अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha)/सावकारांचे पुनरागमन
खासगी सावकारांसंबधी वादविवाद इतिहासजमा झाला आहे असे ज्यांना वाटत असेल त्यांच्यासाठी एक बातमी आहे. महाराष्ट्राच्या विदर्भ विभागातील, आत्महत्या करणाऱ्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. सत्तेच्या अगदी शिखरावर असलेले लोकही, खास करून विदर्भातीलच शेतकरी आत्महत्येचा पर्याय स्वीकारतात, त्याचे कारण मांडण्यासाठी षड्यंत्र रचीत आहेत. त्याही पलीकडे, शेतकऱ्यांच्या या हवालदिलपणाचे केंद्र यवतमाळ जिल्हा का असावा, हेही शोधण्याच्या मिषाने त्यांनी षड्यंत्र रचले आहे. सहकारी बँकांनी सुरू केलेल्या कर्जवसुली मोहिमेत त्यांचे अधिकारी व कर्मचारी ज्या जाचक आणि अपमानकारक पद्धती अवलंबित आहेत; त्यामुळे वैफल्यग्रस्त होऊन, विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, हे स्पष्ट दिसत असताना यवतमाळ जिल्ह्यासाठी मात्र वेगळेच रामायण रचले जात आहे. यवतमाळ हा पूर्वी इजारदारांचा म्हणजे शंभर-सव्वाशे एकर पदरी बाळगणाऱ्या जमीनदारांचा प्रदेश म्हणून ओळखला जायचा. साहजिकच, त्यातले काही इजारदार खेड्यातील लोकांना कर्जाऊ पैसे देत. पूर्वाश्रमीच्या या इजारदारांपैकी काही आजही कर्जाऊ पैसे देण्याचा व्यवसाय करीत असण्याची शक्यता आहे. खासगी सावकारांचे जवळजवळ उच्चाटन झाले आहे असे म्हटले जात असले, तरी आजमितीला महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत सावकारांची संख्या एक लाखाच्या जवळपास आहे त्यातलेच काही यवतमाळ जिल्ह्यातही आपला व्यवसाय करीत असण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांतील शेतकरीसुद्धा खासगी सावकारांकडून कर्ज घेतात. खासगी सावकारांना आपल्या कर्जवसुलीसाठी जोरजबरदस्तीचा कोणताच मार्ग उपलब्ध नसतो. आता तर खुद्द महाराष्ट्र राज्य शासनच, 'खासगी सावकारांची कर्जे फेडू नका,' असा सल्ला शेतकऱ्यांना देत आहे. काही असले तरी, आपल्या कर्जवसुलीसाठी खासगी सावकार जे काही मार्ग अवलंबू शकतात ते, आज सहकारी किंवा व्यापारी बँका त्यांच्या कर्जवसुलीसाठी जे मार्ग वापरीत आहेत त्यांच्या तुलनेत अगदी 'अळणी' ठरतील. वास्तव काही असले, तरी महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आघाडीच्या नेत्यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यासत्राचे खापर यवतमाळमधील खासगी सावकारांच्या माथ्यावर फोडण्याचे ठरवले आहे. खासगी सावकारांकडून कर्ज घेतले असण्याची शक्यता असावी अशी एकदोन प्रकरणे त्यांनी त्यासाठी उकरून काढली आहेत. तेवढ्या भांडवलावर राज्याचे उपमुख्यमंत्रीच नव्हे तर टेलिव्हिजनची एक नामांकित वाहिनी आपला भरपूर वेळ खर्च करून, खासगी सावकार आपल्या कर्जवसुलीसाठी जुलूमजबरदस्तीचे मार्ग अवलंबीत आहेत आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांत वैफल्य दाटले आहे असा प्रचार करीत आहे.
पण, हा आरोप टिकत नाही, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. सरकारी अधिकारीच, कर्जामुळे हैराण झालेल्या एखाद्या शेतकऱ्याला गोडीगुलाबीत घेऊन, त्याच्या जमिनीचा विक्रीव्यवहार कर्जप्रकरणात रूपांतरित करायला लावतो आणि ती विकत घेणाऱ्या तथाकथित सावकार-खरेदीदारांची शेतकऱ्यांना हजारांनी रक्कम कर्जाऊ देण्याची ऐपतही नसते, तरी हे व्यवहार कागदोपत्री होतात. टेलिव्हिजनच्या त्या वाहिनीच्या कॅमेऱ्यासमोर उभे राहून, एखादा साधासुधा शेतकरी जेव्हा ही हकिकत घडाघडा सांगतो तेव्हा त्या वाहिनीवाल्यांची मोठी पंचाईत होते. ते खरेदीदार 'सावकार' म्हणजे दुसरेतिसरे कोणी नव्हे तर 'स्वस्तात मिळते आहे तर घेऊन टाकू' या भावनेने जमीन विकत घेणारे भूमिहीन शेतमजूरच असावेत असे हे नाटक प्रत्यक्षात पाहणाऱ्यांच्या लक्षात सहज येते.
हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य मिळाले, त्या काळात 'खासगी सावकार आणि त्यांचा कारभार' हा देशातील मोठा कळीचा मुद्दा होता. समाजवादी राजवटीच्या ऐन बहरात खासगी सावकार आणि जमीनदार म्हणजे राजकीय भाषणबाजीची प्रमुख लक्ष्ये होती. शेती हे तोट्याचे कलम आहे याबद्दल कोणीच काही बोलत नसत. शेतकऱ्यांच्या दैनावस्थेचे सगळे खापर सावकारांच्या आणि जमीनदारांच्या 'पाताळयंत्री' कारवायांवर फोडले जात असे आणि मग, सावकार आणि जमीनदार या दोन्ही संस्थांचे मोठ्या तडफेने उच्चाटन करण्यात आले.
खासगी सावकारीचे उच्चाटन होऊनसुद्धा शेती हे तोट्याचेच कलम राहिले, शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील वाढत्या कर्जबाजारीपणाचा बोजाही कायम राहिला आणि परिणामी, वैफल्यामुळे आणि नाचक्कीच्या भीतीने ते आत्महत्येकडे ढकलले जात आहेत, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. सावकार आणि जमीनदार यांच्या उच्चाटनामुळे शेती क्षेत्रावर मात्र एक ठळक परिणाम झाला. या दोन्ही संस्थांच्या उच्चाटनाबरोबर, शेतीक्षेत्रात तयार झालेली बचत गावकुसाच्या आत न राहता, आता ती शहरी भागांकडे वाहू लागली. संस्थांच्या उच्चाटनामागे हाच हेतू असावा असे वाटण्यास मोठा वाव आहे. शेतकऱ्यांच्या दैनावस्थेला खरोखरच खासगी सावकार कारण आहेत का?
गेल्या महिन्यात 'फायनान्शियल एक्स्प्रेस' या दैनिकाने 'नवीन शेतीची आव्हाने' या विषयावर एक 'गोलमेज परिषद' आयोजित केली होती. निमंत्रितांत वित्तीय संस्थांच्या आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. आश्चर्य म्हणजे या शेतीविषयक परिषदेला शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी कोणालाही निमंत्रण नव्हते. महाराष्ट्राचे कृषी आयुक्त श्री. गोएल यांनी ही बाब आवर्जून निदर्शनास आणली. शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे या परिषदेत कोणी नसले, तरी वित्तीय संस्थांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बऱ्याच अधिकाऱ्यांनी आपल्या मांडणीत 'शेतीक्षेत्रात खासगी सावकारांचे काही स्थान आहे आणि समर्थनही आहे; शेतीमधील संसाधनांचा दर्जा सुधारण्याच्या आणि शेतीतील गुंतवणूक वाढण्याच्या दृष्टीने त्यांचे अधिक चांगल्या प्रकारे नियंत्रण करता येईल, असे निदर्शनास आणून दिले. विशेष म्हणजे, या परिषदेत सहभागी झालेले आय.सी.आय.सी.आय. बँकेचे कार्यकारी संचालक श्री. नचिकेत मोर हे स्वतः यवतमाळ जिल्ह्याचे मूळ रहिवासी आहेत.
श्री. मोर आणि इतर प्रतिनिधींनी मांडलेल्या मुद्द्यांचा थोडक्यात सारांश :
'हिंदुस्थानातील शेती स्थानिक परिस्थितीशी जुळणाऱ्या, यथार्थ वित्तपुरवठा संस्थांपासून वंचित आहे. ज्यांच्याकडे शेतीला वित्तपुरवठा करण्याची थोडीफार वित्तीय क्षमता होती, त्यांना १९५० च्या दशकात गावातून चंबूगबाळे आवरून पळ काढावा लागला आणि अजूनही त्यांच्यामागचा ससेमिरा चालू आहे. त्याशिवाय, शेतीला 'राम राम' करण्यासंबंधीचे सरकारी धोरण शेतीमध्ये, शेतीचा गाडा चालू राहण्याइतपतसुद्धा नवीन हुन्नर आणि भांडवल येण्याला प्रतिबंध करते.'
ग्रामीण पतपुरवठ्याच्या पारंपरिक व्यवस्थेविरुद्ध १९५०च्या दशकातील विषारी मोहीम केवळ शेतकऱ्यांच्या भोळेभाबडेपणामुळे यशस्वी झाली. सावकारांना काढून, त्यांच्या जागी येणाऱ्या, तारणहार वाटणाऱ्या सहकारी प्राथमिक सोसायट्या आपले काहीसे भले करतील असे शेतकऱ्यांना वाटले होते. पण, सहकारी संस्था या काही खासगी सावकारांहूनही अधिक वाईट ठरल्या, हे या संस्थांवरील राजकीय प्रभावाने सिद्ध झाले आहे. खासगी सावकार लावत असलेल्या व्याजदरांबाबत बरेच दावेप्रतिदावे केले जातात; पण सावकार जो काही व्याजदर लावतात तो पैसे देण्याघेण्याच्या धंद्यातील संभाव्य धोका आणि शेतकऱ्याला दिवसाच्या कोणत्याही वेळी, आठवड्याच्या आणि वर्षाच्या कोणत्याही दिवशी कर्ज मिळण्याची खास सोय ते ठेवतात, त्यांच्या दृष्टीने उचितच असतो, याला अर्थशास्त्रज्ञांनी मान्यता दिली आहे. यापलीकडे, सहकारी बँकांचा त्यांच्या सर्व व्यवहारांची गोळाबेरीज करता, जो व्याजदर पडतो तो सावकारांच्या व्याजदरापेक्षा काही उदार असत नाही. अलीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाच्या अनुषंगाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आदेश काढले आहेत, की शेतकऱ्यांच्या कर्जावर वार्षिक सरळ व्याजच लावावे (तिमाही, सहामाही इ. नाही) आणि थकबाकीदार झाल्याशिवाय व्याजाची चक्रवाढ करू नये. व्यापारी बँकांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आज्ञेचे पालन केलेले दिसते; पण बहुतेक सर्व सहकारी बँकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या या आज्ञेचे पालन केले नाही आणि आपल्या आदेशांचे पालन होते आहे किंवा नाही, याकडे रिझर्व्ह बँकही फार गंभीरपणे पाहते आहे असे दिसत नाही.
शेतीक्षेत्रातील गुंतवणूक आणि त्याला होणारा वित्तपुरवठा यात सुधारणा होण्यासाठी पुढील पावले उचलणे आवश्यक आहे.
•सहकारी सोसायट्यांचे शुद्धीकरण
•उचित नियंत्रणयंत्रणेच्या देखरेखीखाली खासगी सावकार कार्यरत राहावेत अशी सोय
• शेतीला 'राम राम' करणे व शेतीक्षेत्रात पदार्पण करणे यावर असलेल्या निर्बंधांचा फेरविचार.
मी खासगी सावकारांचे काही वकीलपत्र घेतलेले नाही. सावकारीचा धंदा पूर्वापार चालत आला असला, तरी इंग्रजांनी जमीन महसूल रोखीने वसूल करण्याची सुरवात केली तेव्हापासून खासगी सावकारी भरभराटीला आली, हे निर्विवाद सत्य आहे. त्या काळी, अगदी सुस्थितीतील शेतकऱ्यांनासुद्धा महसूल भरण्यासाठी रोकड जमा करणे मुश्किल होऊ लागले आणि त्यांना सावकाराच्या दारी जाणे भाग पडले. भारतीय समाजातील जातिव्यवस्थेचा फायदा घेऊन, काही सावकारांनी बेकायदेशीर आणि अनैतिक 'करण्या' करीत, आपला व्यवसाय चालवला असेल, हे न समजण्यासारखे नाही.
१९५०च्या दशकात खासगी सावकारांना गावातून हुसकावून लावण्यात आले आणि शेतकरी वाऱ्यावर पडले. अनधिकृत वित्तीय संस्थांचा म्हणजे सावकारांचा कारभार चालूच राहिला आणि आजही शेतीला होणाऱ्या वित्तपुरवठ्यातील मोठ्या हिश्श्याचा स्रोत या संस्थाच आहेत. आजच्या घडीला जातीय विद्वेषाची आणि सावकारविरोधी जुन्या विखाराची आग भडकवण्याची गरज आहे का? का शेतीकर्जाच्या व्याजदराबाबत तर्कसंगत आणि स्थानीय तोडगा शोधायला हवा?
(२१ जानेवारी २००६)
◆◆