अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha)/कामगार चळवळ प्रतिगामी बनते आहे
२९ नोव्हेंबर १९९१ रोजी डाव्या कामगार संघटनांनी 'भारत बंद'चा कार्यक्रम जाहीर केला. सर्वसामान्य संघटित कामगारांनी औद्योगिक बंदला दिलेला प्रतिसाद फारसा मोठा नव्हता; पण केंद्र व राज्य सरकारांचे कर्मचारी, बँका आणि विमानसेवा अशा त्यातल्या त्यात भाग्यवान नोकरदारांच्या क्षेत्रात बंद चांगल्यापैकी यशस्वी झाला.
बंदचा उद्देश नव्या औद्योगिक व आर्थिक धोरणांचा निषेध करणे हा होता.
विशेषतः, अकार्यक्षम आणि तोट्यात चालणारे उद्योगधंदे बंद करून, अंदाजपत्रकावरील भार कमी करण्याचा सरकार प्रयत्न करील या धास्तीपोटी हा बंद जाहीर करण्यात आला होता. अकार्यक्षम उद्योगधंदे बंद करावेत अशी जागतिक वित्तसंस्थांनी मागणी केली आहे; पण असे करण्यात राजकीयदृष्ट्या अडचणी खूप आहेत. त्यामुळे कामगारांचा रोष ओढवून घ्यावा लागेल; संप हरताळ होतील आणि औद्योगिक उत्पादनावर विपरीत परिणाम घडून येईल. हे सर्व लक्षात घेता शासनाने या बाबतीत धीमी पावले टाकली आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगधंदे वगैरे बंद झाल्यास त्यात काम करणाऱ्या कामगारांची पर्यायी सोय लावण्याच्या दृष्टीने मजबूत व्यवस्था उभी करण्याचा शासन प्रयत्न करीत आहे. अंदाजपत्रकात अशा कामगारांची सोय लावण्यासाठी एक स्वतंत्र निधी उभा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
थोडक्यात, ज्या धोरणाचा निषेध म्हणून औद्योगिक बंद पाळण्यात आला, ते धोरण सरकारने अद्याप जाहीर केलेले नाही, तसे करण्याची फारशी शक्यताही नाही आणि तरीही कर्मचाऱ्यांनी देशभरचे उत्पादन एक दिवस बंद पाडण्याचे धाडस केले. कामगार संघटनांची संख्या लहान असली, तरी एकजूट मोठी आहे. त्या एकजुटीच्या बळावर गेल्या पन्नास वर्षांत संघटित कामगार 'नाही रे' अवस्थेतून सन्मान्य आणि प्रतिष्ठित अवस्थेपर्यंत येऊन पोहोचला. 'सर्वश्रेष्ठ नोकरी' अशी परिस्थिती देशात तयार झाली आणि त्यामुळे आठदहा हजार सरकारी नोकऱ्या राखीव करण्याचा प्रश्न खूप महत्त्वाचा वाटू लागला. संघटित कामगार व्यवस्थेचा भाग बनले आणि आपल्या या कामगिरीवर पाणी पडू नये म्हणून त्यांनी मोर्चे बांधायला सुरवात केली आहे.
"... नवे उद्योगधोरण अमलात आले, तर त्याचा पहिला संघर्ष होणार आहे संघटित कामगारवर्गाशीच. गेल्या काही वर्षांत कामगार वर्गाची क्रांतिप्रणेत्याची भूमिका हरवलेली होती, ती त्याच्याकडे परत घेण्याची चिन्हे दिसत आहेत. (पाहा : नवे औद्योगिक धोरण - सिंगापुरी मॉडेल : शरद जोशी - शेतकरी संघटक,६ ऑगस्ट १९९१) नव्या अर्थव्यवस्थेविरूद्ध लढा द्यायला कामगार उभे राहणार हे भाकीत खरे ठरते आहे.
कालपर्यंत कामगारांची चळवळ कष्टणाऱ्याला भाकर मिळवून देण्याची पुरोगामी चळवळ होती. सगळ्या डाव्या चळवळीचा पायाच मुळी कामगार चळवळ हा होता. कामगार संघटना बांधणे हे शेतकरी, शेतमजूर, बलुतेदार, दलित, आदिवासी इत्यादींच्या संघटना बांधण्यापेक्षा खूपच सुलभ आणि सोयीस्कर. त्यामुळे डावी चळवळ कामगार आंदोलनाने आपल्या कब्जात घेतली. आर्थिक परिस्थितीतील परिवर्तन इतके जबरदस्त आहे, की कालपावेतोची कष्टकऱ्यांची पुरोगामी चळवळ आज स्वतःच्या भरलेल्या तुंबडीचे रक्षण करण्याची प्रतिगामी चळवळ बनली आहे. जॉर्ज फर्नाडिससारखे कामगारनेते आता शोषितांचे अग्रणी न राहता, अकार्यक्षम आणि तरीही भरपूर मोबदला घेणाऱ्या व सर्वसाधारण जनतेला सहस्र हस्तांनी लुबाडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या टोळ्यांचे नायक बनले आहेत.
एक उदाहरण पाहूया. उत्तर प्रदेशात स्कूटर तयार करण्यासाठी एक कारखाना सरकारने काढला. दीड दोनशे एकर जागा व्यापली. आज तेथील कामगारांची संख्या सहा हजार आहे. स्कूटरना मागणी भरपूर आहे. बजाज, कायनेटिक होंडा यांसारखे उद्योग अत्यंत भरभराटीत आहेत. पण, उत्तर प्रदेशातील या सरकारी उद्योगाला पाचपन्नास स्कूटर विकणेसुद्धा जड जाते आहे. सरकारपुढे पर्याय दोनच आहेत. एकतर, कारखाना बंद करून टाकणे आणि जे काही नुकसान झाले असेल ते अक्कलखाती जमा करणे. दुसरा पर्याय म्हणजे, हा सगळा पसारा बजाजसारख्या एखाद्या खासगी उद्योगधंद्यास विकून टाकणे आणि काही प्रमाणात तरी नुकसानीचा आकडा कमी करणे. पण, येथील कामगारांच्या संघटनेस हे दोन्ही पर्याय मान्य नाही. खासगीकरण झाले तर पगारावर काही कुऱ्हाड येणार नाही; पण कारखाना खासगी झाला, तर काम करावे लागेल. टंगळमंगळ काहीही केली, तरी अठ्ठावन्नाव्या वर्षापर्यंत कोणी धक्का लावू शकणार नाही अशी शाश्वती असलेली परिस्थिती हातची सोडायला तो तयार नाही. खासगीकरण झाले, तर स्कूटर खपतील, कारखाना फायद्यात चालेल; पण त्यांची ही ऐश्वर्याची सनद जाईल; म्हणून कामगारांनी भक्कम बांधणी चालविली आहे.
संध्याकाळच्या भाकरीची खात्री काय, आशाही नाही अशा अवस्थेत देशातील चाळीस टक्के लोक आहेत. अशा परिस्थितीत ऐश्वर्याची सनद राखू पाहणाऱ्या कामगार चळवळीला पुरोगामी म्हणायचे कसे?
केंद्र आणि राज्य शासनाचे कर्मचारी, बँकांतील अधिकारी, आयुर्विमा महामंडळ, इतर वित्तीय संस्था, प्राध्यापक, शिक्षक यांची स्थितीही जवळजवळ अशीच आहे. काम जवळजवळ नाही. कार्यक्षमता जवळपास शून्य. जे काही काम करायचे त्याकरिता लाचलुचपत आणि इतर गैरमार्गांचा सर्रास वापर आणि त्याखेरीज भरभक्कम पगार, निर्देशांकानुसार महागाई भत्ता, वर बोनस, अनेक सार्वजनिक सुट्या, वर पगारी रजा, किरकोळ रजा, आजारपणाची रजा, अभ्यास रजा, वैद्यकीय उपचारांची सोय, निवासाची स्वस्त सोय, सुटीत प्रवासखर्चाची भरपाई, अनेक तऱ्हेच्या कर्जांच्या सोयीसवलती, मुलांच्या शिक्षणाच्या विशेष सोयी, सरकारी खर्चाने भ्रमंतीची-अगदी परदेशी प्रवासाची विशेष सोय व अशा तऱ्हेने नोकरी केल्यानंतर वर निवृत्तीवेतन, प्रॉव्हिडंड फंड आणि मेल्यानंतरसुद्धा कुटुंबाला पेन्शन अशा रेलचेलीत या मंडळींची चंगळ चालू आहे.
ही काही सगळ्या कामगारांची स्थिती नाही. असंघटित कष्टकरी आजही मोठ्या दैनावस्थेत आहेत. कामगारऐक्याची घोषणा करत स्वतःचे खिसे भरणाऱ्या संघटित कामगारांनी आपल्या धाकट्या, कमजोर भावांच्या संघटना बांधण्याची काही चिंता दाखविली नाही. संघटित ताकदीच्या जोरावर देशाला वेठीस धरणाऱ्या या कामगारवर्गात पत्ते, जगार, दारू बोकाळली आहे. पात्रतेपलीकडे वैभव मिळाले म्हणजे 'देव देव'करण्याकडे कल वाढतो. 'जगातील कामगारांनो, एक व्हा, अशा आरोळ्या ठोकीत संप हरताळ करणारी ही मंडळी जुन्या धर्मरूढींच्या इतकी आहारी गेली आहेत, की जातीयवादी संघटना प्रामुख्याने त्यांच्याच आधाराने उभ्या राहताहेत.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेच्या शिक्षकाची नोकरी मिळविण्यासाठी उमेदवार पंचवीस पंचवीस हजार रुपये देऊ करतात. महाराष्ट्रात फौजदार म्हणून भरती होण्यासाठी लोक लाखांनी रुपये भरतात. अबकारी खात्यात तर एकएक जागी बदली मिळविण्याकरिता हप्ते ठरले आहेत. चांगली डॉक्टरी, वकिलीच्या परीक्षा पास झालेली मंडळी सरकारी नोकऱ्यांत घुसू पाहत आहेत. डॉक्टरी करण्यापेक्षा आय.ए.एस. झालेले बरे असे त्यांचे म्हणणे आणि आय.ए.एस. मधील सत्तेचा ज्यांना मोह नसेल, त्यांच्यासाठी तर कॉलेजातील प्राध्यापकाच्या नोकरीसारखा भाग्ययोग नाही. प्राध्यापक म्हणून कायम होणे हे जवळजवळ स्वर्गात प्रवेश मिळविण्याच्या बरोबरीचे झाले आहे. सर्व तऱ्हांचे फायदे घेणारी आणि उलट, समाजाची कणमात्र परतफेड न करणारी ही मंडळी नवीन औद्योगिक आणि अर्थव्यवस्थेच्या परिवर्तनाच्या चाहुलीने हवालदिल झाली आहे. आता आपल्याला काम करावे लागते की काय, अशी त्यांना चिंता पडली आहे. पगार मिळण्यासाठी आता काही किमान कार्यक्षमता दाखवावी लागेल की काय, या आशंकेने ते भयभीत झाले आहेत आणि स्वतःच्या बचावासाठी त्यांनी आतापासूनच कांगावा करायला सुरवात केली आहे.
नव्या आर्थिक आणि औद्योगिक धोरणावर डाव्या चळवळीने मोठे काहूर माजवले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि इतर काही वित्तसंस्था यांनी केंद्रशासनाला केलेल्या काही शिफारशींमुळे डाव्या मंडळींना खूप राग आला आहे. सशस्त्र सैन्यावरील खर्च कमी करावा, सरकारी नोकरांच्या महागाई भत्त्याची पद्धत बंद करावी, लायसेन्स, परमिट राज संपवून, प्रशासकीय खर्च कमी करावा, सूट-सबसिड्या बंद कराव्यात, सर्व अर्थव्यवस्था टाकटुकीने आणि कार्यक्षममतेने चालवावी, रुपयाचे मूल्य अवास्तव उच्चीचे ठेवू नये, रेशनची अस्ताव्यस्त वाढलेली व्यवस्था मर्यादित करून, तिचा फायदा फक्त समाजातील दुर्बल घटकांनाच मिळावा अशा शिफारशींवर तर डावी मंडळी तर खूपच दात खातात.
दुर्दैवाची गोष्ट अशी, की या शिफारशीत वावगे असे काहीच नाही. आपला घरसंसार टाकटुकीने आणि सुगरणपणे चालविणाऱ्या कोणाही गृहिणीनेसुद्धा शासनाला नेमका हाच सल्ला दिला असता; पण शासनाने सल्ला घेतला गृहिणींकडून नाही, कोणताही व्यवसाय, उद्योगधंदा यशस्वीपणे चालविणाऱ्या कोणा उद्योजकांकडूनही नाही; त्यांनी सल्ला घेतला तो सरकारी उधळपट्टीवर चंगळ मारू इच्छिणाऱ्या पोटभरू अर्थशास्त्रज्ञांकडून आणि म्हणून आज हे साधे शहाणपण जागतिक वित्तीय संस्थांकडून शिकण्याची शासनावर वेळ आली आहे.
अगदी शेवटी शेवटी राष्ट्रीय कृषिनीतीसंबंधी शासनाला मिळालेल्या सल्ल्याकडे लक्ष दिले असते, तरी बाहेरच्या सरकारकडून अशी कानउघाडणी करून घेण्याची वेळ आली नसती.
शासनाचे नवे आर्थिक आणि औद्योगिक धोरण 'राष्ट्रीय कृषिनीती' मान्य करणारे नाही; पण त्या दृष्टीने वाटचाल करणारे आहे. 'करून करून भागले आणि देवभजनी लागले,' अशी काहीशी शासनाची स्थिती आहे. आयुष्यभर व्यसनात आणि छंदीफंदीपणात दिवस घालविल्यानंतर, शरीर थकल्यामुळे, गलितगात्र वृद्धाने परमार्थाच्या गोष्टी बोलाव्यात, अशी शासनाची स्थिती आहे.
शेतकरी संघटनेच्या शेगाव येथील मेळाव्यात १० नोव्हेंबर १९९१ रोजी जमलेल्या लाखलाख शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय कृषिनीतीचा स्वीकार केला. ज्या धोरणाविरुद्ध संघटित औद्योगिक कामगारांच्या डाव्या संघटना शड्डू ठोकून उभ्या राहिल्या आहेत, त्यालाच शेतकरी समाजाने आपले म्हटले आहे.
नवीन धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची सरकारची ताकद आणि हिंमत असो वा नसो, शेतकऱ्यांवर वरवंटा फिरविण्याची ताकद आता त्याच्यात उरलेली नाही. शासन आज अप्रस्तुत बनते आहे. शेतकऱ्यांनी आपणहून पुढाकार घेऊन राष्ट्रीय कृषिनीती स्वीकारली आहे. विदेशी चलनाच्या चणचणीतून देशाची सुटका करण्याकरिता 'भारत दशका'ची घोषणा केली आहे. यासाठी पोटाची खळगी कशीबशी भरवणाऱ्या शेतीचा विस्तार करून, सीताशेती, माजघर शेती, व्यापारी शेती आणि निर्यात शेती अशा चार सूत्रांची त्यांनी घोषणा केली आहे. शेतकरी राबत इतके दिवसही होता; पण नव्या व्यवस्थेत त्याच्या बुद्धीला, कल्पकतेला, उद्योजकतेला वाव मिळण्याची काहीशी शक्यता दिसताच, तो स्वतःच्या पायावर उभा राहाणारा समर्थ उद्योजक बनण्यास तयार झाला आहे. देशाला संकटातून सोडवायला सज्ज झाला आहे.
याउलट, सर्व समाजाला नाडणारे अकार्यक्षम कामगार या नव्या व्यवस्थेस विरोध करायला ठाकले आहेत. काल पुरोगामी वाटणारे आज उघडउघड प्रतिगामी बनले आहेत. नव्या अर्थव्यवस्थेतील परिवर्तनाचा आवाकाच इतका मोठा आहे, की सगळे जुने संदर्भ उलटपालट होऊन गेले आहेत.
(६ डिसेंबर १९९१)
◆◆