अन्वयार्थ - १/राजनीती आली माहेराला
राजकारणाची प्रेरणा कोणती? कोणत्याही देशातील सरकारी धोरणांचे स्वरूप कसे काय ठरते? या विषयावर सिद्धांत अनेक आहेत. राजांची कारकीर्द इतिहास ठरवतो की राजे इतिहास बनवतात? याबद्दल संशय बाळगण्याचे कारण नाही, राजेच इतिहासाची दिशा ठरवतात. या अर्थाचे जुने संस्कृत वचन आहे. राजांचे कर्तृत्व ही एक नजरभूल आहे. कोणताही राजा इतिहासातील एक भूमिकाच बजावत असतो असे आता सर्वमान्य आहे.
राजसत्ता तोफेच्या नळीतून उद्भवते असा माओ त्से तुंगचा एक विचार आहे. तोफेची नळी असो, तलवारीचे पाते असो, धनुष्यबाण असो, बंदुका असोत, की प्रचंड पल्ल्याची महाविनाशी क्षेपणास्त्रे असोत सरकार म्हणून जे काही आहे त्याची ताकद शेवटी लष्करी सामर्थ्यात आहे यात काहीच शंका नाही. केवळ उदार दृष्टिकोन, जनकल्याणाची इच्छा आणि न्यायबुद्धी या आधाराने सरकार टिकत नाही. हाती शस्त्रसामर्थ्य असले तर अगदी रानटी टोळ्या आणि खलपुरुषसुद्धा सज्जन सरकारे क्षणार्धात उलथवून टाकू शकतात. हे इतिहासात घडले आहे, आजही दर दिवशी घडते आहे.
राजसत्तेची उत्क्रांती मुळातच दरोडेखोरीतून झालेली असल्यामुळे ती आजही शस्त्रसामर्थ्यावर आधारलेली असावी हे साहजिक आहे. रानावनात फिरून फळे, कंदमुळे गोळा करणाऱ्या आणि शिकार करणाऱ्या मनुष्याच्या पूर्वजांच्या काळात टोळ्या होत्या आणि टोळ्यांचे आधिपत्य टोळीतील स्त्रियांकडे होते. मुलांना जन्म देऊन टोळीचे सातत्य राखणे ही जबाबदारी आणि मिळालेल्या अन्नाचे वाटप ही दैनंदिन जबाबदारी दोन्ही स्त्रियांकडेच होत्या. निसर्गक्रमाला अडथळा न आणता, त्यातील दोष दूर करून जनांचे सुखसमाधान वाढवण्याची व्यवस्था असलेले पहिले 'सरकार' टोळीच्या कालखंडाबरोबरच संपले.
लुटारू राजे
बैलाला वेसण घालून शेतीची सुरुवात झाली आणि शेतावर राबणाऱ्यांच्या पोटाच्या गरजा भागून उरेल असे धान्य खळ्यावर पडू लागले.तेव्हापासून धान्याच्या राशीच्या लुटालुटीला सुरुवात झाली. जमीन,पाणी,हवा आणि सूर्यप्रकाश यांनी औदार्याने शेतकऱ्याच्या हाती दाण्याचा गुणाकार करण्याचा चमत्कार ठेवला; पण हा गुणाकार हाती पडायला वर्षभराचे कष्ट लागत.दरोडेखोरीचा व्यवसाय त्याहीपेक्षा घबाड हाती देणारा आणि तेही एका दिवसात.साहजिकच दरोडेखोरांची संख्या वाढली.दरोडेखोर टोळ्यांच्यात एकमेकांत सतत लढाया होऊ लागल्या विजेत्या टोळ्यांनी एका एका प्रदेशावरती आपला अंमल बसवला;तेव्हापासून मुलूख,सुभा,देश आणि राष्ट्र इतिहासात अवतरले.आता दरोडेखोर राजांना स्वत:च्या प्रदेशात दरोडे घालण्याचे फारसे काम राहिले नाही.मुलूखगिरी करायची ती दुसऱ्या दरोडेखोरांच्या प्रदेशात.आपल्या मुलुखात दुसऱ्या दरोडेखोरांना घुसू द्यायचे नाही, आपल्या प्रदेशातील रयतेचे थोडेफार सभ्यपणे आणि इतर राज्यातील जनतेचे धन आणि प्राण अनिर्बंधपणे हरण करणे ही राजसत्तेची कामगिरी होती.जुन्या दरोडेखोरीच्या व्यवसायाला अंतर्गत व्यवहारात सभ्य स्वरूप आले.खळ्यावरील लूट बंद पडली,त्या जागी महसुलाची व्यवस्था आली.जाणाऱ्यायेणाऱ्यांना धाडी घालून लुटण्याऐवजी त्यांच्यावर जागोजागी जकात बसवण्याची व्यवस्था आली.थोडक्यात टोळीच्या कालखंडातील जनकल्याणी स्त्रीशासनाऐवजी निसर्गक्रमाशी विपरीत असे संपत्तीचे वाटप शस्त्रास्त्रांच्या बळावर लादणारी पुरुषसत्ताक शासन व्यवस्था आली.
राजकारणाचा अर्थकारणाशी अतूट संबंध आहे. अर्थशास्त्राच्या सुरुवातीच्या काळात त्याचे नावच मुळी राजकीय अर्थकारण असे होते.
शेतकरी, बलुतेदार, व्यापारी यांनी संपत्तीचे उत्पादन करावे आणि त्यातील एक मोठा हिस्सा सिंहासनावर बसणाऱ्या आणि छत्रचामराचे ढाळवून घेणाऱ्या दरोडेखोरांनी काढून घ्यावा अशी व्यवस्था उभी राहिली. राजाला कर दिल्याने निदान आपले इतर दरोडेखोरांपासून तर संरक्षण होते ना अशा विचाराने रयतेनेही त्या व्यवस्थेशी जुळवून घेतले. तसे त्यांना काही गत्यंतरही नव्हते. आम लोकांकडून विटंबना होण्यापेक्षा एकाच नवऱ्याकडून काय हाल होतील ते सोसावे अशी स्त्रियांची भावना असते, तशीच रयतेची.
शेतकरी आणि शहरी सत्ता
पहिल्या काळात राजांचे साथीदार शेतकऱ्यांकडून महसूल वसुली करणारे देशमुख, सरदेशमुख, ग्रामीण वतनदार असत. ते स्वतः फौजफाटा बाळगीत. वरच्या राजाचे सार्वभौमत्व मान्य केले, त्याला वर्षातून त्याचा वाटा पाठवला आणि लढाईच्या काळात मदतीसाठी फौज पाठवली म्हणजे राहिलेल्या वेळात त्यांच्या वतनात वाटेल तो धुमाकूळ घालण्याची त्यांना मुभा असे.
कारखानदारीचा उगम झाला, शहरात उद्योगधंद्यांची वाढ होऊ लागली. यंत्र आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पंचमहाभूतापेक्षासुद्धा मोठा गुणाकार घडवता येतो हे दिसून आल्यावर ग्रामीण वतनदारांचे महत्त्व संपुष्टात येऊ लागले. त्यांची जागा शहरी घेऊ लागले. इंग्लंडमधील उमरावांच्या सभागृहापेक्षा जनसामान्यांच्या सभागृहास प्राधान्य मिळाले, ते याच काळात.
यानंतर राजकारणाच्या नाड्या कोणाच्या हाती गेल्या हे समजणे कठीण होत जाते. डोंगरावर चढून आसमंताचे निरीक्षण केल्यावर प्रदेशाची ठेवण अधिक चांगली लक्षात येते. तसे दूर भूतकाळातल्या घटनांचा अर्थ समजणे सोपे असते. प्रचलित राजकारणाचा अर्थ स्पष्टपणे कळणे त्यामानाने दुष्कर. जंगलात हरवलेल्या माणसाला झाडे दिसतात. जंगल नाही, तसा हा प्रकार.
शेतकरी-कष्टकऱ्यांचा पराभव
शहरी उमरावांच्या वाढत्या प्रभुत्वाविरुद्ध आणि चैनबाजीबद्दल प्रत्येक देशात कमीअधिक उठाव झाले आहेत. फ्रान्समधील राज्यक्रांती हे त्यातले सर्वांत जगप्रसिद्ध उदाहरण; पण शेतकऱ्यांची ही क्रांती दोन दशकेसुद्धा टिकली नाही.
जग नुसते समजून घेणे पुरेसे नाही, ते बदलण्याची आवश्यकता आहे या निर्धाराने मार्क्सने एक भलताच धाडसी कार्यक्रम हाती घेतला. सरकार म्हणजे नाहीतरी दरोडेखोरीच आहे. सरकार आपल्या परिवारातील लोकांच्या फायद्याकरिता सभ्यासभ्य दरोडे घालते. हेच तंत्र जाणीवपूर्वक वापरून बहुसंख्य जनसामान्यांच्या फायद्याकरिता का वापरू नये? मार्क्सच्या अनुयायांनी कामगार ही राजकारणाची प्रेरणा ठरवली. त्याचे अपयश आता जगसिद्ध झाले आहे.
कोणत्याही देशात शेतकरी आणि कामगार हा संख्येने सर्वांत मोठा विभाग असतो. ज्या देशात निवडणुका होतात त्या देशात तरी शेतकऱ्यांचे आणि कामगारांचे प्रभुत्व राजकारणावर दिसायला पाहिजे; पण शेतकरी आणि कामगार हे दोन्ही वर्ग धोरणांची दिशा ठरवण्यात अजिबात प्रभावी झालेले दिसत नाहीत.
भूखंडांचे राजकारण
सरकारी धोरणावर सर्वांत जास्त प्रभाव कुणाचा दिसतो? निदान भारतात तरी काय परिस्थिती आहे?
राज्य पातळीवर आज मोठा प्रभाव भूखंडाचे व्यवहार करणारे आणि बांधकाम करणारे यांचा दिसतो. खेडी ओस पडत चालली आहेत. लोक जगण्याकरिता शहराकडे धाव घेत आहेत. काही नाही तरी डोक्यावर छप्पर असण्याची गरज आहे. त्यामळे शहरात बांधकाम हा मोठा फायद्याचा व्यवसाय झाला आहे.खुद्द बांधकामात काही फारसा फायदा होत नाही. या धंद्यातील फायदा जमिनीच्या व्यवहारात असतो. कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेल्या जमिनी स्वस्तात संपादन करणे, सरकारातील वशिल्याने त्या मोकळ्या करून घेणे हा धंद्याचा गाभा आहे. अशा मोकळ्या झालेल्या जमिनी, परीस लावल्याने लोखंडाचे सोने व्हावे त्याप्रमाणे, सरकारी शिक्का लागताच मातीमोलाऐवजी अक्षरशः सोन्याच्या होतात. सरकारी शिक्का उमटवण्याचे काम सत्तारूढ पुढारीच करू शकतात, त्यामुळे बिल्डर आणि पुढारी यांचे मोठे साटेलोटे जमले आहे. भूखंडाचे संपादन ही सरकारातील नेत्यांची आणि म्हणून सरकारी धोरणाची महत्त्वाची प्रेरणा झाली आहे.
तस्करांचा प्रभाव
नेहरू नियोजनव्यवस्थेत आयातीवरील निर्बंधामुळे दोन मोठे ताकदवान आर्थिक गट पुढे आले आहेत. पहिला गट, खुलेआम तस्करी करणाऱ्यांचा. वेगवेगळ्या मार्गांनी तस्कर मंडळी परदेशांतील माल इथे आणतात. या मालाला प्रचंड मागणी आणि किंमत आहे म्हणून फायदा भरपूर आहे; पण हा धंदासुद्धा सरकारी सहकार्याखेरीज चालू शकत नाही. झालेल्या तस्करीवर अनुमतीचा अधिकृत शिक्का उठवण्याची गरज नसते. तस्करीच्या व्यवहाराकडे सरकारी यंत्रणेने थोडी डोळेझाक केली म्हणजे तस्करी बिनबोभाट चालू शकते. या डोळेझाकीचा योग्य तो मेहनताना राजकीय पुढाऱ्यांना पोचवला म्हणजे सगळे काही सुव्यवस्थित चालते. तस्करी तसा मोठ्या जोखमीचा धंदा आहे. भांडवली गुंतवणूकही मोठ्या प्रमाणावर करावी लागते. आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीची साधने, मालाची ने-आण करण्यासाठी जिवावर उदार झालेल्या प्रशिक्षित तस्करांच्या टोळ्या हत्यारापात्यारासहित पदरी बाळगाव्या लागतात. पूर्वीच्या काळातील वतनदारांच्या फौजा वतनाच्या प्रदेशात जसा धुमाकूळ घालत त्याचप्रमाणे तस्करांच्या या पलटणी फावल्या वेळात हातभट्टी, मादक पदार्थांची वाहतूक, हाणामारीच्या सुपाऱ्या इत्यादी कामांत गर्क असतात. त्यांच्या या व्यवहाराकडे, इच्छा असो नसो पुढाऱ्यांनाही दुर्लक्ष करावे लागते आणि साहजिकच सरकारी यंत्रणेला तस्करांच्या इच्छेविरुद्ध जाण्याची ताकद नसते आणि इच्छाही नसते.
तस्कर गुंडांच्या टोळ्या अनेक असतात, त्यांच्यातही लढाया चालू असतात. इटली, अमेरिकेसारख्या देशांतील माफियांप्रमाणे प्रत्येक टोळीला सत्तेच्या आसपास असलेल्या कोणाचा तरी आधार लागतो. एक टोळी सत्तारूढ पक्षाजवळ गेली तर दुसरी टोळी विरोधी पक्षाकडे जाते. विरोधी पक्ष अस्तित्वात नसेल तर नव्याने एखादा सज्जड विरोधी पक्ष उभाही केला जाऊ शकतो.
आयातीवरील निर्बंधामुळे तस्कराखेरीज आणखी एक मोठा प्रबळ गट उभा राहिला आहे. सरकारकडून संमतीचा अधिकृत ठसा उमटवून घेऊन राजरोस उजळ माथ्याने माल आयात करून, मक्तेदारीने मुनाफा कमावणे हा आणखीन एक मोठा धंदा. सरकारात घनिष्ठ लागेबांधे असल्याखेरीज ही उजळमाथ्याची तस्करी संभवत नाही. उजळ माथ्याच्या तस्करांकडून पुढारी खुलेआम देणग्या मागून घेऊ शकतात.
सत्तेचा मद आणि मादकांची सत्ता
राजकीय सत्तेवर प्रभाव पाडणाऱ्या आणखी एका मादक पदार्थाच्या वाहतुकीच्या आंतरराष्ट्रीय, राजमार्गावर भारत आहे. हिमालयाच्या पायथ्याशी मातीमोल भावाने विकली जाणारी वनस्पती युरोपीय किंवा अमेरिकी शहरात पोचली म्हणजे झटक्यात सोन्याच्या नाही रेडियमच्यादेखील शतपटीने मोलाची बनते. भूखंड, तस्करीसारखा हा धंदाही चोरीचा; पण या धंद्यात सरकारी मान्यतेचा शिक्का उठवणे शक्य नाही. एवढेच नाहीतर, मादक पदार्थांच्या व्यापाराकडे डोळेझाक करणेही शक्य नाही. मान्यताप्राप्त सरकारी सहकार्य दुर्लक्ष असल्यामुळे गांजा, चरसाच्या तस्करांना प्रति सरकारे उभारावी लागतात.
मठ आणि एके-४७
संरक्षण मिळण्यासाठी जागोजाग अध्यात्माचा, धर्माचा किंवा एखाद्या बाबामहाराजांचा आश्रय घेऊन मठ स्थापावे लागतात. हजारो एकरांची जागा आल्यागेल्याच्या दृष्टीपलीकडे संपादन करावी लागते. आलिशान मोटारी, विमानांचे अगदी जंबोजेटचे ताफेसुद्धा बाळगावे लागतात. पाचदहा वर्षांच्या अल्पकाळात एखादा बाबा आंतरराष्ट्रीय कीर्ती मिळवून गेला, त्याच्या अवतीभोवती साधनांची रेलचेल दिसली, की येथे बाबांच्या भारून टाकणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वापलीकडे आणखीन काही 'मादक' आहे असे गृहीत धरावे.
सरहद्दीच्या प्रदेशात मादक तस्करीसाठी केवळ मठस्थापना करून भागत नाही, तेथे समांतर सरकारच स्थापावे लागते. आधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि इतर साधनसामग्री आणून बेछूट दहशतवादाचे वातावरण तयार करावे लागते. सरकारला आव्हान देणारी फुटीर चळवळ आणि त्याबरोबर एके-४७ सारख्या स्वयंचलित बंदुका दिसल्या, की या चळवळीची खरी आर्थिक प्रेरणा मादक पदार्थांच्या तस्करीची आहे अशी खूणगाठ बांधायला हरकत नाही.
रहाटगाडगे चालूच
शेतकऱ्यांचे प्रमाण लोकसंख्येत ७०% आहे. आजही शेतीत गुणाकार होतो; पण शेतीक्षेत्राचा प्रभाव नगण्य आहे. संघटित कामगारांचा प्रभाव, त्यांची संख्या कमी असली तरी त्यामानाने अधिक आहे. राजकारणावर खरा प्रभाव गुंड दादांचा झाला आहे. भूखंड, तस्करी, मक्तेदारी आणि मादक पदार्थांचा व्यापार याचे अर्थकारण राजकारणाची दिशा ठरवते आहे.
अर्थकारणात गुणाकार शेतीने आणला, त्या काळात शेतीने राजकारण ठरवले, कारखानदारीतील फायदा वरचढ असल्यामुळे तिने राजकारणाचे सूत्रचालन काही काळ केले. आज फायद्याची टक्केवारी गुन्हेगारी क्षेत्रात सर्वाधिक आहे, त्यामुळे राजकारणाची दिशा आणि प्रेरणा बहुजनांत नाही, गुन्हेगारीत आहे. महत्त्वाचा शेतकरी नाही, व्यापारी नाही, कारखानदार नाही, या कोणापेक्षा जास्त खंडणी देऊ शकणारे सरकार ताब्यात घेऊन बसले आहेत, दरोडेखोरीतून उभी राहिलेली शासनव्यवस्था पुन्हा आपल्या माहेरी आली आहे.
(२५ मार्च १९९३)
■ ■