मेली हा कांगावाही खोटा आहे. फळबाग योजनेमध्ये ९०% झाडे जगतील असे गृहीत धरण्यात आले होते. माझ्या अध्यक्षतेखालील स्थायी कृषी सल्लागार समितीने पुणे येथे एक विशेष बैठक घेऊन ४ मार्च १९९१ ला महाराष्ट्र शासनाच्या फळबाग तज्ज्ञांशी चर्चा केली होती. ९०% झाडे जगण्याच्या अंदाजाबद्दल मी शंका व्यक्त केली; पण सर्व अधिकाऱ्यांनी ठामपणे सांगितले, "९०% झाडे जगण्यात काही अडचण दिसत नाही." डॉ. देसले हे मोठे जुनेजाणते फलोद्यान तज्ज्ञ तिथे हजर होते. त्यांनी मात्र मोठ्या धाडसाने साक्ष दिली. खरे सांगणे माझे कर्तव्य आहे, महाराष्ट्रात फळबागांत रोपे जगण्याचे प्रमाण ४०% वर कधीच नव्हते. ४०% पेक्षा जास्त असण्याची शक्यता नजीकच्या भविष्यकाळात नाही. निव्वळ सरकारी रोपवाटिकातील कलमेच उपयोगात आणली गेली, तर जगणाऱ्या कलमांचे प्रमाण याहीपेक्षा कमी असते. खासगी परवानाप्राप्त रोपवाटिकांचा रोपे जगण्याचा अनुभव तुलनेने जास्त चांगला आहे; पण कोणत्याही परिस्थितीत ९०% रोपे जगण्याची अपेक्षा बिलकूल अशास्त्रीय होती, तिला आधार काही नाही. फक्त कागदोपत्री फळबाग योजना निरोगी दिसावी याकरिता केलेला हा आकडेवारीचा खेळ होता.
सारे कागदी खेळ
फळबाग योजनेचे अर्थशास्त्र या विषयावर फलटणचे श्री. निमकर यांच्याशी मी चर्चा केलेली आहे. त्यांच्या चर्चेतून जे निघाले ते थोडक्यात असे; ९०% कलमे जगतील असा हिशेब धरूनसुद्धा, फळांच्या पहिल्या हंगामापर्यंत होणारा भांडवली खर्च आणि त्यानंतरचा चालू खर्च भरून येण्याची काहीही शक्यता कागदावर उमटेना. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेवरून व्याजाचा दर ६%, अगदी ३% इतका कमी धरूनसुद्धा फळबाग योजना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नाही हे स्पष्ट होत होते आणि तरीही मुख्यमंत्र्यांनीही हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा करून फळबाग योजना पुढे रेटली.
या भूकंपाचे पाप?
महत्त्वाची तीन वर्षे गेली. या तीन वर्षांत फळबाग वाढीसाठी कितीतरी चांगली कामे करता आली असती. तीन वर्षांत झाला फक्त भ्रष्टाचार. लक्षावधी शेतकरी फळबाग योजनेच्या बोजवाऱ्यामुळे संकटात सापडणार आहेत. त्यांची जमीन अडकून राहिली, कलमे न जगल्यामुळे त्यांच्यामागे सरकारी वसुलीचा तगादा लागेल. फळबाग योजनेचा बोजवारा आणि फळबागेतील 'बोफोर्स' हा सर्व महाराष्ट्राला बसलेला भूकंपाचा आणखी एक धक्का आहे आणि त्याची थोडीशीही जबाबदारी भूमातेकडे किंवा परमेश्वराकडे ढकलता येणार नाही. योजनेचे डिंडिम वाजवून स्वत:कडे खोटे श्रेय ओढून घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचे हे वैयक्तिक पाप आहे, त्याचा त्यांनी झाडा दिला पाहिजे.
(०९ डिसेंबर १९९३)
■ ■