चांदवडची शिदोरी स्त्रियांचा प्रश्न/शेतकरी महिलांच्या वतीने चार शब्द
शेतकरी महिलांच्या वतीने चार शब्द
शेतकरी महिला आघाडीच्या वेगवेगळ्या सखोल मांडणीचे एका पुस्तकात
रूपांतर म्हणजे समस्त महिला प्रश्नांची एकत्रित स्वरूपात उकल होणे होय. या प्रश्नांच्या अभ्यासात सरसकट सर्व स्तरांतील स्त्रीला व शेतकरी स्त्रीला केंद्रबिंदू
गृहीत धरले आहे. "स्त्री आणि तिचे प्रश्न" हे समीकरण १९८४-८५ पर्यंत
सर्व स्तरांतील स्त्रियांकरिता, विशेषतः शेतकरणी (गृहिणी) करिता त्यात काही
अपेक्षित नव्हते. याचा अर्थ स्त्रीप्रश्नाचा अभ्यासच झाला नाही असे नव्हे. मात्र
जो काही अभ्यास झाला तो प्रामुख्याने कामकाजी स्त्रियांच्या व मजूर स्त्रियांच्या
प्रश्नांचाच झालेला आढळतो. मार्क्सने स्त्री प्रश्नाच्या केलेल्या मांडणीत ग्रामीण
गृहिणी कुठेच दिसून येत नाही. त्यामुळे स्त्रीचे काही वेगळे प्रश्न असतील याची
जाण आम्हा स्त्रियांनादेखील नव्हती.
१९८४-८५ साली शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून जेव्हा गावागावात जायला लागलो आणि शेतीमालाच्या रास्त भावाचा प्रश्न मांडायला लागलो तेव्हा असे वाटत असे की ही आर्थिक प्रश्नांची लढाई जिंकलो की आपले प्रश्न सुटतील, सभेला येणारी स्त्री ही आर्थिक सधनता आल्यावर चांगलं आयुष्य जगू शकेल. याच काळात स्त्रियांच्या बाजूने पगारवाढीकरिता काही महिला संघटना लढा देत असत तर काही संघटना हुंडाबळी, घटस्फोट, बलात्कारासारखे प्रश्न घेऊन रस्त्यावर येत असत. हुंडाबळी, घटस्फोट हे वैयक्तिक प्रश्न आहेत म्हणून सर्वसामान्य ग्रामीण स्त्री या प्रश्नांकडे जवळिकीने बघत असलेल्या आढळत नव्हत्या. अशा स्थितीत दोन पैसे हाती आले म्हणून आम्ही स्त्रिया सुखी झालो नाहीत, उलट दारुची बाटली घरी आली व आमचा मार वाढला अशा आशयाची मांडणी स्त्रिया करू लागल्या तेव्हा आर्थिक प्रश्नांपेक्षाही वेगळे प्रश्न सामान्य स्त्रियांचे आहेत याची जाणीव झाली. चांदवडच्या शिदोरीत हे प्रश्न खऱ्या अर्थाने समोर आले. समग्र महिला आघाडीने एकत्रितपणे या प्रश्नांची उकल करण्याचा प्रयत्न केला आणि महत्त्वाचा दुवा सापडला तो म्हणजे आर्थिक प्रश्न
म्हणजे स्त्री प्रश्न नव्हे. त्यामुळे आर्थिक प्रश्न सुटल्याने स्त्रियांच्या समस्या
मार्गी लागतीलच असे नाही. याकरिता तिच्याशी संवाद साधून तिच्याकडून या
समस्या जाणून घेण्यात आल्या.
त्यातून, स्त्रीचा आर्थिक दर्जा सुधारण्यासोबतच तिचा सामाजिक दर्जा सुधारणे
अधिक महत्त्वाचे आहे हे स्पष्ट झाले. सामाजिक दर्जा सुधारण्यात सर्वप्रथम
तिला कुटुंबात असणारे दुय्यम स्थान नष्ट करून बरोबरीचे स्थान मिळणे महत्त्वाचे
होते. कारण नोकरदार व मजूर स्त्री जरी बरोबरीने अर्थार्जन करीत होती तरी
तिला स्व इच्छेने स्वत:करितासुद्धा काहीही खर्च करण्याचा अधिकार नव्हता.
म्हणजे स्त्री ही घरात पैसा आणणारे यंत्रच ठरले होते. अशा स्थितीत शेतकरी
महिला आघाडीने स्त्रियांच्या हक्काकरिता व समाजात तिचे स्थान तिला मिळवून
देण्याकरिता "चांदवडची शिदोरी" च्या माध्यमातून एक नवीन दालन उघडण्याचे
काम केले ; स्त्रीला समाजात बरोबरीचे स्थान मिळविण्याकरीता 'स्त्री विरुद्ध
पुरुष' ही भूमिका योग्य नाही हे स्पष्ट केले. स्त्री आणि पुरुष हे परस्परविरोधी
नव्हे तर परस्परपूरक घटक आहेत हे इतक्या वर्षाच्या समाजबांधणीतून स्पष्ट
झाल्याचे दिसते. कारण पती-पत्नी, आई-मुलगा, वडील-मुलगी, भाऊ-बहीण
ही प्राथमिक नाती प्रत्येक स्त्री-पुरुषाने मान्य करून एक सुंदर भावनिक गुंफण
केल्याचे स्पष्ट होते. मात्र या सर्व नात्यांतील स्त्री पुरुषप्रधान व्यवस्थेमुळे
दुय्यमत्वाकडे गेल्याचेही आढळते. स्त्रीच्या या दुय्यमत्वाला केवळ पुरुष नव्हे
तर स्त्रियाही जबाबदार आहेत हे इतिहासाने सिद्ध झाले. स्त्रीचे दुय्यमत्व संपवून
तिला माणूस म्हणून जगण्याची संधी मिळविण्याची संकल्पना म्हणजे 'चांदवडची
शिदोरी' होय.
नोव्हेंबर १९८६ मध्ये लाखलाख स्त्री-पुरुषांनी संपूर्ण चांदवडची शिदोरी
तीन दिवस डोळयात प्राण आणून समजून घेतली. स्त्री-पुरुष समानतेच्या समाज
जीवनाची “गीता' म्हणून तिचा स्वीकार केला. पत्नीशी वागण्याच्या त्याच्या
दृष्टिकोनात बदल झाला. सामाजिक परिवर्तनातून स्त्रीपुरुषमुक्तीची ही पहिली
पायरी आम्हा सर्व स्त्रियांना सुखावून गेली, हे चांदवडचे वैशिष्ट्या आहे.
चांदवड अधिवेशनाच्या ठरावांनी संपूर्ण स्त्रीचळवळीला नवीन दिशा दिली;
स्त्रीला तिच्या प्रश्नाची जाणीव करून दिली. “आमच्या समस्या आम्हाला
चांदवडच्या शिदोरीतून कळल्या” हे स्त्रियांचे मत म्हणजे स्त्रीप्रश्नाची खरीखुरी
मांडणी झाल्याची पावतीच होय.
१९८६ साली चांदवडच्या अधिवेशनातून परतलेली स्त्री आपल्या समस्या सोडवून घेण्याकरिता शेतकरी संघटनेसोबत पुढे सरसावली; आसखेड पद्धतीने
पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, मुलांमुलींच्या आरोग्याचा व शिक्षणाचा प्रश्न,
कुटुंबातील आपल्या स्थानाचा विचार, मुलीला कमी न लेखण्याचा निर्धार,
आर्थिक लुटीचा विरोध करण्याच्या जागरुकतेसोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या
कारभारात बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने सत्तेत स्थान मिळवून घेण्याकरिता
सिद्ध झाली.
१९८९ मध्ये अमरावती अधिवेशनातील आयुध घेऊन शे.म.आ. पुढे
सरसावली. गावातील गावगुंडाचे अड्डे नष्ट करण्याकरिता दारू दुकान बंदीचे
पाऊल उचलले. जिल्ह्या-जिल्ह्यांत दारूची दुकाने बंद पाडून सरकारला कायदा
करण्यास भाग पाडले. स्त्रियांना मालमत्तेत अधिकार असावा, ती परित्यक्ता व
निराधार होऊ नये याकरिता समाजाचे मनपरिवर्तन करून 'लक्ष्मी मुक्ती'चा
कार्यक्रम राबविला. कमी अधिक दोन लाख स्त्रियांच्या नावाने जमिनी करण्यात
याव्या या आशयाचे अर्ज तालुक्यातालुक्यातील कार्यालयांत येऊन पडले. या
जागृतीतून 'लक्ष्मी मुक्ती'चा अध्यादेश १९९४ साली काढण्यास महाराष्ट्र सरकारला
भाग पडले. दहाबारा वर्षे लांबणीवर पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या
निवडणुका आंदोलनात्मक मार्गातून सरकारला घेण्यास भाग पाडले. चांदवडच्या
ठरावानुसार १०० टक्के स्त्रिया उभ्या करण्याचा निर्णय घेऊन ग्रामीण स्त्री ग्रामस्वराज्य
आपल्याकरिता आहे या त्वेषाने निवडणूक लढली व १०० टक्के स्त्रिया निवडून
येऊन येनोरा (जि. वर्धा), मेटीखेडा (जि. यवतमाळ), विटनेर (जि. जळगाव)
अशा ठिकाणी ५ वर्षे यशस्वी कामकाज केल्याच्या नोंदी आहेत याचे विवेचन
या स्त्रीसाहित्यातून मिळते.
मजल दरमजल शेतकरी महिला आघाडीची सरशी होत आहे हे बघून स्त्रीमताच्या गठ्ठयाकडे लक्ष ठेवून शासनाने महिला धोरण व महिला आयोग निर्माण केले. हे आयोग व हे धोरण स्वतंत्रपणे व स्वबळावर स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या महिला (आंदोलनाला) विचाराला खीळ घालण्याचे धोरण आहे हे "दळभद्री चिंधी" ने अभ्यासपूर्ण मांडणी करून स्पष्ट केलेले आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात या देशात दारिद्रय, अनारोग्य, शिक्षणाच्या नावाने शंख, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा अभाव, असुरक्षितता, शून्य आर्थिक विकास याचेच उत्तर सरकारला शोधता आले नाही, या सरकारच्या नाकर्तेपणावर कोणत्याही प्रकारे चर्चा न करता आसखेड पध्दतीने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, भारत वैद्यकाचा अभ्यास करून आरोग्याचा प्रश्न सोडविण्याकरिता, गावात शिक्षण उद्योजकतेकडे नेणारे असावे याचा विचार करण्याकरिता व स्त्रीला स्वतंत्रपणे तिच्या अस्तित्वाची जाणीव व्हावी याकरिता कोणत्याही सरकारी
धोरणाशिवाय व कायद्याशिवाय स्त्रीला स्वातंत्र्य मिळावे याचा प्रयत्न
समाजप्रबोधनातून करण्यात आला. यात जात-नोकरी, शिक्षित-अशिक्षित,
कुशल-अकुशल, गृहिणी-कामकाजी असे भेद न पाडता सरसकट स्त्रियांचा
विचार करून निकोप समाज घडविण्याचा प्रयत्न या साहित्यात आहे.
खुली अर्थव्यवस्था येणार यात स्त्रीचे स्थान काय असेल हा प्रश्न भले ही
भल्याभल्या विदुषींना पडला असेल; पण शेतकरी महिला आघाडीपुढे हा प्रश्न
निर्माण झाला नाही. याचे कारण तिची शास्त्रशुद्ध वैचारिक मांडणी आहे.
शेतकरी महिला आपले स्थान खुल्या अर्थव्यवस्थेत दुय्यम न होता स्वतंत्रपणे
निर्माण करण्याच्या निर्णयाला येऊन कामाला लागली.
मात्र बेजिंग परिषदेतील ठरावामुळे पुन्हा तिला अग्निपरीक्षेकरिता उभे राहावे
लागत आहे. बेजिंग परिषदेतील ठराव म्हणजे समग्र महिला चळवळ सरकारी
दावणीला बांधण्याचा प्रयोग म्हंटला तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही. हे 'बेजिंग
परिषदेचा अर्थ व इशारा' यातून स्पष्ट होते. स्त्रीस्वातंत्र्याच्या लढ्यात राजकीय
हस्तक्षेपाने प्रगती होईल हे स्वप्न चळवळीत अगदी प्रसिद्ध असलेल्या महिला
कार्यकर्त्याने बघावे याच्यासारखे दुसरे दुर्दैव महिला चळवळीच्या नशिबी दुसरे
असूच शकत नाही. स्त्री-पुरुष यांच्यात असलेली दुय्यमत्वाची दरी स्त्रियांच्या
'मंडलीकरणा'ने, स्त्रीपुरुषांच्या घरकामाच्या वाटणीने व समान श्रमविभागणीतून
कायद्याच्या एका फटक्यात संपणार नाही, तसेच तिच्या घरकामाचा मोबदला
आकारून सुटणार नाही. शे.म.आ. च्या साहित्यातून आ. शरद जोशींनी जो
समाजपरिवर्तनाचा मार्ग दाखविला आहे तो अधिक भरवशाचा वाटतो. हे केवळ
पुस्तकातच लिहिले नाही तर शे.म.आ. ने आपल्या वेगवेगळ्या आंदोलनांतून
व कामांतून सिद्ध करून दाखविले आहे.
जागतिक परिषदेतील ठराव, (काही नोंदी वगळता) आयोगाचे कार्य हे (वरवर) स्त्रियांना न्याय मिळवून देणारे जरी वाटत असले तरीही ते एक "मृगजळ" आहे यात शंका नाही. अनेक कायदे स्त्रीच्या विकास व न्यायाकरिता केले गेले पण त्यांची अंमलबजावणी नाहीच पण खुल्लमखुल्ला पायमल्ली होताना आपण बघत आहोत. समाजात स्त्रीला स्थान मिळावे याकरिता मलमपट्टीचा खटाटोप उदंड जाहला. आता वेळ वास्तविकतेकडे वळण्याची गरज आहे. समाज निर्माण करण्याची क्षमता असलेल्या स्त्रीकरिता समाजात बरोबरीचे स्थान मागावे लागत आहे आणि तेही सरकारी मदतीने हे महिला चळवळीला शोभनीय नाही. समाजबदलाच्या प्रक्रियेत समाजाचा विस्फोट न होता बदल होणे महत्त्वाचे वाटते. या मानसिकतेत असलेला स्त्रीसमाज मात्र चांदवडच्या शिदोरीतून,
अमरावतीच्या आयुधांतून, शेगावच्या चतुरंग शेतीतून, पंचायत राजच्या खऱ्या
ग्रामविकासातून, औरंगाबाद येथील प्रचीतीच्या देण्यातून, रावेरीतील सीतेच्या
सामर्थ्यातून खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या स्पर्धेत उतरण्याची क्षमता आपल्या अंगी
बाणण्याचे धाडस ठेवते. दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती यांसारख्या पूजनीय स्त्रीसमाजाची
परंपरा असलेली स्त्री आरक्षित असण्याचा शिक्का लावून घ्यायला तयार नाही.
उलट भ्रष्ट राजकारणातून स्त्रीसमाजाची अधोगती झालेली दिसते. देशभर सर्वदूर
असुरक्षिततेची टांगती तलवार स्त्रीचळवळीच्या डोक्यावर आहे. ही तलवार
बाजूला करून, या चळवळीचे खच्चीकरण थांबवून योग्य मार्गाने चालण्याची
वाट म्हणजेच शेतकरी महिला आघाडीचे संपूर्ण साहित्य होय. हे साहित्य
एकत्रित आल्याने ते स्त्रीचळवळीला दिशादर्शक म्हणून उपयोगी ठरेल यात शंका
नाही.
आ. शरद जोशींच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाला या पुस्तकाच्या रूपाने स्त्रीचळवळीला शरदभाऊंनी दिलेली प्रेमळ भाऊबीजच आहे.
सौ. सरोज काशीकर
वर्धा
