चांदवडची शिदोरी स्त्रियांचा प्रश्न/महिला आरक्षणासंबंधी व वारसाहक्कासंबंधी भूमिका
तीन
शेतकरी महिला आघाडी :
महिला आरक्षणासंबंधी आणि वारसाहक्कासंबंधी भूमिका
१. कायदेमंडळात महिलांसाठी राखीव जागा
स्वतंत्र भारत पक्षाचा शेतकरी महिला आघाडीशी घनिष्ठ संबंध आहे.
शेतकरी चळवळीच्या मुख्य प्रवाहातील या महिलांच्या आघाडीने १९८६
साली, महिलांनी महाराष्ट्रातील पंचायत राज्याच्या निवडणुकीतील सर्व जागा
लढवाव्या यासाठी पुढाकार घेतला. महिलांमध्ये नवी जागृती निर्माण होण्याच्या
धास्तीने प्रस्थापित सत्ताधारी हादरून गेले आणि त्यांनी स्त्रियांसाठी ३३%
जागा राखून ठेवण्याची आणि स्त्रियांसाठी राखीव मतदारसंघ चिठ्या टाकून
पाळीपाळीने ठरवण्याची शक्कल काढली. दुर्दैवाने, हीच पद्धती लोकसभेसमोर
सध्या विचाराधीन असलेल्या कायदेमंडळात महिलांसाठी राखीव जागांच्या
विधेयकात उचलली गेली आहे.
शेतकरी महिला आघाडीने स्त्रियांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे याकरिता
सर्वात प्रथम पुढाकार घेतलेला आहे. या विषयातील तिचा अधिकार निर्विवाद
आहे.
राखीव जागांच्या सवलतीने कोणा गटास सामाजिक न्याय मिळण्यास मदत होते किंवा नाही याबद्दल आमच्या मनात जबरदस्त शंका आहे. राखीव जागांची पद्धती लिंगभेदावर आधारित अन्याय दूर करण्यासाठी अगदीच अप्रस्तुत आहे असे आम्हास वाटते. वेगवेगळ्या राज्यांत राखीव जागांसंबंधात आजपर्यंत आलेला अनुभव पाहता याबाबतीतल्या आमच्या भीती खऱ्या ठरल्या आहेत. महिलांसाठी राखीव जागा ठेवल्याने प्रस्थापित पुरुष पुढाऱ्यांच्या परिवारातील बायकामंडळीच स्त्रियांच्या प्रतिनिधी म्हणून मिरवू लागल्या. त्या कामकाजातही अधिक कार्यक्षम असत नाहीत आणि भ्रष्टाचारही कमी करताना दिसत नाहीत. राखीव जागांची पद्धती नसतानाही, भारतीय राजकारणावर प्रभुत्व असलेल्या समाजातील उच्चभ्रू (क्रीमी) स्तरातील स्त्रियांनी चालविल्या राज्याचा अनुभव
आपण आधीच घेतला आहे.
प्रत्यक्षात, स्त्रियांसाठी राखीव जागा ठेवल्यामुळे स्त्री-चळवळीविषयी
सहानुभूती बाळगणारे अनेकजण या चळवळीपासून दुरावले गेले आहेत.
महिलांतील भाग्यवान थरातील स्त्रियाच राखीव जागांची मागणी हिरीरीने मांडत
आहेत. यात व्यावसायिक राजकारणी, सरकारी निधीच्या आधाराने चालणाऱ्या
संस्थांच्या पुढारी अग्रेसर आहेत. स्त्रियांच्या प्रश्नाविषयी स्पष्ट कल्पना नसलेले
अनेक पुरुष आपल्यावर 'पुरुषीपणाच्या प्रेमातील डुकरे' असल्याचा शिक्का
बसू नये म्हणून स्वत:ला स्त्रियांच्या मुखंडी म्हणवणाऱ्या स्त्रियांच्या या प्रस्तावास
पाठिंबा देतात. राखीव जागांच्या संकल्पनेचा सध्या बोलबाला आहे हे मान्य
करायलाच हवे आणि हा बोलबाला इतका झाला आहे की महिलांसाठी राखीव
जागा ठेवण्याच्या कल्पनेला विरोध करणे आज कठीण आहे.
स्वतंत्र भारत पक्षाचा, तरीही, ज्या पद्धतीने महिलांसाठी राखीव जागांची
पद्धती अमलात आणली जाणार आहे त्याला, विशेषतः मतदारसंघ पाळीपाळीने
निवडण्याच्या पद्धतीला सक्त विरोध आहे. या पद्धतीमुळे महिला चळवळीसच
नव्हे तर सर्व राष्ट्रासच धोका संभवतो.
पाळीपाळीने राखीव मतदारसंघ ठरवण्याची ही पद्धत काय आहे? पहिल्या
निवडणुकीत एकूण मतदारसंघापैकी १/३ जागा चिठ्या टाकून महिलांसाठी
राखीव म्हणून निवडल्या जातील. त्यापुढील निवडणुकीत पूर्वी राखीव नसलेल्या
२/३ जागांपैकी निम्म्या जागा पुन्हा चिठ्या टाकून निवडल्या जातील व
त्यापुढील निवडणुकीत उरलेल्या १/३ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात
येतील. या पद्धतीचे काही गंभीर परिणाम होणार आहेत.
१. निवडल्या जाणाऱ्या महिलाराखीव मतदारसंघात लायक महिला उमेदवार
असतीलच असे नाही. याउलट, कार्यशील असलेल्या चांगल्या महिला उमेदवार
केवळ त्यांचे मतदारसंघ राखीव नाहीत या कारणाने मागे पडतील.
२. काही विशेष करिश्म्याच्या महिला सोडल्यास स्त्रियांना खुल्या
मतदारसंघातून निवडून येणे अशक्य होईल.
३. मुद्दा १ आणि २ यांचा संयुक्त परिणाम असा होईल की कोणाही स्त्रीला
कायदेमंडळात लागोपाठ दोन वेळा निवडून जाणे अशक्य होईल.
४. लागोपाठ दोन वेळा निवडून जाणे हे पुरुषांच्या बाबतीत तर अधिकच कठीण होईल. कारण, त्यांच्यापैकी निम्म्यांना आपल्याच मतदारसंघातून निवडणूक लढवताच येणार नाही.
५. महिला प्रतिनिधींच्या लक्षात येईल की त्यांना त्यांच्या मतदारसंघातून
पुढील निवडणूक लढवता येणार नाही आणि पुरुष प्रतिनिधीनाही वाटत राहील
की त्यांना त्यांच्या मतदारसंघातून पुन्हा निवडणूक लढवण्याची शक्यता ५०
टक्केच आहे. यामुळे आपल्या मतदारसंघाची सेवा करण्याच्या कामात कोणालाच
फारसे स्वारस्य व म्हणून उत्साह राहणार नाही.
६. परिणामी, कोणत्याही कायदेमंडळात दुसऱ्यांदा निवडून आलेल्या
प्रतिनिधींची संख्या ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही; त्यामुळे सदस्यांच्या
कौशल्याचा आणि अनुभवाचा कायदेमंडळाला लाभ होणार नाही.
७. कोणा प्रतिनिधीने राजीनामा दिला किंवा त्याचा मृत्यू ओढवला किंवा
कोणत्याही कारणाने तो अपात्र ठरला अथवा सर्व कायदेमंडळच बरखास्त
होऊन मध्यावधी निवडणुका घेण्याचा प्रश्न आला तर राखीव जागांचे वाटप
समान पद्धतीने करणे अशक्य होईल.
८. कोणत्याही एका निवडणुकीत १/३ मतदारच स्त्री-उमेदवारांना मते देऊ
शकतील.
पाळीपाळीने चिठ्या टाकून राखीव मतदारसंघ निवडण्याच्या या पद्धतीचे
भयानक परिणाम ओढवणार आहेत याची कुणाला स्पष्ट कल्पना आलेली
दिसत नाही; कोणी याचा अभ्यासही केलेला दिसत नाही.
या पद्धतीचे दुष्परिणाम टाळता येणे शक्य आहे. प्रत्येक मतदारसंघातून
तीन प्रतिनिधी निवडले जावे, त्याकरिता सध्याचे तीन मतदारसंघ एकत्र करून
एक संयुक्त मतदारसंघ तयार करता येईल. प्रत्येक मतदारास एकूण तीन मते
असतील, त्यापैकी किमान एक मत कोणत्या ना कोणत्या स्त्री-उमेदवारास देणे
अनिवार्य राहील. एकाही स्त्री उमेदवारास मत न दिल्यास मतपत्रिका बाद
धरण्यात येईल. सर्वात जास्त मते मिळवणारे पहिले दोन उमेदवार हे - स्त्री
असोत का पुरुष - सर्वसाधारण जागांवर निवडून आले असे जाहीर केले
जाईल. तिसऱ्या जागेसाठी, प्रथम निवडून आलेले पहिले दोन उमेदवार वगळता
उरलेल्यांतील महिला उमेदवारांपैकी सर्वात जास्त मते मिळवणाऱ्या स्त्रीस विजयी
घोषित केले जाईल.
पाळीपाळीने राखीव जागा ठरवण्याच्या पद्धतीतील साऱ्या दोषांपासून ही पद्धत मुक्त आहे. या पद्धतीत मतदारसंघ मोठ्या आकाराचे होतील हे खरे, पण विस्तृत मतदारसंघ हा अप्रत्यक्षपणे फायद्याचा ठरण्याची शक्यता आहे. उमेदवाराचे आजपर्यंतचे काम व गुणवत्ता, त्याने ऐनवेळी उठवलेल्या प्रचाराच्या धुमाळीपेक्षा जास्त महत्त्वाची ठरतील. एका मतदारसंघातून अनेक प्रतिनिधी निवडून देण्याच्या पद्धतीमुळे मतदारांना आपला मताचा अधिकार अधिक
चांगल्या तऱ्हेने बजावता येईल. सध्याच्या पद्धतीत मतदारांना उमेदवार किंवा
पक्ष स्वीकारणे किंवा नाकारणे यापलीकडे काही मार्ग राहत नाही. नव्या पद्धतीत
तो आपली तीन मते वेगळे पक्ष आणि वेगवेगळे उमेदवार यांत वाटून देऊ
शकेल.
स्वतंत्र भारत पक्षाने आपल्या या जाहीरनाम्यामध्ये आजच्या 'सर्वाधिक
मते मिळविणाऱ्याला विजयी घोषित करण्याच्या' पद्धतीऐवजी 'प्रमाणशीर
प्रतिनिधित्व' पद्धतीचा पुरस्कार केला आहे.
त्यानुसार, महिलांसह सर्वच पात्र विशेष समाजघटकांसाठी राखीव जागांची
तरतूद असेल तर, प्रत्येक नोंदणीकृत पक्षाने आपल्या उमेदवारांची प्राधान्यक्रमाची
यादी बनविताना ती आरक्षणाच्या टक्केवारी विचारात घेऊन बनविली तर अपेक्षित
आरक्षण आपोआपच साधले जाईल. उदाहरणार्थ, महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण
निश्चित केले गेले तर पक्षाच्या उमेदवार यादीतील दर दोन उमेदवारांनंतर
तिसऱ्या जागी महिला उमेदवाराचे नाव असावे लागेल.
२. वारसाहक्क कायद्यातील सुधारणा
सुधारित वारसाहक्क कायद्यानुसार मुलीला आता वडिलांच्या मालमत्तेत
जन्मजात समान अधिकार प्राप्त झाले आहेत. म्हणजे, आता वाडवडिलांकडून
वारशाने आलेल्या संपत्तीत मुलग्यांप्रमाणेच मुलीलाही समान वाटा मिळणार
आहे. वडिलांच्या मृत्यूनंतर मुलीला, ती विवाहित असो की अविवाहित,
वडिलांच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेतही तिच्या भावांच्या व आईच्या बरोबरीने
हिस्सा मिळाला आहे. तिच्या सासरच्या मालमत्तेतही ती वारसदार असणार
आहे.
सासरी नवऱ्यांच्या घरी एकत्र कुटुंबात नांदणाऱ्या स्त्रियांच्या मालमत्ताअधिकाराच्या प्रश्नाकडे या सुधारित वारसा हक्क कायद्याच्या मसुदाकारांनी पुरेसे ध्यान दिलेले नाही असे दिसते. विवाहित स्त्रीला वारसाहक्काने मिळालेली मालमत्ता तिच्या मृत्यूनंतर 'स्त्रीधन' मानावे की नाही हा अजूनही वादाचा मुद्दा आहे. स्त्रीच्या मृत्यूनंतर, तिला माहेराहून वारसाहक्काने मिळालेली मालमत्ता तिच्या माहेरी, माहेरातील हयात पुतणेपुतण्यांकडे किंवा हयात भाचेभाच्यांकडे जाईल हे शक्यतेच्या पलीकडील आहे असे दिसते. सुधारित वारसा कायद्यानुसार विवाहित स्त्रीच्या मृत्यूनंतर तिला माहेराहून मिळालेली संपत्ती पुन्हा तिच्या माहेरीच जायची असेल तर मग, सुरुवातीलाच माहेरच्या माणसांना दुखावून, माहेरच्या संपत्तीत हिस्सा देण्याचा कायदा करण्यात काही
अर्थ दिसत नाही.
कुटुंबप्रधान समाजातील, स्त्रियांच्या संपत्तीअधिकारासंबंधी गुंता भागीदारी
कायद्याच्या धर्तीवर कौटुंबिक भागीदारीची कल्पना वापरून अधिक चांगल्या
प्रकारे सोडविता येऊ शकेल. मुलीच्या आईवडिलांचे कुटुंब आणि लग्नानंतरचे
सासरचे कुटुंब दोन्ही भागीदारी कुटुंबे धरली जातील ज्यामध्ये मुलीला जन्मत:च
तिच्या आईवडिलांच्या कुटुंबाच्या संपत्तीत कुटुंबातील इतर सर्व सदस्यांबरोबर
समान हिस्सेदार मानले जाईल.
या पद्धतीत, तिच्या लग्नाच्या वेळी तिच्या जन्मकुटुंबाची एकूण मालमत्ता
व देणी यांचा हिशोब करण्यात येईल आणि तिला तिच्या वाट्याला येणारा
नक्त मालमत्तेतील हिस्सा देऊन तिची सासरी पाठवणी करण्यात येईल. त्याच
वेळी सासरच्याही एकूण मालमत्तेची मोजदाद करण्यात येऊन नवीन सुनेने
माहेराहून आणलेल्या मालमत्तेच्या प्रमाणात तिचा हिस्सा धरण्यात येईल.
काही योगाने, लग्नाने तयार झालेली ही कौटुंबिक भागीदारी मोडण्याची वेळ
आली तर त्या वेळी असलेल्या सासरच्या मालमत्तेतील, लग्नाच्या वेळी ठरलेल्या
प्रमाणातील हिस्सा तिला मिळेल; ही संपत्ती लग्नानंतरच्या काळात वाढलेली
असेल किंवा घटलेलीही असू शकेल.
ग्रामीण महिलांच्या संपत्तीअधिकारांच्या बाबतीत आणखीही एक अडचण आहे, तीही अडचण सुधारित वारसा कायद्याने ध्यानात घेतलेली नाही. शेतजमीन ही स्थावर मालमत्ता आहे, ती उचलून नेता येत नाही, इतर ठिकाणी राहून सांभाळताही येत नाही. साहजिकच, सासरी राहणाऱ्या विवाहित मुली किंवा माहेरी राहणाऱ्या विधवा किंवा घटस्फोटिता यांना आपला माहेरच्या किंवा सासरच्या संपत्तीवरील अधिकार मिळवणे अत्यंत अवघड जाते. मुलीच्या लग्नाच्या वेळी सासरच्या कुटुंबाला काही एकरकमी धन देऊन आणि मुलीला दागदागिने करून शेतकरीसमाजातील वधूंचे बाप आणि भाऊ या समस्येचे निराकरण वर्षानुवर्षे करीत आले आहेत.
(स्वतंत्र भारत पक्ष, लोकसभा निवडणूक जाहीरनामा २००९ मधून)
■ ■