अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha)/महागाई : सुधारण्याची एक संधी
महागाईच्या भडक्याने हिंदुस्थानची अवस्था जवळजवळ हवालदिल झाली आहे. 'बंदरात धान्याच्या बोटी नांगरल्या, तरच जनतेच्या मुखी घास पडेल', अशा अवस्थेतून बाहेर पडून देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाल्याचा अभिमान बाळगण्याचे दिवस कधीच मागे पडून गेले आहेत. अगदी २००४ सालापर्यंत आपण, खाद्यतेल आणि डाळी यांची आयात करीत असलो तरी, अन्नधान्याचे निव्वळ निर्यातदार होतो. २००५ सालामध्ये सरकारच्या मनात अचानक आले, की आपल्या देशातील भूक भागविण्यासाठी देशातील उत्पादन आणि उपलब्धता सुधारणे जास्त चांगले होईल आणि मग सरकारने आर्थिक गाड्याचे चाक चक्क उलटे फिरवून, अन्नधान्याची निर्यात थांबवून टाकली. परिणामी, आज आपण गहू, डाळी आणि खाद्यतेल यांचे निव्वळ आयातदार झालो आहोत; कापूस आणि साखर यांचीच थोडीफार बचत (surplus) राहते. गेली तीन वर्षे आपण गव्हाची आयात करीत आहोत आणि अनुभव असा आहे, की गव्हाची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ दिवसेंदिवस अधिकाधिक ताठर होत आहे आणि गव्हाचे पारंपरिक पुरवठादार देश आपल्याला मदत करायला असमर्थ आहेत किंवा राजी नाहीत.
जागतिक पुरवठ्याची परिस्थिती खरोखरी चिंताजनक आहे. चाळीस आणि पन्नासच्या दशकांत जगात मुबलक अन्नधान्य होते आणि त्यावर डोळा ठेवून हिंदुस्थान सरकारला वाटत होते, की आपल्याकडील शेतीक्षेत्राकडे काणाडोळा केला, तरी फारसे काही बिघडणार नाही; पण तशी परिस्थिती आता राहिलेली नाही. याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे हवामानातील बदल हे आहे. पाऊसमान कमालीचे बेभरवशाचे झाले आहे आणि तापमानातील चढउतारही मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. पेट्रोलियम पदार्थांच्या भरमसाट किमतीमुळे अनेक देश अन्नधान्य उत्पादनांच्या जागी पर्यायी इंधन पिके घेण्याच्या मागे लागले आहेत.
आपल्या देशातील 'हरितक्रांती उत्पादकते'चा वक्र सपाट होऊन बराच काळ लोटला आहे. भूजलपातळी झपाट्याने खोलावत आहे. बियाण्यांमध्ये गुणवत्तेचे पुनर्भरण करण्याच्या अभावी आपण बरेच कमी उत्पादन देणाऱ्या आणि कमी प्रथिनांच्या संकरित वाणांवरच भागवून घेऊ लागलो आहोत. खतांसंबंधीच्या चुकीच्या धोरणामुळे जमिनीतील स्फुरद, पालाश आणि शेकडो वर्षांत मातीत साठलेली सूक्ष्म पोषण द्रव्ये यांच्यात घट होऊन, त्या क्षीण होत चालल्या आहेत. सिंचनाच्या लघु, मध्यम आणि मोठ्या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये काही प्रगती होत असेल, तर ती अत्यंत धीमी आहे. शेतीमालाच्या आधारभूत किमती आणि (सक्तीच्या) वसुली किमती ही राजकीय लोकप्रियता मिळविण्याची आणि अन्नधान्याच्या आयातातील हितसंबंध जोपासण्याची केवळ साधने झाली आहेत.
दक्षिणेतील लोक आता भाताऐवजी गव्हाचे पदार्थ खाऊ लागले आहेत, असा दावा सरकार करीत असले, तरी प्रत्यक्षात दक्षिणेतील राज्यातील लोक अजूनही भातखाऊच आहेत आणि तेथील स्वस्त धान्य दुकानांतील गव्हाचा उठाव सातत्याने कमी होत चालला आहे आणि तांदुळाच्या उत्पादनातील जी काही अल्पस्वल्प बचत (surplus) आहे त्याला नर्मदेच्या उत्तरेकडील प्रदेशातून होणारी मागणी नगण्य आहे. हिंदुस्थानच्या उर्वरित भागात, लोकांच्या उत्पन्नातील वाढीमुळे त्यांच्या खाण्यापिण्यात विविधता आली असून, त्यांच्या जेवणात मांस-मटन, मासे, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ आणि फळे यांचा अंतर्भाव मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आहे.
हिंदुस्थान सरकारची आर्थिक धोरणे सुखवस्तू ग्राहकवर्गाच्या हाती अधिकाधिक पैसे देतात. परिणामी वाढलेली त्यांची क्रयशक्ती महागाईच्या आगीत तेल ओतते. उलटपक्षी, लोकसंख्येतील अन्नधान्याचे उत्पादन करणाऱ्या घटकांना बाजारपेठेतील अन्नधान्याच्या किमती तत्काळ पडणे आणि कालांतराने त्यांचे उत्पादन व पुरवठा घटणे असा दुहेरी परिणाम करणाऱ्या प्रतिकूल सरकारी हस्तक्षेपांना तोंड द्यावे लागते.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे कर्तृत्वाच्या पताका फडकवण्याचे कार्यक्रम, विशेषतः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि सहावा वेतन आयोग ही सरकार ज्या पद्धतीने रंगसफेतीचा आणि सुखवस्तू उपभोक्त्यांची क्रयशक्ती वाढवण्याचा व समाजाच्या उत्पादक घटकांची गळचेपी करण्याचा खटाटोप चालूच ठेवत आहे, त्याची उदाहरणे आहेत.
२००५ सालाच्या सुमारास स्वयंसेवी संघटनांच्या चर्चासत्रांमधून 'अन्नसुरक्षा' या विषयावर चर्चा करण्यात काही अर्थ उरला आहे का, याबद्दल बुद्धिजीवी लोक शंका व्यक्त करू लागले. त्यातल्या त्यात प्रभावी स्वयंसेवी संघटना युक्तिवाद करू लागल्या आहेत, की या विषयावर चर्चा करणे सयुक्तिकच आहे, फक्त 'अन्नसुरक्षा' म्हणताना त्यात फक्त अन्नाची प्रत्यक्ष उपलब्धता एवढेच न धरता, जनसामान्यांची क्रयशक्ती, इंधन व पाणी यांची उपलब्धता, साक्षरतेचा प्रसार आणि अगदी महिलांचे सक्षमीकरण या बाबीही लक्षात घेतल्या पाहिजेत. ४० आणि ५० च्या दशकांत 'अन्नाचा तुटवडा' हे गंभीर संकट होते, ते आता तसे राहिले नाही, हे स्पष्ट आहे.
अचानक, गंभीर चर्चांमधील हा सुसंस्कृतपणा तडिपार झाला आहे. अन्नअसुरक्षितता, तुटवड्याची शक्यता, मोठ्या प्रमाणावर उपासमार आणि दुष्काळ हाताच्या अंतरावर येऊन ठेपलेली दुःस्वप्ने वाटू लागली आहेत. आठवड्याच्या आठवड्याला ७.४१% दराने वाढणाऱ्या महागाईने लोकानुरंजनी 'आम आदमी' अर्थशास्त्र किमती स्थिर राखणे आणि विकास या दोहोंशी विसंगत असल्याचा संपुआ गोटाला साक्षात्कार झाला आहे. तरीही, 'इंडिया शायनिंग'कडे आता दुर्लक्ष करून चालणार नाही याबद्दल अंधुकसेही भान त्यांना आले असावे असे वाटत नाही.
संपुआच्या डाव्या समर्थकांकडे महागाईवर उपाययोजना करण्यासाठी देण्यासारखा सल्ला ठराविक ठोकळेबाज सल्ला देण्यासारखा आहे :
निर्यातबंदी करा आणि स्वस्त आयातीला मुक्तद्वार ठेवा;
स्थानिक शेतीमालाचे बाजार पाडा आणि व्यापारी आस्थापना व गोदामांवर धाडी घाला आणि अखेरी,
पगारदारांची मिळकत वाढवा.
मागच्या दोन आठवड्यांत सरकारने हे सर्व उपाय योजून पाहिले आहेत. पण, महागाईने त्यांना काही दाद दिली नाही. पूर्वी श्रीमती इंदिरा गांधींनी प्रयत्न केला होता, त्याचप्रमाणे संपुआ सरकार अन्नधान्याच्या बाजारपेठेचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा अधिकृतपणे विचार करत आहे. सरकार सर्वांगीण विकासाची 'आम आदमी' सरंचना स्थापित करीत आहे असे दिसत आहे; त्यामुळे
(१) नावाला 'किमान आधारभूत किंमत; पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला मिळू शकणाऱ्या जास्तीत जास्त किमतीची शिफारस करणारा 'कृषी उत्पादनखर्च व किंमत आयोग'.
(२) शेतीमालाचे बाजारभाव पाडण्यास कारणीभूत होणाऱ्या सर्व निर्बंधांचा दारूगोळा,
(३) अकार्यक्षमता आणि सांडलवंड यांचा अक्षम्य उच्चांक गाठलेले 'भारतीय अन्नमहामंडळ (FCI)'.
(४) दारिद्र्यरेषेखालील आणि दारिद्र्यरेषेच्या वरील फारच थोड्या लोकांना लाभणारी आणि ३६ ते ५०% गळतीसाठी कुख्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अर्थात रेशनिंग या नेहरूप्रणीत शेतकरीविरोधी धोरणांच्या संस्थांचे पुनरागमनच होणार आहे.
या उपाययोजना परिस्थिती फक्त अधिकच बिघडवणार आहेत. सरकार जाणूनबुजून डोळ्यावर पट्टी बांधून घेत आहे आणि बाजारपेठेचा फायदा डावलून चालण्याचा प्रयत्न करीत आहे; त्यामुळे आज ना उद्या ते धडपडणार, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.
देशाला आजच्या हवालदिल अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी अगदी वेगळीच संरचना आखायला हवी :
(१) हंगामाच्या वेळी आपल्या मालाला काय भाव मिळू शकेल, याचे संकेत देणाऱ्या वायदे बाजारावरील सर्व निर्बंध हटविणे.
(२) गोदामांची यंत्रणा आणि गोदामाच्या पावत्या विनियोगाचे साधन म्हणून उपयोगात आणणारी यंत्रणा;
(३) परदेशी थेट गुंतवणूक आणि परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूक यांना शेतीमालांच्या बाजारात मुक्तद्वार ठेवणे, ज्यामुळे सेबी (SEBI) ने औद्योगिक क्षेत्रामध्ये जो चमत्कार घडवून आणला, तसाच चमत्कार होणारा भरपूर पतपुरवठा आणि गुंतवणूक यांच्या साहाय्याने शेतीतसुद्धा घडून येईल.
दुर्दैवाने, सत्तेवर बसलेल्या राजकारण्यांत दूरदृष्टीचा अभाव असल्याने त्यांना अनेकवेळा अयशस्वी झालेल्याच योजना परत परत दिसतात आणि त्यांच्याच प्रयोगाचा ते पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करतात. भविष्यात अधिक फायदेशीर ठरणाऱ्या कोणत्या तरी कामाची मुहूर्तमेढ रोवण्याचा साधासुधा कार्यक्रम न करता, अखेरी सरकार काहीतरी करीत आहे, अशी मतदारांची समजूत होऊ शकेल अशा बाजारपेठेच्या राष्ट्रीयीकरणासारख्या धसमुसळ्या योजना राबविण्याचा पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करणे राजकारणी पसंत करतात. म्हणूनच, विरोधकांना शाब्दिक वादविवादात हरविण्याचा नाद सोडून, संयुक्त पुरोगामी आघाडी महागाईच्या दरातील सध्याची वाढ ही चुकांची अंतरिम दुरुस्ती करण्याची संधी मानतील अशी आशा निर्माण होण्याची शक्यता नसल्यातच जमा आहे.
(मूळ इंग्रजीवरून भाषांतरित)
(२१ एप्रिल २००८)
◆◆