अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha)/हे पाप तुमचे आहे
सहाच महिन्यांपूर्वी भारताला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने थोडेथोडके नाही ३२७५ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. त्या वेळी भारताकडे परदेशी चलनाचा साठा एका पंधरवड्याच्या आयातीइतकासुद्धा राहिला नव्हता. या कर्जाने काही सुधारणा झाली असे दिसत नाही. कारण जून ९१ च्या सुरवातीसच परकीय देणी फेडण्याकरिता सरकारच्या ताब्यातील २० टन सोने सरकारने विकले म्हणा किंवा गहाण ठेवले. परकीय कर्जाची परिस्थिती इतकी बिघडली आहे आणि झपाट्याने खालावत आहे, की आता कोणत्याही शासनाची पहिली चिंता या सगळ्या कर्जाचे व्याज कसे फेडायचे, म्हणजे व्याज फेडण्याकरिता नवीन कर्ज कुठून आणि कसे आणायचे, ही झाली आहे.
नरसिंह राव शासनासमोरील पहिली समस्या कर्जासंबंधीच आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून १० ते १२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दिवाळीपर्यंत हाती पाडून घेण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे.
कर्ज ही काही मोठी चिंतेची बाब नसते. टाटा, बिर्ला, किर्लोस्कर या कंपन्यांना प्रचंड कर्जे आहेत. किंबहुना त्यांची कर्जे हेच त्यांचे वैभव आहे. त्यांना कर्जे देण्यासाठी लोकांच्या रांगा लागतात. भागभांडवल, कर्जरोखे, ठेवी या स्वरूपात दरवर्षी प्रचंड रकमा या कंपन्या गोळा करत असतात. कर्ज फेडता न येणे, ही चिंतेची बाब आहे, कर्ज असणे ही नाही. ही गोष्ट शेतकऱ्यास सहज समजेल आणि पटेल. सोसायटीकडून कर्ज घेण्यात काय वाईट आहे? आलेल्या पिकांतून जर सर्व कर्ज व्याजासकट फेडून टाकता येत असेल, तर कर्ज ही मोठी सोय आहे. भूविकास बँकेकडून कर्ज घेतले. जमिनीचे काम केले, विहिरीचे काम केले. त्या कामामुळे उत्पन्न वाढले आणि त्या उत्पन्नातून बँकेचेहप्ते ठरलेल्या मुदतीत व्याजासकट फेडता आले, तर कर्जाची चिंता करायचे काय कारण?
इंदिरा गांधींच्या काळात नाणेनिधीकडून कर्ज घेतले, तेव्हा नाणेनिधीने घातलेल्या अटींबद्दल मोठी चर्चा झाली होती. नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांचे नाव काढले, तरी अनेकांच्या, विशेषतः डाव्या पुढाऱ्यांच्या डोक्यात रक्त चढते. नाणेनिधीने घातलेल्या अटी देशाच्या हिताच्या विरोधात आहेत. सार्वभौमत्वाला बाधा आणणाऱ्या आहेत आणि अमेरिका आदी श्रीमंत राष्ट्रांच्या भल्याकरिता आहेत, अशी त्या वेळच्या रशियन नेतृत्वाखालील समाजवादी आघाडीची भूमिका होती. आज खुद्द रशियाच नाणे निधीचा सदस्य होता यावे यासाठी धडपड करत आहे. म्हणजे समाजवादी आघाडीच्या भूमिकेत १० वर्षांपूर्वी काय तथ्य असेल नसेल, त्याचा पुरा बोजवारा उडाला आहे.
... पण भारतीय कम्युनिस्ट प्रवृत्तीने वेदोपनिषद्व्युत्पन्न महामहोपाध्यायांसारखेच आहेत. जुने काही विसरायचे नाही आणि नवीन काही शिकायचे नाही असे त्यांचे व्रत आहे. 'आत्मा अमर आहे', 'पिंडी तेच ब्रह्मांडी,' 'जग हे माया आहे,'.. इ.इ. तोंडात बसलेली वाक्ये ते बोलत राहतात. अगदी ज्योती बसूंसारखा एरवी सुज्ञ आणि जाणता नेतासद्धा नाणेनिधीसंबंधी ८१ सालचीच टीका पन्हा करताना पाहिले म्हणजे हसावे की कीव करावी, हे समजत नाही.
नोणनिधीच्या या सूचना किंवा अटी असतात तरी काय? देशाची अर्थव्यवस्था सुधारावी आणि कर्जफेड होऊ शकावी, या दृष्टीने नाणेनिधी काही सूचना करते. परदेशी कर्जे फेडायची म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात आयात करतो, त्यापेक्षा जास्त निर्यात करता आली पाहिजे. जर दरवर्षी परकीय व्यापारात तूट येणार असेल, तर कितीही वर्षे नुसती कर्जे घेत राहिल्याने हा प्रश्न सुटणार नाही आणि काही काळानंतर अशी बुडीत कर्जे कुणी देणारच नाही. परिस्थिती सुधारण्याकरिता नाणेनिधीच्या काही सूचना असतात.
उदाहरणार्थ, रुपयाचे मूल्य वास्तववादी असावे. निर्यात कमी होत असेल, तर रुपयाचे मूल्य कमी करावे. म्हणजे भारतीय मालाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कमी होतील, त्यांचा खप वाढेल. त्याबरोबरच, परकीय माल देशात महाग झाल्यामुळे अनावश्यक आयातीला आळा बसेल.
नाणेनिधीची दूसरी सूचना- शासनाने आपला अफाट खर्च कमी करावा. काटकसर करावी आणि अंदाजपत्रकातील घाटा मर्यादित ठेवावा अशी असते. देशात तयार होणाऱ्या मालाचा उत्पादनखर्च अवाच्या सवा वाढला, तर त्याला परदेशी बाजारपेठ मिळणे संभवत नाही आणि मग व्यापारात खोट येते आणि परकीय चलनाची समस्या अधिक गंभीर होते. या अटीत तक्रार करण्यासारखे काय आहे? 'इंडिया'तील काहींना या अटी जाचक वाटत असतील; पण नाणेनिधीच्या या अपेक्षा शेतकरी संघटनेच्या भूमिकेशी जुळणाऱ्याआहेत. रुपयाचे मूल्य कृत्रिमरीत्या जादा ठेवल्याने शेतीमालाचा भाव पाडला जातो, हे संघटनेने सुरवातीपासून फार आग्रहाने मांडले आहे. नोकरशाहीच्या खर्चासंबंधीची चिंताही संघटनेने वारंवार व्यक्त केली आहे. थोडक्यात, नाणेनिधीकडून कर्ज घ्यायचे की नाही, हा काही वादविवादाचा विषय होऊ शकत नाही आणि देशाच्या नादारीच्या प्रश्नाचे मूळही तेथे नाही. देशापुढील आर्थिक समस्या अत्यंत गंभीर आहे, असे सर्वजण म्हणतात; पण प्रत्यक्ष चर्चेत किंवा कार्यवाहीत मात्र मूळ मुद्द्याला बगल देऊन, अगदीच किरकोळ प्रश्नांबद्दल काथ्याकूट चालू आहे.
परकीय कर्जाची परतफेड आणि परकीय चलनाचा तुटवडा ही काही एक स्वतंत्र समस्या नाही. देशातील आजारी अर्थव्यवस्थेचे ते फक्त एक लक्षण आहे. अशी अनेक लक्षणे आहेत. परकीय कर्जाची रक्कम आता १ लक्ष २५ हजार कोटींवर गेली आहे. या रकमेच्या एक चतुर्थांशापेक्षा जास्ती भाग दरवर्षीच्या परतफेडीकरिताच लागतो; पण देशाला केवळ परकीय कर्ज आहे असे नव्हे. देशातील देण्यांची रक्कम जवळजवळ याच्या तिप्पट म्हणजे २ लक्ष ७५ हजार कोटी रुपये व त्यावरील व्याजाचाच बोजा २१ हजार कोटी रुपयांचा आहे.
देशात दोन नंबरच्या म्हणजे काळ्या पैशाची एक समांतर अर्थव्यवस्था आहे. दरवर्षी काळ्या पैशात ५० हजार कोटींची भर पडते, असा एक अभ्यास आहे. महागाई भडकते आहे, बेकारी वाढते आहे. या सगळ्या प्रश्नांचा एकत्रित सखोल अभ्यास करून उपाययोजना केली, तर देश वाचण्याची काही शक्यता आहे.
'एकच प्याला' नाटकात दारुड्या तळीराम आजारी पडतो आणि त्याच्याभोवती तीन अर्धकच्चे वैद्य, वैदू, डॉक्टर जमा होतात आणि काहीही थातुरमातुर निदाने करतात, असा एक प्रवेश आहे. देशाची स्थिती आज नेमकी अशीच आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील नादारी ही देशाच्या आर्थिक रोगाचे सर्वांत प्रथम जाणवणारे लक्षण आहे. मूळ आजार त्याहून खोल आहे.
स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत हिंदुस्थान धनको देश होता. युद्धकाळात पुरवलेल्या सामग्रीबद्दल त्याच्या पदरी मोठी रक्कम जमा होती. गुलामीतलाही भारत स्वतःच्या पायावर उभा राहत होता. स्वतंत्र भारत मात्र कर्जात बुडून चालला आहे, त्याचे कारण काय?
या सर्व समस्यांचे मूळ नेहरूप्रणीत नियोजनात आहे. कारखानदारीची वाढ करण्याकरिता या व्यवस्थेत प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्यात आली. कारखानदारीत भांडवलनिर्मिती करण्याकरिता शेतीस आणि शेतकऱ्यास बुडवण्यात आले. शेतीतील बचत वापरून, परदेशी तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामग्री यांच्या आधाराने औद्योगिक क्रांती आणण्याचा प्रयत्न झाला. कारखानदारीची एवढी घाई या नियोजनात होती, की देशातील बचतीच्या गतीपेक्षा जलद वाटचाल करण्यासाठी वेगवेगळे उपाय योजण्यात शासकीय व्यवहारात उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च करणे आणि तुटीची रक्कम भरून काढण्याकरिता सरळ नोटा छापणे हा एक मार्ग. दरवर्षी जवळजवळ १० कोटी रुपये नोटा छापून उभे केले जातात.
यापलीकडे भर म्हणून परदेशांतून मोठ्या प्रमाणावर कर्जे घेण्यात आली. तंत्रज्ञान विलायती, यंत्रसामग्रीही बहुधा विलायती, ती विकत घेण्याकरिता लागणारा पैसाही विलायती आणि ही सर्व कारखानदारी चालवणारी माणसेही विलायती आचारविचाराची. देशाचे विलायतेवरील परावलंबित्व पराकोटीचे वाढले; पण ही चैनचंगळ कधी तरी थांबणारच ! कधी तरी एकदा बिल देण्याची वेळ येणारच. ही परिस्थिती १९८० च्या आसपास आलेली होती; पण त्या वेळी दोन गोष्टी भारताच्या दृष्टीने सुदैवाच्या घडल्या. भारतातील पेट्रोलच्या साठ्यांचा शोध मोठ्या प्रमाणावर लागल्यामुळे तेलाच्याआयातीचा बोजा आटोक्यात राहिला आणि परदेशांत, विशेषतः मध्य-पूर्वेत कामासाठी गेलेल्या छोट्या माणसांनी-परिचारिका, सुतार, गवंडी यांनी मोठ्या प्रमाणात रकमा हिंदुस्थानात पाठवल्यामुळे निदान परकीय चलनाची स्थिती बरी राहिली; पण दोन गोष्टी तात्पुरत्या आहेत, त्यावर विसंबून राहता येणार नाही याची जाणीव राजीव शासनाने दाखवली नाही. अमर्याद अनिर्बंध आयातीसाठी दरवाजे खुले करण्याचे धोरण त्यांनी स्वीकारले आणि मग जे अपरिहार्य होते, ते झाले. इराक, कुवेत प्रकरणामुळे पेट्रोलपुरवठ्याची स्थिती बदलली आणि भारतीय नागरिक पाठवत असलेल्या पैशाचा ओघही आटला. आजची गंभीर परिस्थिती इराक युद्धाने तयार झालेली नाही. १९८० च्या जुजबी कुबड्यांच्या आधाराने अर्थव्यवस्था चालू होती, त्या कुबड्या काढून घेतल्या, एवढेच.
परदेशांकडून घेतलेली ही प्रचंड कर्जे फेडली जाण्याची काय शक्यता आहे? भारतात कारखानदार आहेत, उद्योजक नाहीत; संघटित क्षेत्रात नोकरशहा आहेत, सधन कामगार आहेत, कार्यक्षमता नाही. या कारखानदारीत वापरले जाणारे तंत्रज्ञान जुनेपुराणे ठरले आहे. अशा कारखानदारीत तयार झालेला माल आपण निर्यात करू शकू आणि त्यातून कर्जफेड करू शकू, अशी सुतराम शक्यता नाही. आजही भारत निर्यात करतो, ती कापड, चामडे आणि कच्चा माल यांचीच. कारखानदारी मालाच्या भारतातील किमती या इतर देशांच्या तुलनेने खूपच जास्त आहेत. त्यांची निर्यात अनुदाने देऊनसुद्धा आजपर्यंत फारशी यशस्वी झाली नाही. शेतीमालाचे भाव परदेशांशी तुलनेने बहुतांशी कमी आहेत; पण त्या मालाच्या निर्यातीवर बंदी तरी आहे किंवा कडक नियंत्रणे तरी आहेत. ज्यांच्याकरिता अब्जावधी रुपयांची आयात केली जाते ते बडे कारखानदार परदेशांशी स्पर्धा करून निर्यात करतील आणि परकीय चलन कमावतील ही काही शक्यता नाही. बाजारपेठेतील स्पर्धेपेक्षा दिल्लीतील भवनात मोर्चेबंदी करणे त्यांच्या प्रकृतीस अधिक जमणारे आहे. आयातनिर्यातीचे परवाने किंवा कारखानदारीची अनुमती एकदा मिळाली, की मक्तेदारीच्या आधारे देशातील जनतेस लुटण्याची मुभा मिळाली असे ते मानतात. थोडक्यात, आजची नेहरूप्रणीत अर्थव्यवस्था प्रचलित आहे, तोपर्यंत परकीय कर्जाचा आणि परकीय चलनाचा प्रश्न सुटण्याची काही शक्यता नाही.
देशाची परिस्थिती गंभीर आहे. त्याकरिता कडक उपाययोजना कराव्या लागतील. सर्वांनी देश वाचवण्यासाठी कंबर कसण्याची तयारी ठेवावी असे वक्तव्य नव्या पंतप्रधानांनी आधीच केले आहे. नव्या अंदाजपत्रकात काही जाचक उपाययोजना होणार हे उघड आहे; पण हा जाच कुणाला होणार? परदेशांतील कर्जे आणि देशातील नोटा छापणे याचा फायदा कुणाला झाला? मुंबईच्या एका पुढाऱ्याने परवा विधान केले, एकट्या मुंबईत १०० कोटी वर मालमत्ता असलेले ५००० वर लोक आहेत ! अंदाजपत्रकातील दोन तृतीयांश रक्कम खाऊन, नोकरशाही माजली आहे; पण त्यांच्या विरुद्ध बोट उचलण्याची शासनाची हिंमत होणार नाही. देशहिताची हाकाटी झाली, की कष्टकऱ्यांच्या पाठीवर चाबूक उडणार हे समजून घ्यावे. शेतकऱ्यांनी या परिस्थितीत खंबीर भूमिका घेणे आवश्यक आहे. देशभक्तीच्या भाषेने गडबडून जाता नये. हे संकट भारतावरील नाही. ते इंडिया'वादी अर्थकारणाने तयार झालेले संकट आहे. या पापाचे धनी तुम्ही आहात, ते निस्तरण्याकरिता मदत करण्यास आजही आम्ही तयार आहोत; पण नेहरूवादी नियोजन समूळ उखडून टाकण्याची तयारी असली, तरच शेतकरी आणि कष्टकरी या कामात सहभागी होतील. नेहरू व्यवस्था चालवून देशापुढील आर्थिक आणि वित्तीय समस्या सुटू शकतच नाहीत. त्या आणखीन बिघडत जातील हे स्पष्ट आहे. शासनाने सुचविलेल्या योजना नेहरू तोंडवळ्याच्या असतील, तर त्यांना खंबीरपणे विरोध करण्याकरिता शेतकरी आंदोलनाला उभे राहावे लागेल.
◆◆