अन्वयार्थ - १/हुंडा बाजारातील खुल्या अर्थव्यवस्थेचे विदारक स्वरूप

हुंडा बाजारातील खुल्या अर्थव्यवस्थेचे विदारक स्वरूप

 डॉ. मनमोहनसिंगांची खुली अर्थव्यवस्था प्रत्यक्षात केव्हा अवतरेल कोण जाणे? पण इंग्रज गेल्यानंतर देशात प्रस्थापित झालेली नोकरशाही संपण्याची काही लक्षणे नाहीत. याउलट नोकदारांचे वर्चस्व येथे अनंतकालपर्यंत चालू राहणार आहे, अशी आम जनांची निश्चिती आहे. नियोजन व्यवस्था आणि सरकारशाही यांचे प्रतीक असलेल्या नोकरदारांना खुल्या व्यवस्थेचा नजीकच्या भविष्यकाळात तरी काहीच धोका नाही, अशी खुल्या बाजाराचीच भावना आहे.
 सगळ्या बाजारपेठांत आणि सगळ्याच अर्थव्यवस्थांत सरकारी हस्तक्षेप आहेत, नियंत्रणे आहेत. ती कमीअधिक प्रमाणात पाळली जातात. एका बाजारपेठेत मात्र सरकारी नियंत्रणे कडक असूनही बाजारपेठ अगदी खुली राहिली आहे. लग्नाच्या आणि हुंड्याच्या बाजाराइतका मुक्तबाजार दुसरा कोणताही नाही.
 कोणा माणसाची जाणण्याची एकमात्र फुटपट्टी बाजारातील किंमत! हुंडाविरोधी चळवळी १०० वर्षे तरी चालू आहेत. हुंडा प्रतिबंधक कायदा होऊन कित्येक वर्षे लोटली, तरीही असल्या निर्बंधांना आणि दडपणांना बगल देऊन हुंडाबाजार तेजीत चालू आहे. मागणी आणि पुरवठा यांच्या तालावर बाजारातील व्यवहार अखंड चालू आहेत.
 माझा एक जवळचा सहकारी कला शाखेतील पदवीधर, शिक्षण संपल्यावर गावाकडे परत येऊन शेती बघू लागला; पण त्याला एकही मुलगी सांगून येईना. तेव्हा निरुपाय म्हणून त्याने जवळच्या शहरात शिक्षकाची नोकरी मिळविली; मग त्याच्या स्थळावर वधूपित्यांच्या उड्या पडल्या. लग्न झाल्यावर वर्षा दोनवर्षांनी नोकरी सोडून देऊन तो पुन्हा शेतकीकडे गावी परत आला. ५० वर्षांपूर्वी परिस्थिती अशी नव्हती. जमीनजुमला, खानदान पाहून मुलगी दिली जात असे. केवळ नोकरी असणाऱ्या उपवधू तरुणांना फारशी किमत नसे. आता अगदी हलक्या चाकरमान्यासदेखील मोठ्या जमीनदार शेतकऱ्याच्या वर लग्नाच्या बाजारात प्राधान्य आहे.
 सर्वांत श्रेष्ठ नोकर
 लग्नाच्या बाजारात सर्वांत जास्त भाव नोकरमान्यांचा. महाराष्ट्रासारख्या सुधारलेल्या राज्यातही जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षक लाखभर रुपये लग्नात मिळण्याची अपेक्षा ठेवतो. पोलिस शिपाई, बँक कारकून यांच्या किमती दोन लाखांवर चालू बाजारात सांगितल्या जातात. सगळ्या नोकऱ्यांत भारतातील वरिष्ठ प्रशासन सेवेचा मान मोठा, प्रतिष्ठा मोठी. स्पर्धात्मक परीक्षांतून निवड होत असल्यामुळे उत्तीर्ण झालेल्या तरुण अधिकाऱ्यांच्या शिरावर मोठे देदीप्यमान तेजोवलय. साहजिकच हुंड्यांच्या बाजारात सनदी नोकर अक्षरशः हिऱ्यामाणकाच्या मोलानेच विकले जातात. नव्याने निवडले गेलेले अधिकारी मसुरीच्या राष्ट्रीय अकादमीत प्रशिक्षणासाठी दाखल होतात तेव्हा महत्त्वाकांक्षी वधूपित्यांचे काफिले नोटांनी गच्च भरलेल्या सुटकेसांसकट दाखल होतात, हे वर्षानुवर्षे दिसत होते. मसुरीमधील नागरिक त्यांची गंमत पाहण्यात स्वतःची करमणूक करून घेत. दरवर्षी वेगवेगळ्या खात्यांतील अधिकाऱ्यांना मिळणारा हुंड्याचा दर काय आहे, याची चर्चा चौकाचौकात होत असे.
 सरकारी धोरणानुसार चढउतार
 स्वातंत्र्यानंतर पहिली दहा वर्षेतरी परदेशी जाण्याची संधी मिळणे मोठे आकर्षक मानले जाई. त्यामुळे परदेशी सेवेतील अधिकाऱ्यांना जास्तीत जास्त म्हणजे दोन ते तीन लाख रुपये हुंडा मिळत असे. नंतर परिस्थिती बदलली आणि पंडित नेहरूंच्या अमदानीच्या उत्तरकाळात प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या हुंड्याची रक्कम दरवर्षी वाढत होती; पण सीमाशुल्क (Customs) खात्याच्या अधिकाऱ्यांची किंमत अगदी अलीकडपर्यंत सर्वोच्च होती. १९८९-९० मध्ये बिहार, ओरिसारख्या राज्यातल्या सवर्ण सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांना हुंडा म्हणून रुपये ऐंशी लाख मिळाल्याची नोंद आहे. अलीकडे हा आकडा दोन कोटी रुपयांवर गेल्यावर ऐकिवात आहे.
 गेल्या पाच-सहा वर्षांत प्रशासकीय सेवेविषयी एकूण दृष्टिकोनच बदलला आहे. निवडल्या जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांत फार मोठ्या प्रमाणावर डॉक्टरी, अभियांत्रिकीच्या उच्च पदव्या घेतलेल्या विद्यार्थांचे प्रमाण वाढत वाढत ६०% वर गेले. त्यांच्या तांत्रिक क्षेत्रातील कमाईच्या तुलनेने सरकारी नोकरीतील तनखे आणि इतर नजराणे उघडउघड अधिक आकर्षक असल्यामुळे आपण प्रशासकीय सेवेकडे वळलो, हे सत्य लपविण्याचा कोणी प्रयत्नही करत नसे. सेवा, प्रतिष्ठा, ध्येयनिष्ठा असल्या कल्पना सोडून देऊन, खुलेआम आर्थिक लाभाच्या हिशेबाने नवीन तरुण प्रशासकीय सेवेकडे वळत आहेत.
 खुलेकरणाची खिल्ली
 डॉ. मनमोहनसिंग यांनी खुल्या व्यवस्थेकडे वाटचाल करण्याचे जाहीर केले. व्यापार आणि उत्पादन या क्षेत्रातून सरकार अंग काढून घेईल, असे जाहीर केले. प्रशासकीय खर्च कमी करण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापूर्वक सांगितले.
 व्यवस्था अधिक सुटसुटीत आणि सोपी करण्याचे प्रयत्न चालू झाले. या सगळ्या वाटचालींमुळे नोकरदारांची सत्ता कमी होईल. परिणामतः सनदी नोकरांचे लग्नबाजारातील मूल्य हटत जाईल, अशी अपेक्षा होती. या पंधरवड्यात 'इंडिया टूडे' या इंग्रजी पाक्षिकाने सनदी नोकरांच्या हुंडामूल्यावर एक अभ्यास प्रसिद्ध केला आहे. या अभ्यासाच्या निष्कर्षाप्रमाणे हुंड्याचे दर घटत नसून, वाढत आहेत. नुसते वाढतच नाहीत तर भडकत आहेत. सर्वोच्च किमती दोन कोटींपर्यंत जाऊन भिडल्या आहेत असे दिसते. तात्पर्य मनमोहन सिंगांच्या आर्थिक सुधाराच्या कार्यक्रमाबद्दल आणि पंतप्रधानांच्या 'मध्यममार्गी' सुधारांची हुंडाबाजारात कोणी दखल घेतलेली नाही. नोकरदारांना मिळणारी सत्ता, प्रतिष्ठा आणि आर्थिक लाभ यांना थोडाही धक्का पोचण्याची शक्यता नसल्याचा हुंडा बाजाराचा विश्वास आहे. देशातील एकमेव खुल्या बाजाराने सरकारच्या आर्थिक सुधारणांत काही दम नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
 हुंडा बाजाराचा विदारक आरसा
 या अभ्यासातील काही निष्कर्ष मोठे चित्तवेधक आहेत. त्यांचा तर्कशुद्ध अर्थ लावणे सोपे नाही; पण बाजारव्यवस्था आरशाप्रमाणे असते, ती खोटे चित्र कधी दाखवत नाही. तेव्हा या विचित्र गोष्टींनाही काही खोल अर्थ असला पाहिजे. हुंडाबाजारात किंमत 'अधिकारी' म्हणून भरती झालेल्या पुरुषांना आहे. त्यांच्याबरोबरीने परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या आणि सर्वोच्च गुण मिळविणाऱ्या गुणवान सुस्वरूप स्त्री अधिकाऱ्यांना कोणीही हुंडा देऊ करत नाही. अशा असाधरण मुली सुना म्हणून घरी न्यात, यासाठी कोण शोध घेत तेथे येत नाही. लग्नाच्या बाजारात अधिकारी मुलींना इतर सर्वसाधारण उपवर मुलींप्रमाणेच उभे राहावे लागते. त्यांच्यातील बहुतेक सनदी नोकरांपैकीच एखाद्याशी लग्न जुळवतात. वधूवर दोघेही एकाच तोलामोलाचे सनदी अधिकारी असूनही हुंड्याच्या देयकातून मुलींची संपूर्ण सुटका होत नाही.
 सत्ताधारी तबेल्यात बांधावा
 हुंड्याच्या प्रचंड रकमा देणारे कोण असतात. प्रदेश जितका मागासलेला तितक्या हुंड्याच्या रकमा अधिक. बिहार, ओरिसा राज्यातील अधिकाऱ्यांचा हुंड्याचा दर सगळ्यांत अधिक देणाऱ्या पालकांची कमाई राजकीय संबंधाने काळ्या पैशाची तरी असते किंवा व्यापारधंद्यांची. काळ्या पैशाने सरकारी अधिकारी जावई म्हणून खरीदला तर उरलेल्या पैशाचे रक्षण करण्याच्या कामी तो उपयोगी येईल. एवढेच नव्हे तर काळ्या पैशाचे लायसेंस-परमीट-कोटा व्यवहार चालविण्यासाठी त्याचा मोठा उपयोग आहेच.
 उच्च जातीच्या अधिकाऱ्यांना सर्वांत जास्त हुंडा दिला जातो. राखीव जागांचा फायदा घेऊन सनदी सेवेत दाखल झालेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवडीनंतरही जातीच्या डागातून सूटका मिळत नाही, असे दिसते. सनदी नोकरीत प्रवेश केलेला दलित तरुण दलित सनदी तरुण होतो एवढाच फरक. सवर्ण अधिकारांना मिळणारा हुंड्याच्या रकमेतील ५०% रक्कम दलित अधिकाऱ्यांना कमी पडणाऱ्या हुंड्यापोटी देण्यात यावी. असा नियम कोणा आरक्षण महर्षीने आणला पाहिजे. अन्यथा, हा सामाजिक अन्याय दूर होणार नाही.
 शहरे सारी बडी बांका
 प्रशासकिय सेवेपेक्षाही आयकर व सिमाशुल्क सेवेतील अधिकाऱ्यांना प्राधान्य मिळते याचे कारण केवळ वर कमाईची संधी नाही. या सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका फक्त मोठ्या राजधानीच्या शहरात होतात. आपल्या मुलीला जिल्ह्याच्या ठिकाणी लहान गावंढळ शहरात जाऊन रहावे लागू नये, असे कोणत्या बापाला वाटणार नाही.
 पाहणीतील निष्कर्ष केवळ आर्थिक व्यवहारासंबंधी आहेत. मुलींचे शिक्षण, रूप किंवा इतर गुण यांच्यासंबंधी माहिती साहजिकच उपलब्ध नाही. ती उपलब्ध असती तर. हुंड्याच्या रक्कमांचे आकडे रुपये ५० लाख रुपये दोन कोटीपर्यंत का वर खाली होतात. यावर काही प्रकाश पडला असता.
 हुंड्याचे सर्वक्षण पाहता मुलीच्या बापास जात याच्या प्रतिष्ठेत आणि मिळकतीत आपली मुलगी निम्म्या हक्कांने भागिदार व्हावी, यासाठी दहा वर्षांच्या पुऱ्या पगाराच्या मिळकतीची रक्कम लग्नाच्या वेळेस मोजावी लागते, असे दिसते. थोडक्यात रक्कम बँकेत व्याजाने लावल्यास पगाराच्या निम्म्या रक्कमे इतके व्याज दरमहा मिळत राहिल. अशी रक्कम मोजून मुलगी द्यावी लागते. अर्थात, मुलीची किंमत शून्यच.
शेतकरी समाजातील लग्न समाजातल्या समाजातच लागतात. बिगर शेतकरी समाजातील मुली शेतकरी मुलांना सांगून येत नाहीत. या अनुभवाच्या अर्थकारण स्पष्ट आहे. शेतकरी उपवर मुलांना बिगर शेतकरी वधूला हुंडा देणे परवडणार नाही. मग हे संबंध व्हावेत कसे?

(२९ ऑक्टोबर १९९४)
■ ■