अन्वयार्थ - १/स्वामी, जॉर्ज, मेधा, क्लिंटन आणि डंकेल
या आठवड्यात डंकेल विरोधकांच्या मोर्चांनी, निदर्शनांनी देश नाहीतरी वर्तमानपत्रे चांगली गाजवली. ४ एप्रिलच्या मुंबईतील निदर्शनांस व्यासपीठावर जॉर्ज फर्नांडिस, विश्वनाथ प्रताप सिंग, लालूप्रसाद यादव अशा थोरामोठ्यांची हजेरी होती. मोर्चेकरी चारपाच हजारही नव्हते, तरी प्रत्येक पेपरात पहिल्या पानावर फोटोसकट बातमी झळकली.
५ एप्रिलला दिल्लीत डाव्यांचा मोर्चा झाला. जमलेली संख्या सन्माननीय होती. काहीतरी धुडगूस घातल्याखेरीज 'बातमी' बनत नाही हे लालभाईंना पक्के ठाऊक असल्याने त्यांनी संसदेकडे जाण्याचा आग्रह धरला. बंदीविरुद्ध सत्याग्रह करून अटक करून घेणे असा कार्यक्रम मुळातच नव्हता. साहजिकच पोलिसांशी लढत झाली. लाठी चालली, अश्रूधुराची नळकांडी फुटली, पोलादाची पाती लावलेले बाण निदर्शकांनी पोलिसांवर सोडले, मोर्चा, 'सफल संपूर्ण' झाला. अगदी बी.बी.सी.वरसुद्धा चित्रणासहित बातमी आली.
अटलजींची चपळाई
६ एप्रिल म्हणजे दुसऱ्याच दिवशी भाजपाची सभा रामलीला मैदानावर झाली. मंदिरवाद सोडून अर्थवादाकडे आपण वळतो आहोत, हे जगाला दाखवण्याचा भाजपाचा प्रयत्न; पण समोर बसलेल्या केशरी फौजेचा श्रीरामाचा जयजयकार इतका मोठा होता, की त्याची दखल घेऊन राम मंदिराविषयी बोलणे अटलजींनासुद्धा भाग पडले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या 'स्वदेशी' वादामुळे भाजपा चांगलाच अडचणीत आला आहे. मध्यावधी निवडणुकांचे निकाल फारसे समाधानकारक नसले तरी केंद्रात सत्तेवर येण्याचे त्यांचे मनसुबे अजून जिवंत आहेत. खुर्चीवर आलो तर गॅट करारात सामील होण्याखेरीज गत्यंतर नाही हे त्यांना पक्के उमजले आहे; तरीही डंकेल करारामुळे शेतकरी भणंग होईल, देश गुलाम होईल, सरकारचे सार्वभौमत्व जाईल अशी वारेमाप भाषा सगळ्या पुढाऱ्यांनी वापरली. अटलजींच्या भाषणात पक्षाच्या भावी धोरणाचा संकेत मिळाला. गॅट कराराच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत देशाचे नुकसान होते आहे असे दिसून आले तर आम्ही गॅट कराराच्या बाहेर पडू. असे आश्वासन सरकारने जाहीररीत्या द्यावे अशी त्यांची मागणी होती. उघड आहे, उद्या सकाळी भाजप दिल्ली सत्तेवर आला तर तेही 'वाजपेयी लाइन' चालवतील आणि पुढे प्रत्यक्षात काहीही घडले तरी "आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेतून बाहेर बाहेर पडण्याइतका हा मामला गंभीर नाही." असे जाहीर करून, एकदोन स्वदेशीच्या आणि राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाच्या गर्जना करून वेळ निभावून नेता येईल, असा भाजपाचा होरा दिसतो.
डंकेल मक्खी अमेरिकेस उमगली
डावे, उजवे, मधले-डंकेल विरोधकांत सर्वत्र खळबळ माजली आहे ती अमेरिकादी श्रीमंत देशांच्या एका वेगळ्याच चालीने. गॅट कराराच्या वाटाघाटीच्या सुरुवातीस खुला व्यापार हा मामला युरोप-जपान-अमेरिका आणि ५-१० इतर देश यांच्यातला आहे. अशा समजुतीने श्रीमंत देशांनी चर्चेला सुरुवात केली. चर्चा संपली, १५ डिसेंबर रोजी मसुद्यावर सह्या झाल्या आणि मग त्यांच्या डोक्यात लख्खकन प्रकाश पडला. व्यापाराच्या मर्यादित गॅटप्रणीत खुलीकरणाने श्रीमंत देशांतील व्यापारात वाढते संतुलन येईल; पण त्यामुळे गरीब देशातून होणाऱ्या निर्यातीसाठी श्रीमंत देशांचे दरवाजे सताड उघडे पडतील. ही गोष्ट 'भारत'वाद्यांना स्पष्ट होती. याच कारणाने, डंकेलवरची चर्चा घोळवत बसू नका. आहे तसा करार मान्य करून टाका असा त्यांचा आग्रह चालला होता. याउलट 'इंडिया'वाद्यांना निर्यातीत काहीच स्वारस्य नाही. जगातील सारे दरवाजे सताड उघडे झाले तरी निर्यात करण्याची क्षमता नसल्याने ते अमेरिकेला शिव्याशाप देत गॅट कराराला विरोध करीत राहिले. आता, डंकेलला विरोध करणाऱ्यांची, त्यांच्या मोर्चात अमेरिकाही सामील झालेली पाहून मोठी त्रेधा उडाली आहे.
मजुरी वाढवा, बोनस वाढवा
अनवधानाने गरीब देशांकरिता मोकळे राहिलेले दरवाजे बंद कसे करावे याची चिंता श्रीमंत देशांना पडली आहे. जमले तर दरवाजे अजून बंद करून घ्यावे, निदान थोडेफार तरी ढकलून घ्यावेत यासाठी जी धडपड सुरू झाली आहे, तिच्यामुळे हिंदुस्थानातील डंकेलविरोधकांत एकच गडबड उडून गेली आहे.
गरीब देश भांडवलात कमी, तंत्रज्ञानात मागासलेले; पण लोकसंख्येत उदंड, अगदी थोड्या पैशावर मजुरी करायला इथली माणसे, एवढेच नव्हे तर स्त्रिया आणि लहानसहान मुलेसुद्धा तयार. स्वस्त श्रमशक्तीच्या ताकदीवर गरीब देश श्रीमंतांशी स्पर्धा करू शकतात. आपली गरिबी हेच हत्यार बनवू शकतात. याला तोड म्हणून अगदी शेवटच्या क्षणी गॅट करारात अगदी नवे प्रस्ताव आणण्याची धडपड अमेरिका करीत आहे, परिणाम खूपच विनोदी.
गरीब देशातील मजुरांची मजुरांची मजुरी वाढली पाहिजे ही अमेरिकेची मागणी नंबर एक - ज्या देशात मजुरी अपुरी आहे तेथील निर्यातीपासून श्रीमंत देशातील उद्योगधंद्याला संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. त्याकरिता त्यांना आयात कर बसवता यावा, असा प्रस्ताव अमेरिकेने सुचवला आहे. सुदैवाने हिंदुस्थानात असल्या बातम्या कोणी वाचत नाही. अन्यथा डंकेल विरोधकाग्रणी जॉर्ज फर्नाडिस, दत्ता सामंत किंवा ज्याती बसू यांना कोणी विचारले असते, "भांडवलशाही अमेरिका भारतातील मजुरांचा कैवार कशी घेते? कामगारांची तरफदारी करणाऱ्या अमेरिकेला आपण शिव्याशाप का देत आहोत?"
पर्यावरणाचे रक्षण
मेधा पाटकर आदी डंकेल प्रस्ताव जाळणाऱ्यांचाही मोठा कोंडमारा झाला आहे. गरीब देशातील विकास तेथील निसर्ग आणि पर्यावरण यांचा विनाश करून होतो. आतापर्यंत फारशी वापरली न गेलेली निर्गसंपत्ती गरीब देशांचे मोठे फायद्याचे कलम आहे. गरीब देशांना या कारणाने मिळणाऱ्या फायद्याची भरपाई करण्यासाठी श्रीमंत देशांना आयातकर लादता यावे, अशी सूचना अमेरिकेने केली आहे. मेधा पाटकर आणि बिल क्लिंटन जोडीजोडीने चालू लागल्यानंतर मेधाताईंना थोडातरी संकोच वाटला असेल.
बाल-कामगारांचा बचाव
अशीच त्रेधा स्वामी अग्निवेशांची झाली आहे. लहान मुलांना कामावर लावू नये यासाठी त्यांनी कित्येक वर्षे आंदोलन चालवले आहे. गालिच्यांच्या उत्पादनकरिता हिंदुस्थानची शतकानुशतके ख्याती आहे; पण विलायतेत आता यंत्राने घट्ट विणीचे गालीचे स्वस्तात तयार होतात. साध्या मागावर गालिचे विणणाऱ्यांना त्यांच्याशी स्पर्धा करणे अशक्य आहे. लहान मुलांना गालिचे विणण्याच्या कामावर लावले म्हणजे त्यांच्या सडपातळ नाजूक बोटांच्या हालचालीने सुबक गालिचे तयार होतात. असल्या गालिचावर देशात आणि परदेशांत बंदी असावी याकरिता स्वामीजी युरोप-अमेरिकेत भरपूर प्रयत्न करतात. आता त्यांच्या साथीला खुद्द अमेरिकाच उतरली आहे. लहान मुले, तुरुंगातील कैदी इत्यादींनी तयार केलेल्या उत्पादनांचा वापर करणे मानवी हक्कांचा भंग आहे. ज्या देशात मानवी हक्कांचा भंग करून उत्पादनखर्च कमी ठेवला जातो त्यांच्या मालावर आयातशुल्क आकारण्याचाही अमेरिकेचा प्रस्ताव आहे. कार्ला हिल्स आणि स्वामी अग्निवेश यांची युती पोटात गोळा उठवणारी आहे.
डंकेल प्रस्तावातील या शेवटच्या घडामोडीमुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली: थोरामोठ्यांच्या टकरीत 'भारता'सारख्या गरीब देशांचा फायदा होत होता. त्याला 'इंडिया'वाद्यांनी विरोध केला. अमेरिकेवर बोटे मोडून शिव्याशापांचा वर्षाव केला. तीच अमेरिका, तेच साम्राज्यवादी 'मजुरी वाढवा', 'पर्यावरण वाचवा', अशा घोषणा देत डंकेल विरोधकांच्या पंगतीला येऊन बसले आहेत.
काँग्रेसचाही एक प्रशिक्षण वर्ग
पण सगळ्यांत महाविनोदी दृश्य काँग्रेस पक्षात दिसते आहे. नेहरू, इंदिरा गांधींचा जयजयकार करणे, दिल्लीहून जी घोषणा येईल तिचा 'उदोउदो' करणे यापलीकडे बुद्धी म्हणून वापरायची नाही. हे व्रत काँग्रेस संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे. दिल्लीहून आदेश निघाला म्हणून बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, संस्थानिकांचे तनखे रद्द असल्या धोरणांचे समर्थन करणे थोडेफार जमून जाते; पण डंकेल म्हणजे मोठे भानगडीचे प्रकरण. विरोधक त्याला कडाडून विरोध करीत आहेत, तेव्हा आपण त्याला पाठिंबा देणे चुकीचे असणार नाही, एवढे काँग्रेसवाल्यांना बरोबर समजले पण परवा परवापर्यंत "डंकेलमधील घातक प्रस्तावांचा शेतकऱ्यांवर आणि देशावर विपरीत परिणाम होऊ देणार नाही." अशी घोषण करणारे मुखर्जी, जाखड आज एकदम डंकेल प्रस्तावात सगळे काही 'आलबेल' आहे असे म्हणू लागल्याने काँग्रेसजनांच्या गोंधळात भर पडली. शरद पवार म्हणजे उद्याचे राष्ट्रीय नेतृत्व! साहेबांना सगळे काही समजते, असा त्यांच्या आसपासच्या कार्यकर्त्यांत बोलबाला आहे. साहेब इतक्या दिवस मूग गिळून बसले होते. परवा या विषयावर बोलले, "उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भाव पाहिजे असेल तर डंकेलला विरोध करून चालणार नाही." असे बेफाम विनोदी मराठी फार्सातील विदूषकाच्या तोंडी शोभणारे वाक्य बोलून गेले.
पापांचा कबुलीजबाब द्या
अद्भुत घडले. डंकेल विषयावर काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या प्रशिक्षणाकरिता जागोजाग कार्यशाळा भरवण्यात येत आहेत. एका कार्यशाळेचे कागदपत्र पाहण्यात आले. प्रशिक्षण देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर कोणीच नाही, वरून थेट प्रणव मुखर्जीनाच बोलावण्याखेरीज गत्यंतर नाही. प्रशिक्षणाच्या कागदपत्रात विरोधकांच्या आरोपांची यादी दिली आहे आणि एक एक क्रमाने ते आरोप चुकीचे आहेत, भ्रममूलक आहेत, निराधार आहेत असे म्हटले आहे. झाले प्रशिक्षण! काँग्रेसची खरी गोची अशी आहे, की डंकेल प्रस्तावाचा पुरस्कार करताना नेहरूंपासून सर्व काँग्रेसी पंतप्रधानांनी देशाचे वाटोळे केले याचा कबुलीजबाब दिल्ल्याखेरीज डंकेलचे खरे समर्थन करताच येत नाही. आपल्या खानदानातील 'कृष्णकृत्ये' प्रकाशात यावीत अशी तर काँग्रेसवाल्यांची इच्छा नाही.
७० टक्के उणे सबसिडी
"शेतकऱ्यांची सबसिडी डंकेलमुळे कमी होणार नाही. कारण हिंदुस्थानातील सबसिडी १०% पेक्षा कमीच आहे, पुष्कळशा बाबतीत तर ती नकारात्मक म्हणजे 'उणे' आहे." अशी गोलमोल संपादणी काँग्रेसवाल्यांना करावी लागते. भारतीय शेतकऱ्यावरील उणे सबसिडी ७०% आसपास आहे, म्हणजे शेतकऱ्यांवर ७०% एवढा करांचा भार आहे, याचा कबुलीजबाब त्यांच्या तोंडून निघत नाही. कारण एवढ्या एकाच कबुलीजबाबावर काँग्रेसचे 'पानिपत' होऊ शकते.
एक खोटे बोलणाऱ्याला दरवेळी खोटे बोलावे लागते आणि आपल्याच खोट्यात तो अधिकाधिक गुंतत जातो. डंकेल विरोधकांचा पाया अधिकाधिक खोलात जातो आहे. कारण एक खोटे लपवण्याच्या प्रयत्नात ते शंभर खोट्यांच्या गुंत्यात सापडले आहेत.
(२२ एप्रिल १९९४)
■ ■